वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश किया। जिसके बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मीडिया संस्थान भी सोशल मीडिया पर पोल कराकर अपने पाठकों और दर्शकों से राय मांग रहे हैं। बीबीसी ने भी ट्विटर पर यूजर्स से ये सवाल कर रिएक्शन मांगे थे। कई लोगों ने अपनी बात रखी। किसी ने कहा उन्हें बजट बहुत सही लगा तो किसी ने इसे बकवास करार दिया। लेकिन ध्यान सबका खींचा ‘आकाशवाणी’ ने। सरकारी आवाज कहे जाने वाले इस संस्थान ने ‘आकाशवाणी समाचार’ नाम के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बजट 2023-24 को जीरो नंबर दिए।

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बीबीसी के ट्विटर हैंडल पर आया कमेंट 
दरअसल बीबीसी ने सोशल मीडिया पोल के जरिए लोगों से पूछा था कि वे बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे। कॉमेंट में लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। बीबीसी के इस पोल में एक कॉमेंट आया आकाशवाणी का। आकाशवाणी समाचार के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए इस कमेंट में बजट को अंडा यानी ‘0’ नंबर दिए गए। इतनी ही नहीं, एक दूसरे कॉमेंट में आकाशवाणी ने बजट को ‘चुनावी’ तक बता दिया।

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ट्वीट किया डिलीट
आकाशवाणी, प्रसार भारती की एक पुरानी शाखा है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करती है। जाहिर है सरकार के ही एक विभाग से उसके बजट के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी आई तो लोगों के लिए भी यह चौंकाने वाली बात थी। नतीजन, देखते ही देखते आकाशवाणी का ट्वीट वायरल हो गया। मामला ऊपर तक पहुंचा तो बवाल मचा और उसके बाद दोनों ट्वीट डिलीट कर दिए गए। बजट से ज्यादा चर्चा में आए आकाशवाणी के इस ट्वीट को लेकर अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये ब्लंडर हुआ कैसे? सूत्रों की मानें तो आकाशवाणी में काम करने वाले किसी शख्स, जिसके पास अधिकारिक ट्विटर हैंडल को संभालने की जिम्मेदारी होगी ने गलती से बीबीसी के ट्विटर हैंडल पर कॉमेंट कर दिया होगा।

बनने लगे मीम्स
मामले के तूल पकड़ने के बाद आकाशवाणी समाचार ने दोनों ट्वीट डिलीट तो कर लिए, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। लोगों ने दोनों टिप्पणियों के स्क्रीनशॉट ले लिए थे। सो खूब चुटकियां ली और मीम्स तक बना डाले। एक यूजर ने अभिनेता कादर खान की तस्वीर के साथ उनका एक डायलॉग शेयर कर ट्वीट किया, “तू मेरी तरफ है या उसकी तरफ।” एक और यूजर ने नायक फिल्म में अमरीश पुरी के पत्रकार को चुप कराने वाले सीन की तस्वीर शेयर कर ऑल इंडिया रेडियो को उसमें टैग किया है।

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सीतारमण ने बुधवार को संसद में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुए कहा कि आर्थिक एजेंडे के केंद्र में नागरिकों को विकास और बेहतरी के अवसर उपलब्ध कराना, अर्थव्यव्यवस्था के विकास को सुदृढ़ बल देना और रोजगार सृजित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

अमृतकाल का पहला बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले नौ साल में दुनिया में दसवें स्थान से बढ़कर पांचवें स्थान पर आ गयी है। भारत ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अर्थव्यवस्था तेजी से औपचारिक रुप ग्रहण कर रही है। योजनाओं को कुशलता से लागू किया जा रहा है जिससे समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस पहले बजट का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को और मजबूत करना तथा विकास के लक्ष्यों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना है।

तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था
सीतारमण ने कहा, “चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है और यह विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले वर्षों में भी हम आगे रहेंगे।” उन्होंने कहा कि विश्व ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्व को पहचाना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की नरमी के बावजूद भारत में मजबूती दिखाई है हमारे सुधार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यूपीआई , कोविन ऐप, नेशनल हाइड्रोजन मिशन और विश्व में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए भारत में लाइफ मिशन शुरू किया है वह भारत की छवि को बढ़ाने वाला है।

राज्यों को ब्याजमुक्त ऋण 
सीतारमण ने कहा कि राज्यों के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा एक वर्ष के लिए बढ़ायी गयी है। राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत मिशन मोड पर है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। कमजोर आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मिशन शुरु किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट आवंटन में 66 प्रतिशत की बढोतरी, 79 हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। सीतारमन ने कहा कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किये जायेंगे।

