पूर्व केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल जबकि मंगूभाई छग्गनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। मिजोरम एवं हिमाचल प्रदेश के लिए भी नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है।

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थावर चंद गहलोत 2014 से लगातार सामाजिक न्‍याय एवं सहकारिता मंत्री थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने की पीएम मोदी से सिफारिश की थी।

इन राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश के अलावा पीएस श्रीधरन पिल्‍लई को गोवा का, सत्‍यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का,रमेश बैस को झारखंड का, बंदारू दत्तात्रेय को हरियाणा का, हरि बाबू को मिजोरम का और राजेंद्र विश्‍वनाथ को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है।

कर्नाटक में ज्यादा हैं राजनीतिक गतिविधियां
थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के पीछे कहा जा रहा है कि इस राज्य में राजनीतिक गतविधियां काफी तेज हो गई हैं। यहां राज्यपाल की कुर्सी पर सरकार को राजनीतिक रूप से परिपक्व किसी नेता की तलाश थी। गहलोत के पास सरकार एवं संगठन दोनों का काफी अनुभव है। इसलिए सरकार ने गहलोत को कर्नाटक के लिए उपयुक्त पाया है।

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मोदी सरकार में होना है कैबिनेट विस्तार
नए राज्यपालों की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब मोदी सरकार में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सोमवार को पीएम मोदी की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री (संगठन) बीएल संतोष के साथ बैठक हुई और इस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों पर अंतिम मुहर लगी।

20 नए मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं
सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बार मंत्रिमंडल में 20 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव का सामना करने जा रहे उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों की नुमाइंदगी कैबिनेट में ज्यादा हो सकती है।

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सिंधिया, सोनोवाल मंत्री बन सकते हैं
कैबिनेट विस्तार में भाजपा के सहयोगी दलों जद-यू एवं लोजपा (पारस) गुट को भी जगह दी जा सकती है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार शाम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। चर्चा इन दोनों को भी मंत्री बनाए जाने की है।

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माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से दो चेहरों को शामिल किया जा सकता है तो वहीं महाराष्ट्र से भी एक या दो लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो यहां से भी एक नेता को मंत्री बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश से जिन दो नामों को लेकर चर्चा है उनमें सबसे ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है जबकि दूसरा नाम राकेश सिंह का है। राकेश सिंह को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है।

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महाराष्ट्र से भी एक या दो लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। यहां से जिन तीन नेताओं की चर्चा है उनमें नारायण राणे, हिना गावित और रणजीत नाइक निम्बलकर का नाम शामिल है। वहीं राजस्थान से किसी एक बीजेपी नेता को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 28 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो बिहार से भी कई नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है वहीं उत्तराखंड और असम से भी कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है।

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शुक्रवार को राज्य में हुए राजनीतिक संकट के बाद अब नए सीएम की तलाश की जा रही है। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने तकरीबन 4 महीने तक राज्य की कमान संभालने के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप दिया है और इसी के साथ उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल का अंत हो गया।

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अब पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद के लिए चुना गया है। उन्हें शनिवार को विधायक दल का नेता चुना गया और इसके बाद तय हो गया कि वह अगले सीएम होंगें। पुष्कर धामी के साथ केंद्रीय नेतृत्व अगले साल होने वाले चुनावों को भी साध रही है।

एक नजर में
-खटीमा विधानसभा सीट से विघायक
-दो बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं
-पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में जन्म हुआ
-बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं
-कॉलेज के दिनों में ही एबीवीपी से जुड़े

इसलिए जाने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी
पुष्कर सिंह धामी का नाम सीएम पद की दौड़ में था, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई है। ऊधमसिंहनगर जिले की खटीमा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार से विधायक हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाने वाले धामी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी में अन्य पदों पर कार्य कर चुके हैं और युवाओं में उनकी पकड़ को बेहतर माना जाता है।

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बेरोजगारी के साथ ही विकास के मुद्दों को लेकर वह प्रखर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को लेकर याद किया जाता है 2002 से 2008 का वह दौर जब उन्होंने पूरे प्रदेश में भ्रमण कर अनेक बेरोजगार युवाओं को संगठित कर विशाल रैलियां की थीं।

तब की सरकार से राज्य के उद्योगों में युवाओं को 70 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की घोषणा कराना उनकी बड़ उपलब्धि मानी जाती है। अगले साल चुनाव को देखते हुए युवाओं के बीच अच्छी पैठ वाले नेता के तौर पर पहचान के कारण पुष्कर सिंह धामी का नाम भी सीएम पद के लिए आगे चल रहा है।

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इस बार दिल्ली ने रिजल्ट पहले से लिख कर रखा था। तीन दिन लगे तीरथ के फाइनल इंटरव्यू और उन्हें रिजल्ट समझाने में। दिल्ली से लौटते ही तीरथ का पहले राजभवन जाने का कार्यक्रम था। अचानक कुछ हुआ। राजभवन का कार्यक्रम टाल कर साढ़े नौ बजे प्रेस बुला कर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। लगा खेल बदल गया। फिर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक सक्रिय हुए। बोले इस्तीफा आज ही होगा। मदन कुछ मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री को राजभवन ले गए। रात सवा 11 बजे इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री ने उप चुनाव न हो पाने की स्थिति में संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए इस्तीफे की मजबूरी समझाई। केंद्रीय नेताओं का शुक्रिया कर उन्होंने वक्तव्य खत्म किया। अब शनिवार को नए नेता के चयन की औपचारिकता पार्टी पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर की उपस्थिति में होगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इतना जरूर कहा कि इस बार नेता विधायकों में से ही होगा। अजब नाटकीय घटनाक्रम था पहले राजभवन की सुरक्षा भी हट गई थी लेकिन फिर नए सिरे से मुलाकात की व्यवस्था की गई। ऐसा लगा जैसे तीरथ सिंह कठपुतली बन गए हों।

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तो इस तरह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी ने फिर करेंट मारा। तीरथ सिंह उठ खड़े हुए हैं और अब 11 वीं बार शपथ ग्रहण की तैयारी है। 21 साल में वह 10 वाँ शौभाग्यशाली कौन होगा इसकी अटकलें जारी हैं। ( भुवन चंद्र खंडूड़ी को एक सत्र में दो बार शपथ दिलाई गई थी।) नए मुख्यमंत्री के रूप में सतपाल महाराज का नाम सबसे आगे है। महाराज दिल्ली में जमे हैं। नाम विशन सिंह चुफाल का भी चल पड़ा है। त्रिवेंद्र खुद तो सक्रिय हैं ही उनका गुट एक बार फिर धन सिंह का भी नाम ले रहा है। इधर राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के नए सरप्राइज एलिमेंट की तलाश में खुर्दबीन घुमा रहे हैं। इधर उधर गए विधायक देहरादून पहुंच रहे हैं। अलग अलग गुटों की मंत्रणाएँ जारी हैं।

