कोटा। नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया तो मैने कोटा की जनता से वायदा किया था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज काम शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही।
पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन पूरे हाड़ौती के लिए नई आशा और उपलब्धि का दिन है। करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए से बनने जा रहा यह आधुनिक एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के इस शिलान्यास कार्यक्रम में बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

तेजी से बढ़ रहा राजस्थान
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले ही हफ्ते ही राजस्थान की यात्रा पर आने का अवसर मिला था। अजमेर की पावन धरती से हमने राजस्थान के विकास से जुड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण किया था। 21 हजार साथियों को नियुक्तियों को भी सौंपे गए। अजमेर यात्रा के कुछ ही दिनों बाद आज कोटा से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरु करने का अवसर मिल रहा है। एक ही हफ्ते में राजस्थान के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बड़ा संदेश है। यह बताते हैं कि आज राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इन्फ्रास्ट्रेक्चर हो, रोजगार के अवसर हों, किसानों और माता बहनों के लिए योजनाएं हो। राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है।

एयरपोर्ट से खुलेंगे विकास के नए अवसर
पीएम मोदी ने कहा कि अब तक कोटा के लोगों को जयपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब स्थिति बदलने जा रही है। अब कोटा समेत पूरे इलाके में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं ऊर्जा का भी केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है, जहां न्यूक्लियर, कोयला गैस-पानी आधारित सभी क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन होता है। कोटा कचौरी का जायका, डोरिया साड़ी, स्टोन और सेंड स्टोन ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया बूंदी का बासमती चावल हो। इसकी महक अंतरराष्टीय बाजार तक पहुंची है। यह क्षेत्र अपने परिश्रम और महेनत के लिए जाना जाता है।

खुलेगी पर्यटन की राह
पीएम मोदी ने कहा कि कोटा हाड़ौती की यह धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु मथुराधीश जी, केपाटन, गोदावरी और खड़े गणेश जी आते हैं। गरडिया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देता है। मुकुंदरा और रामगढ़ इस क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। हवाई कनेक्टिविटी शुरू होते ही इसका लाभ सभी को मिलेगा। कोटा वैसे भी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दोनों रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं। दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेसवे पूरे क्षेत्र के विकास का द्वार खोल रहा है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेषतौर पर एग्रोबेस इंडस्ट्री के लिए बड़ा क्षेत्र बनेगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती के क्षेत्र के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो विकास की संभावनाओं में नई तेजी आती है।

उत्पाती-अहंकारियों को अच्छे से संभालते हैं बिरलाः मोदी
पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बिरला जितने शानदार सांसद हैं उतने बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वह संविधान को पूरी तरह समर्पित हैं। संसदीय प्रणाली में निष्ठा रखते हैं। वह किसी पक्ष के सदस्य नहीं है। वह पक्ष और प्रतिपक्ष से ऊपर हैं। शिक्षा की नगरी से आने का ही प्रभाव है कि वह लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर वह एक मुखिया की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं। सांसदों को अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को संभाल लेते हैं। कुछ बड़े घरानों के अहंकारी उत्पाती छात्र आ भी जाते हैं, तो वह अपना हुडदंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, लेकिन ओम बिरला उन्हें भी अच्छे से संभालते हैं। सभी के कड़वे बोल झेल लेते हैं। हर बार वह मुस्कुराते हैं। एक मीठी हंसी उनके चेहते पर हमेशा रहती है। यह भी एक कारण है कि वह सदन में सर्व प्रिय हैं।
कोटा-बूंदी के लोगों का जीवन बेहतर हो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निरंतर प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं। उनकी यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने। उन्हें नए अवसर प्राप्त हों। ट्रिपल आईटी का नया कैंपस। सड़कों का विकास। कोटा के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके कारण ही इस क्षेत्र को नई गति मिल रही है।

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प्रधानमंत्री ने जैसे ही जवाब देना आरंभ किया वैसे ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, “शरद पवार की सरकार कांग्रेस ने गिराई। इंदिरा गांधी ने 50 बार चुनी हुई सरकार गिराई।” पीएम मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 50 बार 356 का इस्तेमाल किया और धड़ाधड़ राज्य सरकारें गिराईं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सबसे पुरानी पार्टी थी जिसने संवैधानिक प्रावधानों का सबसे अधिक दुरुपयोग किया और निर्वाचित राज्य सरकारों को अपनी इच्छा से गिरा दिया। उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए वामपंथी दलों पर भी निशाना साधा और उन्हें याद दिलाया कि कैसे नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था।

उन्होंने कहा, “एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया। आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकार को गिरा दिया। केरल में जो लोग आज इनके (कांग्रेस के) साथ खड़े हैं वो लोग ध्यान से सुन लें। जब केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे, कुछ ही काल खंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गिरा दिया।” पीएम ने कहा, “तमिलनाडु में MGR, करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारों को इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया।”

प्रधानमंत्री केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को परेशान करने के आरोपों का जवाब दे रहे थे। पीएण मोदी ने कहा कि वह संघवाद के महत्व को समझते हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बार-बार “सहयोगी-प्रतिस्पर्धी संघवाद” पर जोर दिया है।

प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस ने साठ सालों में देश में मजबूत बुनियाद रखी और मोदी उसका श्रेय ले रहे हैं। मोदी ने कहा कि जब 2014 में वह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें नजर आया कि 60 साल में ”कांग्रेस के परिवार” ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं।

