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संक्रमित होने के बाद आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में दो माह की अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई थी। आसाराम की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने जोधपुर एम्स को उसकी मेडिकल जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ ने शुक्रवार को आसाराम की याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि 2013 में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडऩ मामले में गिरफ्तार होने के बाद से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। अब तक आसाराम की ओर से 15 से ज्यादा बार जमानत के याचिका लगा चुका है। उसकी उम्मीदों को न केवल हाईकोर्ट से बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है।

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अभिभावकों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय : शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के अभिभावकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सर्वोच्चय न्यायालय के आदेश का अध्ययन करेंगे। इसके बाद ही आगे के लिए कोई फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कोर्ट की गरिमा भी रहे और हमारे अभिभावकों के साथ कोई अन्याय न हो।

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हाईकोर्ट ने दिया था 70 प्रतिशत फीस वसूलने का फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की बेंच ने निजी स्कूल फीस विवाद पर 18 दिसंबर 2020 को फैसला सुनाया था। खंडपीठ ने कहा था कि जिन निजी स्कूलों ने कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कराई है, वे ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत ही फीस के तौर पर लेंगे। खंडपीठ ने यह भी शर्त जोड़ी थी कि निजी स्कूल राजस्थान सरकार की 28 अक्टूबर 2020 को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार ही फीस ले सकेंगे।

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अभिभावकों ने 70 प्रतिशत फीस बताई थी ज्यादा
हाईकोर्ट ने फैसले को लेकर राज्य सरकार को कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे। जिसकी पालना में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी सिफारिशें 28 अक्टूबर को दी थींं। इन सिफारिशों में कहा गया था कि जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं, वे ट्यूशन फीस का 70प्रतिशत हिस्सा फीस के रूप में ले सकते हैं। स्कूलों खुलने के बाद बोर्ड जितना भी कोर्स तय करेगा, तब स्कूल उस कोर्स को पढ़ाए जाने की फीस ले सकेंगे। लेकिन कमेटी की इन सिफारिशों को निजी स्कूल और अभिभावकों ने मानने से इनकार कर दिया था। क्योंकि, अभिभावकों ने 70प्रतिशत फीस को ज्यादा बताया था वहीं, निजी स्कूल संचालकों ने अभिभावकों से पूरी फीस लेने की मांग की थी।

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निचली अदालत ने ठुकरा दी थी जमानत याचिका
29 दिन से जेल में बंद एसडीएम मीणा ने गत माह जनवरी में निचली अदालत में जमानत के प्रयास किए थे। तब याचिका ठुकरा दी गई थी। सरकारी वकील ने जमानत देने का विरोध कर कहा था कि यह बाहर आईं तो जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि अब हाईकोर्ट से पिंकी मीणा को शादी के 6 दिन पहले जमानत मिल गई।

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाइवे बना रही कंपनी से मांगी थी घूस
एसीबी ने 13 जनवरी को दौसा में हाइवे निर्माण करने वाली कंपनी से 5 लाख की रिश्वत लेते दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और 10 लाख की रिश्वत लेते बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को गिरफ्तार किया था।

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