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अलाया अपार्टमेंट मंगलवार शाम 6:46 बजे अचानक जमींदोज हो गया। देखते ही देखते 14 परिवार मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही सभी अस्पतालों और ब्लड बैंक को अलर्ट कर दिया गया। देर रात तक राहत एव बचाव कार्य जारी रहा। मलबे को हटाकर उसमें दबे लोगों को न‍िकालने का प्रयास क‍िया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना का दस्ता इमारती मलबे के बड़े-बड़े ब्लॉक्स को अत्याधुनिक मशीनों से काटकर उसके नीचे दबे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों में जुटे हैं।

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16 लोगों को किया रेस्क्यू
राहत और बचाव कार्य पिछले 12 घंटे से लगातार जारी है। अपार्मटमेंट के मलबे में दबे 16 लोगों को ही अभी तक रेस्क्यू किया जा सका है। इन सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दो लोगों केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हालांकि, सभी घायल फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए लोहिया संस्थान में अतिरिक्त चिकित्सकों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था। इसके साथ ही सिविल अस्पताल में भी बेड रिजर्व किए गए हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक डा. आनंद ओझा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही इमरजेंसी में करीब 40 बेड रिजर्व करा दिए गए थे।

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घायलों की मदद के लिए केजीएमयू ने बनाई रेस्क्यू टीमें
हादसे की जानकारी मिलते ही केजीएमयू ने घायलों की मदद के लिए दो रेस्क्यू टीमें गठित की। एक टीम ट्रामा सेंटर में तो दूसरी घटनास्थल के लिए रवाना हुई। ट्रामा प्रभारी डा. संदीप तिवारी के नेतृत्व में आठ डाक्टरों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। एनडीआरएफ की मदद से दो लोगों को निकालकर डा. संदीप ट्रामा पहुंचे और उन्हें भर्ती कराकर इलाज शुरू कराया। उन्होंने बताया कि दोनों घायलों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। सीटी स्कैन समेत अन्य जांचें की जा रही हैं। दोनों सुरक्षित हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक डा. आनंद ओझा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही 15 डाक्टर और करीब 25 पैरामेडिकल स्टाफ की टीम तैनात कर दी गई थी।

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TISMedia@Kota लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की नाराजगी 24 घंटे में ही असर दिखा गई। कई दिनों से सरकार और अफसरों की ओर टकटकी लगाए बैठे कोटा के बाढ़ पीड़ितों को आखिरकार मुआवजे की रकम मिल ही गई। सरकार ने बाढ़ प्रभावित 9 हजार 749 लोगों को 7 करोड़ 69 लाख 18 हजार 700 रूपये की सहायता राशि जारी कर दी। मुआवजे की यह रकम सीधे लोगों के बैंक खातों में जमा कराई गई है।

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जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि जिले में जनहानि के 6 प्रकरणों में 24 लाख रूपये तथा 8 घायलों को 16 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त आवासों के 1 हजार 88 प्रकरणों में 7 करोड़ 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। कपड़े, बर्तन इत्यादि नुकसान के 3 हजार 469 प्रकरणों में 66 लाख 29 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है।

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लाड़पुरा के 1069 लोगों को मिले 42 लाख 
ऐसे ही तहसील लाड़पुरा में 1 हजार 69 प्रकरणों में 42 लाख 5 हजार 100 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें पूर्ण क्षतिग्रस्त 15 पक्के आवासों के लिए 13 लाख 43 हजार 400 रुपए, पूर्ण क्षतिग्रस्त 5 कच्चे आवासों के लिए 2 लाख 85 हजार 100 रुपए, आंशिक क्षतिग्रस्त 85 पक्के आवासों के लिए 4 लाख 42 हजार तथा 161 कच्चे आवासों के लिए 5 लाख 15 हजार 200 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त 217 कपड़ों के प्रकरणों में 3 लाख 90 हजार 600 रुपए तथा 598 बर्तनों के प्रकरणों में, 11 लाख 96 हजार एवं 8 झोंपड़ियों के लिए 32 हजार 800 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार तहसील रामगंजमण्डी क्षेत्र में आंशिक क्षतिग्रस्त 10 आवासों के लिए 38 हजार रुपए की राशि प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में जमा कराई गई है।

