संस्था के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने बताया कि उद्घाटन सत्र में स्मारिका अग्र पहल का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। संस्था की महिला अध्यक्ष कमला मित्तल व महामंत्री शमा गुप्ता बताया कि लडकों व लडकियों ने अपना परिचय बेबाकी से दिया तो कुछ ने परिचय देने के लिए मंच से सहायक की सहायता ली।

शनिवार को अच्छे जीवन साथी की तलाश में 45 युवक व 40 युवतियों ने अपना परिचय दिया। दो जोड़ियां भी बनी। अंकित व कोमल ने स्टेज पर वर माला पहनाई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पंकज मेहता ने कहा कि अग्रवाल सेवा उत्थान समिति का 20वां परिचय सम्मेलन करने के लिए बधाई की पात्र है। निरंतर 20 वर्षों से परिचय सम्मेलन आयोजित करना अपने आप में प्रशंसनीय है। इसके लिए इनकी कार्यकारिणी को परिश्रम करना पड़ता है। मुख्य अतिथि राजीव अग्रवाल ने कहा कि परिचय सम्मेलन एक माध्यम है, जिससे आप विवाह योग्य युवक युवतियों से एक मंच पर रूबरू हो सकते हैं और सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं।

The post जीवन साथी की तलाश में 80 युवक युवतियों ने दिया परिचय, दो जोड़ियां बनी appeared first on TIS Media .

इन 11 विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां
महादेव खंडेला, दीपचंद खैरिया, रफीक खान, खिलाड़ी बैरवा, मेवाराम जैन, हाकम अली खान, लाखन मीणा, जोगिंदर अवाना, कृष्णा पूनिया, लक्ष्मण मीणा, रमिला खड़िया। प्रियंका गांधी के साथ यूपी में सह प्रभारी सचिव धीरज गुर्जर और जुबेर खान को भी बड़े पद दिए है।

यह भी पढ़ेंः सोगरिया स्टेशन से 14 फरवरी को चलेगी नई ट्रेन, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे दिल्ली के लिए रवाना

गोसेवा आयोग में भी हुई तैनाती 
विधायक मेवाराम जैन को गोसेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि सुमेर सिंह राजपुरोहित को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाकिम अली खान को राजस्थान वक्फ विकास परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। डूंगरराम गैदर को शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। विधायक लाखन सिंह मीणा को डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। विधायक जोगिंद्रर सिंह अवाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व ओलंपियन एवं विधायक कृष्णा पूनिया को राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। सतबीर चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

यह भी पढ़ेंः एक्सप्रेस-वे पर राजधानी की स्पीड से दौडेंगी गाड़ियां, चार घंटे में पहुंच जाएंगे कोटा से दिल्ली

सीएम के वफादार धर्मेंद्र राठौड़ को पर्यटन विकास निगम का चैयरमेन बनाया
सीएम गहलोत के खास धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को राजस्थान पर्यटन विकास निगम का चैयरमेन बनाया गया है। पुखराज पाराशर को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जस्टिस भंवरू खान को राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। रेहाना रियाज चिश्ती को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। गोपाल सिंह शेखावत को वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का चैयरमेन बनाया गया है। राजेश टंडन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जसौल को राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया गया है। जबकि रामकिशोर बाजिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

यह भी पढ़ेंः पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोला सीधा हमला, कहा- देश की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार

निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बने
लक्ष्मण सिंह रावत को मगरा क्षेत्रीय विकास मंडल की जिम्मेदारी दी है। केसी बिश्नोई को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी दी है। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। सांवरमल महरिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजेंद्र सिंह सोलंकी को राज्य पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि चुन्नीलाल राजपुरोहित को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजीव अरोड़ा को राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की जिम्मेदारी दी गई है। संदीप चौधरी को बंजर भूमि एवं चारागाह विकसा बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। उमाशंकर शर्मा को आयुक्त राजस्थान विशेष योग्यजन आयोग लगाया गया है। किशनलाल जैदिया को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बस्सी से विधायक लक्ष्मण मीणा को राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि रमीला खडिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

