राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट में डीएलसी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने इस घोषणा से राजस्थान में प्लॉट और फ्लैट सस्ते हो जाएंगे। 10 की बजाय अब डीएलसी दर 5% रहेगी। इसी प्रकार सीएम गहलोत ने बहु मंजिला इमारत में 50 लाख तक के फ्लैट खरीद में 2 प्रतिशत स्टाॅप ड्यूटी की छूट देने की घोषणा ती है।

उद्यमियों को भी राहत 
नए औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड के आंवटन आनलाइन लाटरी प्रक्रिया से होंगे। MSME की सीमा 50 लाख से घटाकर 25 लाख की गई है। हर साल 10 की बजाय 5 फीसदी ही डीएलसी रेट बढ़ेगी। सीएम गहलोत ने व्यापारियों को राहत दी है। मंडी शुल्क जमा कराने पर रियायत मिलेगी। रिप्स की अवधि बढ़ाई गई है। जबकि एमेनस्टी स्कीम का समय बढ़ाकर 30 सिंतबर किया गया है।

मध्यम वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत
गहलोत के इस निर्णय से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। छोटे भूखंडों की डीएलसी दर घटने से मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्लॉट और फ्लैट खरीदना सस्ता हो जाएगा। इसका असर यह भी होगा कि कोरोना की मार से उबर रहे रियल एस्टेट मार्केट बूम मिल सकता है। सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण और सरचार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोग राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। छोटों के बजाय बड़े भूखंडों पर राहत दी गई है।

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राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पीएम मोदी से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। मोदी 12 फरवरी को दौसा जिले पहुंचेंगे। सचिन पायलट ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2018 में एक जनसभा में पीएम ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। मोदी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। 12 फरवरी को दौसा जिले में आपका कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में मुझ सहित प्रदेशवासी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों- दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, टोंक. झालावाड़, कोटा और बूंदी जिले की पानी की समस्या का स्थाई समाधान ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने होगा।

मोदी ERCP से जुड़े सवालों से बच पाएंगे?
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना पूर्वी राजस्थान का बड़ा मुद्दा है। परियोजना के तहत 13 जिले आते हैं। इन जिलों में पीने और सिंचाई के पानी के लिए ERCP की मांग लंबे समय से चली आ रही है। कांग्रेस इस पर ही केन्द्र को घेरती रही है। बार-बार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग रख रही है. कई प्रदर्शन भी हो चुके हैं. खुले मंच से भाजपा को चैलेंज भी किया जाता रहा है. कई मौकों पर प्रधानमंत्री को उनके वायदे भी याद दिलाए गए हैं. इस बेल्ट में आकर क्या पीएम इससे जुड़े सवालों से बच पाएंगे। ये बड़ा सवाल है। कहा ये भी जा रहा है कि हो सकता है पीएम ERCP को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर दें। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने अजमेर और जयपुर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था।

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे
उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी 12 फरवरी को दौसा पहुंच सकते हैं। यहां वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। यहां तक तो विकास का एजेंडा फिट बैठता है लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री का एक जनसभा को संबोधित करने का भी प्लान है। दिलचस्प बात तो ये है कि पीएम मोदी का पांच महीने में चौथा है। माना जा रहा रहा है कि मोदी का फोकस मीना वोर्टर पर रहेगा। हालांकि, बीजेपी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीना हाईकोर्ट में मोदी की जनसभा नहीं होने से नाराज बता जा रहे हैं। इसलिए मोदी के आने से पहले गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है।

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राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सरकार और विपक्ष अभी से पूरा जोर लगा रही है। इस बीच राजस्थान की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण मिलेगा या नहीं इस सवाल पर अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में इसका जवाब दिया है। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में राज्य की भर्तियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण संबंधी सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।