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सांगोद के 2593 लोगों को मिला मुआवजा 
तहसील सांगोद में 2 हजार 593 प्रकरणों में 1 करोड़ 15 लाख 82 हजार 600 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें 11 पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चे आवासों के लिए 9 लाख 10 हजार 600 रुपए, अत्यधिक क्षतिग्रस्त 7 पक्के आवासों के लिए 3 लाख 85 हजार 600 रुपए, 69 कच्चे आवासों के लिए 35 लाख 33 हजार रुपए, 73 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 3 लाख 79 हजार 600 रुपए, 1323 कच्चे आवासों के लिए 42 लाख 33 हजार 600 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त परिवारों के 547 कपड़ों के प्रकरण में 9 लाख 84 हजार 600 रुपए, 547 बर्तनों के प्रकरण में 10 लाख 94 हजार रुपए, 14 झोंपड़ियों के लिए 57 हजार 400 रुपए, दो केटलशेड के लिए 4 हजार 200 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

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दीगोद के 528 और कनवास के 422 को मुआवजा 
तहसील दीगोद में 528 प्रकरणों में कुल 17 लाख 97 हजार 500 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें अत्यधिक क्षतिग्रस्त एक पक्के आवास के लिए 95 हजार 100 रुपए, 8 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवास के लिए 41 हजार 600 रुपए, 519 कच्चे आवासों के लिए 16 लाख 60 हजार 800 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार तहसील कनवास में 422 प्रकरणों में कुल 14 लाख 20 हजार 400 की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिनमें 35 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 1 लाख 82 हजार रुपए, 387 कच्चे आवासों के लिए 12 लाख 38 हजार 400 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

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पीपल्दा में 5127 को मिली मदद 
जिला कलक्टर ने बताया कि तहसील पीपल्दा में 5 हजार 127 प्रकरणों में 5 करोड़ 78 लाख 75 हजार 100 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें पूर्ण क्षतिग्रस्त सात पक्के आवासों के लिए 6 लाख 65 हजार 700 रूपये, 286 कच्चे आवासों के लिए 2 करोड़ 71 लाख 98 हजार 600 रुपए, 23 अत्यधिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 21 लाख 87 हजार 300 रुपए, 154 कच्चे आवासों के लिए 1 करोड़ 46 लाख 45 हजार 400 रुपए, 173 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 8 लाख 99 हजार 600 रुपए, 2 हजार 838 कच्चे आवासों के लिए 90 लाख 81 हजार 600 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों के 780 कपड़ों के प्रकरण में 14 लाख 4 हजार, 780 बर्तनों के प्रकरण में 15 लाख 60 हजार रुपए, दो झोंपड़ियों के 8 हजार 200 रुपए, 107 केटलशेड के लिए 2 लाख 24 हजार 700 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

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खातों में नहीं पहुंची रकम तो करें शिकायत 
जिला कलक्टर ने बताया कि बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में सहायता राशि नहीं पहुंचने पर संबंधित तहसील कार्यालय में इसकी सूचना दे सकेंगे। जिससे कारणों का पता लगाकर समस्या का निराकरण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार अपने बैंक खाते एवं आईएफसी कोड की जानकारी लेकर संबंधित पटवारी अथवा तहसीलदार को सूचित कर सकेंगे।

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केन्द्रीय दल के सदस्यों द्वारा गांव में जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय में संचालित राहत शिविर में जनसुनवाई कर लोगों से घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रशासन द्वारा यहां सभी गांववालों को बाढ़ के बाद से भोजन एवं रहवास की सुविधा की जा रही है। ग्रामीणों ने केन्द्रीय दल को बताया कि 400 सालों से यह गांव बसा हुआ है। अभी तक इस तरह का जलप्लावन उन्होंने नहीं देखा है, इस बार सभी आवास क्षतिग्रस्त हो गये हैं। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मांग रखी कि उन्हें नदी के किनारे से दूसरे स्थान पर विस्थापन करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाकर विशेष पैकेज दिये जाये जिससे आवास बना सके। प्रभावित परिवार की कान्ति बाई पत्नि बाबूलाल, महावीर पुत्र बैजनाथ एवं रामकुमार बैरवा ने बताया कि उनके अनाज से लेकर कपड़े, आवास सबकुछ नष्ट हो गया है। जीवन की शुरूआत नये सिरे से करनी होगी उन्हें विशेष राहत दिलाई जाये।