यह भी पढ़ेंः जहर उगल रहीं पाकिस्तान परस्त Hyundai, KIA, Pizza Hut और KFC, भारतीयों ने किया #Boycott

महेंद्र गहलोत केश कला बोर्ड के अध्यक्ष बने
महेंद्र गहलोत को केश कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सीताराम लांबा को राजस्थान युवा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि सुशील पारीक को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उर्मिला योगी को राज्य विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। चतराराम देशबंधु को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अनिल शर्मा को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल की जिम्मेदारी दी है। रामसिंह राव को वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी की जिम्मेदारी दी गई है। जगदीशराज श्रीमाली को श्रम सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रमेश बोरोणा को राज्य मेला प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मण कडवासरा को भूदान यज्ञ बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। मदन गोपाल मेघवाल को भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन अंबेडकर पीठ की जिम्मेदारी दी गई है। भैरूलाल गुर्जर को श्री सांवलिया मंदिर ट्रस्ट लगाया गया है। महेश शर्मा को विप्र कल्याण बोर्ड लगाया गया है। जबकि मंजू शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुमताज मसीह को सेंटर फार डवलपमेंट आफ वालंट्री सेक्टर का अध्यक्ष बनाया गया है। मानसिंह गुर्जर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। शंकर यादव को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कोरपोरेशन की जिम्मेदारी दी है। पवन गोदारा को अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास कोरपोरेशन लगाया गया है। कीर्ति सिंह भील को मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

The post पंकज मेहता बने खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष, गहलोत ने की 44 बोर्ड-निगमों में 58 राजनीतिक नियुक्तियां appeared first on TIS Media .

TISMedia@Kota कोटा थर्मल को बंद करने की साजिश TIS Media ने एक बार फिर नाकाम कर डाली। आलम यह था कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के आला अफसर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल तो दूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक के आदेश को मानने के लिए राजी नहीं थे। TIS Media ने जब साजिश का खुलासा किया तो उत्पादन निगम से लेकर ऊर्जा विकास निगम तक में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेशों की अवेहलना को गंभीरता से लेते हुए जब उत्पादन निगम के आला अफसरों से जवाब तलब किया तब कहीं जाकर आनन फानन में कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाइयों को बंद करने का आदेश रद्द किया और साल 2023 तक दोनों यूनिटों के नियमित रूप से चलाने के आदेश जारी किए।

कोटा थर्मल को बंद करने की बड़ी साजिश का एक बार फिर खुलासा हुआ है। ऊर्जा विभाग की संयुक्त सचिव अनूपमा जोरवाल ने 17 जून को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के एमडी एवं चेयरमेन को लिखित आदेश जारी किया था कि कोटा थर्मल की पहली और दूसरी यूनिट को 30 जून की आधी रात से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। आदेश की जानकारी लगते ही #TISMedia ने 24 जून को “#TISExclusive जेके और आईएल की तरह मिटने लगा कोटा थर्मल वजूद, हमेशा के लिए बंद हुईं दो यूनिटें“ खबर प्रकाशित कर कोटा थर्मल को बंद करने की उच्च स्तरीय साजिश का खुलासा किया था। वसुंधरा राजे की सरकार के समय से ही कोटा थर्मल को बंद करने की साजिशें कर रहे ऊर्जा विभाग के अफसरों की इस करतूत का पर्दाफाश होते ही पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया।