भर्ती का आधार सिर्फ राष्ट्रीयता 
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा- सभी सेवा नियमों में ‘राष्ट्रीयता’ के नियम के तहत कर्मचारी के भारत का नागरिक होने का प्राविधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में विधिक प्राविधान करने का अधिकार अनुच्छेद 16 (3) के अनुसार केवल संसद को है। राज्य में मौजूदा वक्त में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

फिर भी 64 फीसदी पदों पर लोकल की भर्ती 
इसके साथ ही उन्होंने सदन को सूचित किया कि मौजूदा वक्त में प्रदेश की भर्तियों में स्‍थानीय लोगों के लिए अलग से आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है, लेकिन राज्‍य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कुल भर्तियों में से 64 फीसदी पदों को केवल राजस्‍थान के स्‍थानीय निवासीयों से भरे जाने का प्राविधान है।

भाजपा ने की घेरने की कोशिश 
दरअसल, भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने पूछा था की सूबे की भर्तियों में स्थानीय लोगों को कितना फीसदी आरक्षण देय है। क्या सरकारी भर्तियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का विचार रखती है? मालूम हो कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए अशोक गहलोत की सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी तगड़ा पलटवार कर रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ समस्या यह आ रही है कि अक्सर पार्टी के भीतर गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान सामने आने लग रही है। भाजपा इन खींचतान पर जमकर तंज कस रही है।

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शिक्षानगरी कोटा में गेम खेलते हुए इमारत की छठी मंजिल से गिरकर एक स्टूडेंट की मौत हो गई। छात्र अपने दोस्तों के साथ कमरे की बालकनी में बैठा था। इसी दौरान स्लीपर पहनते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह हॉस्टल की छठी मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया। वहीं इस पूरे हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। मृतक छात्र के शव को पुलिस ने मोर्चेरी में रखवा दिया है। छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है जिनके कोटा पहुंचने पर छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

छात्र का बालकनी की खिड़की से बिगड़ा संतुलन
डीएसपी अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि छात्र इंशाशु भट्टाचार्य धुपगुरी, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का निवासी था। पिछले साल से जवाहर नगर एक हॉस्टल की छठी मंजिल पर रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। देर रात को छात्र इंशाशु अपने तीन दोस्तों के साथ कमरे की बालकनी में बैठकर गेम खेल रहा था। जिसके बाद सभी दोस्त उठकर कमरे में जाने लगे। इस दौरान छात्र इंशाशु भी उठकर अपनी स्लीपर पहनने लगा। छात्र ने स्लीपर पहनने के लिए खिड़की का सहारा लिया। लेकिन संतुलन बिगड़ने से छात्र खिड़की से नीचे गिर गया। वहीं छात्र को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया जहां पर उसने दम तोड़ दिया।

सीसीटीवी सामने आने के बाद हुआ शक दूर
कोटा शहर में कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आने के बाद इस घटना को भी कहीं न कहीं आत्महत्या से जोडकर देखा जा रहा था। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरो को खंगालना शुरू किया तब जाकर पुलिस को मामला पूरी तरह से साफ होता दिखाई दिया। पुलिस का कहना है कि छात्र की मौत हादसा है, जिसको इंकार नहीं किया जा सकता है। वहीं पुलिस अब छात्र के परिजनो का इंतेजार कर रही है। साथ ही अन्य छात्रों से भी छात्र के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

दोस्तों का आरोप-निजी अस्पताल में भर्ती करने से किया इनकार
मृतक छात्र इंशाशु के दोस्त अभिषेक का कहना है कि छात्र के बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद उसको तत्काल ही दादाबाड़ी स्थित पारीक अस्पताल लेकर पहुंचे थे और स्ट्रेचर की मदद से छात्र को अंदर ले जाया जा रहा था, लेकिन वहां के स्टाफ ने उसे एडमिट करने से ही मना कर दिया। स्टाफ ने कहा- बच्चे का इलाज यहां नहीं होगा। अगर उसे समय रहते वहां इलाज मिल जाता तो थोड़ी बहुत संभावना उसके बचने की रहती। वहीं अस्पताल के संचालक ने सभी आरोपो से इनकार कर दिया और कहा कि छात्र की हालात काफी गंभीर थी लेकिन अस्पताल में न्यूरो सर्जन की व्यवस्था नहीं होने पर छात्र को हेल्थ इंस्टीट्यूट में रेफर कर दिया गया था।

