अपनी अव्यवस्थित प्रणाली का नमूना पेश करने में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कभी नहीं चूकते।

राजस्थान में रेमडेसिवीर की भारी किल्लत है, फिर भी आपने पंजाब सरकार को रेमडेसिवीर की खेप भिजवाई। लेकिन ना तो पंजाब में उसका सही इस्तेमाल हुआ और ना ही वे राजस्थान के काम आ सकी।#Rajasthan pic.twitter.com/cXZr9dv7SN

— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) May 8, 2021

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राजस्थान में किल्लत के बावजूद पंजाब को भिजवाई 10 हजार रेमडेसिवीर
शेखावत ने इसे अपराध कारार देते हुए इसमें राजस्थान सरकार की भागीदारी का आरोप लगाया है। शेखावत ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘अपनी अव्यवस्थित प्रणाली का नमूना पेश करने में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कभी नहीं चूकते। राजस्थान में रेमडेसिविर की भारी किल्लत है। इसके बावजूद आपने पंजाब सरकार को 10 हजार रेमडेसिविर की खेप भिजवाई । जिसका न तो पंजाब में सही इस्तेमाल हुआ और न ही वे राजस्थान के काम आ सकी। जबकि, इन इंजेक्शनों लोगों की जान बचाने में इस्तेमाल किया जा सकता था।

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समझदारी से करें संसाधनों का उपयोग
शेखावत ने ट्वीट कर लिखा- संकट की घड़ी में ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाना चाहिए। पंजाब की भाखड़ा नहर में मिले सरकारी इस्तेमाल के रेमडेसिविर इंजेक्शन एक आपराधिक लापरवाही है और इस अपराध में राजस्थान सरकार बराबर की हिस्सेदार है। गौरतलब है कि राजस्थान से 22 मार्च को पंजाब की मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने 10 हजार रेमडेसिवीर भेजे थे। इसके बाद राजस्थान में सियासी माहौल गर्मा गया था। उस समय रघु शर्मा ने कहा था कि रेमडेसिवीर पंजाब भेजकर अच्छा किया। उनकी एक्सपायरी डेट 30 अप्रेल थी। अचानक राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ गए नहीं तो पड़े-पड़े यह इंजेक्शन खराब हो जाते। जबकि, अप्रेल माह की शुरुआत से ही राजस्थान में कोरोना चरम पर था।

नहर में बह रही थी हजारों इंजेक्शनों की खेप
पंजाब के चमकौर साहिब के नजदीक भाखड़ा नहर से सैकड़ों रेमडेसिविर और चेस्ट इंफेक्शन के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इनमें सरकार को सप्लाई किए जाने वाले 1456 इंजेक्शन, 621 रेमडेसिवीर इंजेक्शन व 849 बिना लेबल के इंजेक्शन भी शामिल हैं।  एक ग्रामीण ने भाखड़ा नहर में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की खेप देखी तो इसकी सूचना पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को दी, जिसके बाद मामला सबके सामने जगजाहिर हुआ।

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ऑक्सीजन आवंटित करने का बनाया फार्मूला
मंत्री मेघवाल ने कहा कि राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए एंपावर्ड कमेटी ने मापदंड तय किए हैं। जिसके तहत केंद्र की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता, राज्यों की मांग, पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा वाले अस्पतालों की संख्या के आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन आंवटित करने का फार्मूला बनाया है।

इसलिए मिली गुजरात को ऑक्सीजन ज्यादा
मेघवाल ने कहा कि गहलोत ने गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन देने की बात कही है। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि गुजरात ने अपने सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन की पाइप लाइन से इक्विप्ड किया हुआ है। जबकि, राजस्थान सरकार ने यह प्रबंध नहीं किया है। इसलिए गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन मिली है।

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राजस्थान को मिल रहा 256 ऑक्सीजन यूनिट
मंत्री का कहना है कि रिलायंस के जामनगर प्लांट से राजस्थान को 40 टन ऑक्सीजन आवंटित है। भिवाड़ी के आईएनओएक्स से राजस्थान का कोटा 100 टन कर दिया है। एयर सेपरेशन यूनिट यानी एएसयू से 125 टन राजस्थान को दिया जा रहा है। इस तरह कुल 265 टन ऑक्सीजन दिया जा रहा है।

रेमडेसिविर का कोटा भी बढ़ाया
मंत्री मेघवाल ने कहा कि हमने राजस्थान का रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा भी 26,500 से बढ़ाकर 67 हजार कर दिया है। साथ ही एयरलिफ्ट करके टैंकर भेजने की सुविधा भी दी है लेकिन राजस्थान सरकार के पास क्रायोजैनिक टैंकर ही नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार केंद्र को घेर रही है।

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बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन देने को तैयार
उन्होंने कहा कि हम बोकारो स्टील प्लांट से राजस्थान को ऑक्सीजन देने को तैयार हैं। लेकिन राजस्थान सरकार को पहले केंद्र सरकार से डिमांड करनी होगी। राजस्थान सरकार से मांग आएगी तो हम बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन दे देंगे।

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किसानों का नहीं होने देंगे नुकसान

चौधरी ने कहा कि बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों के सपने तबाह हो गए। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। अन्नदाता की पीड़ा सरकार समझती है। नुकसान का आंकलन करने के लिए प्रभावित जिलों के कलक्टरों को विशेष गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि गत दिनों अंधड़, बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था।

