गहलोत सरकार का कार्यकाल इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। इस लहजे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। सूबे की आम आवाम को केंद्र में रखकर बनाए गए इस बजट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लाइव प्रसारण किया गया।

यूआईटी में हुआ लाइव 
कोटा में भी बजट का लाइव प्रसारण किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक बंदोबस्त किए थे। जिला मुख्यालय पर नगर विकास न्यास के ऑडिटोरियम में लाइव प्रसारण किया गया। जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक संगठनों से जुडे नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर नगर निगम उत्तर महापौर मंजू मेहरा, जिला कलक्टर ओपी बुनकर, सीईओ जिला परिषद ममता तिवाड़ी, कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन, यूआईटी सचिव राजेश जोशी, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम दक्षिण अम्बालाल मीणा, डीएसओ पुष्पा हरवानी, एसीईओ जिला परिषद सरिता, राजीविका प्रभारी नेहा चतुर्वेदी, सीएमएचओ डॉ. जगदीश सोनी, सूचना विभाग के उप निदेशक हरिओम गुर्जर, विकास अधिकारी सांगोद जगदीश मीणा एवं सुल्तानपुर मजहर इमाम सहित जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों ने लाईव प्रसारण देखा। बजट का लाइव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के फेसबुक पेज पर भी लाइव प्रसारित किया गया।

कल्याणकारी सरकार का जन हितेषी बजट-धारीवाल
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जो विभिन्न क्षेत्रों में आमजन को राहत देने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को बड़ी राहत प्रदान कर रहा है। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस साल का बजट भी जनता को समर्पित जनता की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर क्षेत्र के लिए राहत देने वाली घोषणाएं बजट में की, भले वो स्वास्थ्य को लेकर हो कर्मचारियों के हितेषी हो शिक्षा खेल-खिलाड़ी कला संस्कृति किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं रखा । राजस्थान सरकार के बजट से हर वर्ग को राहत पहुचाने वाला है । राजस्थान सरकार जन सेवा के संकल्प के साथ लगातार अति संवेदनशील होकर कार्य कर रही है।

राज्य का बजट, बचत, राहत व बढत को समर्पित- मेहता
राज्य के बजट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व खादी एवं ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने की वर्गों के लिए हितकारी एवं राज्य की विकास की गति को तेजी से बढ़ाने वाला, जनकल्याणकारी बताते हुये स्वागत किया है। बजट में ईआरसीपी के माध्यम से 13 हजार करोड के कार्य प्रस्तावित किये जो पेयजल आपूर्ति के लिए सार्थक कदम है। मेहता ने कहा कि बजट में आमजन किसानों, युवाओं व महिलाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। मेहता ने कहा कि किसान व मजदूर वर्गों के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। हैं जो उन्हें संबल प्रदान करेंगे। महिला उद्यमियों के लिए मासिक भत्ता देने का निर्णय सराहनीय हैं। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कोटा सहित राज्य के कई शहरों के विकास को लेकर कई प्रावधान किये हैं जो मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक दूरदर्शिता को व्यक्त करते हैं। मेहता ने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्णयों द्वारा प्रदान की गई महंगाई जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट राज्य के चहुँमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त विभाग का दायित्व भी संभाल रहे गहलोत की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार का यह पांचवां एवं अंतिम बजट है। पहली बार राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में बजट को लाइव दिखाया गया। सरकार का कहना है यह बजट ‘बचत, राहत, बढ़त’ (Bachat, Rahat, Badhat) वाला बजट है, जो युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गहलोत कह चुके हैं कि आगामी (वित्त वर्ष 2023-24) बजट युवाओं एवं महिलाओं पर केंद्रित होगा और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

बवाल से हुई शुरुआत 
सुबह 11 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज वित्त वर्ष 2023-34 के लिए बजट पेश करते ही सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने सीएम गहलोत पर पुराना बजट भाषण पढ़ने का आरोप लगाया। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है।

