टूटी सड़कों से शुरू हुई सियासी जंग महज दो वीडियो में कोटा थर्मल की राख यानि फ्लाई एश तक जा पहुंची। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने एक दूसरे को “थर्मल की राख का चोर” बता डाला।

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थर्मल की राख चुराने वाले जनता को भ्रमित नहीं करें 

कोटा की सियासत में वीडियो वॉर की शुरुआत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने की। फिलहाल उनकी तबियत खराब है और वह जयपुर स्थित आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ऐसे में उन्होंने खुद कोटा आने की बजाय जयपुर से एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस वीडियो में धारीवाल ने कहा कि “थर्मल की राख चुराने वालाे, जरा साेचाे कि राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा लगभग 1200 एमएम बारिश गिरी हाे, वहां सड़कें टूटेंगी या नहीं। काैन सा ऐसा शहर है, जहां इतनी बारिश गिरी हाे और सड़कें नहीं टूटी हाें। एकाध का नाम ताे बता दाे।  मैं आमजन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि टूटी सड़काें की मरम्मत और पेचवर्क का काम शुरू हाे चुका है जाे 30 सितंबर तक करा लेंगे।

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वायदा पूरा करेंगे 
धारीवाल ने इस वीडियो में बताया कि नई सड़काें के लिए करीब 495 कराेड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पेचवर्क के बाद इनका काम शुरू हाेगा। जाे दीवाली तक पूरा हाे जाएगा। मेरी कमियां ढूंढने वालाे, मेरा कहना है कि वास्तविक आंकड़े सामने लाएं, जनता काे भ्रमित करना बंद करें। जनता मेरे वादे काे यह मानकर चलती है कि धारीवाल का किया वादा पूरा हाेता है।

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भट्‌टजी तो भट्‌टा खाए और दूसराे काे परहेज सिखावे
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का वीडियो आने के कुछ देर बाद पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने जवाबी वीडियो जारी किया। इस वीडियो में गुंजल ने धारीवाल पर जमकर हमला किया है। इस वीडियो में गुंजल कह रहे हैं कि ‘धारीवाल जी, जाेरदार वीडियाे आज आपने डाला है। आपने कहा कि धारीवाल जाे वादे करता है, वह पूरे करता है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हाे सकती। आपने चुनाव में झूठ बाेला, उसके बाद भी झूठ बाेल रहे हैं। आपने कहा था कि मुझे जिताओ, 10 दिन में केईडीएल भगा दूंगा, 6 माह में नांता का ट्रेचिंग ग्राउंड हटा दूंगा, ये वादे पूरे हुए क्या?

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थर्मल की राख किसने खाई
गुंजल ने इस वीडियो में विकास कार्यों के नाम पर यूडीएच मंत्री के कमीशन खोरी करने आरोप लगाए हैं। गुंजल ने कहा कि बड़े-बड़े चाैराहे, बड़े-बड़े पुल में स्मार्ट सिटी का पैसा और आईएल फैक्ट्री बेचकर मैं खपा दूंगा यह वायदा थाेड़ी था आपका…? केवल और केवल कमीशनखाेरी…? आप कह रहे हैं कि राख के लुटेराें चाेराें… किसने मुंशी बनाकर 2008 से 2013 तक थर्मल की राख खाई? काैन आज फर्जी ठेका दिलाकर लूट रहा है राख? भट्‌टजी भट्‌टा खाए, दूसराें काे परहेज सिखावे…? आपको अपने बेटे को राजनीति में लांच करना है उसके लिए पैसे चाहिए, बस विकास के नाम पर कमीशनखोरी कर उसी के इंतजाम में लगे हैं।

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संदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में इस बीमारी से प्रभावित गौवंश के इलाज के लिए मुफ्त दवाईयां और वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाए गए हैं। जबकि राजस्थान में इस तरह के कोई इंतजाम ही नहीं है। कांग्रेस सरकार केवल झूठी वाह वाही लूट रही है। कोटा सहित बूंदी, बांरा, झालावाड में हजारों गौवंश इससे प्रभावित हो रहा है। जो गौशाला संचालको व गौपालकों के चिंता का विषय बना हुआ है।

