आदेश में बताया की राजकीय या मान्यता प्राप्त गैर राजकीय उच्च / तकनीकी संस्थान में इन्टिग्रेटेड कोर्सेज बीए-बीएड, बीकॉम-बीएड, बीए-एलएलबी, बीकॉम-एलएलबी, बीएससी-एलएलबी में पढ़ रहे विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाए।

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प्रदेश में करीब 30 हजार विद्यार्थियों की 10 करोड़ की छात्रवृत्ति सरकार ने रोकी है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में एससी, एसटी व ओबीसी के करीब 30 हजार विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस योजना के लिए विद्यार्थियों के संबंधित कक्षा में 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होता है। लेकिन इस साल सिर्फ 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को ही इस योजना में स्कॉलरशिप दी जाएगी।

मंगलवार को पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विनय राज सिंह के नेतृत्व में इस मामले को लेकर कॉलेज शिक्षा के सहायक निदेशक कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस साल बिना परीक्षा के प्रमोटी छात्रों को अंक जारी ना होने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ऐसे में अब आयुक्तालय प्रमोट किए स्टूडेंट्स को मेरिट अथवा अन्य विकल्प के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाए। साथ ही अन्य स्कॉलरशिप भी जारी की जाए। ज्ञापन देने वालों में पूर्व उपाध्यक्ष अविनाश मालव, पूर्व संयुक्त सचिव मनाली आहुजा, मंयक सोनी, प्रेमराज योगी, शिवानी, सोनम सोनी आदि छात्र मौजूद रहे।

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प्रिंसिपल डॉ. जयंत विजयवर्गीय ने बताया कि आयुक्तालय की गाइड लाइन के अनुसार 60 प्रतिशत अंक होने पर ही यह स्कॉलरशिप दी जाती है। इस योजना में आयुक्तालय की ओर से जारी निर्देशानुसार ही आगे की प्रोसेस हो सकेगी। इस योजना में संबंधित पात्र स्टूडेंट्स 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रमोटी छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति रोकने के आयुक्तालय आदेश मिले है।, – रघुराज सिंह परिहार, सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा

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