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केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लोकेश शर्मा ने राजस्थान की घटना के लिए दिल्ली में केस दर्ज करने पर क्षेत्राधिकार का सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। हालांकि, क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर सकेगी।

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ऑडियो के सोर्स पर सवाल-जवाब होने थे
OSD से दिल्ली क्राइम ब्रांच को जुलाई 2020 में विधायकों की खरीद–फरोख्त से जुड़े ऑडियो के सोर्स के बारे में पूछताछ करनी है। गहलोत के OSD अब तक यह कहते आए हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर ये ऑडियो मिले। ऐसे में अब उन्हें इनके बारे में पुख्ता जानकारी देनी होगी। पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद से फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। गहलोत खेमे ने विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए ऑडियो टेप वायरल किए थे। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के साथ गहलोत सरकार को गिराने के लिए सौदेबाजी का आरोप लगाया गया था। इस मुद्दे पर विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ था। संसद में भी यह मामला उठा था। विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने माना था कि मुख्यमंत्री के OSD ने ऑडियो वायरल किए थे। BJP शुरू से ही इन वायरल ऑडियो के सोर्स के बारे में पूछते हुए सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगा रही है।

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योजना के तहत अब तक 23 हॉस्पिटल हो चुके चिन्हित
जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिलेवासियों को बेहतर इलाज के लिए यह योजना शुरू की है। जिन लोगों ने 30 अप्रेल तक पंजीकरण करवा लिया है। उन्हें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ 1 मई से मिलना शुरू हो गया है। जिले में अब तक कुल 23 चिकित्सा संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं।

शहर के इन सरकारी अस्पतालों में मिलेगा योजना का लाभ
-न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय
-एमबीएस चिकित्सालय
-जेकेलोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
-जिला अस्पताल रामपुरा
-दादाबाड़ी (सीएचसी)
-भीमगंजमंडी (सीएचसी)

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ये हैं ग्रामीण हॉस्पिटल
रामगंजमण्डी, मोड़क, सुकेत, चेचट, इटावा, खातौली, सांगोद, कनवास, कैथून, मण्डाना और सुल्तानपुर सीएचसी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।

इन प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज
-महावीर ईएनटी हॉस्पिटल महावीर नगर तृतीय
-कोटा हार्ट हॉस्पिटल तलवंडी
-ओपेरा हॉस्पिटल इन्द्र विहार
-मेवाड़ हॉस्पिटल विज्ञान नगर
-शांति हॉस्पिटल श्रीनाथपुरम
-वर्धमान हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन के पास महावीर नगर

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े व्यक्तियों को सामान्य बीमारियों में 50 हजार और गंभीर बीमारी में 4.50 लाख का इलाज निशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना में लाभार्थी के भर्ती होने से 5 दिन पूर्व, व डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्चा शामिल किया गया है।

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अब 31 से मेहमान आए तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना
अब शादी समारोह में 50 नहीं 31 ही मेहमान ही शामिल हो सकेंगे और समारोह को 3 घंटे में ही पूरा करना होगा। गाइड लाइन के अनुसार समारोह संचालक को 31 मेहमानों की सूची एसडीएम को भेजनी होगी। यदि, समारोह में 31 से ज्यादा मेहमान मिले तो समारोह संचालक पर 1 लाख जुर्माना का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, एसडीएम को बिना सूचना दिए शादी समारोह आयोजित करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा। शादी समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति होगी, वह भी अधिकतम तीन घंटे में पूरा करना होगा।

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युवाओं को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की पीएम करे घोषणा
गहलोत ने पीएम मोदी से 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के लिए निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बचपन से लेकर बड़े होने तक बीसीजी, पोलियो, हेपिटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, रोटावाइरस, मीजल्स, रूबेला, जापानी बुखार, डीपीटी, टिटनेस और न्यूमोकोकल वैक्सीन समेत 12 टीके निशुल्क लगाए जाते हैं। इसी का परिणाम है कि आज बच्चे इन बीमारियों से सुरक्षित हैं। ऐसे में 18 साल से अधिक आयुवर्ग के लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाने की पीएम मोदी घोषणा करें ताकि जल्द से जल्द एवं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके। उन्होंने आज राजस्थान में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वेक्सीन लगाए जाने के अभियान और चिरंजीवी बीमा योजना की भी शुरुआत की।

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प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत
राजस्थान के मौजूदा हालातों को देखते हुए राज्य में प्रतिदिन करीब 300 मीट्रिक टन की जरूरत हैं लेकिन सभी जगहों से प्रतिदिन अधिकतम 280 मीट्रिक टन ही उपलब्ध हो पा रही है। ये ऑक्सीजन भिवाड़ी से 100, जाम नगर से 40, पानीपत से 15 (मीट्रिक टन) के अलावा राजस्थान में अलग-अलग शहरों में लगे प्लांट से 125 मीट्रिक टन मिल रही है। अब ओडिशा के प्लांट से 60 और पश्चिम बंगाल के प्लांट से 40 मीट्रिक टन और ऑक्सीजन मिलने लगेगी।