प्रमोशन स्केल तय 
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट के जरिए प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। सीएम ने इस बजट में कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा और कई अहम घोषणाएं की। जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ होगा। सीएम ने कहा- राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। दावा किया की कि इससे 90 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम ने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में नए स्केल की घोषणा भी की है। आर यू एच एस में ओपीडी की निर्धारित सीमा भी तय करने की बात सीएम ने सदन में कही। उन्होंने कहा कि सीमा 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। वहीं राज्य में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 30 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी। घोषणा की कि जयपुर में जेएनवी मीडिया सेंटर एंड हब बनाया जाएगा। इसके अलावा संविदाकर्मी भी स्थायी किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें पुराने अनुभव का भी फायदा दिया जाएगा।

पेपर लीक रोकने को एटीएफ 
उम्मीद के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। युवाओं को समयबद्ध रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से पेपर लीक होने की घटनाएं होती हैं। इन्हें रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा करता हूं।’

भर्ती फीस खत्म 
सभी भर्तियां सुचारू रूप से हो इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने का ऐलान किया गया है। युवाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार फीस देने पर सभी भर्ती परीक्षाएं निशुल्क होंगी। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकारी खजाने पर आएगा। सीएम ने कहा कि अगले साल 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे और प्रदेश के प्रमुख कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली और जिला मुख्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा की गई है।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले एक करोड़ परिवारों को प्रति माह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा की। इसमें एक-एक किलो दाल, चीनी, नमक, एक लीटर तेल, गरम मसाले दिए जाएंगे। इस पर करीब 3 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बीपीएल और उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवार अधिक कीमत की वजह से रसोई गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। इन 76 लाख परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

100 यूनिट मुफ्त बिजली 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले बजट में प्रति माह 50 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की थी। अगले वर्ष से मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना की शुरुआत करते हुए 100 यूनिट प्रति माह बिजली दी जाएगी। एक करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी। अन्य 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार दी जा रही छूट मिलती रहेगी। इससे करीब 7 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को फ्री बिजली उपलब्ध कराना भी सरकार का लक्ष्य है।

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डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट नहीं बढ़ेगा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूबे में डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखी जाएगी। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। साथ ही महंगाई कम करने में मदद मिलेगी।

19,000 करोड़ का पैकेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल सस्ते एलपीजी सिलेंडर, नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाएगा। यह पैकेज महंगाई से परेशान लोगों के जीवन को आसान बनाएगा।

2,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2,000 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से राज्य में मुफ्त बिजली मिलेगी। इसका फायदा 11 लाख से अधिक किसानों को होने जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छोटे सीमांत और कमजोर वर्ग के किसानों की जमीन को नीलाम होने से बचाने के लिए राजस्थान किसान लोन राहत अधिनियम को लागू करने की भी घोषणा की।

लंपी से मारी गई गायों पर 40,000 का मुआवजा
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए एक और बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस के प्रकोप से मारी गई गायों पर 40,000 का मुआवजा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गहलोत का मौजूदा कार्यकाल में यह पांचवां और आखिरी बजट है। विपक्ष ने इसे चुनावी बजट करार दिया है। बजट पढ़ने के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत में पुराने बजट से कुछ पंक्तियां पढ़ डाली। इसको लेकर विपक्षी भाजपा ने हंगामा कर दिया। इससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

सत्ता की सीढ़ी बनेंगी ये योजनाएं 
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सूबे का 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट 2023-24 में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है। उनका कहना था कि सरकार ने बीते चार बजटों में कोई भी नया कर नहीं लगाया और लोगों को राहत देने की कोशिश की। सनद रहे राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। यह उनके मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है।

अस्थाई कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ का फंड 
गहलोत ने ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो आदि कंपनियों के कर्मचारियों जिनको गिग वर्कर्स (अस्थायी कर्मचारी) कहा जाता है, उनके लिए 200 करोड़ रुपये के कल्याण कोष स्थापित करने का भी एलान किया है। उन्होंने कहा कि सूबे में ‘गिग इकॉनमी’ का दायरा बढ़ रहा है। राज्य में ‘गिग वर्कर्स’ की संख्या बढ़कर 3 से 4 लाख हो गई है। मौजूदा वक्त में गिर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने का प्रस्ताव करता हूं।

