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बजट घोषणा के अनुसार नई स्वास्थ्य बीमा योजना में राजकीय और निजी अस्पतालों में इलाज की कैश लैस सुविधा मिलेगी। सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाएगी। वर्तमान में महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को ही इस योजना के तहत कैशलेस बीमा का लाभ मिलता है। लेकिन, अब सरकार 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करेगी। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत सामान्य परिवारों को कैशलेस बीमा के लिए 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि देनी होगी, यह राशि 850 रुपए होगी, जबकि सभी संविदा कर्मचारियों, लघु व सीमांत किसानों को इस योजना में निशुल्क बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। गहलोत ने बताया कि इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।

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