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नुकसान देख सिहर उठा दल 
दल द्वारा ग्राम हथोली, सम्मानपुरा में भी फसल खराबे एवं आवासों में हुए नुकसान का जायजा लिया तथा प्रशासन द्वारा बनाये गये राहत शिविर में जाकर ग्रामीणों से रूबरू हुए। गांव की वृद्ध महिला मनभर गुर्जर ने बताया कि भोजन, आवास, कपडे सभी नष्ट हो गये हैं उन्हें विशेष राहत दिलाई जाये। दल द्वारा ग्राम बोरदा में सम्पूर्ण प्रभावति क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर आवासों में हुए नुकसान का जायजा लिया तथा एक-एक परिवार से रूबरू हुए। गांव के लटूरलाल का सम्पूर्ण आवास जमीदोज देखकर दल के सदस्य भी खासे भौंचके रह गये।

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विशेष पैकेज की मांग 
पीपल्दा विधायक रामनारायण मीणा ने अतिवृष्टि से स्थानीय काश्तकारों की फसल नष्ट होने के कारण आगामी फसल पैदा करने के लिए त्वरित राहत देने, क्षतिग्रस्त हुए आवासों, अनाज, कपड़े, बर्तन आदि के नुकसान को देखते हुए विशेष पैकेज देने की मांग की। केन्द्रीय दल के सदस्यों ने जिला प्रशासन को बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आर्थिक मदद करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाने का सुझाव दिया जिससे प्रभावितों को हुए नुकसान के लिए राहत पहुंचाई जा सके।

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यह लोग रहे मौजूद 
केन्द्रीय अंतर मंत्रालयिक दल में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमन्त सिंह, वित्त मंत्रालय में सलाहकार आरबी कौल तथा जल संसाधन मंत्रालय में निदेशक एचएस सेंगर के साथ संभागीय आयुक्त कैलाश चन्द मीणा, जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़, सीईओ जिला परिषद ममता तिवारी, अधीक्षण अभियंता सानिवि राजेश सोनी, विद्युत वीके अग्रवाल, जल संसाधन आरके जैमनी, जलदाय मोहनलाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि रामअवतार शर्मा, उपनिदेशक महिला बाल विकास मनोज मीणा, सीएमएचओ भूपेन्द्र सिंह तंवर, उपखण्ड अधिकारी दीगोद एचडी सिंह, ईटावा रामअवतार बरनाला, विकास अधिकारी डॉ गोपाल मीणा सहित जन-प्रतिनिधिगण एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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अधिकारियों की बैठक
केन्द्रीय मंत्रालयिक दल ने भ्रमण से पूर्व उम्मेद होटल में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में बाढ़ से हुए नुकसान की विभागवार जानकारी ली। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में 5 हजार 142 से अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। 508 गांवों में फसल, आवास, पशुहानि आदि नुकसान हुआ है। विभागवार जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि 1100 किलोमीटर सड़को का नुकसान हुआ है। जलदाय विभाग के 67 ट्यूबवैल प्रभावित हुए हैं। विद्युत निगम के 250 ट्रांसफार्मर, दो स्थानों पर जीएसएस में नुकसान हुआ है। सिंचाई विभाग के 149 स्ट्रेक्चर को नुकसान पहुंचा है। जिले में 143 पशुओं की मौत होने की जानकारी अभी तक सर्वे में सामने आई है। विभागों द्वारा राहत के लिए प्रभावति क्षेत्रों में उठाये गये कदमों की भी विस्तार से जानकारी दी।