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ओपीएस का दायरा बढ़ाया 
गहलोत ने कहा कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट के तहत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही 200 करोड़ रुपये के फंड वाले गिग वर्कर्स वेलफेयर कोष की स्थापना स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना ‘ओपीएस’ का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में बोर्डों और निगमों के कर्मियों के लिए भी इसे लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।

चिरंजीवी भवः
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी बड़ा एलान किया। उन्होंने इस योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवर को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साथ ही योजना का लाभ अब गरीब (बीपीएल) के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को भी मिलेगा। यही नहीं गहलोत ने योजना के तहत दुर्घटना बीमा की रकम को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का ऐलान किया।

चुनावी बजट
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है।

राहतों की बौछार 
सीएम गहलोत ने 50 लाख के स्टार्ट अप पर बड़ी राहत प्रदान की है। स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है। जबकि कृषि आधारित उद्योगों की भूमि डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर होगी। भू अभिलेखों की नकल और सीमा ज्ञान के लिए किसानों की ओर से दी जाने वाली राशि निशु्ल्क की गई है। दुपहिया वाहनों की खरीद पर एकमुश्त दिए जाने वाले कर में 50% की छूट दी गई है।

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राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट में डीएलसी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने इस घोषणा से राजस्थान में प्लॉट और फ्लैट सस्ते हो जाएंगे। 10 की बजाय अब डीएलसी दर 5% रहेगी। इसी प्रकार सीएम गहलोत ने बहु मंजिला इमारत में 50 लाख तक के फ्लैट खरीद में 2 प्रतिशत स्टाॅप ड्यूटी की छूट देने की घोषणा ती है।

उद्यमियों को भी राहत 
नए औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड के आंवटन आनलाइन लाटरी प्रक्रिया से होंगे। MSME की सीमा 50 लाख से घटाकर 25 लाख की गई है। हर साल 10 की बजाय 5 फीसदी ही डीएलसी रेट बढ़ेगी। सीएम गहलोत ने व्यापारियों को राहत दी है। मंडी शुल्क जमा कराने पर रियायत मिलेगी। रिप्स की अवधि बढ़ाई गई है। जबकि एमेनस्टी स्कीम का समय बढ़ाकर 30 सिंतबर किया गया है।

मध्यम वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत
गहलोत के इस निर्णय से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। छोटे भूखंडों की डीएलसी दर घटने से मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्लॉट और फ्लैट खरीदना सस्ता हो जाएगा। इसका असर यह भी होगा कि कोरोना की मार से उबर रहे रियल एस्टेट मार्केट बूम मिल सकता है। सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण और सरचार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोग राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। छोटों के बजाय बड़े भूखंडों पर राहत दी गई है।

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नगर निगम कोटा दक्षिण ने शनिवार को बैठक तो बजट पर चर्चा के लिए बुलाई थी, लेकिन सत्र का पूरा समय सदन में अधिकारियों के लिए निकम्मे, हत्यारे, भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों से तोलने में गुजर गया। कार्यवाहक आयुक्त अंबालाल मीणा के खिलाफ मुर्दाबाद, शेम-शेम, बर्खास्त के नारे लगे। नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि कोई भी पार्षद संतुष्ट नहीं है तो इन्हें तुरंत रिलीव करने का प्रस्ताव लिया जाए। पार्षदों की मांग पर महापौर अग्रवाल ने मीणा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिया। इधर, कार्यवाहक आयुक्त मीणा ने सदन में जवाब दिया कि मैं किसी भी घोषणा के लिए अधिकृत नहीं हूं, बोर्ड के प्रस्तावों पर सरकार के मार्गदर्शन से काम करता हूं।