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पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल ने बताया- शुरुआती तौर पर यह बात सामने आई है कि रणजीत पिछले कुछ समय से तनाव में चल रहा था। वह डिप्रेशन में था। इस बात की जानकारी उसके घरवालों को भी थी। 2 साल उसने कानपुर में भी नीट की तैयारी की थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद 1 साल से कोटा में तैयारी कर रहा था। वह हॉस्टल में एक महीने पहले ही आया था। साेमवार दोपहर साढ़े 3 बजे स्टूडेंट के पिता रतिभान सिंह मिलने पहुंचे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अनहोनी की आशंका में पिता ने शाम 5 बजे सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो युवक फंदे पर लटका था।

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सुसाइड नोट मिला
सीआई गंगा सहाय ने बताया कि शाम करीब 5 बजे सूचना मिली थी कि हॉस्टल में रणजीत दरवाजा नहीं खोल रहा है, उसके पिता आए हुए हैं। इसके बाद मौके पर पहुंचे तो दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो वह फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस के अनुसार लेटर 4-5 पेज का है, जिसमें आध्यात्मिक बातें लिखी है। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान क्या है, मैं विष्णु का अंश हूं। मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। पुलिस ने लेटर की जानकारी देने से इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी लेटर के बारे में पड़ताल की जा रही है। हालांकि यह बात भी सामने आई है कि इस लेटर में प्रेम-प्रसंग का भी जिक्र है।

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एक दिन पहले भी स्टूडेंट ने की सुसाइड की कोशिश
रविवार को ही एक स्टूडेंट हॉस्टल की चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे कूद गया था। मामला विज्ञान नगर इलाके का था। स्टूडेंट के बालकनी से गिरते हुए का CCTV फुटेज भी सामने आया था। पुलिस ने बताया कि 17 साल का कोचिंग स्टूडेंट महाराष्ट्र का रहने वाला था। स्टूडेंट सिटी मॉल के पीछे रोड नम्बर 2 इलाके स्थित एक हॉस्टल में रह रहा था। पिछले 14 महीने से वह कोटा में रहकर JEE की तैयारी कर रहा है। फिलहाल सुसाइड के प्रयास के कारण सामने नहीं आए हैं।

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दरअसल, बारां-अटरू विधायक पानाचन्द मेघवाल ने विधानसभा में लिखित सवाल के जरिए कोचिंग स्टूडेंट्स सुसाइड का मामला उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों की काउन्सलिंग और उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाये जाने की सरकार से मांग की थी। विधायक के सवाल पर सरकार ने जो जवाब दिया है वह इस मामले में उसकी लापरवाही उजागर करने के लिए काफी है। राजस्थान सरकार ने सवाल के जवाब में बताया कि कोचिंग संस्थाओ पर नियत्रंण हेतु कानून बनाने के लिए The Rajasthan Coaching Institutes Bill 2023 लेकर आ रही है, जो प्रकियाधीन है। हालांकि सरकार यहां भी वाहवाही लूटने से बाज नहीं आई। सवाल के जवाब में बताया गया कि स्कूल शिक्षा ग्रुप 5 विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोटा सहित प्रदेशभर में संचालित कोचिंग सेन्टरो में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बल एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु 13 जून 2018 व 11 नवंबर 2022 को निर्देश जारी किए गए है। लेकिन, यह कितने कारगर साबित हुए इस पर सरकारी जवाब में सन्नाटा पसरा है।