लगता तो यही है कि रामनगर के चिंतन शिविर में ही सब तय हो गया था। अनुष्ठान पूरा करने के लिए तीरथ से दिल्ली परिक्रमा कराई गई। तीन दिन से केंद्रीय नेताओं से मिल रहे मुख्यमंत्री तीरथ रावत से उपचुनाव कराने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग में भी अर्जी डलवाई गई। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद वह बाहर निकले तो उनकी मुख मुद्रा देख पत्रकारों ने भी यही अंदाजा लगाया कि मुख्यमंत्री के रूप में पारी समाप्ति की घोषणा होने वाली है। देहरादून पहुंचते ही उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा और इधर खबर तैरने लगी कि वह पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप आये हैं।

2022 के चुनाव में पार्टी की जीत की संभावनाएं तलाशने के लिए दिग्गजों ने रामनगर में जो मथा उसके नवनीत पर लिखा था तीरथ जिताऊ मुख्यमंत्री नहीं लगते। मुख्यमंत्री को उपचुनाव में उतारने के बारे में पक्ष विपक्ष संवैधानिक व्यवस्थाओं पर बहस में उलझा था और पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र गौतम अपनी रिपोर्ट अपने ढंग से लिख रहे थे। बैठक की रिपोर्ट दिल्ली पहुंची और मुख्यमंत्री दिल्ली तलब कर लिए गए। शीर्षस्थ नेताओं में मंत्रणा के बहाने उनके जो इंटरव्यू लिए वह भी औपचारिक ही थे। उसका नतीजा तीन दिन बाद तीरथ सिंह रावत को पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने सुना दिया। एक बात तो है कि भाजपा और संघ कुछ भी तय करने से पहले खूब मंत्रणाएँ करते हैं। कई बार तो इंटरव्यू देने वाले के लिए ये मंत्रणा घनघोर यंत्रणा बन जाती है। जैसे कि इस बार तीरथ सिंह के साथ हुआ। आस्था, समर्पण, आज्ञाकारिता आदि में पूरे नंबर होने के बावजूद तीरथ खुद को सक्षम मुख्यमंत्री साबित नहीं कर पाए। आते ही पूर्वमुख्यमंत्री के कई फैसले पलटने की घोषणाएं तो की लेकिन कुछ भी नहीं पलट पाए। अफसरशाही को हिलाने डुलाने की रस्म भी ऐसी कि कुछ नहीं हिला। कुछ अजीब से अटपटे से बयान। अब जिसकी भी आज्ञा रही हो लेकिन कहा तो यही जाएगा कि तीरथ ने ही कुम्भ को कोरोना कुम्भ बनाया और अब कोविड जांच घोटाले में वही घिरे हैं, भले ही ठेके किसी ने छोड़े हों। इसे कहते हैं पूज कर बलि चढ़ाना। मंत्रियों की बेअंदाजी भी दिखी। संगठन पर पहले सीएम की पकड़ होती थी अब ऐसा नहीं दिखता।

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यहां तो प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री को पकड़ कर इस्तीफा दिलाने ले जाते दिख रहे हैं। घोषणा भी वही कर रहे हैं। तो भाई दिल्ली वाले इतने भले मानुष को राजनीति के दूसरे पर्चों में अच्छे नंबर कैसे देते?

सल्ट से क्यों नहीं लड़ाया!
सल्ट उपचुनाव में तीरथ के लिए एक गुंजाइश थी लेकिन लगता है पार्टी उन पर भरोसा नहीं कर पाई थी और उन्हें कुछ और परीक्षाओं से गुजारना चाहती थी। उसके बाद गंगोत्री और हाल में इंदिरा हृदयेश की हल्द्वानी सीट खाली हुई। हल्द्वानी में भाजपा को जीत की कोई उम्मीद नहीं और गंगोत्री सीट के बारे में भी पार्टी का एक धड़ा यह समझाने में कामयाब रहा कि तीरथ संभाल नहीं पाएंगे। वैसे भी यहां उपचुनाव में मुख्यमंत्रियों को हराने का इतिहास है और फिर कुछ तो सत्ता विरोधी रुझान भी है ही। कल तक भाजपा के सारे दिग्गज ताल ठोंक कर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री उपचुनाव जरूर लड़ेंगे। संवैधानिक स्थित का हवाला देने पर अन्य तर्कों के अलावा मोदी है तो मुमकिन है जैसी बात भी कही गई। बेचारे तीरथ भी यही मान रहे थे। तो फिर उपचुनाव नामुमकिन होने की और भी तो वजह होगी। पर बताई नहीं जाएगी जैसे कि त्रिवेंद्र के जाने की वजहें बताने लायक नहीं हैं वैसा भी कुछ होगा। रामनगर के शिविर का असल चिंतन यही था।

अब कौन!
त्रिवेंद्र सिंह अपनी कुर्सी वापस पाने के लिए पूरा जोर लगाते रहे लेकिन इस प्रयास में उनके बागी तेवरों की झलक भी आलाकमान ने देखी। विधायकों के बीच उनकी पकड़ न होने का अंदाजा गैरसैण सत्र में चल ही चुका था। उसके बाद भी तीरथ पर उनके प्रत्यक्ष परोक्ष हमलों और विधायकों के जवाबी हमलों से साफ हो गया कि चुनावी सेना का प्रभार इन्हें भी देना ठीक नहीं। दिल्ली वालों के पास अनिल बलूनी नाम का स्काईलैब तैयार है । बलूनी के मीडिया वाले मित्र किसी न किसी बहाने उनकी ब्रांडिंग में लगे ही रहते हैं लेकिन सरकार और प्रदेश संगठन में बतौर नेता उनकी स्वीकार्यता के पैमाने पर मामला लटक जाता है। निशंक की प्रबल इच्छा पर अन्य बातों के अलावा उनका स्वास्थ्य भी एक मसला बन कर भारी पड़ा।

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सतपाल महाराज की महाराष्ट्र वाली पकड़ और उनका मालदार होना दो बातें तो भारी थी ही। त्रिवेंद्र के हटने के बाद उनकी जो हनक दिखी उसे भी नोट किया गया। इस बीच कुछ लीक से हटकर बातें करके उन्होंने संगठन को भी जोड़ा। एकाधिक मौकों पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अपनी उपस्थिति का उन्होंने जिस तरह अहसास कराया उससे भी लग रहा था कि उन्हें कहीं हरी झंडी दिख रही है। पार्टी के कुछ नेताओं ने यह भी संकेत दिया कि ऐन चुनाव से पहले की संभावित टूट रोकने में भी महाराज ज्यादा कारगर होंगे। पूर्व कांग्रेसी हैं तो क्या हुआ वह एक धार्मिक नेता भी हैं और ब्राह्मणवेशी ठाकुर नेता भी। शायद इसीलिए उनका नाम आगे है। संगठन की कमान हरिद्वार के पंडित मदन कौशिक के हाथों में है। इस पूरे घटनाक्रम में उनका अहम किरदार है। कहीं उनके मन नें माया जगी हो तो !!! वैसे मौजूदा समीकरण में संतुलन के नाम पर कुमाऊं के ठाकुर विशन सिंह चुफाल का नाम उछाला जा रहा है। महाराज को आगे करने में कुछ लोगों को संकोच है। अगर एक बार सेनापति बन गए तो चाहे जितना भी लुटाना पड़े अपनी सेना भी खड़ी कर सकते हैं । ऐसे में कई भावी मुख्यमंत्रियों के सपने टूट जाएंगे। आखिर ये मुख्यमंत्री पैदा क़रने वाला प्रदेश है। 21 साल में 10 तो हो गए। कैसे कैसे हो गए। जो होना चाहते हैं वे हाथ पांव तो मारेंगे ही। सब तीरथ रावत थोड़े हैं जो बैठते ही चुपचाप एक इशारे पर खड़े हो जाते हैं।