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कोटा सांगोद,इटावा, केशवरायपाटन, बूंदी रामगजमंडी,लाडपुरा, खानपुर व झालावाड़ सहित संभाग में में भारी बारिश से जान-माल की भारी क्षति हुई है। इसकी जानकारी मिलने पर शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को कोटा पहुंच गए। उन्होंने शनिवार व रविवार को दो दिन विभिन्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण तथा मौके पर पहुंचकर सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा था की अतिवृष्टि से कोटा संभाग में तबाही का मंजर है। दुख की इस घड़ी में वे आम जन के साथ खड़े हैं तथा उन्हें अधिकतम राहत दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे।

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कोटा संभाग में हुए नुकसान का करेगी आंकलन 
बिरला ने सोमवार को नई दिल्ली पहुंचते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की। उन्होंने अमित शाह को कोटा संभाग में हुए भारी नुकसान का ब्योरा दिया। नुकसान की सूचना पर अमित शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को विस्तृत जानकारी लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष बिरला के पास भेजा। स्पीकर बिरला ने गृह सचिव को इटावा, खातोली, सांगोद, खानपुर सहित संभाग में हुए नुकसान के बारे में बताया तथा तत्काल एक सर्वे टीम कोटा भेजने के निर्देश दिए। बिरला के निर्देश पर केंद्रीय टीम मंगलवार को कोटा पहुंचेगी। यह टीम कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां का दौरा कर वहां हुए नुकसान का आकलन करेगी। सर्वे के बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को देगी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से कोटा संभाग के लिए विशेष पैकेज जारी करवाते हुए वर्षा प्रभावित लोगों को अधिकतम राहत दिलवाने का प्रयास किया जाएगा।

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बिरला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी की बात
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर बात की। स्पीकर बिरला ने गहलोत से कहा की बारिश के कारण कोटा संभाग सहित संपूर्ण राजस्थान में काफी नुकसान हुआ है। कोटा संभाग सहित संपूर्ण राजस्थान में अधिकारियों को नुकसान का त्वरित सर्वे करने के निर्देश दिए जाएं ताकि जल्द से जल्द आमजन को भी क्षति की रिपोर्ट तैयार हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से अधिकतम सहायता पैकेज दिलवाने का प्रयास करेंगे।

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TISMedia@Kota सांगोद के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला सीधे केशवरायपाटन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले पिछले दिनों मकान धंसने से हुए हादसे में मृत सात लोगों को श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बिरला ने परिजनों से कहा कि अचानक हुए इस हादसे ने उनके परिवारों की खुशियां उजाड़ दी है।

हादसे में बच्चों से उनके माता-पिता छीन लिए। दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ खड़े है। उनका प्रयास रहेगा कि इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाएं। हादसे में उनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सरकारी योजनाओं व जनसहयोग से उनके लिए छप्पर की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि जल्द ही आपदा प्रबंधन कोष से 4 लाख तथा प्रधानमंत्री राहत कोष से दो लाख तथा मुख्यमंत्री कोष से एक लाख रूपए का मुआवजा उन्हें जल्द मिल जाएगा। उन्होंने भी अपनी ओर से प्रत्येक मृतक के परिजन को 15 हजार रूपए दिए हैं। उन्होंने विधायक चंद्रकांता मेघवाल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया तथा अन्य वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में भी गए। उन्होंने लोगों से बात कर पानी भरने का कारण जाना तथा अधिकारियों को कमियों को दूर करने के लिए भी कहा।

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बाझडली गांव में अंडरपास में पानी भरने की समस्या होगी दूर
बूंदी क्षेत्र के दौरे के समय स्थानीय लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को बाझडली गांव स्थित रेलवे अंडरपास में पानी भरने की शिकायत की। लोगों ने बिरला को बताया कि बाझडली रेलवे अंडर पास में वर्ष भर पानी भरा रहता है। इस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मानसून के दौरान तो लोगों का आवगमन भी बंद हो जाता है। बिरला ने मौके से ही रेलवे अधिकारियों को फोन कर बताया कि अंडरपास को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अधिकारी या तो अंडरपास से पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित कर आवागमन चालू करवाएं अथवा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करें। अधिकारियों ने बिरला को बताया कि क्षेत्र में सीपेज की समस्या होने के कारण पानी भरा रहता है। बिरला के निर्देश पर अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही नई एवं आधुनिक तकनीक से अंडरपास की मरम्मत की जाएगी जिससे पानी भरने की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। बिरला ने अधिकारियों को इस स्थान पर ओवरब्रिज की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए।