आमने-सामने आए पार्षद
बैठक में कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा और विधायक मदन दिलावर भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान जब विधायक मदन दिलावर वह बोलना शुरू किया और कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम में भेदभाव का आरोप लगाया। पार्षद धनराज चेची ने सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक बताएं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम करवाया है। मदन दिलावर ने जवाब दिया कि उन्होंने जो पैसा विधानसभा क्षेत्र में दिया है नगर निगम अभी तक तो काम नहीं करवा पाया। इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेसी पार्षद अपनी सीटों से नीचे आने लगे तो बीजेपी पार्षद वेल में पहुंच गए। इसके बाद दोनों ही पार्टियों के पार्षद आमने-सामने हो गए और जमकर हंगामा हुआ।

उत्तर किया चकाचक, दक्षिण से सौतेला व्यवहार 
मदन दिलावर ने कहा कि कोटा नगर निगम दक्षिण में रामगंजमंडी के आठ वार्ड आते है। लेकिन वहां कोई काम नही हो रहा है। गंदगी जमा रहती है, सफाई नही होती कचरा नही उठता। जबकि कोटा उत्तर में कई काम हो रहे है। हमारे इलाकों से भेदभाव किया जा रहा है। इस पर आवंली रोजडी के पार्षद धनराज चेची ने कहा कि पहले विधायक बताए कि उन्होंने पांच साल में क्या काम करवा दिया विधानसभा क्षेत्र में। इस पर मदन दिलावर ने कहा कि मैनें बहुत पैसा इलाके में दिया है लेकिन अभी तक उनसे कोई काम नही करवाया गया है। अगर कोई काम करवाते हैं तो मैं दस गुना देने को तैयार हूं। इस पर बहस शुरू हुई। पाषर्द वेल में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी पार्षद भी सामने आ गए।

पार्षद ने आयुक्त पर कागज फेंके
बैठक में पिछली बोर्ड बैठक में पार्षदों को दी जाने वाली खेल सामग्री को लेकर भी सवाल उठाए। पार्षदों ने कहा कि जब बोर्ड ने खेल सामग्री को लेकर तय कर लिया गया इसके बाद भी पहले की आयुक्त ने उस पर डिसेंट नोट लगा दिया वहीं जब डीएलबी ने राहत दी तो भी अब तक खेल सामग्री नही दी गई। टेंडर जारी हो गए लेकिन अधिकारी कागज दबा कर बैठे है। पार्षदों ने कायर्वाहक आयुक्त पर आरोप लगाया और उन्हें रीलीव करने की मांग की। लैपटॉप नही देने को लेकर भी हंगामा हुआ। इस दौरान एक पार्षद ने आयुक्त पर पेपर उछाल दिया।

यूडी टैक्स को लेकर पार्षदों में मतभेद
शहर में यूडी टैक्स को लेकर भी हंगामा हुआ। पार्षद ओम गुंजल ने कहा कि जब पहले बोर्ड बैठक में यूडी टैक्स को लेकर बात हो चुकी थी कि निजी फर्म से वसूली नही करवाई जाएगी लेकिन इसके बाद भी निजी फर्म काम कर रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि निजी फर्म ने टैक्स वसूल कर दिखाया है। जब तक पैसा नही आएगा वार्ड में काम कैसे होगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। निगम टैक्स वसूल नही कर पाएगा।

महिला पार्षद बैठी धरने पर
बीजेपी की महिला पार्षदों ने वैल में ही धरना दे दिया है। पार्षदों का कहना है कि एक तो बैठक में उन्हें बोलने नही दिया जा रहा है और दूसरा उनके वार्डों में काम नही हो रहे है। सफाई के पैसे जारी नही हो रहे हैं। एक तरफ खेल सामग्री और लैपटॉप को लेकर हंगामा चलता रहा और दूसरी तरफ महिला पार्षद धरने पर बैठ गई।