TIS Media के खुलासे के बाद मचा हड़कंप 
वसुंधरा सरकार के बाद गहलोत सरकार में भी कोटा थर्मल को बंद करने की उच्च स्तरीय साजिश का खुलासा होते ही सूबे में हड़कंप मच गया था। कोटा थर्मल के कर्मचारियों से लेकर आला अधिकारियों तक ने ऊर्जा विभाग जिम्मेदार अधिकारियों को हालात से अवगत कराया। TIS Media की खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला तक पहुंची तो हर कोई भौंचक रह गया। कोटा थर्मल से लेकर ऊर्जा विकास निगम के अफसरों और सरकार में बैठे मंत्रियों तक की समझ में नहीं आया कि कोटा थर्मल को 2023 तक इन्वायरमेंट क्लीयरेंस मिलने के बाद भी आखिर पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के आदेश कैसे जारी हो गए। खुलासे के बाद मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के दफ्तरों से कोटा थर्मल को बचाने वाले अफसरों को फोन घनघनाए गए और जब असल हालात पता चले तो हर कोई कोटा थर्मल की दो इकाइयों को बंद करने के फैसले की जिम्मेदारी लेने से भागने लगा।

Read More: #TIS_Impact: अब नहीं होगी कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाई बंद, मंत्री धारीवाल ने दिया बयान

धारीवाल ने दिया दखल 
तीन दिन बाद कोटा के विधायक और राजस्थान सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल ने भी सियासी नुकसान होता देख मामले में दखल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से बात कर कोटा थर्मल की दोनों इकाइयों का संचालन चालू रखने की अपील की। जिस इन्वायरमेंट क्लीयरेंस की आड़ में कोटा थर्मल को बंद करने की साजिश रची जा रही थी, उसी को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री ने धारीवाल को आश्वासन दिया कि जब तक इन्वायरमेंट क्लीयरेंस है तब तक कोटा थर्मल की किसी भी इकाई को बंद नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने 28 जून को वीडियो जारी कर बयान दिया कि कोटा थर्मल की सभी इकाइयां पहले की तरह ही संचालित होती रहेंगी। इसके साथ ही पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के आदेश भी सरकार ने वापस ले लिए हैं।

Read More: #KotaThermal धारीवाल पर भारी पड़ा लोड डिस्पेच सेंटर, आधी रात से बंद हो जाएंगी यूनिट 1 और 2

धारीवाल और गहलोत को भी रखा धोखे में
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कोटा थर्मल को बचाने का बयान जारी करने के 48 घंटे बाद ही राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के लोड डिस्पेच सेंटर ने 17 जून को जारी किए गए ऊर्जा विभाग की सचिव अनूपमा जोरवाल के आदेश को आधार बनाकर कोटा थर्मल प्रशासन को आज आधी रात से पहली और दूसरी यूनिट को हमेशा के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए। यूडीएच मंत्री के बयान और मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बावजूद कोटा थर्मल की दोनों इकाइयों को आधी रात से बंद करने के आदेश मिलते ही प्लांट में हड़कंप मच गया। जयपुर बैठे आला अफसरों को हालात बताए गए, लेकिन किसी ने भी कोई दखल देने से साफ इनकार कर दिया। कोटा थर्मल को बंद करवा कर निजी हाथों में बेचने की साजिश रच रहे जयपुर में बैठे ऊर्जा विभाग के अफसरों के आगे राजस्थान सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री की एक न चली। TIS Media ने न सिर्फ इस साजिश का खुलासा किया बल्कि, मुख्यमंत्री कार्यालय को भी उत्पादन निगम के अफसरों की हरकतों से अवगत कराया। जिसके बाद सीएमओ में जमकर बवाल मच गया।

Read More: बड़ी खबर: सप्ताह में सिर्फ 40 घंटे करना होगा काम, देश में जल्द लागू होंगे नए श्रम कानून