उन्होंने कहा, ”हो सकता है कि उनका इरादा नेक होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं। जब वह गड्ढे खोद रहे थे… छह-छह दशक बर्बाद कर दिए थे उस समय दुनिया के छोटे-छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे… आगे बढ़ रहे थे।” प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्य अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे।

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दिल्ली छावनी के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एकता का मंत्र ही भारत के लिए श्रेष्ठता हासिल करने का एकमात्र तरीका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उनकी सरकार ने डिजिटल, स्टार्ट-अप और इनोवेशन क्रांतियों की शुरुआत की है। इससे युवा लाभान्वित हो रहे हैं। यह भारत के युवाओं के लिए नए अवसरों का समय है। हर कोई यह मान रहा है कि भारत का समय आ गया है।

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देश तोड़ने के तलाशे जा रहे बहाने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को तोड़ने के बहाने ढूंढे जाते हैं। भारत माता के बच्चों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए भांति-भांति की बातें निकालकर मां भारती की संतानों के बीच दूध में दरार डालने की कोशिशें हो रही हैं। इस तरह के प्रयासों के बावजूद, भारत के लोगों के बीच कभी मतभेद नहीं होंगे।” प्रधानमंत्री ने कहा, “मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। एकता का मंत्र ही इसका उपचार है। एकता का मंत्र प्रतिज्ञा के साथ-साथ भारत की ताकत भी है। यह एकमात्र तरीका है, जिससे भारत वैभव हासिल करेगा।” ऐसा माना जा रहा है कि 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डाक्यूमेंट्री को लेकर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी आई है।

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‘युवा ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए’
पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों की सराहना की और कहा कि देश के लिए प्राथमिकता हमेशा युवा होंगे। युवा ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए हैं. युवाओं के पास अपार अवसर हैं. केंद्र सरकार अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है, जहां स्टार्ट-अप काफी प्रगति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहले आयात की जाने वाली असॉल्ट राइफलें, अब देश के भीतर निर्मित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से सीमा के बुनियादी ढांचे का काम हो रहा है और यह युवाओं के लिए अवसरों और संभावनाओं की एक नई दुनिया खोलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश की बेटियों के लिए भी अपार संभावनाओं का समय है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पिछले आठ वर्षों में महिलाओं की संख्या दोगुनी देखी है। तीनों सशस्त्र सेनाओं में सरहदों पर महिलाओं की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को नौसेना में नाविकों के रूप में भर्ती किया गया है और सशस्त्र बलों में लड़ाकू भूमिकाओं में भी प्रवेश करना शुरू कर दिया है।

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बेटियों की भागीदारी में लगातार वृद्धि
पीएम मोदी ने कहा, “महिला कैडेटों के पहले बैच ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और 1500 छात्राओं को सैनिक स्कूलों में भर्ती कराया गया है, जिन्हें पहली बार छात्राओं के लिए खोला गया था।” प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी पिछले एक दशक में बेटियों की भागीदारी में लगातार वृद्धि देखी गई है। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वीआर चौधरी और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने मौजूद थे।

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वांगचुक के जीवन पर थ्री इडयिट फिल्म बनी थी। वह पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के साथ-साथ नवाचारों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने जीवन को आसान बनाने के लिए कई अविष्कार किए हैं और उनके पास बडी संख्या में पेटेंट हैं। वांगचुक ने 28 जनवरी की दोपहर 12 बजे ट्विटर पर लिखा कि लद्दाख सरकार चाहती है कि मैं इस बांड पर साइन करूं। इसमें लिखा है कि मैं एक महीने तक कोई बयान न दूं या किसी सार्वजनिक बैठकों में हिस्सा न लूं। कृपया सलाह दें, यह कितना सही है? क्‍या मैं खुद को चुप रखूं? मुझे गिरफ्तारी से फर्क नहीं पड़ता।

अनशन की इजाजत नहीं दी 
लेह की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी. डी. नित्या ने बताया कि खारदुंग ला दर्रे पर तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस नीचे था। इसलिए प्रशासन ने वांगचुक को वहां पांच दिन की भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी वे खारदुंग ला दर्रे की ओर जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वांगचुक ने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत उनके संस्थान में वापस छोड़ दिया। वांगचुक हर दिन अपने अनशन से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं।

मोदी से कहा था- जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा
सोनम ने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लद्दाख के बारे में हाई लेवल पर एक्शन लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी से मेरी अपील है कि लद्दाख और अन्य हिमालयी क्षेत्रों को औद्योगिक शोषण से बचाएं, क्योंकि यह लद्दाख के लोगों के जीवन पर असर डालेगा। आपका ध्यान इस तरफ ला सकूं, इसके लिए मैं गणतंत्र दिवस से 5 दिन के अनशन पर बैठ रहा हूं। अगर माइनस 40 डिग्री टेम्प्रेचर वाले खार्दुंगला में अनशन के बाद मैं बच गया तो आपसे फिर मिलूंगा।

5 लीटर पानी पर दिन गुजारते हैं लद्दाख के लोग 
सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर लद्दाख में लापरवाही जारी रही, लद्दाख को उद्योगों से सुरक्षा नहीं दी गई, तो यहां के ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि उद्योगों के कारण यहां पानी की कमी हो जाएगी। लद्दाख के लोग 5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी में गुजारा करते हैं। अगर यहां सैकड़ों उद्योग लगे, माइनिंग हो तो धूल और धुएं से ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी और दूसरे रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के हालिया रिसर्च से पता चला है कि अगर लद्दाख पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो लेह-लद्दाख में दो तिहाई ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे।