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अर्थात वह सहाफिये—आजम मृषाभाषी हो गये। पुण्यजी की सुकृति चर्चित हो गयी। अचरज का आधार यह है कि एक प्राचीन आम मान्य रिवाज इससे टूटा था। कोरोना काल का प्रोटोकाल तो ऐसा रचा नहीं गया है कि ”हैप्पी बर्थडे” वर्जित हो गया हो। बल्कि दीर्घायु की कामना कोविड को हराने हेतु आज ज्यादा जरुरी है। मोदी तो अपनी चिरबैरी सोनिया को भी शतायु की कामना भेजते हैं। भले ही मात्र प्रथा के नाते। मगर उनके संगीसाथी तो चाहेंगे कि रायबरेली में उनकी याद में एक सड़क का नामकरण शीघ्र ही रख दिया जाये।

कुछ मिलती—जुलती खरी टिप्पणी आई बिहार के ही एक अन्य एंकर जनाब अजीत अंजुम की। (उनके नाम का अर्थ है ”नज्म का बहुवचन।” नक्षत्रमंडलनुमा।) आभा तथा कान्तियुक्त। उन्होंने तो ऐसी खबर चलायी कि मानों मोदी ने योगी की सुपारी दे डाली हो।  योगीजी के हमवतनी स्व. हेमवती नन्दन बहुगुणा जी की उक्ति याद आती है। वे बताते थे कि इन्दिरा गांधी मुख्यमंत्रीरुपी पौधे बोतीं थीं। कुछ समय बाद उखाड़ कर परखतीं थीं कि कहीं जड़े तो मजबूत नहीं हो गयीं? कांग्रेसी प्रधानमंत्री का तो मुख्यमंत्री बदलने का ओलंपिक रिकॉर्ड रहा। टाइम्स आफ इंडिया के मेरी साथी आर.के. लक्ष्मण ने तब निहायत मर्मस्पर्शी कार्टून बनाया था। हैदराबाद विमानस्थल पर टोपी पहने कई कांग्रेसीजन कतार में खड़े दिखे। उनसे इन्दिरा गांधी कह रही हैं : ”बायें से तीसरे। आप आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या नाम है आपका?” तब तक हैदराबाद में दो साल में पांच मुख्यमंत्री पलटे जा चुके थे।

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यूं नरेन्द्र मोदी तो कहीं अधिक बलवान हैं। किन्तु अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बेतुके रुप से प्रताड़ित नहीं करते हैं। जैसे एकदा लखनऊ में हुआ था। बेगम हजरत पार्क में भाजपा की सभा थी। कलेक्ट्रेट में लोकसभाई नामांकन दाखिल कर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बेगम हजरत महल पार्क में उद्बोधन होना था। राजनाथ सिंह, लालजी टंडन आदि का भाषण हुआ। फिर धन्यवाद का भाषण हो गया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम तक नहीं पुकारा गया। मंच से उतरकर वे घर चले आये। पैराशूट से कभी धरा पर उतरा संजय गांधी अपने मुख्यमंत्री पंडित नारायणदत्त तिवारी से ऐसा ही अभद्र व्यवहार करता था?

वापस लौटें समाचार के आयाम, गुण, विषयवस्तु और प्रस्तुतिकरण पर। वहीं मोदी—योगी के बधाई खबर पर। रिपोर्टर की भांपने, ताड़ लेनेवाली अर्हता की। पता चला कि ट्विटर पर पीएम का सीएम को बधाई संदेश नहीं आया तो साथियों ने दिगामी तीर से तुक्का लगाया। इन महारथियों को याद नहीं रहा कि ट्विटर का झगड़ा भारत सरकार से चल रहा है। मोहन भागवत और वैंकय्या नायडू का ट्विटर हटा दिया गया, फिर चालू हुआ। इधर मोदी के लोगों ने ट्विटर पर संदेश प्रसारित करना कुछ वक्त से रोक दिया है। पर प्रधानमंत्री ने तीरथ सिंह रावत (उत्तराखण्ड) और योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। यह शुभ  संदेश प्रचारित नहीं हुआ। मगर तभी ढेर सारे अनुमान, अन्दाज और अटकलें चालू हो गयीं। माहौल भी ऐसा बना कि मीडिया ने काबीना परिवर्तन की लहर तक चलायी गयी। जो बवंडर तो बन न सकीं। बस फिस हो गयी। इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ टीवी संपादक साथी वासिन्द मिश्र की राय बहुत तर्कसम्मत लगती है। यदि कोविड से लड़ने के प्रबंधन में योगीजी विफल रहे तो फिर कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि के भाजपायी मुख्यमंत्री पहले हटें। वे तो सफलता से दूर थे। योगीजी तो अनवरत युद्धरत रहे हैं।

इसी बीच पार्टी उपाध्यक्ष पूर्वी चम्पारण के ठाकुर राधामोहन सिंह लखनऊ पधारे थे। उन्हें याद आया कि आनन्दीबेन पटेल की चाय अरसे से नहीं पी है। राजभवन चले गये। हृदयनारायण दीक्षित से सत्संग करने भी गये। तभी भाई मनोज सिन्हा दिल्ली पधार गये, शायद अपना नया कुर्ता पुराने दर्जी से सिलवाने और शुद्ध सत्तू श्रीनगर ले जाने। सब समेटकर कहानी तो बन ही गयी। पत्रकारी दक्षता तो रही ही। मगर वहीं मात्र चुहिया निकली पहाड़ खुदने के बाद। तब भी कुछ रिपोर्टरों की चपलता, कल्पनाशीलता और काव्यात्मकता की दाद देनी पड़ेगी।