गरीब कल्याण अन्न योजना
कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपए का वहन केंद्र सरकार करेगी। सरकार कृषि क्षेत्र के लिए ओपन सोर्स पर आधारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनाएं जाएगें। कृषि स्टार्ट अप के लिए विशेष निधि होगी। सीतारमण ने कहा कि अस्पतालों को बहु विशेषज्ञता से संबंधित उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और भविष्य की तकनीक के लिए कुशल मानव श्रम बल सुनिश्चित किया जाएगा। इन उपकरणों के लिए देश में शोध और विकास पर जोर होगा। उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से फार्मा क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्योगों को शाेध एवंं विकास क्षेत्र निवेश के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की चयनित प्रयोगशालाओं को सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों के लिए खोला जाएगा और निजी क्षेत्र को इसमें सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। इससे प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 40 वर्ष तक के सात करोड़ लोगों की जांच की जाएगी।

रोजगार के नए अवसर 
वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के भारी अवसरों को देखते हुए राज्यों के सहयोग से मिशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 63 हजार प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी का 2516 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे किसानों को फसलों के लिए बेहतर दाम मिल सकेंगे। अगले पांच वर्ष में गांवों को मछली पालन और पशुपालन से संबंधित सहकारी समितियां शुरू की जाएगीं। प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार बायो इनपुट केन्द्र होंगे स्थापित होंगे। गोवर्धन योजना के तहत 500 संयंत्रों की स्थापना होगी। बागवानी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री के लिए 2200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्व कर्म कुशल सम्मान योजना आरंभ होगी। इससे संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता आदि में सुधार होगा और शोध किया जाएगा। इनको एमएसएमई क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 6000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उप योजना आरंभ होगी जो मत्स्य उद्योग से जुड़े उद्योगों को संबल प्रदान करेगी।

मोबाइल टीवी होंगे सस्ते
अगले वित्त वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और टेलीविजन सेट में लगने वाले कैमरा और कुछ अन्य कलपुर्जाें पर आयात शुल्क में कमी घोषणा की। कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गयी। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2024-25 तक 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत रहेगा और अगले वित्त वर्ष में यह पांच प्रतिशत होगा। सीतारमण ने कहा कि जेल में बंद गरीब कैदियों को जुर्माने और जमानत राशि के लिए जरूरी वित्तीय मदद किया जाएगी। इसके अलावा वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने वाहनों को बदलने में राज्यों की मदद की जाएगी।

मिलेट्स को मिलेगा बढ़ावा 
आदिवासी क्षेत्रों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए तीन वर्षाें के दौरान 38 हजार शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलिपैड, वाटर एयरो ड्रोन बनेंगे। वित्त मंत्री ने देश में मिलेट्स (ज्वार, बाजार और मोटे अनाजों) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हैदराबाद स्थिति भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को केन्द्र से मदद बढ़ाने तथा उसे उत्कृष्टता केन्द्र का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत श्रीअन्न (मिलेट्स) का उत्पादन और निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्रीअन्न का वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय मिलेट्स अनुसंधान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में मदद की जाएगी ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा कर सके।

सात लाख रुपये तक की आय कर मुक्त 
सीतारमण ने किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल सार्वजनिक और इंफ्रास्ट्रक्टर प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की। यह प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स पर आधारित होगा और समावेशी होगा। इस पर किसानों के लिए पादप संरक्षण, कृषि सामग्री और परामर्श आदि की सुविधाएं जुटाने में आसानी होगी। उन्होंने कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग विशेष योजना बनाने की घोषणा की।
सीतारमण ने कहा कि नयी कर प्रणाली में सात लाख रुपये वार्षिक आय को कर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आयकर स्लैब को छह से पांच कर दिया गया है। अब आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये की गयी, तीन से छह लाख तक पांच प्रतिशत, छह से नौ लाख तक 10 प्रतिशत, नौ से 12 लाख तक 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख तक 20 प्रतिशत किया गया। इसके साथ ही 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर अब 30 प्रतिशत कर लगेगा।

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दुनियाभर में मंदी की आहट के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में 6.5% बनी रहेगी। हालांकि, यह मौजूदा वित्त वर्ष के 7% और पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के 8.7% के आंकड़े से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ये आंकड़े सामने आए हैं। इसमें विकास दर कम रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं वाले प्रमुख देशों में शामिल रहेगा।