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आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआइ का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस मामले में दो कंपनियों समेत 15 आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के बाद सीबीआइ ने शुक्रवार को दिल्ली में सिसोदिया के सरकारी आवास के साथ ही सात राज्यों दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा), चंडीगढ़, मुंबई (महाराष्ट्र), हैदराबाद (तेलंगाना), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में 31 स्थानों पर छापा मारा और तलाशी ली। छापे में घोटाले से जुड़े दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। सीबीआइ ने सिसोदिया के घर की करीब 15 घंटे तलाश ली। सीबीआइ टीम उनके घर सुबह आठ बजे पहुंची और रात करीब 11 बजे वहां से निकली।

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सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री 
दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई आबकारी नीति में गड़बड़ी उजागर की थी। इसके बाद उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रलय से मामले की सीबीआइ जांच की सिफारिश की थी। एजेंसी ने मनीष सिसोदिया, आबकारी विभाग के चार अफसरों व दो कंपनियों समेत कुल 15 आरोपितों के विरुद्ध बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। इनमें दिल्ली में शराब बेचने का लाइसेंस लेने वाले 10 लोग शामिल हैं। गृह मंत्रालय से 22 जुलाई को अनुमति के बाद सीबीआइ ने मामले की जांच शुरू की। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि सीबीआइ ने उनके घर की तलाशी ली। इतना ही नहीं सीबीआई की छापेमारी के बाद इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई। सीबीआई के साथ अब ईडी भी आरोपियों के लेन देन का ब्यौरा खंगालने में जुटी है।

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बोले सिसोदिया- फेल हो गई रेड
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि आपकी सारी रेड फैल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी?, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?

आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी?
मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?

— Manish Sisodia (@msisodia) August 21, 2022

रविवार को भी किया था ट्वीट 
इससे पहले, रविवार को ही मनीष सिसोदिया ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि CBI छापों के बारे में मोदी जी के इस बयान को ज़रूर सुने। अगर नहीं सुना तो आप एक बहुत बड़े सच को जानने से वंचित रह जाएंगे।

CBI छापों के बारे में मोदी जी के इस बयान को ज़रूर सुने. अगर नहीं सुना तो आप एक बहुत बड़े सच को जानने से वंचित रह जाएँगे. https://t.co/6HptTsnVRH

— Manish Sisodia (@msisodia) August 21, 2022

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पांचों चुनावी राज्यों में भाजपा की जीत का विश्वास व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा पांचों राज्यों में विजयी होगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साक्षात्कार को अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर साझा किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि ‘मैंने सभी राज्यों में देखा है कि जनता का भाजपा की ओर झुकाव है और हम पूर्ण बहुमत के साथ ये चुनाव जीतेंगे। इन पांचों राज्यों की जनता भाजपा को उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी।’

यूपी ने नकार दी है ‘एक बार आओ, एक बार जाओ’ की व्यवस्था
उन्होंने कहा, जब हम सत्ता में होते हैं तो पूरी ऊर्जा और बड़े स्तर पर ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के साथ काम करते हैं। पांचों राज्यों में सबसे अहम माने जा रहे उत्तर प्रदेश को लेकर मोदी ने कहा कि यहां जनता ने ‘एक बार आओ, एक बार जाओ’ की व्यवस्था नकार दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करती है। हमें एक साथ मिलकर काम करने की आदत है। भाजपा की होर्डिंग पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें इसे स्पष्ट करती हैं। उन्होंने कहा कि हम हारें या फिर जीतें, चुनाव हमारे लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी की तरह हैं।

कांग्रेस ने अपने शासन काल में सिर्फ देश को बांटने का काम किया
उन्होंने कहा कि इम चुनावों से हमें नई भर्तियों का और सुधार करने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करता हूं। मैं मानता हूं कि राष्ट्र को विकसित करने का यही एक मात्र रास्ता है। देश के विकास के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए पीएम ने कहा कि विपक्ष देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस देश के लोग इतने समझदार हैं कि इनके जाल में नहीं फसेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, पिछले 50 साल में उन्होंने केवल देश को बांटने का काम किया है।

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पीएम ने आगे कहा कि इस पवित्र धरती का आर्शीवाद लेने आया हूं। आज का दिन पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। केंद्र व यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्मयोगियों व दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित प्रतिनिधि देश को दिया, जिनका अथक परिश्रम राष्ट्र के काम आ रहा है। पीएम ने कहा कि माधव बाबू ने राजनीति में कर्मयोग की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा दिया। यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में पूर्वांचल के विकास की चिंता की। इसलिए सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज का नाम ‘माधव बाबू’ के नाम पर रखना, उनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजली है। इसके लिए सीएम योगी सरकार को बधाई देता हूं। माधव बाबू का नाम, यहां से पढ़कर निकलने वाले युवा डॉक्टरों को जनसेवा की निरंतर प्रेरणा भी देगा।

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यूपी और पूर्वांचल में है विस्तृत विरासत
यूपी और पूर्वांचल में आस्था, आध्यम और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है। इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम, समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आज जो 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है, उनमें यह दिखता भी है। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद तिवारी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में डॉ. सोने लाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर और हरदोई समेत 9 मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल की सेवा करने को तैयार हैं।

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हमने दीं दो-दो स्वदेशी वैक्सीन 
इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें सदी की इस महामारी के सामने असहाय दिख रही हैं। उस समय विपरीत और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में दो-दो स्वदेशी वैक्सीन देकर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर पूरी दुनिया के सामने अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है।