यहां अपना उदाहरण दूं। मेरी खबर से कांग्रेस सरकार की दुविधा बढ़ गयी थी। इन्दिरा गांधी ने (1974) विधानसभा चुनाव पर गुजरात के महाबली स्वास्थ्य मंत्री और बड़ौदा के महापौर  डा. ठाकोरभाई पटेल को उलूल—जुलूल बोलने पर डांटा। डा. पटेल ने कुछ मलयालम भाषी पत्रकारों को कहा था कि विधानसभा चुनाव में बड़ौदा से उनका सोशलिस्ट प्रतिद्वंदी गजानन पराडकर को उनका अलसेशियन कुत्ता ही हरा देगा। यह खबर मुझे केरल के सा थियों से मिली। उनके छापने के बाद मैंने उसे गुजरात के मित्रों में वितरित किया। तभी प्रधानमंत्री अभियान पर गुजरात आयीं। इसी चुनाव में पराजय के बाद इन्दिरा गांधी ने भारत पर इमरजेंसी थोपी थी। तब बड़ौदा के एक सार्वजनिक उपक्रम के विश्राम गृह में प्रधानमंत्री ने डॉ. पटेल से बात की। वहां के खानसामें ने मुझे बाद में बताया कि कुत्तेवाली बात पर प्रधानमंत्री पार्टी प्रत्याशी से जोर—जोर से बात कर रहीं थीं। मेरी खबर का स्रोत वही रसोईया था। डॉ. पटेल विधान सभा सीट हार गये। पराडकर जीत गये। अंजाम में गुजरात में पहली बार कांग्रेस पराजित हुयी। इमरजेंसी आ गयी।

ब्रिटिश संसद का किस्सा जान लीजिये। वहां कल्पनाशील रिपोर्टर ने गजब ढा दिया था। सदन के प्रांगण में एक संवाददाता ने वित्त मंत्री से मजाक में पूछा, ”किन—किन वस्तुओं पर नया कर लगेगा?” वित्त मंत्री ने व्यंग किया : ”आप धुआं बेहिचक उड़ा सकते हैं।” बस क्या था। खबर छपी कि तंबाखू पर नया कर नहीं। बजट की गोपनीयता भंग करने के आरोप वित्तमंत्री की विदाई हो गयी। दो और दो जोड़कर भी अक्सर बाईसवाली खबर बनायी जा सकती है।

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दूसरा वाकया लन्दन के एक महंगे सैलून का है। पिछली सदी वाला। एक बार लार्ड चार्ल्स हार्डिंग हजामत हेतु वहाँ गए। अमूमन हज्जाम मुतबातिर बात करता रहता है, बिना विराम के, बिना विश्राम के। सूचनाओं की खदान उसके पास रहती है। अतः लार्ड हार्डिंग ने बातचीत के दरम्यान कुछ पूछा होगा। कुछ देर बाद उसी कुर्सी पर लन्दन टाइम्स का रिपोर्टर पहुंचा और उसी नाई से केशकर्तन कराया। फितरतन उस हज्जाम ने पत्रकार को बताया कि लार्ड हार्डिंग आये थे। बातचीत का ब्यौरा माँगने पर नाई ने बताया कि वे नई दिल्ली के मौसम के बारे में पूछ रहे थे। वह नाई कुछ समय भारत में कार्यरत था। रिपोर्टर की खोपड़ी का एंटिना टनटनाया। दफ्तर आकर उसने खबर लगाई कि भारत के अगले वायसराय लार्ड चार्ल्स हार्डिंग नियुक्त हुए हैं। वही दो और दो उस रिपोर्टर ने जोड़ा, क्योंकि पैंसठ—वर्षीय लार्ड गिल्बर्ट मिन्टों दिल्ली से लन्दन वापस (1910) वतन लौट रहे थे। उधर प्रथम विश्वयुद्ध की भनक सुनाई दे रही थी। भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी कोलकाता से नई दिल्ली (1911) बनने वाली थी। अतः वायसराय के पद को इन परिस्थितियों में रिक्त नहीं रखा जा सकता था| इतनी सूचना पर्याप्त थी खबर बनाने के लिये। लेकिन गमनीय पहलू है कि नाई ही इतनी बड़ी खबर का स्रोत था। संयोग से रिपोर्टर उसी कुर्सी पर विराजा और उसी नाई ने उसकी हजामत बनाई, खबर भी दी।

मगर मोदीजी का योगीजी को फोन वाली खबर किसी भी खबरची ने न पाने की कोशिश की। न जानना चाहा। बस लंतरानी हांक दी।

(TIS Media परिवार के संरक्षक के. विक्रम राव का शुमार देश के नामचीन पत्रकारों में होता है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उन्होंने इमरजेंसी तक में स्वतंत्र आवाज के लिए जेल यात्रा की। महीनों की सजाएं भुगती। श्री राव,  वॉयस ऑफ अमेरिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनोमिक टाइम्स, फिल्मफेयर और इलस्ट्रेटेड वीकली में प्रमुख पदों पर रहने के साथ-साथ नेशनल हेराल्ड के संस्थापक संपादक भी रह चुके हैं। प्रेस की नियामक संस्था ‘भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रहने के अलावा मजीठिया वेतन बोर्ड और मणिसाना वेतन बोर्ड के सदस्य के तौर पर पत्रकारों के हित में लंबा संघर्ष किया है। के.विक्रम राव, फिलहाल इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट #IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)

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इस्राइल में हर 18 वर्ष से ऊपर का किशोर अनिवार्य तौर पर दो वर्षों तक सेना में शिक्षण पाता है। सिवाय दिव्यांग और धर्म कार्य में रत लोगों के। युवतियों के लिये भी सैन्य सेवा अनिवार्य है। प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतनयाहू तो सेना में प्रशिक्षित रहे और युद्धरत भी। उनके दो बेटे हैं। बड़ा तीस—वर्षीय येयर नेतनयाहू फौजी सेवा कर, अब अंतर्राष्ट्रीय विषय पढ़ा रहा है। अब उसका अनुज छब्बीस—वर्षीय एवरिल भी सेना में भर्ती हुआ। वह सेना कम्बेट विंग (लड़ाकू बटालियन) में भर्ती हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री के पुत्र को कम खतरनाक टुकड़ी में रखने की पेशकश हुयी थी। मगर ए वरिल ने स्पष्ट किया कि वह अपने पिता तथा अग्रज की भांति सार्वजनिक जीवन में नहीं जायेगा। राजनीति से उसे घृणा है। वह इसे भ्रष्टाचार और तुरंत अमीर बन जाने का सुलभतम राह बताता है। उनके पिता पर जब राजपद के दुरुपयोग और गबन का मुकदमा चला था तो उसने न्यायिक प्रक्रिया समुचित चलाने पर जोर दिया था। अर्थात यदि पिता दोषी पाया गया तो जेल जाये। कुछ समय पूर्व जब उसके माता—पिता उसे सैन्य प्रशिक्षण हेतु भेज रहे थे तभी से एविरल ने संघर्ष को ही जीवन का लक्ष्य बनाया।

शायद यही कारण है कि आज सारे शत्रु राष्ट्रों से घिरे रहने के बावजूद इस्राइल जीत रहा है। अरब आतंकियों के प्रदेश गाजापट्टी को गत सप्ताह तबाह कर उसने अपनी अपराजेय स्थिति को सिद्ध कर दिया।