मीणा रहे निशाने पर 
बैठक में हंगामे के दौरान विभिन्न मुददों को लेकर दक्षिण निगम के आयुक्त वर्तमान में कार्यवाहक आयुक्त अंबालाल मीणा निशाने पर रहे। अधिकारियों पर बात नही सुनने के आरोप लगते रहे। इसी दौरान पार्षदों ने आयुक्त के बैठने के स्थान पर आगे नरक निगम लिखा हुआ बैनर लगा दिया। सफाई, फाइलों पर कार्यवाही, लैपटॉप,खेल सामग्री,पार्षदों के काम नही होने को लेकर कार्यवाहक आयुक्त घिरे रहे। हंगामे के दौरान कांग्रेस पार्षद जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यवाहक आयुक्त अंबालाल मीणा सब पार्षदों का सम्मान करने की बात कहते है लेकिन काम नही करते बस चूर्ण की गोली देते हैं। इसी दौरान पार्षद लेखराज योगी ने आयुक्त को लॉलीपोप देने की कोशिश की। बैठक में कहा कि सोमवार तक अगर निर्णयों पर कार्यवाही नही हुई तो आयुक्त पर कार्यवाही की जाएगी।

अधिकारियों को लेकर नाराजगी 
बोर्ड बैठक के दौरान सभी पार्षद चाहे वह कांग्रेस के हो या बीजेपी के सभी ने कोटा दक्षिण के अधिकारियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। पूरी मीटिंग में बार-बार अधिकारियों के काम को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और इसी बात को लेकर हंगामा होता रहा। कामों को पेंडिंग रखने समेत कई मुद्दों पर नगर निगम के अधिकारी पार्षदों के निशाने पर रहे। अधिकारियों के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही यह भी कहा गया है कि अधिकारी अगर सोमवार तक निर्णय की पालना नहीं करते हैं तो अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। अतिक्रमण समेत अन्य समस्याओं को भी बैठक में उठाया गया। खास तौर पर पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाने जाने को लेकर पार्षदों में खासी नाराजगी थी। यहां तक की नगर निगम कोटा में लगे आरएएस अधिकारियों की जानकारियों पर भी सवाल उठाए गए।

भ्रष्टाचार के आरोप पर हंगामा
बैठक के दौरान ही बीजेपी पार्षद सुरेंद्र राठौर ने राजस्व समिति चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। जिसके बाद फिर से दोनों ही पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षद वेल में आ गए और बिना सबूत इस तरह के आरोप लगाने पर लेकर कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके बाद बीजेपी पार्षद भी वेल में आ गए और दोनों आमने-सामने होने की स्थिति में हो गए। हालांकि बाद में नेता प्रतिपक्ष ने यह कहकर मामले को शांत कराया कि अगर किसी भी सदस्य की बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो वह माफी मांगते हैं।

महापौर बोलेः अधिकारियों को करना पड़ेगा काम
बैठक में अधिकारियों को लेकर शिकायतें आने और पार्षदों की नाराजगी जताने पर सदन की अध्यक्षता कर रहे महापौर राजीव अग्रवाल ने भी कहा कि इस संबंध में कड़े निर्णय लिए जाएंगे। अधिकारियों को निर्णय की पालना करनी पड़ेगी। जब बोर्ड बैठक में निर्णय हो रहे हैं और उसके बाद भी अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे तो इस संबंध में डीएलबी को भी लिखा जाएगा और कार्यवाही के लिए कहा जाएगा।

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पुरानी पेंशन बहाली, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, EWS आरक्षण में छूट, मुफ्त में इलाज, शहरी रोजगार गांरटी योजना, मुफ्त कोचिंग और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक करोड़ लोगों को पेंशन। ये फैसले गहलोत सरकार को रिपीट करवा सकते हैं। गहलोत सरकार ने EWS आरक्षण में जमीन और मकान के प्रावधान में छूट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला था। इसका फायदा सरकार को चुनाव में मिलने के आसार है। यह वही योजनाएं हैं जिनके दम पर गहलोत सत्ता में वापसी का जादू दिखाने का दम भर रहे हैं।