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हर जिले में हो एक मेडिकल कालेज
इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार एवं कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पीएम की सोच है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। एक दिन में 9 मेडिकल कालेजों को समर्पित किया जा रहा है। यह छोटी बात नहीं है। सभी जिलों में रहने वाले लोगों को हेल्थ की सुविधाएं मिलेगी। इसके आसपास रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले 7 साल में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ। 170 मेडिकल कालेज खुले हैं। 27 मेडिकल कालेज सिर्फ यूपी में खुले है। पहले 51 हजार सीटें थीं अब 32 हजार सीटों की वृद्धि हुई है।

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काशी से 5189 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण
वहीं, अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देश को ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ योजना का उपहार देंगे। इसके साथ ही वह 5189 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इनमें से 15 परियोजनाएं ऐसी हैं, जो सड़क मार्ग से आवागमन की सहूलियत बढ़ाएंगी, साथ ही शहर में जाम की समस्या से भी निजात दिलाएंगी। इसके अलावा पर्यटन के नए केंद्र रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे तो गांवों में किसानों को घर बैठे अपनी आय बढ़ाने के साधन भी मिलेंगे। इस वजह से प्रधानमंत्री का यह दौरा वाराणसी और उसके इर्दगिर्द के पूर्वांचल के अन्य जिलों के लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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“मार्गदर्शक मंडल” या बुजुर्गों को ठिकाने लगाने का तरीका 
साल 1987 में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के रास्ते गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय किया। शुरुआत लालकृष्ण आडवाणी का सारथी बनने से हुई। हालांकि इस दौरन वह भाजपा की गुजरात इकाई से संगठन सचिव और फिर महासचिव रहे। साल 1990 में मोदी के संगठन मंत्री रहते हुए ही भाजपा ने गुजरात में जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद 1995 में मोदी राष्ट्रीय सचिव बनकर दिल्ली आए। सिर्फ 3 साल में ही उन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना दिया गया। यही वह साल था जब मोदी ने पहला बड़ा सियासी दांव खेला। 1998 के  गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को टूटने से बचाने के नाम पर मोदी ने शंकर सिंह वाघेला की बजाय केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करवा लिया। लेकिन, साल 2001 में जब केशुभाई पटेल के शासनकाल में भुज में भयानक भूकंप आया और इसी दौरान हुए गुजरात उपचुनावों में हार के बाद उन पर हालात न संभाल पाने के आरोप लगे तो केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी से ही पटेल सरकार की रिपोर्ट मांग ली। यह रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी के करियर का टर्निंग पाइंट साबित हुई। इस रिपोर्ट में मोदी ने “अपने ही आदमी” को नाकाबिल साबित कर दिया। जिसके बाद पार्टी ने मोदी को गुजरात में पार्टी मजबूत करने के लिए डिप्टी सीएम बनाकर भेजने का फैसला किया, लेकिन मोदी को मुख्यमंत्री से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। आखिरकार 3 अक्टूबर 2001 को मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा ने 2002 का विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की। इन दोनों वाकयों के बाद शंकर सिंह वाघेला से लेकर केशुभाई पटेल तक के समर्थक मोदी पर अपने साथी नेताओं की ताकत कम करने का आरोप लगाते रहे। इस बात को तब और ज्यादा बल मिला जब साल 2014 में अडवाणी जैसे तमाम दिग्गजों को किनारे लगा मोदी प्रधानमंत्री बन बैठे। इसके बाद तो चर्चाएं आम हो गईं कि मोदी का मार्गदर्शक मंडल यानि बुजुर्ग नेताओं की रवानी।

सबसे बड़ा विवादः गुजरात दंगे 
नरेंद्र मोदी ने गुजरात पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी हसरतें सिर्फ एक राज्य तक सीमित कहां रहने वाली थीं। वह देश चेहरा बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व का रास्ता अपनाया। जैसे ही उनकी यह छवि लोगों के सामने आना शुरू हुई वैसे ही साल 2002 में उनके साथ सबसे बड़ा विवाद जुड़ गया और वह था गुजरात दंगा। गोधरा कांड के बाद गुजरात में हिंदू-मुस्लिमों के बीच हुए दंगों ने राज्य की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। विपक्ष ने इन दंगों के बाद मोदी पर ही दंगों की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। उधर, कुछ और दलों ने कहा कि मोदी ने दंगों के बीच पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, जिसके चलते ज्यादा लोगों की जान गई। इन दंगों की वजह से मोदी सिर्फ देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी बड़ी तेजी से उभरे और यह काम किया अमेरिका ने। गोधरा कांड के बाद अमेरिका ने मोदी की देश में एंट्री बैन कर दी। अमेरिका के इस फैसले से मोदी को वैश्विक सुर्खियों में ला खड़ा किया। गुजरात दंगों को लेकर बैठी जांच में भी मोदी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उन्हें हर जगह से क्लीन चिट मिल गई। इस घटना को लेकर उनके ही मार्गदर्शक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने “राजधर्म निभाने” वाली तल्ख टिप्पणी की थी।

 गुलबर्ग सोसाइटी केसः तीस्ता सीतलवाड़ को खानी पड़ी मुंह की
28 फरवरी 2002 को गुजरात में दंगों के दौरान अहमदाबाद के चमनपुरा में एक सोसाइटी में गुस्साई भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। आसपास के कई मकानों में आग भी लगा दी गई। इसमें कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की मौत हो गई थी, जबकि 31 लोग घटना के बाद लापता घोषित हुए थे। इस घटना की जांच के बाद लापता लोगों को मृत मान लिया गया था। कुल 69 लोगों की मौत रिकॉर्ड हुई थी। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने मुख्यमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताया था। उनका आरोप था कि मोदी एक सांसद की भी सुरक्षा नहीं कर पाए। तीस्ता ने लंबे समय तक मोदी को घेरना जारी रखा, लेकिन बाद में खुद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए और उसके बाद गुलबर्ग सोसाइटी का मामला ही खत्म हो गया।