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अब भारत से इस्राइल की तुलना कर लें। करीब 135 करोड़ जनसंख्या वाला यह गणराज्य है जिसकी भूमि का दायरा करोड़ों वर्ग किलोमीटर का है। मगर अपनी सेना का विस्तार अधिक नहीं कर पा रहा है। मसलन गुजरात राज्य से सेना में कोई भर्ती होता ही नहीं। सभी व्यापार पसंद करते है। मुझे याद है जब 15 अगस्त 1968 के दिन आजाद भारत के युवजन 21 वर्ष की आयु पूरा करते ही गणतंत्र के नागरिक और वोटर बने थे। तब गुजरात के राज्यपाल गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल जी की पत्नी श्रीमती मदालसा नारायण ने सुझाया था कि ”टाइम्स आफ इंडिया”, अहमदाबाद, एक सर्वेक्षण कराये कि ये नये बने वोटर क्या बनना चाहते है और राष्ट्रनिर्माण में कैसा योगदान करना चाहेंगे? मदालसाजी उद्योगपति बजाज परिवार की थीं। सेवाग्राम में बापू के सान्निध्य में प्रेरित हुयीं थीं।

हमारे चीफ रिपोर्टर आरवी रामन ने मुझे सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। जितने युवाओं का मैंने साक्षात्कार किया था एक ने भी सैन्यसेवा को अपनी पसंद नहीं बताया। गुजरात विश्वविद्यालय के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण एक छात्र ने बताया कि वह न तो आईएएस (सिविल) प्रतियोगिता में जायेगा, न प्रबंधन (अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट) का ही छात्र बनेगा। उसकी केवल हसरत थी कि वह अपने व्यापारी पिता की पेढ़ी पर बैठकर वंशानुगत व्यापार का अधिक विस्तार करे।

अब इस्राइल की तुलना गुजरात से करें। भूभाग में गुजरात दोगुना है, दो लाख वर्ग किलोमीटर का है। जनसंख्या भी सवा छह करोड़ है, इस्राइल का छह गुना है। दोनों सीमावर्ती इलाके हैं। मगर गुजरात—पाकिस्तान सीमा की रक्षा में कोई गुजरात रेजिमेन्ट नहीं है।

इसी परिवेश में गौर करें जरा ब्रिटेन के युद्धकालीन अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण पर। प्रथम विश्वयुद्ध में प्रधानमंत्री हर्बर्ट एस्क्विथ थे। हर घर से एक बालिग के लिये नियम था (conscrption) सेना में भर्ती होने का। जर्मनी से जंग (28 जुलाई 1914 से 11 नवम्बर 1918) करने के लिये प्रधानमंत्री का इकलौता पुत्र रेमण्ड फ्रांस के मोर्च पर तैनात हुआ। वहां वह जर्मन सेना की गोली लगने से शहीद हो गया। तब ब्रिटिश हाउस आफ कामंस (लोकसभा) में शहीदों को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री ने कहा, ”रेमंड मेरा इकलौता बेटा था। प्रतिष्ठित आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रहा। बैरिस्टरी पढ़ा। राजनीति में जाता तो देश का प्रधानमंत्री हो सकता था। मगर देश सेवा में शहीद हुआ।” फिर ब्रिटिश नेता ने कहा, ” हमें सीखना होगा हमारे साम्राज्य के प्राचीनतम उपनिवेश भारत से। वहां युद्ध होते रहते हैं। पर क्षत्रिय लोग सेना संभालते है। वणिक अर्थ व्यवस्था संभालते है। बौद्धिक धरोहर विप्रवर्ग बचाता रहता है। भारत में कर्तव्यों का परिसीमन है। समाज निर्बाध प्रगति करता रहता है।”

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भारत सत्याग्रह और जेल के बल पर आजाद हुआ था। किन्तु अब उसके बारे में जन—अवधारणा बदली है। हर राजनेता अपनी संतान को चुनाव लड़ाता है, पार्टी का पद देता है। सारे पुत्र—पुत्री संपन्न सियासत में जाते हैं। सेना के कैरियर को शायद ही ये ”जननायक” लोग आत्मजों हेतु चयनित करेंगे। अर्थात भगत सिंह फिर जन्मे, मगर पड़ोसी के घर में। इस्राइल और भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोणों में यही विशिष्ट अन्तर है।

(TIS Media परिवार के संरक्षक के. विक्रम राव का शुमार देश के नामचीन पत्रकारों में होता है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उन्होंने इमरजेंसी तक में स्वतंत्र आवाज के लिए जेल यात्रा की। महीनों की सजाएं भुगती। श्री राव,  वॉयस ऑफ अमेरिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनोमिक टाइम्स, फिल्मफेयर और इलस्ट्रेटेड वीकली में प्रमुख पदों पर रहने के साथ-साथ नेशनल हेराल्ड के संस्थापक संपादक भी रह चुके हैं। प्रेस की नियामक संस्था ‘भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रहने के अलावा मजीठिया वेतन बोर्ड और मणिसाना वेतन बोर्ड के सदस्य के तौर पर पत्रकारों के हित में लंबा संघर्ष किया है। के.विक्रम राव, फिलहाल इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट #IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)

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यहाँ उल्लेखनीय है जिस ईवीएम और केन्द्रीय चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी घोर अविश्वास व्यक्त करती आयी हैं, उसने उनकी झोली सीटों से भर दी है। फिर भी अपनी हार को लेकर वह चुनाव आयोग के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जाने की धमकी दे रही हैं। ऐसे ही तमिलनाडु में तीसरी बार सत्ता पाने की उम्मीद लगा रही अन्ना डीएमके नेतृत्व वाले गठबन्धन को जितनी सीटों पर कामयाबी मिली है, उतनी का किसी ने अन्दाज नहीं लगाया था। यद्यपि इस राज्य में द्रमुक (डीएमके) के स्टालिन को भी आशा से अधिक सफलता मिली है, जिनकी पार्टी पिछले दस साल से सत्ता से बाहर थी। यद्यपि व्यक्ति केन्द्रित दोनों राजनीतिक दलों को वर्तमान में अपने स्थापित नेता एम. करुणानिधि और जयललित की अनुपस्थित चुनाव लड़ना पड़ा है, तथापि स्तालिन ने इस भारी चुनावी सफलता मजबूत नेता के रूप में स्वयं का स्थापित कर दिखाया है। केरल में एल.डी.एफ. की वापसी भी चैंकाने वाली है, क्योंकि इस राज्य में हर पाँच साल में जनता चुनाव में सत्ता बदलती आयी है, किन्तु इस बार उसने परम्परा बदल डाली है। पाडुचेरी में काँग्रेस -द्रमुक के सत्ता में आने के आसार कम ही नजर आ रहे थे। परिणाम भी लगभग वैसा ही आया है।