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रंग लाई लोकसभा अध्यक्ष बिरला की पहल
ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के चलते राजस्थान के तीन कैबिनेट मंत्री दो दिन पहले ही दिल्ली गए थे। यहां उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाने की मांग की थी। बिरला ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने और जरूरी दवाओं का जल्द से जल्द इंतजाम करने के लिए नितिन गडकरी, पियूष गोयल और केंद्रीय रसायन मंत्री तक से बात की थी। जिसके बाद बिरला के प्रयासों से केंद्र ने राजस्थान का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही दवाओं की किल्लत भी दूर होगी।

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मोदी द्वारा करवाई फोन टैपिंग की जांच करवाए भाजपा
धारीवाल ने कहा कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे, तब 3 महीने में 90 हजार फोन टैपिंग हुई थी। भाजपा पहले उनकी तो जांच करा ले। यह केस अभी एसीबी में है, उसको फेस करो। हमारी डिमांड तो इतनी सी थी कि वॉइस सेम्पल दे दें। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शेखावत का नाम लिए बिना कहा, वो वॉइस सेम्पल देने से क्यों डर रहे हैं?, क्यों आगे पीछे हो रहे है? शायद, साजिश का खुलासा होने का डर सता रहा है। वॉइस सैम्पल देने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार गिराने की साजिश रची गई थी।

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वॉइस सैम्पल : एसीबी चक्कर काटती रही और वो छिपते रहे
पत्रकारों ने सवाल किया कि गजेंद्र शेखावत का कहना है कि वो सेम्पल देने को तैयार है, लेकिन पहले भंवरलाल शर्मा व विश्वेंद्र सिंह वॉइस सेम्पल दें, तो मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि उससे क्या मतलब है। पुलिस जिसको चाहेगी उससे ले लेगी। आप तो दीजिए। धारीवाल ने कहा कि वॉइस सैम्पल के लिए एसीबी तीन-तीन दिन घर व दफ्तर के चक्कर काटती रही लेकिन गजेंद्र सिंह छिपते रहे।

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धारीवाल के बयान को बनाया आधार
मंत्री शेखावत ने दर्ज करवाई एफआईआर में राजस्थान विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल के बयान को आधार बनाया है। जिसमें धारीवाल ने माना था कि फोन टैपिंग के ऑडियो सीएम गहलोत के ओएसडी शर्मा ने वायरल किया था। एफआईआर में शेेखावत ने कहा कि वायरल ऑडियो से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। साथ ही मानसिक शांति को आघात पहुंचा है।

गृह विभाग की अनुमति नहीं, फिर कैसे की फोन टैपिंग
मंत्री शेखावत ने एफआईआर में लिखा कि गत वर्ष 17 जुलाई को प्रतिष्ठित मीडिया समूहों ने संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच फोन पर हुई वार्ता की ऑडियो को प्रसारित कर दिया। यह फोन टैपिंग गृह विभाग की अनुमति के बिना की गई थी। जबकि, गृह विभाग के तत्कालीन एसीएस ने कहा था कि उन्होंने फोन टैप की अनुमति नहीं दी। फिर कैसे फोन टैपिंग की गई।

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पायलट खेमे की बगावत से चल रहा विवाद
गौरतलब है कि गत वर्ष जुलाई में सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों की बगावत के समय से ही फोन टैपिंग विवाद चल रहा है। पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटाने के बाद 15 जुलाई को तीन ऑडियो टैप गहलोत खेमे की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच विधायकों की खरी-फरोख्त की बातचीत का दावा किया गया था। वहीं, एक टेप में विश्वेंद्र सिंह की बातचीत का दावा था। इन ऑडियो टैप की सत्यता और सोर्स को लेकर ही विवाद चल रहा है। मामले में सियासत गरमाई तो केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ऑडियो टैप में खुद की आवाज होने से ही इंकार कर दिया। वहीं, कांग्रेस के कई दिग्गज शेखावत से वॉयस सैंपल देने की मांग कर रहे हैं।

भाजपा ने विधानसभा में किया था हंगामा
विधानसभा सवाल में सवाल के जवाब में सरकार ने माना था कि सक्षम स्तर से मंजूरी लेकर फोन टैप किए गए थे। इस मुद्दे पर भाजपा ने हंगामा किया था। बाद में सरकार की तरफ से संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने जवाब में कहा था कि किसी भी मंत्री, विधायक या जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं किया है। हथियारों और विस्फोटकों की सूचना पर गृह सचिव की अनुमति लेने के बाद दो लोगों के फोन सर्विलांस पर लिए गए थे, जो सरकार गिराने ,पैसे का लेनदेन कर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की बातें कर रहे थे।