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जल्द से जल्द करवाओ सर्वे 
सांगोद व केशवरायपाटन क्षेत्र का दौरा करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण सम्पूर्ण हाडोती क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। अधिकांश इलाकों में फसलें खराब हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में कच्चे घर गिरे हैं। इससे किसान, व्यापारी, उद्यमी सहित हर वर्ग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों का जल्द से जल्द सर्वे करवा कर प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक सहायता की जाए। जिन लोगों को नाव से नहीं निकाला जा सकता उनके रेस्क्यू के लिए लिए वायुसेना का हेलीकाॅप्टर मंगवाया गया है। इसके अलावा वे केंद्र व राज्य के गृह सचिव के भी संपर्क में हैं ताकि जरूरत महसूस होते ही अन्य संसाधनों की व्यवस्था तत्काल की जा सके। बूंदी जिले में टापू बने गांवों के लिए भी बिरला ने विशेष योजना बनाने पर बल दिया।

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रविवार को इटावा-सुल्तानपुर का दौरा 
बिरला रविवार को संसदीय क्षेत्र के कोटा जिले के इटावा और सुल्तानपुर क्षेत्र के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके अलावा वे हेलीकाॅप्टर से कोटा संभाग सहित राजस्थान के उन सभी क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे जहां अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। रवाना होने से पूर्व वे कोटा व बूंदी के अधिकारियों के साथ बैठक की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे तथा आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। निरीक्षण के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला रविवार रात मेवाड़ एक्सप्रेस से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

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कोटा-बूंदी में पिछले करीब आठ दिन से वर्षा का दौर जारी है। इस कारण नदियों और बांधों में भी जलस्तर बढ़ा है। कुछ जगहों पर नदियों और बांधों से छोड़ा गया पानी सघन बस्तियों तक पहुंचने से वहां हालात बिगड़ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इसकी जानकारी थी, लेकिन संसद का मानसून सत्र जारी होने के कारण वे संसदीय क्षेत्र नहीं आ पा रहे थे। परन्तु वे जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क में रहते हुए हालात पर नजर रखे थे। सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर बिरला शनिवार तड़के कोटा पहुंच गए और सुबह ही संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रवाना हो गए। उन्होंने सबसे पहले हेलीकाॅप्टर में बैठकर सांगोद व खानपुर क्षेत्र का करीब 20 मिनट तक हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद एनटीपीसी अंता स्थित हेलीपेड पर हेलीकाॅप्टर से उतर कर वे सड़क मार्ग से सांगोद के लिए रवाना हो गए।

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पानी से घिरे लोगों तक पहुंचे
सांगोद पहुंच कर उन्होंने गांधी चैक तथा आसपास के क्षेत्र का नाव में बैठकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घर में फंसे लोगों तथा व्यवसायियों से बातकर नुकसान का जायजा लिया। जिन जहां पर नाव नहीं जा पा रही थी, वहां बिरला नाव से उतर कर कमर तक के पानी चलते हुए प्रभावित लोगों तक पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम जानी। इस दौरान आमजन को हुई क्षति की पीड़ा लोकसभा अध्यक्ष बिरला के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी।

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लोगों ने बयां की अपनी पीड़ा
जलस्तर बढ़ने से हुए नुकसान का जायजा लेने के दौरान लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को बताया कि पानी इतना बढ़ सकता है इसका कभी अंदाजा नहीं था। घर और दुकानों में पानी भरने से हुए नुकसान ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। स्टेशनरी के व्यापारी गोविंद सिंह ने दुकान में गल चुकी किताबें और काॅपियां बाहर फेंकते हुए कहा कि देखते ही देखते सबकुछ तबाह हो गया। वहां खाद के एक व्यापारी ने बताया कि दुकान में रखी यूरिया की बोरियां पानी में मिल गईं। बिरला ने कहा कि सर्वे करवाकर लोगों को मुआवजा दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे।