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यद्यपि इन राज्यों के लोगों के निर्णय पर किसी को भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, तथापि चुनाव के दौरान इन राज्यों में सत्तारूढ़ दल में असम में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एन.डी.ए.), पश्चिम बंगाल में तृणमूल काँग्रेस तथा केरल में वामपन्थी लोकतांत्रिक गठबन्धन (एलडीएफ) की सरकारों पर प्रतिपक्षीय राजनीतिक दलों ने उनकी नीतियों से लेकर कामकाज पर कई तरह के गम्भीर आरोप भी लगाए थे। फिर भी उनकी अनदेखी करते हुए वहाँ की जनता अगले पाँच साल के सत्ता सम्हालने के लिए उन्हें ही बेहतर मानते चुना। यह सवाल दूसरे राज्यों के लोगों को सोचने-विचारने पर अवश्य विवश करता है। असम में मुख्य विपक्षी दल काँग्रेस ने तत्कालीन राजग सरकार पर ‘नागरिकता संशोधन विधेयक’ (सी.ए.ए.) तथा एन.आर.सी. को राज्य के लोगों विशेष रूप से मुसलमानों को उग्र आन्दोलन के लिए पूरी शक्ति से भड़काया। इसमें उसका साथ कई कट्टर इस्लामिक संगठनों के नेताओं उसकी खुलकर मदद की। परिमाणमतः असम में मुसलमानों ने जगह उग्र और हिंसक आन्दोलन किये। यह राज्य कई महीने तक उस हिंसक आन्दोलन से ग्रस्त रहा है। इसमें जहाँ असमियाँ हिन्दुओं को सीएए के माध्यम से लगभग डेढ़ करोड़ बांग्लादेश से आए बंगला भाषी हिन्दुओं को नागरिकता मिलने से अपनी असमिया अस्मिता को खतरा दिखायी दे रहा था, तो दूसरी बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से खदेड़े जाने। उस समय उग्र आन्दोलन को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने अपनी ओर से सीएए और एनआरसी पर शान्त रहना ही उचित समझा। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव के समय काँग्रेस ने इस मुद्दे को फिर हवा दी और सत्ता में आने के बाद सीएए को खत्म करने का वादा भी किया। उससे भी आगे बढ़कर उद्योगपति राजनीतिक नेता बदरूद्दीन अजमल ने अपनी राजनीतिक पार्टी ‘युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रण्ट’(यूडीएफ) का काँग्रेस से गठजोड़ तैयार किया। सत्तारूढ़ भाजपा के सामने की कड़ी चुनौती दी। उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में खुले आम कहा कि इस बार लुंगी-टोपी वालों की सरकार बनेगी। ऐसा कहकर मजहबी आधार पर ध्रुवीकरण करने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन उनकी पार्टी को मुस्लिम बहुल इलाकों में ही कुछ कामयाबी मिली। वह और उनकी साथी काँग्रेस से सत्ता के गणित से बहुत दूर गई। इस चुनावी नतीजे से स्पष्ट है कि राज्य की अधिकांश जनता सीएए और एनआरसी के पक्ष में है, जिसमें असम की अस्मिता और देश की सुरक्षा भी निहित है। इस तरह असम की जनता एक बार फिर भाजपा की अगुवाई वाले राजग पर भरोसा जताया है। इसका एक बड़ा कारण सरकार का सभी वर्गों और सभी क्षेत्र के विकास पर बगैर भेदभाव के ध्यान दिया जाना रहा है।

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अब चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की जहाँ भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 42 सीटों में 18 पर सफलता पायी थी, जिसमें तृणमूल काँग्रेस को 22 और 2 सीटों पर काँग्रेस का कामयाबी मिली थी। लोकसभा की सफलता के आधार पर भाजपा इस विधानसभा चुनाव में वर्तमान 3सीटों से एकदम 200 से अधिक जीतने की घोषणा करती फिर रही थी।ऐसा करने के लिए उसने पूरी शक्ति झौंक दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन, उ.प्र.के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं की सभाएँ करायी गईं। इस बीच चुनावी हिंसा के कई घटनाएँ हुई, इनमें भाजपा समेत दूसरे दलों के कार्यकर्ता मारे गए। इन घटनाओं के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगते रहे, पर यह सिलसिला रुका नहीं। कभी ममता बनर्जी ने खुलकर राजनीतिक हिंसा और उसके करने वालों की खुलकर निन्दा तक नहीं की। इसी कारण चुनाव आयोग ने आठ चक्रों में इस राज्य चुनाव कराने का निर्णय लिया था, जिसकी ममता बनर्जी और दूसरे राजनीतिक दलों ने बहुत आलोचना की थी। उसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केन्द्र की जनहितकारी योजनाओं यथा-आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, किसान सम्मान निधि आदि, को राज्य में लागू न करना, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, हिन्दुओं की हर तरह से उपेक्षा,राजनीतिक हिंसा, स्त्रियों की असुरक्षा, कोयला घोटाला, हर काम में दलाली (टोलाबाजी), गायों की तस्करी में मदद, अपरमित भ्रष्टाचार, घुसपैठिये बांग्लादेशी और रोहिग्या मुसलमानों को संरक्षण देकर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गम्भीर आरोप लगाए। यहाँ तक कि हिन्दुओं को अपने धार्मिक पर्व-उत्सवों यथा -दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा में प्रतिबन्ध लगाने से लेकर मुल्ला-मौलवियों को सरकार से वेतन तथा मुहर्रहम के जुलूस को तरजीह देने के आरोप भी लगाए। इतना ही नहीं, अपने भ्रष्टाचार में लिप्त भतीजे को न केवल राजनीति में अनावश्यक बढ़ावा देना,बल्कि उसके और उसकी पत्नी के भ्रष्टाचार करने के प्रमाण भी दिये। इस बीच उनके सांसद भतीजे और उसकी पत्नी ,तृणमूल के दूसरे नेताओं से पूछताछ की गई। बंगाल का हर तरह का विकास कर इसे फिर से ‘सोनार बंगला’बनाने का विश्वास दिलाया। फिर भी पश्चिम बंगाल के लोगों ने भाजपा के तमाम आरोपों, उसके सुशासन तथ सर्वांगीण विकास करने के वादे की अनदेखी करते हुए ममता बनर्जी के बंगाल की अस्मिता, बंगाल की बेटी, भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी और उनकी सरकार की जैसी भी कार्यशैली है,उसे बेहतर मानते हुए उन्हें जमकर वोट दिया। उसने भाजपा के प्रत्याशी केन्द्रीय मंत्रियों, सांसदों, पूर्व मंत्रियों, अभिनेता, अभिनेत्रियों को हराने में कोई कोताही नहीं की। ऐसे केरल में एलडीएफ सरकार के मुख्यमंत्री पी.विजयन की महिला अधिकारी के सोने की तस्करी में पकड़े जाने और उसके कई बार सरकार खर्चे पर जाने के कारण उनके इस तस्करी सम्मिलित होने के साथ-साथ राज्य में लव जिहाद, हिन्दुओं की असुरक्षा, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार समेत कई आरोप भाजपा ने लगाए थे, पर इस राज्य की जनता ने एक बार फिर उन्हें सत्ता की कमान सौंप कर भाजपा आरोपों का दरकिनार कर दिया है। इस चुनाव में भाजपा अपने इकलौती सीट भी गंवा बैठी है, जिसने विधानसभा चुनाव जीतने पर देश में ‘मेट्रोमैन’ के नाम से विख्यात मुरलीधरन को मुख्यमंत्री बनाये जाने की घोषणा की थी, पर वह ही चुनाव हार गए। इस राज्य में वामपन्थियों की राजनीतिक हिंसा के सबसे अधिक शिकार भाजपा ,आर.एस.एस.,काँग्रेस आदि के नेता और कार्यकर्ता रहे हैं। अब आते हैं तमिलनाडु की सियासत पर। यहाँ हर पाँच साल के बाद सत्ता बदलने की परम्परा रही है,पर जयललिता ने यह इस रवायत को तोड़ा था।उनके निधन के बाद अन्नाद्रमुक में गुटबाजी शुरू हो गई, फिर मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने बेहतर तरीके से शासन चलाया। उन्होंने कोरोना संकट में पहले भी राज्य की जनता का हर तरह से ख्याल रखा था। इस बार भी वैसा ही कर रहे थे, किन्तु जनता ने पता नहीं,क्यों सियासी बदलाव करना जरूरी समझा, जबकि द्रमुक के नेताओं पर भ्रष्टाचार के काले दाग लगे हैं। अब जहाँ इस चुनाव में भाजपा असम में अपनी सत्ता बचाने और पश्चिम बंगाल में भले ही उसके अपनी सरकार बनाने का अरमान पूरा न हुआ हो, पर उसने 3से 77 सीट पाकर मुख्य और दमदार विपक्षी दल की हैसियत हासिल कर ली है। पुडुचेरी में उसे मिलजुल कर सत्ता में शामिल होने का अवसर भी मिल गया है,लेकिन काँग्रेस पश्चिम बंगाल में महज 1 सीट पा सकी है, जिसकी पिछली विधानसभा में 44 सीटें थी। इसके बाद भी वह पश्चिम बंगाल में अपने अस्तित्व की चिन्ता भूलाकर भाजपा की हार का जश्न मानने में जुटी है। उसका केरल और असम में सत्ता में आने का ख्वाब -ख्वाब ही रह गया, जहाँ हर नए विधानसभा के पश्चात् सत्ता बदलती आयी है। पाडुचेरी में उसका गठबन्धन सत्ता से दूर रह गया। फिर वह अपनी पराजय के कारण पर विचार सुधरने को तैयार नहीं है। यही उसकी बदकिस्मती है। अब वामदल सिर्फ केरल तक सीमित रह गए हैं, पश्चिम बंगाल में उनका लगभग सूपड़ा-साफ हो गया है। वैसे जनता कैसे-कैसे लोगों को चुनती है,ऐसे-ऐसे लोगों को धूल चटा देती है,यह सोच कर हैरानी होती है। इन पाँच राज्यों के विधान सभा चुनावों के परिणामों को दृष्टिगत रखते यह अनुमान लगाना मुश्किल की जनता आखिर क्या सोचकर अपना वोट/मत देती है?