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धारीवाल ने कहा-ओएसडी ने क्या गलत किया
विधानसभा में सरकार की तरफ से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने माना था कि विधायक खरीद फरोख्त के ऑडियो मुख्यमंत्री के ओएसडी ने वायरल किए थे। ये ऑडियों ओएसडी के पास सोशल मीडिया के जरिए आए थे। इस पर उन्होंने सोशल मीडिया गु्रप पर भेज दिए। इसमें उन्होंने क्या गुनाह किया। आमतौर पर जब कोई ऑडियो या वीडियो सोशल मीडिया के जरिए किसी के पास पहुंचती है तो वह व्यक्ति उसे आगे शेयर कर देता है। इसमें ओएसडी ने क्या गलत किया।

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जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ) के बयान से राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि फिर से राजस्थान सरकार को गिराने का खेल शुरू हो गया है। भाजपा के दिग्गज इस षडयंत्र के सूत्रधार हैं। गहलोत ने यह आरोप शनिवार को सिरोही के शिवगंज में नवनिर्मित कांग्रेस भवन के उद्घाटन के दौरान वर्चुअल रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए।

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आरोप: पांच सरकारें गिरा दी और छठीं भी गिराकर रहूंगा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृहमंत्री अमित शाह ( Union Home Minister Amit Shah ) पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे पहले भी हमारे बागी विधायकों से मिले थे। तब शाह ने विधायकों से कहा था कि मैंने 5 सरकारें गिरा दी हैं, छठी भी गिराकर रहूंगा। उन्होंने कहा कि शाह 34 दिन तक होटल में हमारे विधायकों के साथ थे। उनकी यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान शाह ने कहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए, यह सरकार भी गिरा देंगे। ये बात खुद हमारे विधायकों ने मुझे बताई थी। गहलोत ने कहा कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए।

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कोरोनाकाल में भी हुए थे सरकार गिराने के प्रयास
सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोनाकाल में भी राजस्थान सरकार गिराने के प्रयास हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक जब अमित शाह से मिलने गए थे, तब वहां इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान और राज्यसभा सांसद सैयद जाफर इस्लाम भी मौजूद थे। कुल मिलाकर वहां माहौल ऐसा बनाया जा रहा था कि हमें राज्य सरकारें गिराने का अनुभव है, आगे भी गिरा देंगे। गहलोत ने कहा कि उस समय अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला व अविनाश पांडे यहां आकर बैठ गए। उस समय इन्होंने जो फैसले लिए, तब जाकर हमारी सरकार बच सकी।

जनता बोली थी, नहीं गिरनी चाहिए सरकार

गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता चाहती थी कि किसी भी हालत में सरकार नहीं गिरनी चाहिए। लोग खुद हमारे विधायकों को फोन करके कहते थे कि चाहे 2 माह लग जाए, चिंता ना करें लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं गिरनी चाहिए।

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पीसीसी का बनेगा नया भवन
गहलोत ने कहा कि स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कई बार कह चुके है कि पीसीसी का नया भवन बनना चाहिए। इसके लिए कोशिश की जा रही है। सभी जिलों और ब्लाकों में कांग्रेस कार्यालय होने चाहिए ताकि कांग्रेस नेता वहां बैठें और जनता की समस्याएं सुलझाएं। गहलोत ने कहा कि जनता व कार्यकर्ताओं से चंदा लेकर कार्यालय बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह हमारे पास दिल्ली से कोई पैसा नहीं आएगा।

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राष्ट्रपति ने मिलने का समय तक नहीं दिया
गहलोत ने किसान आंदोलन को कहा कि राष्ट्रपति ने 4 मुख्यमंत्रियों को मिलने का समय तक नहीं दिया। मैंने खुद चार-पांच बार मिलने के लिए समय लिखवाया, लेकिन समय नहीं दिया गया। आखिरकार मुझे अपनी बात ट्वीट के जरिए कहनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार पहले ही किसानों की बात सुन लेती तो यह आंदोलन नहीं होता।

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प्रदेश में लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में हालात खराब हो गए हैं। इसी की वजह से राज्य के सभी स्कूल कॉलेज लंबे समय से बंद चल रहे हैं। स्थिति में सुधार को देखते हुए 1 नवंबर को आदेश जारी कर 16 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी किए थे लेकिन देश में फिर से कोरोना बेकाबू होने व स्थिति पहले से भी खराब होने के कारण यह फैसला लिया गया है। पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के कारण राज्य सरकार ने संशोधित आदेश जारी किए।

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