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बजट तक नहीं 
कोटा संभाग के चिकित्सालयों में इस बीमारी की रोकथाम के लिए ना तो पर्याप्त मात्रा में दवाईयां, ना ही पर्याप्त मात्रा टीके उपलब्ध है। इनकी पूर्ति करने के लिए कोई बजट भी नही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लंपी बीमारी से चिंतित है।उन्होंने फोन पर बात कर लंपी बीमारी के इलाज के लि विधायक कोष से अनुशंषा जारी करने के लिए कहा। जिसके बाद विधायक कोष से 10 लाख रुपए पशुपालन विभाग को दिए है। जिससे चिकित्सकों लंपी बीमारी से ग्रसित गौवंश का इलाज करने में मदद मिलेगी।

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TISMedia@Jaipur  सूबे की जनता महंगाई और बेरोजगारी से हलकान है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बजाय विधायकों पर मेहरबान है। हर बार विधायकों को सरकार किसी ने किस तरीके से उपकृत करती रहती है। कभी मुफ्त में टैबलेट दिए जाते हैं तो कभी आईफोन 13। इनसे भी काम नहीं चलता तो जयपुर में आधी कीमत पर फ्लैट तक दे दिए गए। अब माननीय विधायकों को विदेश यात्रा के लिए एक लाख रुपए का भत्ता दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक बिल भी विधानसभा में पेश किया गया है। यह भी पारित हो जाने के बाद जब कानून बन जाएगा तो माननीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकेंगे।

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राजस्थान के विधानसभा सदस्यों को हर महीने करीब सवा 2 लाख रुपए मिलते हैं। इनमें विधायकों का वेतन और विभिन्न प्रकार के भत्ते शामिल है। 3 साल पहले 2019 में विधायकों का वेतन 25 हजार रुपए से बढ़ाकर सीधा 40 हजार कर दिया गया था। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपए कर दिया गया। आवास भत्ते के रूप में 50 हजार रुपए और सहायक भत्ते के रुपए 30 हजार प्रति महीने भी दिए जा रहे हैं। साथ ही टेलीफोन और यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हर साल फर्नीचर इत्यादि अन्य घरेलू सामान के लिए 80 हजार रुपए दिए जाते हैं।

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आमजन ताक रहा सरकार की तरफ
प्रदेश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लम्पी वायरस के प्रकोप से प्रदेश में लाखों गोवंश की मौत हो गई है। यह गोवंश किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन था। किसानों को मुआवजा देने के बजाय सरकार माननीय विधायकों को उपकृत करने में लगी हुई है।

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TISMedia@Jaipur राजस्‍थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजनीति दल अभी से ग्राउंड तैयार करने में जुटे हैं। इस बार राजस्‍थान में भाजपा और कांग्रेस के चुनाव की राह में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM) मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्‍योंकि एआईएमआईएम ने राजस्‍थान विधानसभा की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इसी सिलसिले में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी राजस्‍थान के दौरे पर आएंगे। राजस्‍थान में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा 14 और 15 सितम्बर को प्रस्‍तावित है। वे पांच जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान चार बड़ी जनसभाओं को भी सम्‍बोधित करेंगे।

मीडिया से बातचीत करते हुए AIMIM के राजस्थान स्टेट को-ऑर्डिनेटर जमील खान ने बतासा कि ओवैसी का राजधानी जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, नागौर का दौरा है। 14 सितम्बर को दोपहर 12 बजे प्रदेश पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12.45 बजे पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे सीकर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। शाम 5 बजे सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी, देर शाम साढे़ 7 बजे खिंवासर व रात साढ़े 8 बजे नवलगढ़ व 15 सितम्बर को सुबह 10 बजे नागौर के लाडनूं में जनसभा होगी।