तलब किए अफसर, जारी हुआ आदेश  
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बावजूद भी कोटा थर्मल की दोनों इकाइयों को बंद करने के आदेश रद्द नहीं किए गए तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अफसरों की जमकर फटकार लगाई। शुक्रवार तड़के उत्पादन निगम के अफसरों को सीएमओ तलब किया गया और उसके बाद आनन-फानन में चिट्ठी तैयार कर ऊर्जा विकास निगम को भिजवाई गई। TIS Media पूरे दिन चल रही हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए था और मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके बारे में जानकारी दे रहा था। आखिरकार, जब राजधानी में बैठे आला अफसरों की समझ में आ गया कि उनकी साजिशें इस बार कामियाब नहीं होगी तब जाकर शुक्रवार शाम को ऊर्जा विकास निगम ने लोड डिस्पेच सेंटर को कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाई के साल 2023 तक चालू रखने और बिजली खरीदने के आदेश जारी कर दिए।

आखिरकार बचा लाए कोटा थर्मल 
गुरुवार से ही TIS Media ने कोटा थर्मल को बंद करने की साजिशों को बेनकाब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिसके बाद आखिरकार ऊर्जा विभाग को अपना पुराना आदेश वापस लेकर थर्मल की दोनों इकाइयों को साल 2023 तक चालू रखने का नया आदेश जारी करना पड़ा। ऊर्जा विकास निगम का आदेश शुक्रवार देर शाम कोटा थर्मल भी पहुंच गया। वहीं लोड डिस्पेच सेंटर ने भी बदला हुआ आदेश मिलने के बाद कोटा थर्मल की पहली और दूसरी यूनिट को एक्टिव दिखाना शुरू कर दिया है। जिसके बाद कोटा थर्मल की इन इकाइयों में बिजली का उत्पादन होने और फिर लोड डिस्पेच सेंटर के खरीदे जाने का रास्ता साफ हो गया है। जबकि, राजधानी में बैठे अफसरों की साजिश के चलते बुधवार आधी रात को अपनी पूरी क्षमता से चल रही दोनों यूनिटों को बंद कर दिया गया था। जिन्हें दोबारा चलाने पर कोटा थर्मल को फिर से लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

The post #TIS_Impact नाकाम हुई कोटा थर्मल को बंद करने की साजिश, जारी हुआ यूनिटें चलाने का आदेश appeared first on TIS Media .

ऊर्जा विभाग की संयुक्त सचिव अनूपमा जोरवाल ने 17 जून को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के एमडी एवं चेयरमेन को लिखित आदेश जारी किया था कि कोटा थर्मल की पहली और दूसरी यूनिट को 30 जून की आधी रात से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। आदेश की जानकारी लगते ही #TISMedia ने 24 जून को “#TISExclusive जेके और आईएल की तरह मिटने लगा कोटा थर्मल वजूद, हमेशा के लिए बंद हुईं दो यूनिटें” खबर प्रकाशित कर कोटा थर्मल को बंद करने की उच्च स्तरीय साजिश का खुलासा किया था।

TIS Media के खुलासे के बाद मचा हड़कंप 
वसुंधरा सरकार के बाद गहलोत सरकार में भी कोटा थर्मल को बंद करने की उच्च स्तरीय साजिश का खुलासा होते ही सूबे में हड़कंप मच गया था। कोटा थर्मल के कर्मचारियों से लेकर आला अधिकारियों तक ने विद्युत उत्पादन निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को हालात से अवगत कराया। TIS Media की खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला तक पहुंची तो हर कोई भौंचक रह गया।

Read More: #TIS_Impact: अब नहीं होगी कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाई बंद, मंत्री धारीवाल ने दिया वीडियो बयान

इन्वायरमेंट क्लीयरेंस को नकारा
कोटा थर्मल से लेकर उत्पादन निगम और सरकार में बैठे मंत्रियों तक की समझ में नहीं आया कि कोटा थर्मल को 2023 तक इन्वायरमेंट क्लीयरेंस मिलने के बाद भी आखिर पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के आदेश कैसे जारी हो गई। खुलासे के बाद मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के दफ्तरों से कोटा थर्मल को बचाने वाले अफसरों को फोन घनघनाए गए और जब असल हालात पता चले तो हर कोई कोटा थर्मल की दो इकाइयों को बंद करने के फैसले की जिम्मेदारी लेने से भागने लगा।