संजीव भट्टः मोदी को घेरने की साजिश, गंवानी पड़ी नौकरी 
संजीव भट्ट गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर थे, जिन्होंने गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर सनसनी पैदा कर दी थी। उन्होंने दावा किया था कि वे सीएम की तरफ से बुलाई उस मीटिंग का हिस्सा थे, जिसमें पुलिस अफसरों को कथित तौर पर दंगाइयों पर कोई कार्रवाई न करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि, बाद में मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट के आरोपों को झूठा पाया और कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। 2015 में भट्ट को सेवा से गैरहाजिर रहने के आरोप में आईपीएस पद से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया था कि भट्ट कई मामलों में विपक्षी पार्टियों के संपर्क में थे और उन्हें दबाव बनाने के लिए ही खड़ा किया गया था।

मोदी खा गए शशि थरूर का मंत्री पद 
अक्तूबर 2012 में हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर पर परोक्ष हमले के दौरान सुनंदा पुष्कर को ’50 करोड़ की गर्लफ्रेंड’ करार दिया था। मोदी का ये बयान राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना था। हालांकि, मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया और कहा, ‘कांग्रेस के एक नेता थे, जो मंत्री थे। उन पर क्रिकेट से संपत्ति बनाने का आरोप था। भाजपा नेता का इशारा थरूर और उनसे जुड़े 2011 के आईपीएल विवाद को लेकर था जिसमें पुष्कर शामिल थीं और आखिरकार थरूर को मंत्री पद गंवाना पड़ा था।

जब पहली बार ट्विटर पर ट्रेंड हुए मोदी और #PuppyGate
मोदी ने आम चुनाव से पहले 2013 में रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें गुजरात दंगों पर जब उनसे पूछा गया कि क्या जो कुछ हुआ था, उसका उन्हें दुख है? इस पर मोदी ने कहा था, “दुख तो होता ही है। अगर कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो भी दुख होता है।” मोदी के इस बयान के बाद ट्विटर पर #PuppyGate ट्रेंड होने लगा और लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी ने गुजरात दंगों में मारे गए लोगों की तुलना कुत्ते के बच्चे से कर दी। हालांकि, बयान पर बवाल होने पर मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए सफाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, “हमारी संस्कृति में जीवन का हर रूप अनमोल और पूज्यनीय माना जाता है।”

जब “जीरो फिगर” पर मचा बवाल 
2012 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू किया, तब उनके गुजरात मॉडल को भी जोर-शोर से प्रचारित किया गया। हालांकि, इस बीच विपक्ष ने गुजरात में फैले कुपोषण पर भाजपा को घेर लिया। दरअसल, पूरा विवाद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की एक रिपोर्ट आने के बाद खड़ा हुआ था, जिसमें गुजरात में सेहत और कुपोषण की स्थित चिंताजनक बताई गई थी। देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में स्वास्थ्य के मामले में गुजरात को इस रिपोर्ट में बहुत नीचे दर्शाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में स्वास्थ्य का स्तर राष्ट्रीय स्तर और कुछ गरीब राज्यों से भी नीचे था। इसे लेकर जब मोदी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह कह कर विवाद को और बढ़ा दिया था कि लड़कियां सुंदर दिखने की चाहत में सेहत से खिलवाड़ करती हैं। मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि गुजरात में मध्यम वर्गीय लोगों की तादाद ज्यादा है। यह लोग अपनी सेहत से ज्यादा अपनी सुंदरता व फिगर पर ध्यान देते हैं, इसलिए ऐसे लोग कुपोषण का शिकार होते हैं।

ऐसे इजाद हुआ “गोदी मीडिया”
नरेंद्र मोदी पर देर-सबेर मीडिया को साधने के आरोप भी लगते रहे हैं। इस मामले में उन्हें बेहद माहिर समझा जाता है। आलम यह है कि मीडिया के एक धड़े को अब “गोदी मीडिया” तक कहा जाने लगा है। आखिर सवाल उठता है कि मीडिया घराने गाहे-बगाहे सत्ता और “राज-घरानों” को साधने के लिए बदनाम होते ही रहते हैं, लेकिन यह शब्द कैसे इजाद हुआ। मोदी से जुड़े इस विवाद की शुरुआत हुई थी साल 2013 में, जब एक अखबार ने दावा किया था कि मोदी ने उत्तराखंड में आई त्रासदी के बीच 15 हजार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बात इतने तक ही सीमित होती तो भी लोग भूल जाते, लेकिन अखबार मोदी से इस कदर प्रभावित था कि उसने इसे “मोदी का रैंबो ऐक्ट” यानि बहादुरी भरा काम तक करार दे दिया था। हालांकि, जब मोदी पर इस दावे को लेकर सवाल उठे, तो अखबार गुपचुप तरीके से माफी मांगकर अपनी बात से पीछे हट गया। लेकिन इसी के बाद मोदी के समर्थक मीडिया धड़े को “गोदी मीडिया” कहा जाने लगा। 