11 फीसदी वोट पर नजर
राजस्‍थान में जनसंख्‍या 2011 के अनुसार 9 प्रतिशत से ज्‍यादा है। राजस्‍थान विधानसभा 2023 तक यह आंकड़ा दो फीसदी तक और बढ़ सकता है। राजस्‍थान में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। हालांकि ओवैसी मुस्लिम, दलित, आदिवासी और किसान को साथ लेकर सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। फिर भी उनकी पार्टी का फोकस मुस्लिम वोट बैंक के प्रभाव क्षेत्र वाली सीटों पर ही टिका है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी की राजस्थान में एंट्री विधानसभा चुनाव में BJP से ज्यादा कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ सकती है। इसका उदाहरण पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में पिछले दिनों हुए निकाय चुनाव हैं, जिनमें AIMIM ने भाजपा कांग्रेस के समीकरण बदल दिए थे।

आप भी दमखम दिखाने को तैयार 
राजस्‍थान की राजनीति के जानकार कहते हैं कि यहां का मुस्लिम वोट बैंक और पार्टी का एक्सटेंशन करना है। राजस्थान में चुनावी नब्ज टटोल रही आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए भी यह एक झटका हो सकता है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम, दलित, आदिवासी और किसान-मजदूरों की आवाज बनने वाली पार्टियों से गठजोड़ के आधार पर राजस्थान में सियासत साधना चाह रही है। 2018 विधानसभा चुनाव में इन 40 सीटों में से 29 पर कांग्रेस, 7 पर BJP, 3 पर बसपा और 1 पर निर्दलीय को जीत मिली थी। अभी बसपा विधायक और निर्दलीय कांग्रेस के साथ हैं, यानी 33 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इनमें कांग्रेस के 16 में से 9 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते।

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TISMedia@Jaipur पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी अब मंत्री पद छोड़ देंगे। हरीश चौधरी ने पंजाब प्रभारी बनते ही एक व्यक्ति एक पद की पैरवी करते हुए मंत्री पद छोड़ने की बात कही।

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हरीश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “मैं पंजाब का फुल टाइम प्रभारी हूं। फिलहाल मेरा पूरा फोकस पंजाब विधानसभा चुनाव पर है। जनवरी तक मेरे पास पंजाब के अलावा दूसरे काम के लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं है।” उन्होंने दिल्ली में राज्यों के कांग्रेस प्रभारियों और प्रदेशाध्यक्षों की बैठक के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश करने के संकेत दिए।

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एक व्यक्ति, एक पद
हरीश चौधरी ने कहा कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिए। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं। यह बात मैंने खुद के संदर्भ में कही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इसे किसी दूसरे व्यक्ति या नेता के संदर्भ में लागू करने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। चौधरी के इस बयान के बाद गहलोत सरकार के दिग्गजों पर मंत्री पद छोड़ने का दवाब बढ़ गया है। खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी चौधरी से पहले वायरल हुए एक वीडियो में कहते नजर आए थे कि जो करवाना है करवा लो, कुछ दिन ही मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा पर भी इसके बाद मंत्री पद छोड़ने का दवाब बढ़ गया है, क्योंकि उनके पास गुजरात प्रभारी की बड़ी  जिम्मेदारी है।

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केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लोकेश शर्मा ने राजस्थान की घटना के लिए दिल्ली में केस दर्ज करने पर क्षेत्राधिकार का सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। हालांकि, क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर सकेगी।

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ऑडियो के सोर्स पर सवाल-जवाब होने थे
OSD से दिल्ली क्राइम ब्रांच को जुलाई 2020 में विधायकों की खरीद–फरोख्त से जुड़े ऑडियो के सोर्स के बारे में पूछताछ करनी है। गहलोत के OSD अब तक यह कहते आए हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर ये ऑडियो मिले। ऐसे में अब उन्हें इनके बारे में पुख्ता जानकारी देनी होगी। पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद से फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। गहलोत खेमे ने विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए ऑडियो टेप वायरल किए थे। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के साथ गहलोत सरकार को गिराने के लिए सौदेबाजी का आरोप लगाया गया था। इस मुद्दे पर विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ था। संसद में भी यह मामला उठा था। विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने माना था कि मुख्यमंत्री के OSD ने ऑडियो वायरल किए थे। BJP शुरू से ही इन वायरल ऑडियो के सोर्स के बारे में पूछते हुए सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगा रही है।