(डाॅ.बचन सिंह सिकरवार, देश के कई प्रमुख हिंदी अखबारों में संपादकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। देश और दुनिया के प्रमुख समाचार पत्रों में राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय मसलों एवं समसामयिक विषयों पर उनके बेबाक लेख चार दशकों के निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं। डॉ. सिकरवार नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) के संस्थापक सदस्य भी हैं।)

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सारे मसले से जुड़े चन्द तथ्यों का उल्लेख पहले हो जाये। भले ही सोनिया—कांग्रेस तथा अन्य दल आज भाजपा के विरुद्ध लामबंद हो जाये, पर याद रहे कि यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने 2011 में विधानसभा के निर्वाचन में कुख्यात नारद चिट फण्ड घोटाले पर ममता बनर्जी को घेरा था। तब कोलकाता हाईकोर्ट में सोनिया—कांग्रेस ने याचिका दाखिल की थी कि ममता के खिलाफ भ्रष्टाचार के इल्जाम में सीबीआई द्वारा जांच के आदेश पारित करें। उस वक्त मार्क्सवादी तथा अन्य वामपंथी पार्टियां भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहीं थीं। यह दिलचस्प बात दीगर है कि इन दोनों आलोचक पार्टियों का एक भी विधायक, सात दशकों में पहली बार, गत माह जीता ही नहीं।

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उसी दौरान कोलकता हाईकोर्ट ने (17 मार्च 2017) नारद चिट फण्ड के मामले की तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। ममता बनर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश को निरस्त करने की (21 मार्च 2017) अपील की। मगर वह खारिज हो गयी। जांच चलती रही। सोनिया—कांग्रेस ने जांच और उचित दण्ड का आग्रह दोहराया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही उसने मांग की थी कि तृणमूल—कांग्रेस के दोषी नेताओं को जेल भेजा जाये। कांग्रेस की इस मांग के बाद ममता शासन भी तत्काल हरकत में आ गया। पचास—वर्ष पूर्व सीबीआई को प्रदत्त बंगाल के कार्यक्षेत्र के निर्णय को उन्होंने निरस्त कर दिया। अर्थात इस केन्द्रीय ब्यूरो से बंगाल स्वतंत्र हो गया। मगर उच्चतम न्यायालय के आदेश से कार्यवाही रोकी नहीं गयी।

कल सरकारी पार्टी के विधायकों ने कोलकता की सड़कों पर ताण्डव किया, राजभवन पर धावा बोला, दिनरात व्यस्त रहने वाला महानगर रेंगने पर विवश कर दिया गया। यह सब अखबारों में आज सुबह छप चुका है।

इस तकरार की नायिका ”वीरांगना” ममता बनर्जी ने छह घंटे तक भारत सरकार के कार्यालय भवन निजाम पैलेस के समक्ष धरना दिया। उनका स्वयं का कार्यालय राइटर्स बिल्डिंग ठप रहा। कोरोना का राहत कार्य थम गया। दो हजार तृणमूल पार्टी कार्यकर्ताओं ने लाकडाउन को तोड़कर, बिना मास्क लगाये, पूरी राजधानी को रेहन पर रख दिया।

ममता बनर्जी  के पैर की हड्डी भी खूब फुर्ती से काम पर रही थी। राज्य पुलिस बनाम केन्द्रीय बल वाला नजारा बन गया था। स्वयं प्रदेश के काबीना मंत्री भारत सरकार के आदेशों को बाधित करते रहे। राज्य के कानून मंत्री स्वयं सीबीआई अदालत में डटे रहे। दोषी मंत्रियों को जमानत मिल गयी। तत्काल हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर मंत्रियों और विधायकों को जेल भेज दिया। स्वयं मुख्य न्यायाधीश राजेश बिन्दल ने मुख्यमंत्री द्वारा धरना की भर्त्सना की। सीबीआई ने मांग की कि मुकदमा बंगाल के बाहर चलाया जाये।

इसी बीच बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने संवैधानिक पहलू उठाया कि विधायकों तथा मंत्रियों को बिना उनकी अनुमति के क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है? बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभाई अधिकारियों के अनुसार ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि विधायक को हिरासत में लेने के पूर्व स्पीकर की अनुमति ली जाये।