गुजरात में लोकायुक्त की तैनाती
गुजरात में लोकायुक्त की तैनाती को लेकर भी लंबे समय तक विवाद चला। राज्य में 2009 में कमला बेनीवाल के राज्यपाल का पद संभालने के बाद सरकार ने कई बार लोकायुक्त नियुक्ति के लिए नाम उनके पास भेजे। लेकिन कभी नेता प्रतिपक्ष, तो कभी गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की आपत्ति रही। इसके बाद जब बेनीवाल ने मुख्य न्यायाधीश के प्रस्ताव पर आरए मेहता का नाम लोकपाल बनाने के लिए तय किया, तो मोदी सरकार इसके खिलाफ पहले गुजरात हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई। लेकिन उसे दोनों ही अदालतों में सफलता नहीं मिली।

तोगड़िया बन गए थे मोदी की मुसीबत 
प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी अपने साथी नेताओं के बयानों की वजह से भी कई बार विपक्ष के निशाने पर आ गए। ऐसा ही एक बयान विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया का था, जब उन्होंने कथित तौर पर हिंदू बहुल इलाकों में बसे मुसलमानों को बलपूर्वक निकालने की बात कही थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने उनके भाषण का टेप भी मांग लिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि तोगड़िया का बयान मोदी की बांटने वाली राजनीति का ही हिस्सा है। इसे लेकर जब विवाद ज्यादा बढ़ा, तो मोदी ने खुद ट्वीट कर कहा था- “इस तरह के बयान देने वालों से मैं अपील करता हूं कि वे ऐसे बयान देने से बचें।” हालांकि बाद में तोगड़िया को “ठिकाने” लगाने के आरोप भी मोदी पर लगे।

पहले शौचालय, फिर देवालय 
हिंदूवादी संगठनों की तरफ से मोदी पर एक बार फिर तब निशाना साधा गया था, जब उन्होंने एक रैली के दौरान कहा था कि देश में पहले शौचालय बनने चाहिए और फिर देवालय यानी मंदिर। एक समारोह में मोदी ने कहा था कि हिंदुत्ववादी नेता की छवि होने के बाद भी उनमें यह बात कहने का साहस है। उन्होंने कहा, ‘मुझे हिंदुत्ववादी नेता कहा जाता है। मेरी छवि मुझे ऐसा कहने नहीं देगी, लेकिन मुझमें यह कहने का साहस है। वाकई मेरी सोच है-पहले शौचालय, फिर देवालय।’ उनके इस बयान पर विपक्ष को तो उन्हें घेरने का मौका मिला ही। ऊपर से विश्व हिंदू परिषद ने मोदी पर जबरदस्त हमले किए। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि मोदी के बयान से हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंची है और हिंदुओं का अपमान हुआ है, इसलिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए।

“सेल्फी” ले ले रे… 
नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान एक और मामले में विवाद में घिरे थे। चुनाव के एक चरण के दौरान उन्होंने भाजपा के चुनाव चिह्न ‘कमल’ के स्टिकर को हाथ में पकड़कर भाषण दिया था। साथ ही मतदान करने के बाद कमल के निशान के साथ सेल्फी भी पोस्ट की। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और विपक्ष ने इसकी शिकायत बाद में चुनाव आयोग से भी की। आखिर में चुनाव आयोग ने मोदी को ऐसी किसी भी गतिविधि से बचने की हिदायत दी थी।

नाम वाला सूटः आखिर करना पड़ा नीलाम 
विवादों से मोदी का नाता पीएम बनने के बाद भी नहीं छूटा। जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात के वक्त एक खास बंद गला सूट पहना था। इस सूट पर पीले रंग की लंबी पट्टियां थी, जिस पर उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी लिखा था। मोदी के इस सूट की कीमत शुरुआत में 20 लाख बताई गई और समय के साथ विपक्ष ने इसे 15 लाख और 10 लाख रुपये का सूट भी बताया और लगातार मोदी को घेरने की कोशिश की। हालांकि, बाद में सामने आया कि सूट को हीरा कारोबारी रमेश कुमार भीखाभाई विरानी ने मोदी को गिफ्ट किया था। विरानी ने अपने बयान में कहा था कि मैंने गुजरात वाइब्रेंट के दौरान मुलाकात पर उन्हें सूट गिफ्ट किया था। इस सूट को 2017 में नीलाम कर दिया गया।

कब आएंगे 15 लाख रुपए 
मोदी ने 2014 के आम चुनाव से पहले कहा था कि वे स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा काले धन की एक-एक पाई भारत में लाएंगे। मोदी ने यहां तक कहा था कि अगर विदेश में जमा पूरा काला धन वापस भारत आ जाए, तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये तक आ जाएंगे। लेकिन, विपक्ष ने मोदी के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जैसे वह हर भारतीय को उसके खाते में 15 लाख रुपए देने वाले हैं। इस भाषण के लिए विपक्ष मोदी को न जाने कितनी बार घेर चुका है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने मोदी से काला धन वापस लाने को लेकर जानकारियां मांगीं। यह मुद्दा 2019 के चुनाव में फिर उछला, जब विपक्ष ने पूछा कि नोटबंदी से कितना काला धन जब्त हुआ और गरीबों के खाते में आने वाले 15 लाख रुपये कहां हैं? लेकिन, भाजपा इस भाषण की वीडियो फुटेज दिखा हर बार विपक्षी हमले की हवा निकाल देती है।