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विधानसभा में उठाया मामला 
बारां-अटरू विधायक पानाचन्द मेघवाल ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के जरिए कोचिंग स्टूडेंट्स सुसाइड के मामले को उठाया। जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि कोटा संभाग में पिछले 4 सालों में 2019 से 2022 तक स्कूल,कॉलेज एवं कोचिंग सेन्टर के विद्यार्थियो की आत्महत्या के 53 प्रकरण दर्ज हुए। इनमें से 52 प्रकरण कोटा शहर की कोचिंगों के विद्यार्थियों के ही है। साल 2019 से 2022 तक बांरा में एक स्कूली छात्रा द्वारा आत्महत्या करने और बून्दी और झालावाड में कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ।

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जानते सब हैं, करते कुछ नहीं 
सरकार ने यह तो माना है कि कोटा शहर में कोचिंग विद्यार्थियो की आत्महत्या का प्रमुख कारण कोचिंग छात्रों के पढाई में पिछड जाना है। इसके साथ ही उनमें आत्मविश्वास की कमी होना, माता-पिता की छात्रों से उच्च महत्वकांक्षा होना, छात्रों में शारीरिक, मानसिक एवं पढाई सम्बन्धी तनाव उत्पन्न होना, आर्थिक तंगी, ब्लैकमेलिंग और प्रेम प्रसंग आदि कारण है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोटा के कोचिंग छात्रों की आत्महत्या करने की इतनी विस्तृत वजह जब सरकार को पता है तो वह हाथ बांधे क्यों बैठी है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया और न ही पढ़ाई से उत्पन्न होने वाले तनाव और बच्चों के पिछड़ेपन का कोई समाधान निकाला गया।

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विधायक जवाब से असंतुष्ट 
विधायक पानचंद् मेघवाल ने बयान जारी कर कहा, देश के कोने कोने से विधार्थी अपना भविष्य बनाने के लिए कोटा आते है, लेकिन जब ये विधार्थी आत्महत्या जैसा हृदय विदारक कदम उठाते है। तो ये समाज और सरकार के लिए चिंता की बात है। कोचिंग विधार्थियो की सुरक्षा और काउंसलिंग के उचित प्रबंध किये जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने टका सा जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जबकि, होना यह चाहिए था कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाते।

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संदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में इस बीमारी से प्रभावित गौवंश के इलाज के लिए मुफ्त दवाईयां और वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाए गए हैं। जबकि राजस्थान में इस तरह के कोई इंतजाम ही नहीं है। कांग्रेस सरकार केवल झूठी वाह वाही लूट रही है। कोटा सहित बूंदी, बांरा, झालावाड में हजारों गौवंश इससे प्रभावित हो रहा है। जो गौशाला संचालको व गौपालकों के चिंता का विषय बना हुआ है।

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बजट तक नहीं 
कोटा संभाग के चिकित्सालयों में इस बीमारी की रोकथाम के लिए ना तो पर्याप्त मात्रा में दवाईयां, ना ही पर्याप्त मात्रा टीके उपलब्ध है। इनकी पूर्ति करने के लिए कोई बजट भी नही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लंपी बीमारी से चिंतित है।उन्होंने फोन पर बात कर लंपी बीमारी के इलाज के लि विधायक कोष से अनुशंषा जारी करने के लिए कहा। जिसके बाद विधायक कोष से 10 लाख रुपए पशुपालन विभाग को दिए है। जिससे चिकित्सकों लंपी बीमारी से ग्रसित गौवंश का इलाज करने में मदद मिलेगी।

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TISMedia@Jaipur  सूबे की जनता महंगाई और बेरोजगारी से हलकान है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बजाय विधायकों पर मेहरबान है। हर बार विधायकों को सरकार किसी ने किस तरीके से उपकृत करती रहती है। कभी मुफ्त में टैबलेट दिए जाते हैं तो कभी आईफोन 13। इनसे भी काम नहीं चलता तो जयपुर में आधी कीमत पर फ्लैट तक दे दिए गए। अब माननीय विधायकों को विदेश यात्रा के लिए एक लाख रुपए का भत्ता दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक बिल भी विधानसभा में पेश किया गया है। यह भी पारित हो जाने के बाद जब कानून बन जाएगा तो माननीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकेंगे।