अब ममता बनर्जी के ”जनवादी” अभियान पर तनिक विचार कर लें। वे बोलीं थीं कि उनके काबीना मंत्रियों की गिरफ्तारी स्पष्टता गत माह के जनादेश का अपमान है। राजनीति शास्त्र का यह नया नियम और परिभाषा बंगाल की मुख्यमंत्री ने निरुपित कर दिया है। यदि यह मान भी लिया जाये तो भ्रष्टाचार की परिभाषा वोटर करेंगे, न कि न्यायाधीशजन। अर्थात जो जीता वही ईमानदार है। अगर इसे स्वीकार कर ले तो माफिया सरगना मियां मोहम्मद मुख्तार अंसारी, जो कई बार विधायक बने, को जेल में रखना गैरकानूनी है। उनके द्वारा भाजपाई विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या राजनीतिक रुप से औचित्यपूर्ण है। अत: अब विधि—विधान की दिशा और अर्थ केवल मतपेटियां तय करेंगी।

ममता बनर्जी के आज के महाकालीवाले रौद्र रुप को देखकर चालीस वर्ष पूर्व उनका युवाजोश से भरा जनांदोलकारी दौर याद आता है। वे तब युवा कांग्रेस में थीं। मार्क्सवादी कम्युनिस्टों ने राज्य और पार्टी में सीमा रेखा मिटा दी थी। वहीं जो इन्दिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी काल में किया था। तब यह बहादुर लड़ाकन पांच रुपये की हवाई स्लिपर, बीस रुपये वाली सूत की सफेद नीले बार्डरवाली साड़ी पहनकर हुगली में आग लगाती थी।  काली बाड़ी के निकट एक झोपड़ीनुमा मकान में रहती थीं। वहीं उनकी मां भी जिनका चरण स्पर्श प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी करते थे।

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बंगाल तब के मसीहा ज्योति बसु विशाल, भव्य भवन में अध्यासी थे। उनका पुत्र चन्दन उद्योगपति बन रहा था। इस अनीश्वरवादी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री की पत्नी धर्मप्राण थी, कालीपूजा करती थी। हर धर्मोत्सव में सक्रिय रहती थी। तब बंगाल की जनता ममता में तारक का रुप देखती थी। ममता ने संकल्प लिया था कि माकपा तथा वामपंथ को बंगाल की खाड़ी में डूबो देंगी। गत माह यही कर दिखाया। विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्टों का नामलेवा, तर्पण करने वाला भी नहीं रहा।

इसीलिये अचंभा होता है कि ऐसी न्यायार्थ योद्धा बनीं ममता क्यों नारद चिट फंड घोटाले में आमजन के मेहनत की कमाई को लूटने वालों की हिमायती बनीं ? फिर कहावत याद आई कि ब्राह्मण मरता है तो ब्रह्म—राक्षस बनता है। शायद नियति का यही नियम है। इससे बंगाल अछूता नहीं रहा।

(TIS Media परिवार के संरक्षक के. विक्रम राव का शुमार देश के नामचीन पत्रकारों में होता है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उन्होंने इमरजेंसी तक में स्वतंत्र आवाज के लिए जेल यात्रा की। महीनों की सजाएं भुगती। श्री राव,  वॉयस ऑफ अमेरिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनोमिक टाइम्स, फिल्मफेयर और इलस्ट्रेटेड वीकली में प्रमुख पदों पर रहने के साथ-साथ नेशनल हेराल्ड के संस्थापक संपादक भी रह चुके हैं। प्रेस की नियामक संस्था ‘भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रहने के अलावा मजीठिया वेतन बोर्ड और मणिसाना वेतन बोर्ड के सदस्य के तौर पर पत्रकारों के हित में लंबा संघर्ष किया है। के.विक्रम राव, फिलहाल इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट #IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)

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रामनगरी अयोध्या में बीजेपी हारी
राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या जनपद में कुल जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम फहराया है। यहां बीजेपी को महज 6 सीटें ही मिली हैं। इसके अलावा 12 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी को यहां अपने बागियों के चलते करारी मात खानी पड़ी है, क्योंकि 13 सीटों पर पार्टी के नेताओं को टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि, अयोध्या की सियासत को लेकर बीजेपी कुछ बी दावा करती रही हो, लेकिन सपा का यहां अपना बड़ा जनाधार है। इसके बावजूद बीजेपी का अयोध्या में ऐसे समय हारना जब वहां राममंदिर का निर्माण हो रहा है और बीजेपी उसका क्रेडिट लेती है, कुछ और ही कहानी बयां करता है।

पीएम के घर में सपा की सेंध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भाजपा की हालत चिंताजनक है। एमएलसी चुनाव के बाद भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में भी काशी में करारी मात मिली है। जिला पंचायत की 40 सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आई हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी ने यहां 14 सीटों पर कब्जा किया है।

बसपा की बात करें तो उसने यहां पांच सीटों पर जीत हासिल की है, हालांकि बनारस में, अपना दल(एस)को 3 सीट मिली हैं। आम आदमी पार्टी और ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी 1-1 सीट मिली है। इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जीत मिली है। 2015 में भी काशी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन योगी सरकार के बनने के बाद बीजेपी ने जिला पंचायत की कुर्सी सपा से छीन ली थी।

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मथुरा में दौड़ा हाथी
भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा जिले की बात करें तो यहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मारी है, यहां पर बसपा के 12 उम्मीदवारों ने जीत का परचम फहराया है। बसपा के बाद आरएलडी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, बीजेपी 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। सपा को 1 सीट से काम चलाना पड़ा। 3 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए। मथुरा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। खुद कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव हार गए। माना जा रहा है कि मथुरा में बीजेपी की हार किसानों की नाराजगी के चलते हुई है।

पंचायत चुनाव 2022 का लिटमस टेस्ट
बता दें कि, बीजेपी की स्थापना के दौर से ही अयोध्या-मुथरा-काशी एजेंडे में शामिल रहे है। बीजेपी इन जिलों के नाम पर अपनी सियासत यूपी में नहीं बल्कि देश भर में करती रही है। ऐसे में बीजेपी का इन तीनों जिलों में करारी हार होना बड़ा झटका है। वहीं, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगातार सपा बीजेपी को मात देती जा रही है। मथुरा में बसपा का नंबर वन पर आना यह बता रहा है कि मायावती का सियासी असर अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक आठ महीने पहले पंचायत चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। यह चुनाव सत्ताधारी बीजेपी के साथ-साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी अहम है। गांवों की सरकार के लिए हो रहे इस चुनाव में पार्टियों की असली ताकत जिला पंचायत से तय होती है।

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सपा एक बड़ी ताकत बनकर उभरी
जिला पंचायत चुनाव के अब तक के नतीजों में सपा एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। अयोध्या-मथुरा-काशी में बीजेपी की करारी हार ने योगी सरकार की नींद उड़ा दी है। वहीं, दूसरी ओर राज्य की राजनीति में ये सवाल भी उछाल दिया है कि, सूबे में लगभग अजेय नजर आ रही भाजपा के मुकाबले क्या समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति की गति अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों तक बरकरार रख पाएगी?

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