अवॉर्ड वापसी: मोदी विरोधियों को पहली बार कहा गया “गैंग”  
लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद मोदी को बड़ा झटका साल 2015 में बिहार चुनाव के दौरान लगा था। तब भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अवॉर्ड वापसी अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत देशभर के 30 से ज्यादा साहित्यकारों और लेखकों ने खुद को मिले सम्मान लौटा दिए। इस लिस्ट में उदय प्रकाश, कृष्णा सोब्ती, मंगलेश डबराल, काशीनाथ सिंह, राजेश जोशी, केकी दारूवाला, अंबिकादत्त, मुनव्वर राणा समेत कई बड़े नाम शामिल रहे। इस अभियान के चलते प्रधानमंत्री मोदी की छवि को पहली बार धक्का लगा था। जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोधियों को “गैंग” तक कह डाला था। हालांकि, मोदी के इस विरोध की हवा तब निकल गई, जब कई लोगों ने अवार्ड वापस करने का ऐलान करने के बाद भी पुरस्कार स्वरूप मिली राशि और सम्मान नहीं लौटाए।

विदेशी जमीन पर की कांग्रेस की फजीहत
मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जर्मनी यात्रा के दौरान एक सभा में कहा था कि भारत की छवि अब स्कैम इंडिया से बदलकर स्किल इंडिया की हो रही है। इसके अलावा कनाडा दौरे पर मोदी ने कहा था कि जिन्हें गंदगी करनी थी, वो तो गंदगी कर के चले गए। साफ हम कर रहे हैं। मोदी के इन बयानों के बाद विपक्ष ने उन पर जमकर निशाना साधा और पिछली सरकारों की उपलब्धियां गिनाईं। कांग्रेस ने तो मोदी पर विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। हालांकि, इसके बाद से ही भाजपा के एक धड़े ने हर मुश्किल और मुसीबत के लिए कांग्रेस और नेहरू को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। जिसे लेकर आज तक भी मीम्स बनाए जाते हैं। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ।

डिग्री का सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल भी कई बार उठाए जा चुके हैं। इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर रहा। दरअसल, दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आरटीआई के जरिए पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी थी। यूनिवर्सिटी ने दो बार जानकारी के देने से इनकार कर दिया। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 1978 के डीयू के बीए पास करने वालों के रिकॉर्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, बाद में यह विवाद भी भाजपा की ओर से जवाब आने के बाद खत्म हो गया।

आंदोलनजीवी VS तानाशाही
प्रधानमंत्री मोदी पर पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल तक जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार चलाने और ताकत का इस्तेमाल करते हुए कई अहम विधेयकों को कानून बनवा लेने का आरोप लगा। पहले जमीन अधिग्रहण अध्यादेश, फिर सीएए-एनआरसी, इसके बाद यूएपीए कानून में संशोधन और अब तीन कृषि कानूनों पर पीएम मोदी लगातार पंजाब-हरियाणा के किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। इन्हीं कानूनों के चलते मोदी पर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने तानाशाही रवैया रखने का आरोप भी लगाया है।

कोरोना कहर और जीत का दावा 
कोरोना महामारी के दौरान दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन लगा था। हालांकि, इसका फायदा यह हुआ था कि भारत में जनवरी-फरवरी तक कोरोना मामले 20 हजार से भी कम पर स्थिर हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोरोना को हरा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लगातार जनता को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ सावधान रहने की भी अपील की। लेकिन मोदी की आधी बात सुनते हुए लगभग सभी राज्यो ने लोगों के मिलने-जुलने की सभी जगहों को खोल दिया। खुद भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने चुनावी रैलियां कीं और कई धार्मिक आयोजन भी हुए। इसका असर यह हुआ कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया और मोदी के कोरोना पर जीत वाले बयान की चौतरफा आलोचना हुई।

राफेल डील पर विवाद 
मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार रक्षा से जुड़े एक मुद्दे पर भी लगातार घिरी है। यह मुद्दा है राफेल डील का। दरअसल, भाजपा सरकार ने ही फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की डील फाइनल की। हालांकि, कांग्रेस ने इस समझौते में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि डील महंगी हुई और इसे प्रधानमंत्री की ओर से एचएएल की जगह अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को सौंपा गया। राफेल पर विपक्ष के विरोध के बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। हालांकि, कोर्ट ने सीएजी जांच के आधार पर राफेल डील मामले में सरकार को राहत दी। मजेदार बात यह है कि जब कांग्रेस इस डील पर सवाल उठा रही थी, तो ज्यादातर समय मोदी चुप ही थे। लेकिन 2019 के चुनाव के दौरान जब मोदी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने रामचरित मानस का हवाला देते हुए कहा, “कुछ लोग झूठ ही स्वीकारते हैं, झूठ ही खाते हैं और झूठ ही चबाते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर सेना को झूठा बताया। अब उसे देश की सर्वोच्च अदालत भी झूठी लगने लगी है। वे न्यायपालिका को भी अविश्वास के कठघरे में खड़ा करते हैं।” उन्होंने कहा, “रक्षा सौदों में पिछली सरकारों ने घोटाला किया। इन सौदों में हमारी ईमानदारी और पारदर्शिता से कांग्रेस बौखला गई है। वह नहीं चाहती कि देश की सेना मजबूत हो।”

मोदी यानि विवादों में भी 21 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कितने भी विवादों में रहे हों और विपक्ष ने उन्हें घेरने में चाहे जितना जोर लगा लिया हो, लेकिन अभी तक उन्हें टस से मस नहीं करा सका है। आलम यह है कि लोग इस मामले में भी उन्हें सभी पर भारी बताने लगे हैं। यानि मोदी को विवादों में भी 21 कहा जाने लगा है। मोदी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी खुद का छाता पकड़ने की वजह से तो कभी दाढ़ी से स्टाइल और कभी बयानों को लेकर। बड़ी बात यह है कि पूरा विपक्ष उन्हें घेरने में जुटा रहता है, लेकिन मोदी की तरफ से “सफाई” देने की बात तो दूर जवाब तक नहीं आता। अपने फैसलों को लेकर जिस तरह का जिद्दीपन उनमें दिखाई देता है उसे लेकर उनकी पार्टी तक में कोई सवाल नहीं उठा सकता। यही वजह है कि विपक्ष अब उन्हें “तानाशाह” तक कहने लगा है। हालांकि इस आरोप के जवाब में भाजपा सफाई देने की बजाय हमेशा इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी तक की तस्वीर सामने कर देती है।