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कोरोना के बाद तेज रिकवरी 
आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोना के दौर के बाद दूसरे देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेज रही है। घरेलू मांग और पूंजीगत निवेश में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हो पाया है। हालांकि, सर्वेक्षण में यह चिंता जताई गई है कि चालू खाता घाटा बढ़ सकता है क्योंकि दुनियाभर में कीमतें बढ़ रही हैं। इससे रुपये पर दबाव रह सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दरों में इजाफा करता है तो रुपये का अवमूल्यन हो सकता है। कर्ज लंबे वक्त तक महंगा रह सकता है। दुनिया में क्रय क्षमता यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और विनिमय दर के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

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संसद के बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और दुनिया का उसे देखने का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि कभी दूसरे देश हमारे मसलों को सुलझाते थे, लेकिन आज हमारी ओर दुनिया उम्मीद से देख रही है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें 2047 तक ऐसा भारत बनाना है, जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और हर आधुनिक बदलावों से समाहित हो। ऐसा भारत हो, जिसमें गरीबी न हो। ऐसा भारत हो, जिसकी युवा शक्ति समाज के विकास के लिए आगे खड़े हों।

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यह देश का अमृतकाल 
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यदि हम इस सच्चाई को जीवंत करेंगे तो जरूर प्रगति करेंगे। अमृतकाल का यह समय बेहद अहम है। पहली बार जब देश की जनता ने सेवा का अवसर दिया तो हमने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ शुरुआत की थी। समय के साथ विकास विश्वास और सबका प्रयास भी जोड़ा गया। कुछ ही समय में मेरी सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान देश के लोगों ने कई सकारात्मक बदलाव देखे हैं। कभी भारत अपने आंतरिक मसलों के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर होता था, आज वह अन्य देशों के संकट हल कर रहा है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हो रहा है, जिससे विकसित देश भी प्रेरणा ले रहे हैं।

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आर्टिकल 370 हटाया और तीन तलाक भी कर दिया खत्म
मुर्मू ने कहा कि यह सरकार सभी के हित में काम करने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत में आज प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने लगातार दूसरी बार स्थिर सरकार को चुना है। इस सरकार के दौर में एलओसी से लेकर एलएसी तक प्रतिद्वंद्वी देशों को कड़ा जवाब दिया गया है। आर्टिकल 370 से लेकर तीन तलाक तक को रोकने का फैसला लिया गया है। दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्थिरता है, वह देश आज गंभीर संकट से घिरे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उसे देखते हुए दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति है।

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नई व्यवस्था में ईमानदार लोगों का हो रहा सम्मान
भ्रष्टाचार लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। बीते कुछ सालों में हमने तय किया है कि ईमानदार लोगों का व्यवस्था में सम्मान हो। भ्रष्टाचार मुक्त ईको सिस्टम बनाने के लिए बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसा गया है। इसके अलावा भगोड़ों की संपत्ति कब्जाने के लिए भी कानून बनाया गया है। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वालों को विशेष सम्मान दिया जा रहा है। टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। टैक्स रिटर्न के लिए पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था, रिटर्न फाइल करने के कुछ दिन बाद ही रिफंड मिल जाता है।

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वन नेशन, वन राशन कार्ड से गरीबों को मिली राहत
उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन राशन कार्ड के जरिए गरीबों को कहीं भी राशन मिल पा रहा है। डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर को क्रांतिकारी बताते हुए मुर्मू ने कहा कि इससे लोगों तक पूरी रकम सीधे तौर पर पहुंच रही है। गरीबों को इस तरीके से लाभ देकर ही भारत करोड़ों लोगों को कोरोना काल में गरीबी रेखा के नीचे जाने से बचा पाया है। आज मतदाता चाहता है कि शॉर्ट कट वाली योजनाओं से बचा जाए। गरीबी हटाओ अब केवल नारा नहीं रह गया है बल्कि उसके खात्मे के लिए प्रयास हो रहे हैं। गरीबी का एक बड़ा कारण बीमारी होती है। इस संकट से दूर करने के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना शुरू की गई है। इस स्कीम से देश के 25 करोड़ परिवारों को लाभ मिल रहा है।

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3 साल में 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल
गरीबों के 80,000 करोड़ रुपये इससे बचे हैं। इसके अलावा गरीब तबके को मामूली कीमत पर जनौषधि केंद्रों में दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 3 सालों में ही 11 करोड़ परिवार जल आपूर्ति से जुड़े हैं। इससे पहले 70 सालों में महज 3 करोड़ तक इसकी पहुंच थी। सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी और घर जैसी मूलभूत सुविधाओं की चिंता से गरीबों को मुक्त करने का प्रयास किया है। बीते कुछ सालों में मेरी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि शत-प्रतिशत आबादी तक मूल सुविधाएं पहुंची हैं। हमारी कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सटीक लाभार्थी तक पहुंचे।

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