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राजस्थान कांग्रेस की रार भले ही थम न रही हो, लेकिन राजस्थान के कांग्रेसियों को एक-एक कर आलाकमान राज्य की राजनीति से बाहर निकाल राष्ट्रीय परिदृश्य में लाने लगा है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब जैसे बड़े और कांग्रेस की सत्ता वाले राज्य का प्रभारी बनाए जाने के साथ ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा को गुजरात जैसे अहम सूबे का प्रभारी बनाया गया है। इसे आलाकमान का डॉ. रघु शर्मा पर बढ़ते भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है। जिसके बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में डॉ. रघु शर्मा का जिक्र कांग्रेस के तीसरे पॉवर सेंटर के तौर पर हो रहा है।

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राहुल गांधी के साथ ली बैठक 
गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद डॉ. रघु शर्मा ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है। गुजरात में कांग्रेस को मजबूत जनाधार देने के लिए संगठनात्मक बदलाव करने, पार्टी का अध्यक्ष और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए संभावित प्रत्याशियों का चुनाव करने में जुट गए हैं। इसके लिए दिल्ली में डेरा डाले डॉ. शर्मा ने शुक्रवार को राहुल गांधी और गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ लंबी बैठक की। बैठक के बाद शर्मा के बुलावे पर राहुल गांधी दोपहर में राजस्थान हाउस पहुंचे। जहां दोनों ने साथ ही लंच किया। सूत्रों की मानें तो लंच के दौरान न सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान के सियासी हालातों पर भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई।

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गुजरात बदलने में जुटे रघु शर्मा 
सूत्रों के मुताबिक, गुजरात कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अमित चावड़ा, राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल, वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल समेत करीब 25 नेता शामिल हुए। बैठक में शामिल होने वाले गुजरात प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बैठक में नये प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, चुनाव की तैयारियों और गुजरात में पार्टी के संगठन की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही नये पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। गुजरात में अगले साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

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हरीश चौधरी के पंजाब प्रभारी बनने की अटकलें लंबे समय से चल रही थीं। दरअसल, मौजूदा प्रभारी हरीश रावत ने आलाकमान को पत्र लिख कर पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त करने की मांग की थी और अपने गृह राज्य उत्तराखंड में काम करने की इच्छा जताई थी। ऐसे में आज सोनिया गांधी ने पंजाब में बड़ा ‘रिप्लेसमेंट’ किया है। हरीश रावत की जगह हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी की कमान सौंपी है। बता दें कि पंजाब के सियासी घटनाक्रम में हरीश चौधरी ने अहम रोल निभाया था। पंजाब में हरीश चौधरी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था और वो आलाकमान के भरोसे पर खरा उतरे थे। जिसका फायदा उन्हें अब मिला है।

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सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिन्दर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने में हरीश चौधरी ने अहम भूमिका निभाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब मामलों के प्रभारी पूर्व महासचिव हरीश चौधरी भी पिछले कुछ दिनों से चन्नी और सिद्धू के बीच मामले सुलझाने में सबसे आगे रहे हैं। हरीश चौधरी को राहुल गांधी का काफी भरोसेमंद सिपहसालार माना जाता है.  इतना ही नहीं पंजाब के साथ-साथ अगले साल उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके अनुभव का पार्टी पहाड़ों में फायदा उठाना चाहती थी। इसीलिए उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त कर उत्तराखंड में सक्रिय किया गया है।