नहीं होगी रिपीट सरकार! 
हालांकि, भाजापा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते रहे है कि प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। पेपर लीक की घटनाओं से युवा वर्ग हताश है। इसलिए सरकार रिपीट नहीं होगी। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में हर पांच साल बाद सरकार बदलने की रवायत रही है। लेकिन इस बार हालत बदले हुए है। गहलोत सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। लेकिन गहलोत-पायलट की खींचतान का पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हेल्थ का अधिकार संभालेगा सियासी सेहत
गहलोत सरकार मौजूदा विधानसभा के बजट सत्र में 13 जनवरी को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक सदन में पेश करेगी। पार्टी नेती राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार (राइट टू हैल्थ) दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर कानून बनाया जाएगा। अभी तक देश भर में केवल असम में इस पर कुछ काम हुआ है। पूरी तरह से कानूनी जामा पहना कर बजट अलॅाट करने वाला पहला राज्य राजस्थान बनेगा। सीएम गहलोत ने सीएम गहलोत का फोकस हेल्थ पर हर कार्यकाल में रहता आया है। चिरंजीवी बीमा योजना, मुफ्त दवा व जांच योजना, मोहल्ला क्लिनिक आदि उस अधिकार में शामिल होंगे। प्राइवेट अस्पतालों पर भी लगाम कसी जाएगी।चिरंजीवी योजना की बीमा राशि से प्राइवेट अस्पताल मालामाल हो रहे हैं। इस अधिकार के तहत सरकारी अस्पतालों में ही सभी सुविधाएं जुटाने की कोशिश होगी। तमिलनाडू में भी इस तरह के अधिकार के लिए कानून बनाने पर काम चल रहा है, वहां की सरकार से भी इसकी जानकारी मांगी जा रही है।

मास्टर स्ट्रोकः एससी-एसटी के लिए अलग बजट
सीएम गहलोत ने पिछले बजट में सीएम गहलोत ने एससी-एसटी समुदाय के लिए सम्पूर्ण बजट में अलग से राशि जनसंख्या के हिसाब से आवंटित करने की घोषणा की थी। उसके नियम अब तक नहीं बने हैं। अब इनके नियम अगले 15-20 दिनों में बनाए जाने पर काम चल रहा है। प्रदेश में करीब सवा करोड़ लोग इन समुदायों से आते हैं। प्रदेश की 200 में से 28 विधानसभा सीटें और 25 में से 6 लोकसभा सीटें इन समुदायों के लिए आरक्षित हैं। कुल 33 में से 15 जिलों में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का वोट बैंक भी यही समुदाय है। ऐसे में अगर राजस्थान में यह काम हो सका तो कांग्रेस अपना खोया हुआ वोट बैंक फिर से प्राप्त कर सकती है।

एक करोड़ लोगों को पेंशन
सीएम गहलोत ने संकेत दिए उनका फोकस सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि गहलोत सरकार आंध्रप्रदेश की तर्ज पर बुजुर्गों को 2 से 10 हजार रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है। सीएम गहलोत आंध्रप्रदेश की तर्ज पर बजट में घोषणा कर सकते हैं। सीएम गहलोत ने गुरुवार में राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब दिया। सीएम ने कहा कि एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है, जोकि कि देश में कहीं नहीं दी जा रही है। बता दें, सीएम गहलोत कहते रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेने जैसों देशों में बुजुर्गों को हर सप्ताह भत्ता मिलता है। हमारे देश में मिलना चाहिए। फिलहाल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है।

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राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं भगवान भरोसे हूं। अब तक जो भी काम हुआ है। वह सिर्फ भगवान के भरोसे से हुआ है। भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया है। दिल खोलकर दिया है। चुुनाव साल में वसुंधरा राजे का यह बड़ा बयान माना जा रहा है। वसुंधरा राजे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है। एक वीडियो भी शेयर किया है।

क्या बोलीं राजे
वीडियो में वसुंधराजे कह रही है कि आज राजस्थान के लोगों का जो प्यार है। वो ही हमारी पूंजी है। इस पूंजी के लिए चाहे हमें कितना भी मेहनत करना पड़े। चाहे खून क्यूं ना देना पड़े। यही प्यार है भाइयों जिसके ऊपर हम दौड़ते हैं, भागते हैं। जिस प्यार के लिए हम लोग मरते हैं। ये सब को नहीं मिलता है। जब गांव में जाती है। कहीं बड़ा बुजुर्ग सिर पर हाथ रख देता है। गाल पर हाथ फेरकर प्यार करता है। इससे बड़ी बात मैं समझती नही्ं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि हम मेहनत करते रहे। मेरे से कोई पूछे की ये क्यों करते हो? दूसरी सरकारें तो करती नहीं है। आप तो आराम से चलो। मैं लोगों से कहती हूं, देखों किसी भी सरकार को काम करवाने के लिए 5-10 साल तो दो। 5 साल इतना शाॅर्ट टर्म होता है कि दौड़-दौड़ करके काम भी करों तो उसे कंपलीट नहीं कर सकते। हम पूरा घर सजाकर छोड़ते हैं। फिर कांग्रेस आज जाती है। उसका मजा उठाती है। जो-जो काम हमने किए है। उसका फीता काटने का काम कांग्रेस करती है।