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पीड़ितों के लिए किया खाने का इंतजाम 
लोकसभा अध्यक्ष बिरला सांगोद में पानी भरने के कारण हुए नुकसान पर दिल्ली से ही नजर रखे हुए थे। उन्होंने सांगोद पहुंचने से पहले ही पूर्व विधायक हीरालाल नागर से कहकर सड़क और झौंपड़ियों में रहने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवा दी थी। चर्चा के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कुछ और लोगों के भोजन की व्यवस्था का आग्रह किया। इस पर बिरला ने मौके पर ही पूर्व विधायक नागर को हालात सामान्य होने तक सभी जरूरतमंद लोगों की व्यवस्था करने को कहा।

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राहत कार्यों की समीक्षा 
निरीक्षण के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों से बात कर बचाव कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बिरला को बताया कि रात को सूचना मिलने बाद पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 50 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर चुकी हैं। इसके अलावा आमजन और व्यापारियों के बचे हुए सामान को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में दोनों टीमों के लोग मदद कर रहे हैं।

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TISMedia@Jaipur मरुधरा पर बारिश के चलते मची तबाही के शिकार हुए लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में मरने वालों को 5 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पूरे प्रदेश में बाढ़ के हालातों की समीक्षा की। उन्होंने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि बाढ़ फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जितने भी संसाधनों की जरूरत पड़े तत्काल इस्तेमाल किए जाएं।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में बाढ़ के हालातों की शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य आपदा प्रबंधन नियमों के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता में इजाफा करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत बाढ़ की चपेट में आकर घायल होने वालों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से घायलों को दो लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं एसडीआरएफ नॉम्स के तहत मृतकों को मिलने वाली 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ एक लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी देने की घोषणा की।

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सीएम ने लिया बाढ़ का फीडबैक 
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित कोटा और भरतपुर संभाग के सभी जिलों के आला अफसरों के साथ वार्ता कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने कोटा और भरतपुर के संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से राहत कार्यों का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। संकट की इस घड़ी में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनकी हरसंभव मदद की जाएगी। फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं ताकि प्रभावितों को मुआवजा दिलाने की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जा सके।

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प्रभावितों को मिले तत्काल राहत 
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लें और पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाएं। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें तत्काल अस्थाई आवासों में शिफ्ट करवाया जाए। लोगों को खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही बांधों से पानी छोड़े जाने से पहले प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएं। जरूरत पड़ने पर सेना एवं एनडीआरएफ की टीमों की तुरन्त मदद ली जाए। क्षतिग्रस्त पुल और सड़कों की प्राथमिकता से मरम्मत करवाई जाए। इस दौरान उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली एवं कृषि राज्य मंत्री भजनलाल जाटव आदि लोग मौजूद रहे।

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शहर में पिछले कई दिनों से नियमित हो रही बारिश के चलते कई क्षेत्रों में पानी भर गया है। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू कर लोगों को निकाला जा रहा है। कई कॉलोनियों में तीन से चार फीट तो कई क्षेत्रों में तो इससे भी अधिक पानी भर गया है। कई कॉलोनियों व बस्तियों में विद्युत तंत्र तक पानी पहुंच गया है। कहीं ट्रांसफार्मर तो कहीं आरएमयू तक को पानी छू रहा है। बिजली के खंभों के आसपास पानी भरा है। केईडीएल की टीमें  इन इलाकों में विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से हालातों पर नजर बनाए हुए हैं।

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44 टीमें व्यवस्था बहाल करने में जुटीं 
शहर भर में केईडीएल की 44 टीमें निरंतर कार्य कर रही है। इन टीमों के द्वारा जहां भी विद्युत तंत्र तक जल भराव से लोगों को खतरा उत्पन्न होने की आशंका थी, वहां बस्तियों व कॉलोनियों में विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। कई कॉलोनियों व बस्तियों में स्थानीय पार्षदों व लोगों की ओर से केईडीएल प्रबंधन को फोन कर एहतियात के तौर पर बिजली बंद कर देने का आग्रह करने के बाद वहां की भी बिजली बंद की गई है।