धारीवाल ने दिया दखल 
तीन दिन बाद कोटा के विधायक और राजस्थान सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल ने भी सियासी नुकसान होता देख मामले में दखल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से बात कर कोटा थर्मल की दोनों इकाइयों का संचालन चालू रखने की अपील की। जिस इन्वायरमेंट क्लीयरेंस की आड़ में कोटा थर्मल को बंद करने की साजिश रची जा रही थी, उसी को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री ने धारीवाल को आश्वासन दिया कि जब तक इन्वायरमेंट क्लीयरेंस है तब तक कोटा थर्मल की किसी भी इकाई को बंद नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने 28 जून को वीडियो जारी कर बयान दिया कि कोटा थर्मल की सभी इकाइयां पहले की तरह ही संचालित होती रहेंगी। इसके साथ ही पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के आदेश भी सरकार ने वापस ले लिए हैं।

तो धारीवाल की नहीं चली!
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कोटा थर्मल को बचाने का बयान जारी करने के 48 घंटे बाद ही राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के लोड डिस्पेच सेंटर ने 17 जून को जारी किए गए ऊर्जा विभाग की सचिव अनूपमा जोरवाल के आदेश को आधार बनाकर कोटा थर्मल प्रशासन को आज आधी रात से पहली और दूसरी यूनिट को हमेशा के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए। यूडीएच मंत्री के बयान और मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बावजूद कोटा थर्मल की दोनों इकाइयों को आधी रात से बंद करने के आदेश मिलते ही प्लांट में हड़कंप मच गया। जयपुर बैठे आला अफसरों को हालात बताए गए, लेकिन किसी ने भी कोई दखल देने से साफ इन्कार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोटा थर्मल को बंद करवा कर निजी हाथों में बेचने की साजिश रच रहे जयपुर में बैठे ऊर्जा विभाग के अफसरों के आगे राजस्थान सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री की एक न चली।

क्यों नहीं जारी हुआ आदेश 
कोटा थर्मल के आला अधिकारी बताते हैं कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आश्वासन के बाद ऊर्जा विभाग को अपना पुराना आदेश वापस लेकर थर्मल की दोनों इकाइयों को साल 2023 तक चालू रखने का नया आदेश जारी करना था, लेकिन उच्च स्तर पर मामला उठने के बावजूद इस बाबत कोई आदेश जारी नहीं हुआ। जिसकी वजह से लोड डिस्पेच सेंटर ने पुराने आदेश को आधार बनाकर 30 जून की रात 12 बजे से थर्मल की पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। कोटा थर्मल के आला अफसर कहते हैं कि जब तक दोनों यूनिटों को चालू करने के नए आदेश नहीं आएंगे तब तक वह इन्हें बंद करने के लिए बाध्य हैं। जबकि, बुधवार को खबर लिखे जाने तक कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाई अपनी पूरी क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन कर रही थीं। 110-110 मेगावाट क्षमता की दोनों यूनिटें 95 और 98 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रही थी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि धारीवाल के दखल के बावजूद आखिर कोटा थर्मल को पहले की तरह चालू रखने का आदेश ऊर्जा विभाग ने जारी क्यों नहीं किया?

The post #KotaThermal धारीवाल पर भारी पड़ा लोड डिस्पेच सेंटर, आधी रात से बंद हो जाएंगी यूनिट 1 और 2 appeared first on TIS Media .