कांग्रेस सिर्फ फीते काटने का काम करती है
वसुंधरा राजे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि हम जनता की आशाओं के अनुसार योजनाओं पर काम शुरू करते हैं और कांग्रेस आकर सिर्फ उनके फीते काटने का काम करती है। इसलिए कम से कम हमें 10 साल देना चाहिए। 5 साल तो भाग दौड़ में ही निकल जाते है। 5 साल शार्ट टर्म है। वसुंधरा राजे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वसुंधरा राजे ने इशारों में सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। गुरुवार को सीएम गहलोत ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने सीएम गहलोत पर पलटवार किया है।

संयम लोढ़ा ने दी बहस की चुनौती
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने पलटवार किया है। सीएम लोढ़ा ने ट्वीट कर कहा-आपने सिर्फ जाति क्षेत्र आधारित पोशाकें पहन पहनकर राजस्थान की भोली जनता को भ्रमित करने का काम किया है। आपका व्यक्तव्य वास्तविकता से परे है। आपकीं 2013 से 2018 की सरकार व मौजूदा गहलोत सरकार के 2018 से 2023 के काम काज पर बहस की खुली चुनौती देता हूं। समय व स्थान आप तय करके बताना !

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मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सचिन पायलट के दावे के बाद अशोक गहलोत की जमीन बचाने के लिए राजस्थान में शुरु हुए सियासी संकट के बीच 25 सितंबर 2022 को सबसे बड़ा “खेला” हुआ था। इस रोज संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने गहलोत के समर्थन में न सिर्फ विधायक दल की पैरेलल मीटिंग बुलाई थी, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचकर 81 विधायकों के इस्तीफे भी सौंप दिए थे।

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नहीं दिए इस्तीफे! 
राजस्थान विधानसभा सचिव की ओर से हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि 81 विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसलिए इन्हें मंजूर नहीं किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्थल की बेंच में सुनवाई हुई, तो विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के शपथ पत्र में यह बात उजागर हुई। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा देने वाले 81 विधायकों की जानकारी दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को इस्तीफा देने से लेकर इस्तीफे वापसी तक की पूरी फाइल का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया गया।

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इस्तीफों की जांच में लगा समय 
विधानसभा सचिव महावीर शर्मा ने पेश जवाब में कहा कि विधानसभा सदस्यों की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 173(3) के अनुसार इस्तीफे तब तक स्वीकार नहीं किए जा सकते, जब तक उनका स्वैच्छिक और वास्तविक होने का अध्यक्षीय समाधान नहीं हो जाता। इस्तीफों पर लंबे समय तक फैसले नहीं करने पर भी जवाब में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीपी जोशी की ओर से तर्क दिया गया कि हर विधायक ने अलग-अलग इस्तीफे नहीं दिए थे। सामूहिक रूप से इस्तीफे पेश किए गए थे। इसमें 6 विधायकों ने खुद पेश होकर 81 विधायकों के इस्तीफे दिए थे। 5 विधायकों के इस्तीफे की फोटोकॉपी थी। इसके कारण पूरी संतुष्टि और जांच-पड़ताल के बाद ही फैसला करना जरूरी था।