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विद्युत तंत्र हुआ क्षतिग्रस्त 
केईडीएल के तकनीकी हैड अनोमित्रो ढाली ने बताया कि जन हानि की आशंका के कारण सुरक्षा की दृष्टि  से जल भराव वाले कई स्थानों पर बिजली बंद की गई है। केईडीएल की टीमें शहर भर में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं तथा जहां भी पानी का भराव कम हो रहा है, वहां  निरीक्षण कर विद्युत तंत्र सुरक्षित पाए जाने पर विद्युत आपूर्ति बहाल की जा रही है। इसके साथ ही जहां नए स्थानों पर पानी बढ़ रहा है, वहां विद्युत तंत्र के आसपास पानी की पहुंच होने पर विद्युत आपूर्ति बंद की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोग संयम बनाए रखें तथा सुरक्षित रूप से बिजली बहाल होने का इंतजार करें। केईडीएल की टीमें निरंतर सप्लाई बंद वाले इलाकों में नजर बनाए हुए हैं तथा जल भराव कम होने पर संबंधित इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी।

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विद्युत तंत्र से दूर रहें, सुरक्षित रहें
केईडीएल के तकनीकी हैड अनोमित्रो ढाली ने बताया कि वर्तमान हालातों में लोगों को ट्रांसफार्मरों, पैनल बॉक्स, आरएमयू व बिजली के तारों से दूर रहना चाहिए।  बरसात में विद्युत तंत्र गीला होने पर करंट की आशंका रहती है। अपने घरों में भी विद्युत तारों, बिजली के बोर्ड, प्लग आदि से दूर रहे। दीवारें गीली हो तो सावधानीपूर्वक विद्युत उपकरण बंद अथावा चालू करें। अपने पशुओं को विद्युत खंभों, ट्रांसफार्मरो, पैनल बॉक्स, आरएमयू आदि से दूर रखें। किसी भी विद्युत संबंधी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर 0141-3532000,1800-102-1912, 1800-200-1912 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं।

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इन इलाकों में अभी पानी भराव के चलते बंद है बिजली
विज्ञाननगर सेक्टर 3 व 4, असली जायका रेस्टोरेंट के आसपास का क्षेत्र, देवली अरब क्षेत्र में कोटिल्य नगर, बालाजी नगर, गणेशधाम, घोंसी मोहल्ला अनंतपुरा व आसपास का क्षेत्र, बरडा बस्ती, क्रेशर बस्ती व आसपास, कुन्हाडी क्षेत्र में लैण्डमार्क के पास वीआईपी होम रेजीडेंसी के आसपास का क्षेत्र, अभय कमाण्ड स्टेशन, डीसीएम रोड पर बाम्बे योजना, अपनाघर योजना, जेके नगर, उद्योग नगर थाना, लुहारिया बस्ती, मद्रासी मोहल्ला, चमडा गोदाम, तलाव गांव, तलवण्डी क्षेत्र में देव स्कूल के आसपास, पुरानी एलेन के आसपास, डीसीएम क्षेत्र में इंदिरा गांधी नगर कच्ची बस्ती व प्रेमनगर का कुछ क्षेत्र, सरकारी स्कूल के आसपास, चुन्नीलाल व आनंदीलाल का मोहल्ला, बोरखेडा क्षेत्र में ग्रामीण पुलिस लाइन, फैण्ड्स कॉलोनी, आदित्य नगर, इंद्रविहार सब्जी मंडी, सम्राट चैक, महावीरनगर द्वितीय के आसपास का क्षेत्र, श्यामनगर, रावतभाटा रोड, स्टेशन क्षेत्र में जनकपुरी रेलवे हाउसिंग सोसायटी, नयापुरा जेडीबी कॉलेज व स्टेडियम के आसपास का क्षेत्र आदि।

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