Read More: KOTA ACB का खौफ: थाना लावारिश छोड़ नंगे पैर भागा सीआई, रीडर का साला भी सरपट दौड़ा

बेचने से पहले बंद करने थे प्लांट
कोटा थर्मल सहित तीनों थर्मल पॉवर प्लाटों को बेचने से पहले वसुंधरा राजे की भाजपा सरकार ने पहले इन्हें बंद करने की योजना बनाई। इसके लिए कोटा थर्मल की सभी इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा बंद रखा जाने लगा और प्लांट को घाटे में धकेलने की कोशिशें तेज हो गईं। इतना ही नहीं योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वसुंधरा सरकार ने 18 जून 2018 को एक आदेश जारी कर सहायक अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक तकनीकी अधिकारियों के 151 और अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारियों के 94 पद खत्म कर दिए। वसुंधरा सरकार ने यह योजना इतनी गोपनीय ढ़ंग से बनाई थी कि ऊर्जा विभाग तो छोड़िए थर्मल के कर्मचारियों और अधिकारियों तक को इसकी भनक तक न लगी। हालांकि, भाजपा सरकार इस योजना को अंजाम तक पहुंचाती इससे पहले ही चुनाव सिर पर आ गए और सरकार के खास अफसरों को यह फाइल डंप करनी पड़ी।

Read More: एसीबी का डबल धमाका: लेबर कमिश्नर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा, दो दलाल भी गिरफ्तार

गहलोत सरकार को भी रखा अंधेरे में
वसुंधरा राजे के सत्ता से बाहर होने के बावजूद ऊर्जा विभाग में बैठे उनके खास अफसरों ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनते ही भाजपा सरकार की योजना को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी। आलम यह था कि इन खास अफसरों ने गहलोत सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगने दी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ( Congress government ) बनने के बाद भी ऊर्जा विभाग ने खत्म हुए पदों के आधार पर कार्मिकों के तबादले शुरू कर दिए, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। 21 जून 2019 को जब पत्रकार विनीत सिंह ने इस मामले को प्रमुखता से उजागर किया तब कोटा से लेकर जयपुर तक हड़कंप मच गया। तीन थर्मल पॉवर प्लांट बंद करने की साजिश का खुलासा होते ही ऊर्जा संयंत्रों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। यह हड़ताल करीब 20 दिन चली।

Read More: DRM कोटा की बड़ी कार्रवाई: एक ही दिन में वसूला 15 लाख से ज्यादा का रिकॉर्ड जुर्माना

गहलोत ने पलट दिया था फैसला
राजस्थान के तीन थर्मल पॉवर प्लांटों को बंद करने की साजिश की खबर जब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) को लगी तो उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक ( cabinet meeting ) में कोटा थर्मल, छबड़ा और कालीसिंध तापीय विद्युत गृह की परिचालन कार्य क्षमता और वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। जिसमें उल्लेखनीय सुधार होने के कारण राज्य कैबिनेट ने इन पॉवर स्टेशनों का विनिवेश ( disinvestment ) नहीं किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। इसके साथ ही तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 245 पद खत्म करने के वसुंधरा सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी। लेकिन, इस बार कोटा थर्मल की दो इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी होने के बाद थर्मल कर्मचारी आशंका जता रहे हैं कि कहीं थर्मल पॉवर प्लाटों के निजीकरण की कोशिश में जुटी लॉबी ने गहलोत को भी गुमराह तो नहीं कर दिया।

READ MORE:  देश का इकलौता पत्रकार जिसने इंटेलीजेंस की आंखों में धूल झोंककर छापी थी सरकार के खिलाफ खबर

सरकारी प्लांटों का विनिवेश आत्मघाती
उल्लेखनीय है कि भारतीय लेखा व महानिरीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट में राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सभी पॉवर प्लांटों का विनिवेश करना आत्मघाती कदम बताया था। 17 फरवरी,2017 को उर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को दी गई ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार व आरवीयूएनएल अपने संयंत्रों से सस्ती बिजली की उपलब्धता को देखते हुए उनके ऑपरेशन सिस्टम को पुनगर्ठित व मजबूत करे। अर्नेस्ट एवं यंग कंपनी की सिफारिश पर राज्य सरकार व आरवीयूएनएल ने कालीसिंध एवं छबड़ा थर्मल में राज्य सरकार की इक्विटी को किसी सरकारी या निजी कंपनी में विनिवेश करने के लिये 23 फरवरी,2016 को भाजपा सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी थी, जिस पर गहलोत सरकार ने अभी तक रोक लगा कर रखी थी।

The post #TIS_Campaign कोटा थर्मल को बेचने की थी साजिश, कहीं गहलोत भी तो नहीं हुए “शिकार” appeared first on TIS Media .