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हाड़ौती में हुआ था व्यापक नुकसान
बेमौसम बारिश संग ओलावृष्टि किसानों पर आफत बनकर गिरी थी। फसलों में व्यापक नुकसान हुआ था। कहीं खेतों में खड़ी फसलें आड़ी पड़ गई तो कहीं सुखाने के लिए रखी फसलें आंधी से इधर-उधर बिखर गई और भिगने से खराब हो गई। सरकार के निर्देश पर उपखण्ड अधिकारी, पटवारी सहित सरकारी अमला नुकसान का आंकलन करने किसानों के बीच खेतों में पहुंचा और रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समक्ष रखी। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओएसडी राजीव दत्ता को दिल्ली से कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र में फसल खराबे का जायजा लेने भेजा था। उन्होंने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के करीब डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों में घूम नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को भेजी। इसी तरह प्रदेश के संबंधित जिलों से नुकसान की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने किसानों के हित में विशेष गिरदावरी करवाने का फैसला लिया।

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TISMedia@Kota. सीएम अशोक गहलोत ने बधुवार को विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान अन्नदाताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। यदि, ये घोषणाएं मूर्तरूप ले लेती है तो किसानों के वारे-न्यारे हो जाएंगे। गहलोत सरकार ने बजट में किसानों का खास ख्याल रखा है। गहलोत ने कहा कि सरकार अगले साल से अलग कृषि बजट पेश करेगी। प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर मिनी फूडपार्क बनाए जाएंगे। नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी की स्थापना की जाएगी। किसानों को 16 हजार करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे। 50 हजार किसानों को सोलर पम्प और 50 हजार नए कृषि कनेक्शन भी दिए जाएंगे।

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किसानों के लिए ये हैं बड़ी घोषणाएं
– किसानों के लिए आगामी वर्षों से अलग कृषि बजट पेश होगा।
– मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू होगी।
– नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा।
– 50 यूनिट बिजली कृषि बिल 2 महीने में आएंगे।
– कटे कृषि कनेक्शनों की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष किया।
– 5 लाख किसानों को उन्नत बीज मुफ्त मिलेंगे।
– 2000 करोड़ रुपए की लागत से कृषक कल्याण कार्य किए जाएंगे।
– मिनी फूड पार्कों की स्थापना होगी।
– मथानिया जोधपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी।
– जोधपुर के मथानिया में मेगा फूड पार्क बनेगा।
– बिजली के बिल में हर साल 12000 रुपए की सब्सिडी।
– 50 हजार किसानों को सोलर पंप और 50 हजार नए कृषि कनेक्शन।
– पशु चिकित्सालयों के क्रमोन्नयन की घोषणा।
– पंजीकृत गौशालाओं की आधी राशि सरकार वहन करेगी।
– राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे।

Rajasthan Budget 2021 : अब हेल्थ एज्युकेशन में भी चमकेगा शिक्षा नगरी कोटा का सितारा

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बजट घोषणा के अनुसार नई स्वास्थ्य बीमा योजना में राजकीय और निजी अस्पतालों में इलाज की कैश लैस सुविधा मिलेगी। सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाएगी। वर्तमान में महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को ही इस योजना के तहत कैशलेस बीमा का लाभ मिलता है। लेकिन, अब सरकार 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करेगी। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत सामान्य परिवारों को कैशलेस बीमा के लिए 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि देनी होगी, यह राशि 850 रुपए होगी, जबकि सभी संविदा कर्मचारियों, लघु व सीमांत किसानों को इस योजना में निशुल्क बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। गहलोत ने बताया कि इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।

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TISMedia@Surat.  गुजरात के कोसांबा गांव में सोमवार अलसुबह दिल दहला देने वाला हादसा घटित हो गया। एक बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे दर्जनों लोगों को कुचल दिया। हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि, 8 लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बता दें, शमीयर अस्पताल में भर्ती इन घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पीएम ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

राजस्थान के हैं सभी मृतक
पुलिस ने बताया कि सूरत में हुए हादसे में सभी मृतक राजस्थान के थे। वे, प्रवासी मजदूर थे। घटना सूरत से करीब 60 किमी दूर कोसांबा गांव के पास तड़के हुई। बेकाबू ट्रक ने पास की कई दुकानों के शेड भी तोड़ डाले। फिलहाल पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि जब चालक को पकड़ा तो वह नशे की हालत में था।

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लाशों के ढेर के पास बैठी मासूम ढूंढ रही थी मां-बाप
दर्दनाक हादसे में दो साल की बच्ची और एक साल के बच्चे की भी मौत हो गई। वहीं, छह माह की बच्ची की जान बच गई। वह मां-पिता के साथ सो रही थी। हादसे के बाद लाशों के ढेर के बीच बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बच्ची के मां-पिता की मौत हो चुकी है।

राजस्थान सीएम गहलोत ने जताया दुख
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सूरत में हुए हादसे में बांसवाड़ा के मजदूरों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों के परिवार को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देगी। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए संवदेना जताते हुए कहा कि मजदूरों की मौत से गहरा दुख पहुंचा हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की।

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मृतकों के परिजनों को 2 लाख की मदद
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सूरत हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

पीएम मोदी ने जताया दुख
पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरत हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की मौत पर दुख जताया हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी।

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प्रदेश में लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में हालात खराब हो गए हैं। इसी की वजह से राज्य के सभी स्कूल कॉलेज लंबे समय से बंद चल रहे हैं। स्थिति में सुधार को देखते हुए 1 नवंबर को आदेश जारी कर 16 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी किए थे लेकिन देश में फिर से कोरोना बेकाबू होने व स्थिति पहले से भी खराब होने के कारण यह फैसला लिया गया है। पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के कारण राज्य सरकार ने संशोधित आदेश जारी किए।

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