जयपुर.  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विकास के कार्य कराने के लिए दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ रूपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।  गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (विधायक कोष) के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की थी।

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वैक्सीन को देने होंगे 3 करोड़ 
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक के लिए दी जाने वाली 5 करोड़ रूपए की राशि में से 3 करोड़ रूपए राज्य में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को निशुल्क कोविड वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 600 करोड़ रूपए की राशि राज्य स्तर से ही सीएम रिलीफ फण्ड के वैक्सीनेशन कोष अकाउंट में जमा कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार ही विधायक कोष से 1 करोड़ रूपए विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा से जुड़े आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उपकरण, भवन आदि की उपलब्धता अथवा आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना के लिए विधायक की अनुशंसा के अनुसार उपयोग में लाई जाएगी।

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25 लाख रुपए का बांट सकेंगे खाना 
इसके अतिरिक्त विधायक कोष में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25 लाख रुपए की राशि का उपयोग प्रदेश में कोविड महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू कर्फ्यू, लॉकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़ा आदि के दौरान जरूरतमंद तबके जैसे, गरीब, निराश्रित, असहाय, दिहाड़ी मजदूर आदि की आय कम होने अथवा नहीं होने के चलते सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए फूड पैकेट, भोजन सामग्री के वितरण आदि के लिए किया जाएगा। यह राशि राज्य स्तर से ही मुख्यमंत्री सहायता कोष-कोविड 19 राहत कोष में जमा कराई जाएगी तथा विधायक की अनुशंसा पर सम्बंधित जिला कलेक्टर को हस्तांतरित की जाएगी। विधायक कोष में शेष 75 लाख रूपए की राशि विधायक की अनुशंसा के अनुरूप स्थानीय विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी। गहलोत ने प्रदेश में कोरोना की दूसरी घातक लहर से प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा करने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए निशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की थी। राज्य में इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या अनुमानतः 3.75 करोड़ से 4 करोड़ के बीच है। प्रदेश में इस आयु के युवा वर्ग को निशुल्क वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में राज्य सरकार करीब 2 हजार 500 करोड़ रुपए व्यय करेगी।

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सांगोद विधायक अपने समर्थकों के साथ गुरुवार सुबह कोटा जिला मुख्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने भ्रष्टाचार रूपी रावण का पुतला दहन किया। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भरत सिंह ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिंह ने कहा कि सूबे में भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला है कि जिस अधिकारी को एसीबी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ कर जेल भेजती है उसी को कुछ दिनों बाद ऊंचे पदों पर बैठे लोग सांठगांठ कर न सिर्फ बहाल कर देते हैं, बल्कि पुलिस विभाग में डीआईजी जैसे अहम पदों पर भी बिठा देते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि भ्रष्ट नौकरशाहों को तत्काल बर्खास्त करने के लिए मोदी सरकार संसद में कानून पारित करे।

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सरकार की गोद में बैठे ‘भ्रष्टाचारी’

विधायक भरत सिंह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अफसर ही नहीं विधायक तक सरकार की गोद में बैठे हैं। किसी को मंत्री तो किसी को मलाईदार पदों पर बिठाया जा रहा है। बारां जिले के एक जनप्रतिनिधि को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनके इशारे पर बारां कलक्टर रहे आईएएस इंद्र सिंह राव जमकर घूसखोरी कर रहे थे। लेकिन, गनीमत रही कि एसीबी में कुछ ईमानदार अफसर आज भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। एसीबी के इन्हीं अफसरों ने अपनी नौकरी दांव पर लगा कर भ्रष्ट कलक्टर की घूसखोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि उसे जेल भी भेजा। लेकिन, इसके उलट सरकार में बैठे कुछ लोग घूसकांड के मुख्य आरोपी रही कोटा के पूर्व पुलिस अधीक्षक को न सिर्फ बचाने की कोशिश में जुटे रहे, बल्कि उसे बहाल करवा कर डीआईजी के पद पर नियुक्ति भी दिला दी। भरत सिंह ने नारकोटिक्स के तत्कालीन उपायुक्त सहीराम मीणा, डिप्टी जेलर बत्तीलाल मीणा और खान विभाग के अधीक्षण खनन अभियंता पन्ना लाल मीणा एवं इसी विभाग के संयुक्त सचिव बंशीधर कुमावत जैसे घूसखोरी में रंगे हाथ दबोचे गए आला अफसरों को तत्काल सेवाओं से बर्खास्त करने की मांग की। सिंह ने कहा, जब तक सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तब तक भ्रष्टाचार की फसल ऐसे ही बढ़ती रहेगी।

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प्रधानमंत्री को बता डाला रावण 

भरत सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी की तुलना रावण से कर डाली। भरत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार, कृषि कानून लाई है, जिसकी किसी किसान ने मांग नहीं की। ये कानून पीएम मोदी के दिमाग की उपज है। किसान आंदोलन के बाद मोदी को इस बात का अहसास हो गया है कि उनसे गलती हो गई, लेकिन केंद्र सरकार अहंकार के चलते इस कानून को वापस नहीं ले रही है। इससे किसान परेशान है। सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद थी, 30 दिसम्बर को वार्ता के बाद पीएम मोदी कानून वापस लेने की घोषणा करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। रावण बुद्धिजीवी था, लेकिन अहंकार उसकी बड़ी समस्या थी। पीएम मोदी का अंहकार भी रावण से कम नहीं हैं। इसलिए आज अहंकार और भ्रष्टाचाररूपी रावण के पुतले का दहन किया गया।

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अब क्यों नहीं कहते- न खाऊंगा न खाने दूंगा

विधायक सिंह ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि संजीवनी घोटाले में जिनके नाम सामने आए आज वो पीएम मोदी के कैबिनेट के साथी हैं। अब उनके खिलाफ क्यों नही कहते ‘न खाऊंगा ना खाने दूंगा’। उन्होंने मांग की कृषि कानून की आवश्यकता नहीं है, इसे वापस लें। प्रदर्शन के दौरान भ्रष्टाचार और कृषि विधेयकों के विरोध में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। इस मौके पर देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरोज मीणा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष टीकम पाली, कुशलपाल सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा पहले से धरने पर बैठे किसान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

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