कोटा. राजस्थान की गहलोत सरकार ( CM Ashok Gehlot ) शत-प्रतिशत फेल हो चुकी है। यह सरकार हिलती हुई उस दीवार की तरह है जो कभी भी गिर सकती है। प्रदेश की सत्ता में दो केंद्र हैं। एक गहलोत और दूसरा सचिन पायलट। हाल ही में बाड़ेबंदी के दौरान सीएम गहलोत ने कई विधायकों को मंत्री बनाने की बात कही थी। कुछ विधायकों को बोर्ड व निगमों में जगह देने के वादे किए थे, जो वादे पूरे नहीं कर पाने से उनकी चिंता बढ़ गई है। इसलिए उन्हें सरकार गिरने के सपने आते हैं। यह बात केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल  ( Union Minister Arjun Ram Meghwal ) ने बुधवार को कोटा प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता में कही।

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गहलोत सरकार खुद अस्थिर होने के दे रही संकेत

मंत्री मेघवाल ने राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) के दो साल पूरे होने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। केंद्र की योजनाओं का डायवर्जन किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से अस्थिर है, कभी भी गिर सकती है। इसका कारण यह है कि यहां सत्ता के दो केंद्र बने हैं। सचिन पायलट गुट सीएम अशोक गहलोत के कंट्रोल में नहीं आ रहा। गहलोत सरकार खुद अस्थिर होने के संकेत दे रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ये कांग्रेस की चुनौतियां हैं। इससे भाजपा का कोई लेना-देना नहीं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी कांग्रेस के विवादों को सैटल नहीं कर पा रहे हैं।

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भाजपा ने पदाधिकारियों का किया निष्कासन

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( Former CM Vasundhara Raje ) पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे हमारे साथ ही हैं। बूंदी व अजमेर में जिला प्रमुख चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग व बगावत के मामले में भाजपा ने कार्रवाई कर पदाधिकारियों का निष्कासन किया है।

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राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि ग्रामीण विकास की कई स्कीम में बदलाव कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की गति धीमी कर उसके पैरामीटर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। विकास में भी यह सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है।

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कोटा. एक पखवाड़े की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मोदी सरकार तीनों कृषि बिलों में बिना शर्त संशोधन करने को तैयार हो गई है। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि तीनों कानूनों को पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता लेकिन किसानों के सुझावों पर विचार व बातचीत करने और संशोधन करने को तैयार है। यह खुलासा केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बुधवार को अपने एक दिवसीय कोटा प्रवास के दौरान किया है। इसके बावजूद आंदोलनकारी पूरी तरह से तीनों कृषि बिलों को खारिज करने की मांग पर अड़े हैं। इस पर भाजपा ने विपक्षी दलों पर किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है।

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…फिर विरोध क्यों?
केंद्रीय मंत्री मेघवाल का कहना है कि किसान आंदोलन में किसानों के वास्तविक मुद्दों पर राजनीति हावी हो रही है। मोदी सरकार ने नए कृषि कानूनों में वही प्रावधान लागू करने की कोशिश की है जो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में आज जब सरकार उन्हीं प्रावधानों को लागू करने की कोशिश कर रही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है…? कृषि सुधारों पर राजनीति भारी पड़ती दिख रही है। यह आंदोलन अब किसानों का नहीं बल्कि राजनेतिक आंदोलन हो गया है।

किसानों को मुद्दों से भटकाया जा रहा
कोटा दौरे पर आए मंत्री अर्जुनराम ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वर्ष 1990 से कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए जाते रहे हैं। तत्कालीन वीपी सिंह,नरसिम्हा राव व अटल सरकार के समय में भी प्रयास किए गए थे। यूपीए सरकार में मंत्री रहे शरद पवार भी इसके समर्थन में थे। अब केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में वही सुधार करने की कोशिश कर रही तो राजनेति पार्टियां किसानों बरगला रही है। उन्हें मुद्दों से भटका रही है।

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विपक्षी दल पर साधा निशाना
मंत्री अर्जुनराम ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने अपने घोषणा पत्रों में 33 कानूनों से संबंधित जो वादे किए थे, अब मोदी सरकार ने कानून बना दिया है, तो वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों की आड़ में अपनी रोटियां सेक रही है। एनसीपी नेता शरद पंवार ने खुद सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। भानु प्रताप कमेटी, हुड्डा और शरद जोशी कमेटी ने कृषि सुधार के लिए कहा था। जब किसानों की मांग होती है तभी उसे घोषणा पत्र में शामिल किया जाता है। सभी पार्टियों ने दावा किया था, कृषि कानून लेकर आएंगे। सब्जी में एपीएमसी व एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट समाप्त करेंगे। यहीं कानून हमने बनाएं हैं।

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अब लिखित में होते हैं करार
एमएसपी बंद नहीं हो रही, यह जारी रहेगा। कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है। पहले करार लिखित में नहीं होता था लेकिन अब लिखित में होने से किसानों को फायदा होगा। कुछ राजनेतिक पार्टियां सुधार के खिलाफ है यह बात किसान संगठनों को समझ में नहीं आ रही। सरकार संशोधन के लिए तैयार है।

आंदोलन में ऐसे लोग शामिल, जिनका कृषि से कोई वास्ता नहीं

मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनका कृषि से कोई संबंध नहीं है। जब किसान संगठन हमसे वार्ता करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसान मान जाएंगे, वार्ता सफल हो जाएगी। लेकिन, उनमें राजनेतिक पार्टियों से जुड़े कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो ऐसी मांगे सामने रख देते हैं, जो पूरी नहीं हो सकती। कुछ मुद्दों पर बात बनती है तो जेल में बंद लोगों को छोडऩे की बात पर अड़ जाते हैं। अब जेल में बंद लोगों का किसान आंदोलन से क्या लेना-देना है। वह कोर्ट का मामला है, यदि कोर्ट ने जमानत रिजेक्ट कर दी तो इसमें सरकार क्या कर सकती है। बीच-बीच में ऐसी डिमांड ले आते हैं, जिसके कारण संवाद में दिक्कत होती है। मुझे लगता है संवाद के माध्ययम से यह मसला हल होगा।

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