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इस बार परिस्थितियां मानेसर काण्ड जैसी नहीं हैं, तब सचिन पायलट हावी थे और गहलोत सरकार बचाने के लिए डिफेंस की पॉजिशन में, लेकिन अब गहलोत हावी हैं और पायलट डिफेंस की की पॉ​जिशन में हैं. क्योंकि बुरे वक्त में अशोक गहलोत ने ऊपरी तौर पर यह दिखाने की कोशिश की कि वो सब कुछ भुलाकर अब पायलट को साथ लेकर चलने को तैयार हैं लेकिन इसी दौरान खुद को इतना मजबूत कर लिया की कोई सरकार गिराने की साजिश की सोचेे भी नहीं. यही कारण है कि अब मंत्रिमण्डल विस्तार तभी होगा जब वो चाहेंगे. या यों कहें कि इस मसले पर गहलोत ही आलाकमान हैं. जो उन्होंने दो माह तक खुद को आइसोलेट करके राजनीतिक मैसेज भी दे दिया. ऐसे में फिलहाल की स्थिति में ​अब सचिन पायलट के साथ दो ही विकल्प बचें हैं, या तो वो जल्द निर्णय लें, या धेर्य रखकर कुछ वक्त और निकालें, लेकिन यह दोनों ही विकल्प घातक भी हैं. शायद इसलिए ही सचिन पायलट खुद भी इस दुविधा जरूर होंगे कि क्या करें, क्या ना करें.

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10 फैक्ट्स से समझें पायलट की सियासी दुविधा

1. फिलहाल की स्थिति की बात करें तो पायलट रसायन विज्ञान के उस मोड़ पर खड़े हैं जब एक क्षण की जल्दी और एक ही क्षण की देरी, पूरी रासायनिक प्रक्रिया को बर्बाद कर देगी. लेकिन सही समय और उचित कदम का चुनाव होगा कैसे ?

2. मौसमी राजनीतिक पंडितों को लगता है कि अभी की कांग्रेस में “आला कमान” नामक एक अदृश्य शक्ति है जो दिल्ली में बैठकर बड़े फैसले लेती है. जबकि सचमुच ऐसा है नहीं. क्योंकि फिलहाल पायलट गहलोत विवाद लम्बा चलने का यही सबसे बड़ा कारण है.

3. अहमद पटेल के निधन उपरांत और G 23 के गठन से उत्पन्न परिस्थितियों ने कांग्रेस में सबसे अधिक अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी और सबसे अधिक भाग्यशाली व्यक्तित्व के धनी अशोक गहलोत को स्वत: ही अघोषित आलाकमान बना दिया है. जो सचिन पायलट की दुविधा को बढाने वाला एक बड़ा फैक्टर है. और यह बात देशभर के कांग्रेस नेता जानते हैं और सचिन पायलट नहीं जानते हों, ऐसा हो नहीं सकता.

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4. राजस्थान अशोक गहलोत की कर्म स्थली रही है. मदेरणा के बाद तो संगठन पर भी लगभग पूर्ण नियंत्रण गहलोत खेमे का हो गया था. राजेश पायलट सहित गिरिजा व्यास, चौधरी नारायण सिंह, बीडी कल्ला, सीपी जोशी और यहां तक कि पंडित नवल किशोर शर्मा जैसे सभी कद्दावर नेता भी अशोक गहलोत की दिल्ली की पकड़ को ढीला नहीं कर सके. और आज भी गहलोत ने इस पकड़ को इतना मजबूत बना रखा है कि गांधी परिवार पहले गहलोत की ही बातों को तवज्जो दे रहा है.

5. इधर भाजपा ने अपने किले के सभी दरवाजों को खोलकर विपक्षी धड़ों में हड़कंप मचा रखा है. Migration के मामले में “Forbidden City” वाले सभी पुराने मिथक तोड कर आसाम में कांग्रेस से आयातित हेमंता बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर ना सिर्फ विपक्ष के कद्दावर नेताओं को उम्मीद का दामन थामने का मजबूत आधार दे दिया है बल्कि मुख्य राजनीतिक दलों को लगभग कौमा में पहुंचा दिया है. ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या जितिन प्रसाद, ऐसे सभी नेताओं में भविष्य की आशंकाओं को निर्मूल साबित कर भाजपा ने सचिन पायलट को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि संघ के लिए कोई अछूत नहीं है. ऐसे में पायलट भाजपा में चलें भी जाएं तो अभी उन्हें मिलेगा क्या यह पायलट और उनका खेमा सोचने को मजबूर है.