उर्जा विभाग की संयुक्त सचिव अनुपमा जोरवाल ने 17 जून 2021 को विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी को कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाई को 30 जून 2021 तक चरणबद्ध ढ़ंग से बंद करने के आदेश दिए तो सभी का माथा ठनका। साल 2019 में भी कोटा थर्मल को बचाने के लिए आगे आए राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव पंकज मेहता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है।

Read More: #TISExclusive जेके और आईएल की तरह मिटने लगा कोटा थर्मल वजूद, हमेशा के लिए बंद हुईं दो यूनिटें

2023 तक मंजूरी फिर बंदी की जल्दी क्यों
पंकज मेहता ने मुख्यमंत्री को बताया कि कांग्रेस की कोशिशों के बाद ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कोटा थर्मल में प्रदूषण निवारण मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने पर 6 नवंबर 2020 में वर्ष 2023 तक सभी इकाइयों को संचालित करने के लिये पर्यावरणीय सहमति प्रदान कर दी थी। जिसके बाद कोटा थर्मल के अभियंताओं कार्मिकों व श्रमिकों को विश्वास हो चुका था कि कांग्रेस सरकार कोटा थर्मल को बंद नहीं होने देगी, लेकिन अचानक दो यूनिटों के बंद करने का आदेश जारी होने के बाद अभियंताओं, कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों सहित शहरवासियों एवं व्यापारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

Read More: आपातकाल, यातनाएं और अटल: पुलिस ने प्लास से खींच लिए थे सारे नाखून, हिल गई थी पूरी दुनिया

कांग्रेस को उठाना पड़ेगा नुकसान 
पंकज मेहता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साफ-साफ लिखा है कि कोटा थर्मल की दो यूनिटों को बंद करने के फैसले से कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिये आपके नेतृत्व में तत्काल उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर इस पर पुनर्विचार किया जाये। दोनों पुरानी इकाइयां आज भी पूरी क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन कर रही हैं और पर्यावरण मानकों को लेकर उठी आपत्तियों का भी निस्तारण कर लिया गया है। ऐसे में इन्हें बंद करने के बजाय स्टेंडबाई मोड पर रखा जाए क्योंकि जब नार्दन ग्रिड फेल हुई थी तब इन्हीं दोनों यूनिटों ने पूरे उत्तर भारत में बिजली सप्लाई कर उसे अंधेरे से बाहर निकाला था।

Read More: मैं कुवांरा हूं, मुझे शादी करनी है… सुनते ही दोस्त ने अपनी पत्नी से डलवाए फेरे और फिर… मचा बवाल

सैकड़ों लोग हो जाएंगे बेरोजगार 
पंकज मेहता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कोटा सुपर थर्मल परिसर के 426 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विशाल एश डाइक एरिया है। इस रिक्त भूमि पर प्रदेश में प्रस्तावित 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र में से 300 मेगवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र खोलने की घोषणा की जाये। जिससे कोटा शहर में रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। इसके लिये धर्मल प्लांट परिसर में सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। कोटा की गर्म जलवायु भी सौर ऊर्जा संयंत्र के अनुकूल है। कोटा में ही नया सौर उर्जा प्लांट स्थापित होने पर धर्मल की पुरानी ईकाइयों में कार्यरत अभियंताओं तकनीकी कर्मचारियों तथा ठेका श्रमिकों को बेरोजगार का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेहता ने अपने पत्र में लिखा है कि “कोरोना महामारी से प्रत्येक परिवार आर्थिक संकट में है फुटकर व्यापार व्यवसाय रूप हो गये हैं. प्रत्येक क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे समय नये उद्योग लगाने की जगह पुराने चालू उदयोग को बंद करने का निर्णय जनहित में उचित नहीं होगा।”

The post #TISCampaign: कोटा थर्मल को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार appeared first on TIS Media .

