कोटा। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, कोटा-बून्दी संसदीय क्षेत्र से चयनित 51 विद्यार्थियों का विशेष प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। यह दल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर गठित किया गया है, जो संसद भवन में आयोजित विशेष व्याख्यान एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेगा।

कोटा-बून्दी संसदीय क्षेत्र की आठ विधानसभाओं से विद्यार्थियों को चयनित कर चार विशेष दल बनाए गए हैं। इन दलों में विद्यालयों और महाविद्यालयों के मेधावी एवं सक्रिय विद्यार्थी शामिल हैं, जिन्हें संसदीय कार्यप्रणाली, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में प्रेरित करने का अवसर मिलेगा। यह विद्यार्थी सरदार पटेल के जीवन, विचारों और राष्ट्रनिर्माण में उनके योगदान से परिचित होंगे और एकता, समर्पण तथा राष्ट्रीय कर्तव्य के उनके संदेश को आत्मसात करेंगे।

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इसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “आप जानते हैं कि मैंने किस संदर्भ में ऐसा कहा।” आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को विपक्ष के हमलों का अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर खूब तंज कसा। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी रखते हुए कहा, “राहुल गांधी ने सही जगह पर निशाना साधा है और इसके कारण बीजेपी में हंगामा है। पहली बार एक सत्ताधारी पार्टी एक उद्योगपति की वकालत कर रही है। हम यह हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया है और हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसमें गलत क्या है?”

“चीन का कब्जा” भी गर्माया 
कांग्रेस नेता ने चीन का मुद्दा भी उठाया और कहा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर चर्चा के लिए सहमत हुए थे, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने भारत में चीनी घुसपैठ पर बहस करने से मना कर दिया है।” उन्होंने कहा, ”कुछ दिन पहले दिल्ली में डीजी और आईजी की बैठक हुई थी जिसमें पुलिस अधिकारियों ने एक रिसर्च पेपर पेश किया था। इसमें कहा गया था कि पहले हम पूर्वी लद्दाख में 65 प्वाइंट पर पेट्रोलिंग करते थे लेकिन अब 25 प्वाइंट को पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं।” अमित शाह ने अधीर चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा, “अधीर रंजन जी पूछ रहे हैं कि अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि खामियां तब थीं और अब नहीं हैं। यह चर्चा हजारों हेक्टेयर बर्बाद होने के बाद शुरू हुई थी।”

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TISMedia@ संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। सब्सिडी खत्म करने को लेकर 2 साल पहले भी बात उठी थी। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने इसे समाप्त करने पर सहमति बनाई।

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17 करोड़ की सब्सिडी खत्म
अब कैंटीन में मिलने वाला खाना तय दाम पर ही मिलेगा। सांसद अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करेंगे। संसद की कैंटीन को सालाना करीब 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी, जो अब खत्म हो जाएगी। खबरों के मुताबिक सब्सिडी समाप्त करने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी।

50 रुपए में चिकन करी व 35 रुपए में थाली
वर्ष 2017-18 में आरटीआई में पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद कैंटीन के खाने की लिस्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक कैंटीन की रेट लिस्ट में चिकन करी 50 रुपए में तो वहीं वेज थाली 35 रुपए में परोसी जाती है। वहीं थ्री कोर्स लंच की कीमत 106 रुपए निर्धारित है।

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डोसा मात्र 12 रुपए में
साउथ इंडियन फूड की तो संसद में प्लेन डोसा मात्र 12 रुपए में मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने की अपील की जाएगी। सांसदों के आवास के नजदीक भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगी। लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 से रात 8 बजे तक होगी।

प्रश्नकाल भी होगा
संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होंगे तथा सासंदों को बजट के सारांश और आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। संसद के बजट सत्र के आयोजन के मद्देनजर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज यहां तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। कुल 12 बैठकें होंगी जबकि अगला चरण आठ मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल को समाप्त होगा जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी।

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स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम

बिरला ने  बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस बार संसद के बजट सत्र में पिछले सत्र की तरह ही तमाम दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की जा रही हैं। सदस्यों के लिए दोनों सदनों के साथ मुख्य कक्ष में बैठने व्यवस्था की गई है।सभी सदस्यों, संसद कर्मियों और मीडिया कर्मियों के लिए कोविड जांच की व्यवस्था 27 और 28 तारीख को संसद भवन परिसर में की जाएगी। साथ ही सासंदों को उनके आवास के पास भी ऐसी जांच सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। सासंदों के परिवार वालों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे संबंधित सांसदों के कोविड-19 जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि सभी दलों के सहयोग से इस बार सदन सुचारू तौर पर चलेगा और जनता की आशा के अनुरूप अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी।

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