6. इधर अशोक गहलोत पिछली बाड़े बंदी के बाद से ही अपनी समस्त ऊर्जा का नियोग पायलट की घेराबंदी करने में कर रहे हैं. उनकी राजनीतिक चतुराई का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता कि जब पायलट को पार्टी के भीतर नहीं रोक पा रहे थे तब उन्होंने अपने संपर्कों का खूबसूरत इस्तेमाल करके पायलट के भाजपा में प्रवेश को रूकवा दिया. और पायलट मानेसर काण्ड के बाद यह चोट खा चुके हैं ऐसे में दुबारा रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं.

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7. गजेन्द्र सिंह अपनों का शिकार हुए तो गहलोत को परायों ने प्राण वायु दे दी. राजनीति का यह रूप विरले ही देखने को मिलता है. सचिन पायलट 35 विधायकों का अंक छू नहीं सके लेकिन जितने भी खुलकर साथ चले वे अशोक गहलोत की वक्र दृष्टि में रहने को विवश रहेंगे. सचिन केन्द्रीय सत्ता में जा सकते थे लेकिन अपने समर्थकों को दोराहे पर छोड़ना संभव नहीं था. ज्योतिरादित्य सिंधिया की टाइमिंग एकदम सटीक रही और अपने लगभग सभी समर्थकों को मध्यप्रदेश में पुनर्स्थापित कर दिया. लेकिन पायलट के पास फिलहाल ऐसा कोई मौका नहीं कि वो जल्दबाजी में निर्णय करें. वो भी ऐसे वक्त में जब पायलट के कोटे से मंत्री पद पर आसीन जयपुर के एक विधायक एन वक्त पर उनको पीठ दिखाकर चल दिए.

8. बसपा का कांग्रेस में विलय पहली बार नहीं हुआ. निर्दलियों का समर्थन सत्तारूढ़ पार्टी को मिलना सामान्य बात है. लेकिन अपने अखंड निष्ठावान कार्यकर्ताओं और विधायकों को विशेष तरजीह का संदेश देकर गहलोत ने पायलट खेमे की उग्रता शून्य कर दी. जिससे मानेसर काण्ड वाला जोश और रिस्क लेने की क्षमता अब पायलट खेमे के विधायकों में नहीं दिखती. और तो और अब नया विधायक पायलट खेमे में जुड़ने से पहले भी 100 बार सोचेगा.

9. विश्वेन्द्र सिंह का विषय रहा हो, रमेश मीणा या चौधरी हेमाराम का इस्तीफा हो. सुभाष गर्ग के प्रति विधायकों में असंतोष रहा हो अथवा धारीवाल डोटासरा के बीच नोंक झोंक हुई हो… लगभग हर अवसर पर गहलोत ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ना सिर्फ पुरस्कृत किया बल्कि यह संदेश भी दिया कि वो दबाव को सहन कर सकते हैं. इसलिए नहीं कि वे राजस्थान में अपरिहार्य हैं, बल्कि इसलिए कि दिल्ली में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी अनदेखी कर सके खास तौर पर ऐसे समय में जब जमीनों की फाइलें समझने वाले दो दो मुख्य मंत्री ऐसा ही चाहते हों.

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10. यह पुनः स्मरण दिलाना आवश्यक है कि सचिन पायलट नंबर गेम में भले ही पिछड़ गए हों, उनका दावा अतिरेक में नहीं था. यदि ताजपोशी उनकी हुई होती तो आज टेबल की दिशा उलट होती और यही राजनीतिक सत्य है. लेकिन एक अब सचिन पायलट जल्दी करते हैं तो फंसते हैं और बैठे बैठे देखते रहे, देरी करते हैं तो गहलोत फिर एक मजबूत नेता के रूप में अपने आप को साबित करने में कामयाब होंगे, और राजस्थान में पायलट को कमजोर साबित करने में कामयाब हो जाएंगे.

(लेखकःराजेश कसेरा राजस्थान के जाने-माने पत्रकार हैं। राजेश कसेरा, राजस्थान पत्रिका सहित कई प्रमुख हिंदी मीडिया संस्थानों में पत्रकार से लेकर संपादक के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।)

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