कोटा. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंकज मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अप्रैल से प्रदेश में सभी आय वर्ग के स्वास्थ्य लाभ के लिये ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ की घोषणा की है। योजना के पहले सप्ताह में सभी आयु के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। मेहता ने मंगलवार को शहर के विभिन्न वार्डों में ई-मित्र कियोस्क का दौरा कर पंजीयन कराने वालों से बातचीत की।

Read More: कलक्टर के पीठ पीछे घूस लेते कानूनगो और चपरासी को एसीबी ने दबोचा 

समझाइश में जुटे मेहता 
मेहता ने बताया कि शहर में मध्यम व उच्च वर्ग ने इसे गरीबों के लिये भामाशाह योजना समझकर अपने परिवारों के जन आधार कार्ड नहीं बनवाये। लेकिन जैसे ही वार्ड के लोग इसमें पंजीयन करवा करवा रहे हैं, उनकी कई भ्रांतियां दूर हो गई। इस सप्ताह परिवार को जन-आधार कार्ड बनवाने में महिलायें सबसे आगे हैं, क्यांेकि परिवार के सभी सदस्यों का जन-आधार कार्ड बनवाने में महिला को मुखिया मानकर उसके बैंक खाते की जानकारी ली जाती है। इसी जन-आधार कार्ड के आधार पर चिरंजीवी बीमा योजना में भी पंजीयन हो जायेगा।  उन्होंने जानकारी दी कि बीपीएल वर्ग के लिये यह योजना निशुल्क है, जबकि सक्षम आय वर्ग के लोग  ई-मित्र पर 850 रू वार्षिक प्रीमियम जमा करवाकर इसमें पंजीयन करवा सकते हैं। जिससे परिवार के सदस्य 1 मई,2021 से ही सरकारी तथा प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रूपये तक निशुल्क स्वास्थ्य जांच, इलाज एवं ऑपरेशन का लाभ उठा सकते हैं।

Read More: बेकाबू ट्रक ने ट्रेलर को मारी टक्कर, दोनों वाहनों में लगी आग, ट्रेलर कंडेक्टर जिंदा जला, ड्राइवर गंभीर 

निजी हैल्थ इंश्योरेंस कई गुना ज्यादा महंगा 
नागरिकों ने बताया कि उन्होंने रेलीगियर या स्टार जैसी निजी कंपनियों से हैल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, जिसकी वार्षिक प्रीमियम 15,000 से 20,000 रू तक आती है। इन कंपनियों में दो वर्ष बाद बडे़ ऑपरेशन खर्च की राशि मिलती है जबकि चिरंजीवी योजना में अगले माह से ही परिवार के सभी सदस्यों का गंभीर बीमारियों व ऑपरेशन खर्च निशुल्क हो जायेगा।

Read More: कोटा मॉडल : कोरोना का टीका लगवाने के लिए अब घर-घर जाएंगे अफसर 

कैसे व कहां से बनेगा जन आधार कार्ड 
शहर में जिन्होंने जन-आधार कार्ड नहीं बनाया हो वे किसी भी ई-मित्र कियोस्क पर अपने परिवार के सदस्यों के मूल आधार कार्ड, एक-एक फोटो तथा महिला की बैंक खाते की पासबुक ले जाकर आप जन आधार कार्ड का पंजीयन करवा सकते हैं। शहर में इस योजना को घर-घर तक पहुंचाने के लिये शहर के कई वार्डो में पंजीयन शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, जिनमें 10 अप्रैल तक पंजीयन करवा सकते हैं। इसके बाद भी 30 अप्रैल तक नागरिक ई-मित्र कियोस्क से अपना पंजीयन करवा सकते हैं।

The post चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमाः मुख्यमंत्री की सौगात लेना मत भूलना appeared first on TIS Media .