टैक्स में कोई राहत नहीं
टैक्सपेयर्स को इस बार बजट से कोई भी नयी रियायत नहीं मिली है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी नहीं बढ़ाया। स्टैंडर्ड डिडक्श वर्तमान में ₹50,000 है। कॉरपोरेट टैक्स की दर भी उसी स्तर पर रखी गई थी। हालांकि, नई इन-कॉरपोरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15 प्रतिशत की रियायती दर को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इनकम टैक्स के नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे। IT रिटर्न अपडेट करने के लिए टैक्सपेयर्स को ज्यादा मौका मिलेगा। जुर्माना भरकर पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकेंगे।

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मोबाइल फोन और हीरे के गहने होंगे सस्ते
2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित के रूप में, मोबाइल फोन और मोबाइल फोन चार्जर समेत आमतौर पर उपयोग की जाने वाली बड़ी संख्या में सामान सस्ता होने के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री ने भारत में निर्मित कृषि क्षेत्र के लिए उपकरणों और उपकरणों पर छूट के विस्तार की घोषणा की। यानी अब खेती का सामान सस्ता होगा। इसके अलावा बजट में कट और पॉलिश्ड डायमंड पर कस्टम ड्यूटी में 5% की कटौती की गई है। यानी गहने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा चमड़े का सामान और स्टील सस्ती होगी। बटन, ज़िपर, चमड़ा, पैकेजिंग बॉक्स, सस्ता होगा। श्रिंप एक्वा कल्चर पर ड्यूटी कम की गई है।

ये सामान होगा सस्ता
कपड़ा
जेम स्टोन और हीरे के गहने
इमीटेशन जूलरी (आर्टिफिशियल जूलरी)
मोबाइल फोन
मोबाइल फ़ोन चार्जर
कृषि उपकरण और औजार
मेंथा ऑयल

इन पर पड़ेगी महंगाई की मार
भारत में बनाई जा सकने वाली और इम्पोर्ट होने वाली दवा महंगी होगी।
सभी आयातित आइटम महंगे होंगे।
बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल
छाते पर ड्यूटी बढ़ी, यानी आपको छाता खरीदना महंगा पड़ेगा।

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NPS में टैक्स कटौती की सीमा बढ़ी
कर्मचारियों को एनपीएस में कुछ सौगात दी गई है। एनपीएस में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले के 10% से बढ़कर 14% हो गई है। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से 14 फीसदी की टैक्स डिडक्शन लिमिट का फायदा मिल रहा है। सरकार का यह कदम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता लाने का काम करेगा। साथ ही, इससे सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स में बढ़ोतरी होगी। प्राइवेट सेक्टर के एंप्लॉयीज के लिए टैक्स बेनेफिट अभी 10 फीसदी ही है।

मिलेंगी 60 लाख नई नौकरियां
2022 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य 60 लाख नौकरियां पैदा करना है। पीएम गति शक्ति अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी जिससे युवाओं को अधिक नौकरियां और अवसर मिलेंगे। FM ने कहा कि केंद्र देश में युवाओं, महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।

क्रिप्टो आय पर 30% का टैक्स
तमाम नानुकुर के बाद आखिरकार सरकार को क्रिप्टोकरंसी के लिए देश के दरवाजे खोलने ही पड़े। हालांकि सरकार ने भारतीय डिजिटल करेंसी लाने की भी घोषणा की है। आरबीआई इसी वित्त वर्ष में देशी डिजिटल करंसी चालू करेगी। हालांकि, डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा।डिजिटल करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी। इसके अलावा डिजिटल करेंसी के उपहार पर प्राप्तकर्ता के अंत में कर लगाया जाएगा। हानि को किसी अन्य लाभ से समायोजित नहीं किया जा सकता। यानि अब क्रिप्टोकरंसी में नुकसान होने पर भी इसके खरीदारों को टैक्स देना होगा।

400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी
इस आम बजट में रेलवे को बड़ी सौगात मिली है। रेल बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि तीन साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 न्यू जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें (Vande Bharat trains) चलाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम (Metro) के निर्माण के लिए नए तरीकों का कार्यान्वयन किया जाएगा।

मानसिक स्वास्थ्य पर दिया जोर 
बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए घोषणाएं की गईं। सीतारमण ने ऐलान किया कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। IIT बैंगलोर कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। बता दें कि मानसिक बीमारियों की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूरसंचार या वीडियो कांफ्रेंसिंग तकनीक का उपयोग करना ही टेलीमेंटल हेल्थ है।

किसानों को मिलेंगे ये फायदे
किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। आने वाले दिनों में कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। पहले चरण में गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएंगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी। किसानों की खेती के असेसमेंट के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी।

80 लाख मकान बनाए जाएंगे
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है। वहीं ‘हर घर, नल से जल’ के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। पीएम आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मार्च 2024 तक मिलने वाला है। इसके तहत मकान खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की रकम अलग आय वर्गों के लिए अलग होती है।

छोटे और मध्यम व्यापार के लिए कर्ज गारंटी
एमएसएमई में सुधार के लिए 5 वर्षीय प्रोग्राम चलाए जाएंगे। स्टार्ट-अप के जरिए ड्रोन शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई सेक्‍टर (MSME Sector) यानी छोटे और मध्यम व्यापार के लिए कर्ज गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1 करोड़ 30 लाख एमएसएमई (MSME) को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा, ताकि वे कोरोना महामारी से उबर सकें।

विद्युत वाहन सेक्टर को मिला बूस्ट
इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने के लिए सरकार ने नई योजनाओं का एलान किया है। ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ सरकार ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाने की घोषणा की है। हालांकि यह बेहद खर्चीला होगा। कब तक सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी यह आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो सकेगा। क्योंकि, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं बैटरी बदलने की प्रक्रिया बेहद जटिल होगी और इसे संभव बनाने के लिए ईवी मोटर बनाने वाली कंपनियों को तकनीकी स्तर पर बड़ा बदलाव करना होगा।

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जानिए, बजट भाषण में शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार से जुड़ी प्रमुख बातें –
– आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
– वहीं, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।
– कौशल विकास कार्यक्रमों का नई सिरे से शुरू किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।
– नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन प्रोग्राम उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनाया जाएगा।
– राज्यों में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा।

–  कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करेगी पीएम ई-विद्या योजना, 200 एजुकेशन चैनल शुरू होंगे।
– देश के विभिन्न इलाकों में स्कूली बच्चों की पढ़ाई के दो साल महामारी के कारण बर्बाद हुए हैं। ऐसा फिर न हो इसलिए डीटूएच प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल योजना तक बढ़ाया जाएगा।
– कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
– एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, ताकि डिजिटल टूल्स को बेहतर उपयोग कर सकें।

–  सभी भारतीय भाषाओं में टीवी, इंटरनेट, रेडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि शिक्षकों को ई-कंटेंट मिल सके।
– शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा।
– पांच शीर्ष शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन्हें 25 हजार करोड़ का विशेष फंड दिया जाएगा।
– एआईसीटीई इन संस्थानों के लिए फैकल्टी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखरेख करेगा।
– दो लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा।

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