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राजस्थान के विधानसभा सदस्यों को हर महीने करीब सवा 2 लाख रुपए मिलते हैं। इनमें विधायकों का वेतन और विभिन्न प्रकार के भत्ते शामिल है। 3 साल पहले 2019 में विधायकों का वेतन 25 हजार रुपए से बढ़ाकर सीधा 40 हजार कर दिया गया था। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपए कर दिया गया। आवास भत्ते के रूप में 50 हजार रुपए और सहायक भत्ते के रुपए 30 हजार प्रति महीने भी दिए जा रहे हैं। साथ ही टेलीफोन और यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हर साल फर्नीचर इत्यादि अन्य घरेलू सामान के लिए 80 हजार रुपए दिए जाते हैं।

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आमजन ताक रहा सरकार की तरफ
प्रदेश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लम्पी वायरस के प्रकोप से प्रदेश में लाखों गोवंश की मौत हो गई है। यह गोवंश किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन था। किसानों को मुआवजा देने के बजाय सरकार माननीय विधायकों को उपकृत करने में लगी हुई है।

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बिदकी सियासी गाय…
राजस्थान विधानसभा के बाहर गाय को लेकर आए थे विधायक जी… लेकिन राजनीति से दामन छुड़ा के भागी गौमाता …। #RajasthanLegislativeAssembly #TISMedia pic.twitter.com/CoS3P4JOuC

— TIS Media (@tismedia_in) September 19, 2022

विधायक रावत ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि सरकार और पुलिस से नाराज होकर यह गाय भागी है। गाय की नाराजगी मुझसे नहीं है क्योंकि मैंने तो 10 लाख रुपए दिए हैं। बीजेपी विधायकों ने भी विधायक कोष से पैसा दिया है। रावत ने कहा मैं आरोप लगाता हूँ कांग्रेस सरकार लाखों गायों की हत्यारी है। उन्होंने कहा- विधानसभा में लंपी और गायों की मौत का मुद्दा उठाया जाएगा।

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लाखों गायों की हत्यारी है सरकार 
विधायक सुरेश सिंह रावत ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान विधानसभा गाय इसलिए लाया क्योंकि  राजस्थान सरकार गौमाता में लंपी बीमारी की रोकथाम और ईलाज के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं कर रही। हमने कई बार उपखण्ड अधिकारी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए। यह मांग रखी कि गौमाता को बचाने के लिए सरकार कोई कार्रवाई करे, छिड़काव करे, दवाईयों की व्यवस्था करे। लेकिन आज तक कांग्रेस सरकार ने गौमाता की सुध नहीं ली। मैं कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि लाखों गायों की हत्यारी कांग्रेस सरकार है। इसका पाप सरकार को जरूर लगेगा। गायों की मौतों के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। जिसने गौ-सेस को भी खाने का काम किया है।

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किसानों को मुले मुआवजा 
विधायक रावत ने मांग की कि जिन गायों की मौत हुई है, उन सबकी काउंटिंग हो। किसानों को मुआवजा मिले। राजस्थान के बहुत सारे किसान दूध उत्पादन पर निर्भर हैं। किसी के पास 2-3 गायें थीं, जिनकी मौत हो चुकी है। किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। सरकार से मांग है कि हर ग्राम स्तर पर सरकार अपने खर्चे से गौशाला बनाए और गायों के चारे-पानी और रखरखाव की व्यवस्था के लिए अलग से बजट स्वीकृत करे।

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मदद को दिए हैं 10 लाख रुपए
जब मीडिया ने विधायक रावत से पूछा कहीं आपसे नाराज होकर तो गाय नहीं भागी है। तो उन्होंने कहा- मैं तो गौभक्त हूँ मुझसे गौमाता नाराज क्यों होगी, हमने 10 लाख रुपए विधायक कोष से दिए हैं। हमारे विधायकों ने भी विधायक कोष से पैसा दिया है।

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