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इससे पहले भी सरकार विभिन्न भर्तियों में साक्षात्कार (इंटरव्यू) वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा दे रही थी। वहीं, महिला दिवस व रक्षाबंधन पर महिलाओं को निशुल्क यात्रा कराई जाती है। इसके अलावा विकलांगों, गंभीर मरीजों सहित 38 श्रेणियों में निशुल्क यात्रा या किराए में कुछ छूट भी सरकार दे रही है। निशुल्क यात्रा व छूट पर सरकार सालाना लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

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रोडवेज ने भेजा था प्रस्ताव
यूपीएससी, आरपीएससी और राज्य अधीनस्थ सेवा की परीक्षा के अभ्यर्थियों को बसों में निशुल्क यात्रा करवाने के लिए रोडवेज ने कुछ समय पहले ही सरकार को सालाना 11 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था।

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एक साल में इंटरव्यू देने वालों ने की 30 लाख की यात्रा
राज्य में गत वर्ष साक्षात्कार के दौरान रोडवेज बसों में अभ्यर्थियों ने निशुल्क यात्रा की। इस दौरान रोडवेज ने 30 लाख के बिल तैयार किए। इसी आधार परीक्षार्थियों के यात्रा खर्च का बजट तैयार किया गया है।

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TISMedia@Kota. सीएम अशोक गहलोत ने बधुवार को विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान अन्नदाताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। यदि, ये घोषणाएं मूर्तरूप ले लेती है तो किसानों के वारे-न्यारे हो जाएंगे। गहलोत सरकार ने बजट में किसानों का खास ख्याल रखा है। गहलोत ने कहा कि सरकार अगले साल से अलग कृषि बजट पेश करेगी। प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर मिनी फूडपार्क बनाए जाएंगे। नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी की स्थापना की जाएगी। किसानों को 16 हजार करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे। 50 हजार किसानों को सोलर पम्प और 50 हजार नए कृषि कनेक्शन भी दिए जाएंगे।

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किसानों के लिए ये हैं बड़ी घोषणाएं
– किसानों के लिए आगामी वर्षों से अलग कृषि बजट पेश होगा।
– मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू होगी।
– नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा।
– 50 यूनिट बिजली कृषि बिल 2 महीने में आएंगे।
– कटे कृषि कनेक्शनों की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष किया।
– 5 लाख किसानों को उन्नत बीज मुफ्त मिलेंगे।
– 2000 करोड़ रुपए की लागत से कृषक कल्याण कार्य किए जाएंगे।
– मिनी फूड पार्कों की स्थापना होगी।
– मथानिया जोधपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी।
– जोधपुर के मथानिया में मेगा फूड पार्क बनेगा।
– बिजली के बिल में हर साल 12000 रुपए की सब्सिडी।
– 50 हजार किसानों को सोलर पंप और 50 हजार नए कृषि कनेक्शन।
– पशु चिकित्सालयों के क्रमोन्नयन की घोषणा।
– पंजीकृत गौशालाओं की आधी राशि सरकार वहन करेगी।
– राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे।

Rajasthan Budget 2021 : अब हेल्थ एज्युकेशन में भी चमकेगा शिक्षा नगरी कोटा का सितारा

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बजट घोषणा के अनुसार नई स्वास्थ्य बीमा योजना में राजकीय और निजी अस्पतालों में इलाज की कैश लैस सुविधा मिलेगी। सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाएगी। वर्तमान में महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को ही इस योजना के तहत कैशलेस बीमा का लाभ मिलता है। लेकिन, अब सरकार 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करेगी। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत सामान्य परिवारों को कैशलेस बीमा के लिए 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि देनी होगी, यह राशि 850 रुपए होगी, जबकि सभी संविदा कर्मचारियों, लघु व सीमांत किसानों को इस योजना में निशुल्क बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। गहलोत ने बताया कि इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।

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TISMedia@Kota. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान का 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। उनका फोकस कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा और पर्यटन पर रहा। खास बात यह रही कि गहलोत ने जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उनके बजट में कोटा को कई सौगातों से नवाजा है। शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात कोटा के लिए कई अहम घोषणाएं की है। जिसमें पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलने, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए क्रिटिकल एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा अहम है। साथ ही सम्भाग मुख्यालय पर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग कॉलेज खोलने व विशेष योग्यजन आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही सांगोद विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण और कोटा मेडिकल कॉलेज में सिवरेट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है।

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बजट में कोटा को मिली ये सौगातें…

-मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रोगी भार कम करने के लिए कोटा में 150 बेड क्षमता के नए अस्पताल की स्थापना।
-मेडिकल कॉलेज में 50 बेड क्षमता का नया आईसीयू व 20 बेड क्षमता का एनआईसीयू की घोषणा।
-मेडिकल कॉलेज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा।
– कोटा सम्भाग में पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जाएंगे।
-मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए क्रिटिकल एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी।
-सम्भाग मुख्यालय पर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग कॉलेज खोलने की घोषणा
-विशेष योग्यजन आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
-खिलाडिय़ों के लिए इनडोर हॉल का निर्माण होगा।
-कोटा जिले के दीगोद, सांगोद, इटावा में सड़क, सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में पुलिया, ओवर ब्रिज का निमार्ण करवाए जाएंगे।
-जिले में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास बनाए जाएंगे।
-पुनर्वास केंद खोला जाएगा।
– परवन सिंचाई परियोजना के लिए 850 करोड़ का प्रस्ताव।

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