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जोशी ने दिया जवाब
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने इस्तीफे वापसी का कारण बताते हुए लिखा कि सभी विधायकों ने अलग-अलग मेरे सामने पेश होकर स्वैच्छिक रूप से इस्तीफे वापस लेने के प्रार्थना-पत्र पेश किए हैं। प्रार्थना पत्रों में यह साफ उल्लेख किया है कि उनके द्वारा पहले दिए गए इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। सभी विधायकों ने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 173 ( 4 ) के अनुसार स्वैच्छिक रूप से अपने इस्तीफे वापस लिए हैं। यह मामला 10 वीं अनुसूची का नहीं, बल्कि मंत्री और विधायकों के इस्तीफों का है। इसलिए इसमें चार सप्ताह में फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता है।

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इस्तीफों की फोटो कॉपी सौंपी
25 सितंबर 2022 को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के सामने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस विधायक रफीक खान और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा अपने साथ कुल 81 विधायकों के इस्तीफे लेकर गए थे। इनमें से 5 विधायकों- कांग्रेस विधायक चेतन डूडी, दानिश अबरार, अमित चाचाण, गोपाल मीणा और निर्दलीय विधायक सुरेश टाक के इस्तीफे की फोटो कॉपी दी गई थी।

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इस्तीफे वापस लिए गए
30 दिसंबर 2022 को 24 विधायकों ने इस्तीफे वापस लिए, 31 दिसंबर 2022 को 38 विधायक, 1 जनवरी 2023 को 15 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के सामने पेश होकर इस्तीफे वापस लिए। 2 जनवरी को 2 विधायकों ने इस्तीफे वापस लिए। 3 जनवरी को निर्दलीय संयम लोढ़ा और 10 जनवरी को कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने इस्तीफा वापस लिया था।

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शोभारानी ने भी दिया था इस्तीफा
सामने आया है कि 25 सितंबर 2022 को सीएम गहलोत समर्थित जिन 81 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, उनमें बीजेपी से निष्कासित धौलपुर की विधायक शोभारानी कुशवाह भी शामिल थीं। शोभारानी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने पर बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

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13 फरवरी को अगली सुनवाई 
विधानसभा सचिव की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी की। महाधिवक्ता एमएस सिंघवी भी पेश हुए। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

किसके दबाव में थे इस्तीफे
विधानसभा सचिव ने अपने जवाब में कहा है कि विधायकों ने इस्तीफे अपनी इच्छा से नहीं दिए थे। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि विधायकों पर इस्तीफे का दबाव था। इससे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर किसके दबाव में विधायकों ने इस्तीफे दिए थे? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह साफ है कि 25 सितम्बर को अगर विधायक इस्तीफा नहीं देते तो अशोक गहलोत को सीएम पद से हटना पड़ता है। ऐसे में विधानसभा सचिव के जवाब के बाद यह साफ हो जाता है कि सीएम अशोक गहलोत के समर्थक नेताओं के दबाव में विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। इसके लिए जिस व्यक्ति ने भी विधायक दल की पैरलल बैठक बुलाई यानि संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जिम्मेदार है।

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धारीवाल-जोशी-राठौड़ पर हो सकती है कार्रवाई
राजनीतिक जानकारों और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सचिव के हलफनामे के बाद इसका असर 25 सितम्बर के एपिसोड को लेकर अनुशासनहीनता का नोटिस पाने वाले नेताओं पर हो सकता है। तीनों नेताओं को लेकर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पायलट गुट मामले में लगातार कार्रवाई की मांग करता रहा है। कांग्रेस ने उस एपिसोड को अनुशासनहीनता मानते हुए मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को दोषी माना था। ऐसे में सचिव के हलफनामे का असर तीनों नेताओं पर पड़ सकता है।

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पायलट का पलड़ा हुआ भारी 
इस पूरे वाकये का असर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पर देखने को मिलेगा। इस्तीफे स्वैच्छा से नहीं देने की बात का फायदा पायलट गुट उठा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस हलफनामे को लेकर पायलट गुट हाईकमान के सामने यह दावा कर सकता है कि 25 सितम्बर को हाईकमान के निर्देशों की अवहेलना हुई। बता दें कि 25 सितम्बर के एपिसोड पर कांग्रेस हाईकमान ने अब तक निर्णय नहीं लिया है।

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