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संसद टीवी की लांचिंग के मौके पर एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए , भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सभी हितधारकों के बीच बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया और विधायिकाओं में व्यवधानों को समाप्त करने का आवाहन किया। नायडू ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने, समान विकास और प्रत्येक नागरिक को सकारात्मक परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाने और इस एजेंडा को पूरा करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

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बहस से ही निकलता है समस्याओं का समाधान 
विधायिकाओं में लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करने वाली सार्थक बहस का आह्वान करते हुए, नायडु ने कहा कि शोरगुल में लोगों की आवाज़ को डूबने से बचाना चाहिए । बहस में लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि विधायिकाओं में बहस समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। वहीँ व्यवधान हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और नए भारत के निर्माण के कार्य में विलम्ब करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि टेलीविजन, सोशल और डिजिटल मीडिया के अभूतपूर्व विस्तार ने ‘फर्जी समाचार’ और ‘सनसनी’ की चुनौती को जन्म दिया है और ‘सत्य’ को ‘झूठ’ से अलग करना एक चुनौती बन गया है। संसदीय लोकतंत्र और प्रबुद्ध नागरिकों के बीच महत्वपूर्ण संबंध की आवश्यकता पर बल देते हुए, नायडु ने मीडिया से नागरिकों के विकास और सशक्तिकरण के साधन के रूप में कार्य करने का आग्रह किया।

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भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का नया अध्याय 
कार्यक्रम में विशिष्टजनों को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की सराहना की कि तेजी से बदलते समय के साथ और विशेष रूप से 21वीं सदी में संवाद और संचार के माध्यम से आ रही क्रांति के परिप्रेक्ष्य में संसद से जुड़े चैनल में भी बदलाव आ रहे हैं । प्रधान मंत्री ने कहा कि संसद टीवी का शुभारंभ भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय है , क्योंकि संसद टीवी के रूप में देश को संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज बनेगा। प्रधान मंत्री ने दूरदर्शन के 62 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने अभियंता दिवस के अवसर पर सभी इंजीनियरों को भी बधाई दी।

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लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी जीवनधारा 
इस बात का उल्लेख करते हुए कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है, प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की कि जब लोकतंत्र की बात आती है, तो भारत की जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, यह एक विचार है। भारत में लोकतंत्र केवल एक संवैधानिक संरचना नहीं है, बल्कि यह इसकी आत्मा भी है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ संविधान की धाराओं का संग्रह नहीं है, यह हमारी जीवन धारा है। प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता के 75 वर्षों के संदर्भ में मीडिया की भूमिका के बारे में भी बात की। कंटेन्ट के महत्व के बारे में बात करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि हालांकि यह कहा जाता है कि कंटेन्ट महत्वपूर्ण है, परंतु मेरे विचार से “कंटेन्ट आपस में जुडने का माध्यम है।” उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब किसी के पास बेहतर कंटेन्ट होता है, तो लोग अपने-आप ही उससे जुड़ जाते हैं। यह जितना मीडिया पर लागू होता है उतना ही हमारी संसदीय प्रणाली पर भी लागू होता है क्योंकि संसद में राजनीति ही नहीं, नीति भी होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम लोगों को संसद की कार्यवाही से जुड़ना चाहिए। उन्होंने नए चैनल से इस दिशा में काम करने के लिए कहा।

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राष्ट्रीय गौरव का क्षण
स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाये जा रहे ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव‘‘ का उल्लेख करते हुए, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर्ष व्यक्त किया कि राष्ट्रीय गौरव के ऐसे क्षण में आज संसद टी.वी. का शुभारंभ हो रहा है। इस चैनल के माध्यम से प्रयास होगा कि युवा संसदीय गणतंत्र और उसकी कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक हों, संविधान को जानें, अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत हों। उन्होंने विश्वाश किया कि संसद टी.वी. राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों और घटनाओं को पारदर्शिता और निष्पक्षता से दर्शाने वाले एक श्रेष्ठ चैनल के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा और जागरूकता, जानकारी और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए जनतंत्र को और सशक्त बनाएगा।

लोगों के जीवन में लाएगा सकारात्मक परिवर्तन
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि अपने नए रूप में संसद टी.वी. संसद और जनता के बीच संवाद स्थापित करेगा और दोनों चैनलों के विलय से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा । बिरला ने कहा कि संसद टीवी देश का एकमात्र चैनल होगा जिसके माध्यम से नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका से परिचित कराने का कार्य होगा। उन्होंने विश्वाश व्यक्त किया कि संसद टीवी राजनीतिक और नीतिगत घटनाक्रमों पर सटीक जानकारी देगा और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को प्रामाणिक जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस टीवी के माध्यम से संसद तथा संसदीय समितियों तथा विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में जानकारी पूरे विश्व के साथ साझा की जाएगी और हमारे जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक और प्रेरणादायी कार्यों को प्रकाश में लाया जायेगा । उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि संसद टीवी दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के अभाव दिखाएगा तो दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम कर रहे व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी देगा।

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