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मोदी द्वारा करवाई फोन टैपिंग की जांच करवाए भाजपा
धारीवाल ने कहा कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे, तब 3 महीने में 90 हजार फोन टैपिंग हुई थी। भाजपा पहले उनकी तो जांच करा ले। यह केस अभी एसीबी में है, उसको फेस करो। हमारी डिमांड तो इतनी सी थी कि वॉइस सेम्पल दे दें। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शेखावत का नाम लिए बिना कहा, वो वॉइस सेम्पल देने से क्यों डर रहे हैं?, क्यों आगे पीछे हो रहे है? शायद, साजिश का खुलासा होने का डर सता रहा है। वॉइस सैम्पल देने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार गिराने की साजिश रची गई थी।

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वॉइस सैम्पल : एसीबी चक्कर काटती रही और वो छिपते रहे
पत्रकारों ने सवाल किया कि गजेंद्र शेखावत का कहना है कि वो सेम्पल देने को तैयार है, लेकिन पहले भंवरलाल शर्मा व विश्वेंद्र सिंह वॉइस सेम्पल दें, तो मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि उससे क्या मतलब है। पुलिस जिसको चाहेगी उससे ले लेगी। आप तो दीजिए। धारीवाल ने कहा कि वॉइस सैम्पल के लिए एसीबी तीन-तीन दिन घर व दफ्तर के चक्कर काटती रही लेकिन गजेंद्र सिंह छिपते रहे।

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धारीवाल के बयान को बनाया आधार
मंत्री शेखावत ने दर्ज करवाई एफआईआर में राजस्थान विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल के बयान को आधार बनाया है। जिसमें धारीवाल ने माना था कि फोन टैपिंग के ऑडियो सीएम गहलोत के ओएसडी शर्मा ने वायरल किया था। एफआईआर में शेेखावत ने कहा कि वायरल ऑडियो से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। साथ ही मानसिक शांति को आघात पहुंचा है।

गृह विभाग की अनुमति नहीं, फिर कैसे की फोन टैपिंग
मंत्री शेखावत ने एफआईआर में लिखा कि गत वर्ष 17 जुलाई को प्रतिष्ठित मीडिया समूहों ने संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच फोन पर हुई वार्ता की ऑडियो को प्रसारित कर दिया। यह फोन टैपिंग गृह विभाग की अनुमति के बिना की गई थी। जबकि, गृह विभाग के तत्कालीन एसीएस ने कहा था कि उन्होंने फोन टैप की अनुमति नहीं दी। फिर कैसे फोन टैपिंग की गई।

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पायलट खेमे की बगावत से चल रहा विवाद
गौरतलब है कि गत वर्ष जुलाई में सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों की बगावत के समय से ही फोन टैपिंग विवाद चल रहा है। पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटाने के बाद 15 जुलाई को तीन ऑडियो टैप गहलोत खेमे की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच विधायकों की खरी-फरोख्त की बातचीत का दावा किया गया था। वहीं, एक टेप में विश्वेंद्र सिंह की बातचीत का दावा था। इन ऑडियो टैप की सत्यता और सोर्स को लेकर ही विवाद चल रहा है। मामले में सियासत गरमाई तो केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ऑडियो टैप में खुद की आवाज होने से ही इंकार कर दिया। वहीं, कांग्रेस के कई दिग्गज शेखावत से वॉयस सैंपल देने की मांग कर रहे हैं।

भाजपा ने विधानसभा में किया था हंगामा
विधानसभा सवाल में सवाल के जवाब में सरकार ने माना था कि सक्षम स्तर से मंजूरी लेकर फोन टैप किए गए थे। इस मुद्दे पर भाजपा ने हंगामा किया था। बाद में सरकार की तरफ से संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने जवाब में कहा था कि किसी भी मंत्री, विधायक या जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं किया है। हथियारों और विस्फोटकों की सूचना पर गृह सचिव की अनुमति लेने के बाद दो लोगों के फोन सर्विलांस पर लिए गए थे, जो सरकार गिराने ,पैसे का लेनदेन कर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की बातें कर रहे थे।

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धारीवाल ने कहा-ओएसडी ने क्या गलत किया
विधानसभा में सरकार की तरफ से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने माना था कि विधायक खरीद फरोख्त के ऑडियो मुख्यमंत्री के ओएसडी ने वायरल किए थे। ये ऑडियों ओएसडी के पास सोशल मीडिया के जरिए आए थे। इस पर उन्होंने सोशल मीडिया गु्रप पर भेज दिए। इसमें उन्होंने क्या गुनाह किया। आमतौर पर जब कोई ऑडियो या वीडियो सोशल मीडिया के जरिए किसी के पास पहुंचती है तो वह व्यक्ति उसे आगे शेयर कर देता है। इसमें ओएसडी ने क्या गलत किया।

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विधायकों ने किया हंगामा
दिलावर के मामला रखने के बाद भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास बोलने लगीं तो विधायक संदीप शर्मा हाथों में पर्चे लिए वेल में आ गए। उन्होंने कहा कि एक नाबालिग बच्ची के साथ देहशोषण किया गया। उसे 9 दिन बंधक बनाकर रखा गया। इसी दौरान प्रताप सिंह सिंघवी और केपाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने भी आवाज उठाई। सभी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा करने लगे। इस पर सभापति ने कहा, ध्यानाकर्षण हो चुका है, इसलिए सभी अपनी सीटों पर जाकर बैठें। सभापति और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के कहने पर सभी अपनी सीटों पर चले गए।

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सदन को टोलरेट नहीं होने दूंगा: स्पीकर
गैंगरेप प्रकरण को लेकर दिलावर द्वारा जाति विशेष का नाम लिए जाने पर स्पीकर सीपी जोशी भड़क उठे। उन्होंने दिलावर को टोकते हुए कहा, जाति विशेष का नाम लेना गलत है, मैंने आपके सीनियर के कहने पर आपको बोलने की इजाजत दी है, जिसका गलत फायदा न उठाएं। मैं सदन को टोलरेट नहीं होने दूंगा, आप बैठ जाइए। पीडि़ता को संरक्षण दिलवाने की बात सरकार तक पहुंच गई है।

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TISMedia@Kota. बारां-अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल ने विधानसभा में कोटा जेकेलोन अस्पताल द्वारा कोविड किट आइटम खरीद में हुई अनियमितताओं का मामला उठाया। उन्होंने कोटा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रताडि़त करने, पद का दुरुपयोग करने का मामला सदन में रखा। विधायक ने एक चिकित्सक के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उसे बूंदी जिले का सीएमएचओ बनाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने राज्य सरकार से भ्रष्टाचार के गंभीर प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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जेकेलोन में बढ़ी संख्या में कोविड आइटमों की खरीद क्यों ?

विधायक मेघवाल ने शून्यकाल में कहा कि कोरोनाकाल में कोटा में अफरा-तफरी के माहौल का लाभ उठाकर सैनिटाइजर, पीपीई किट, मास्क और आवश्यक उपकरणों की खरीद में जमकर घोटाले किए गए। जेकेलोन अस्पताल में मार्च से सितंबर 2020 के बीच 30 लाख रुपए के पीपीई किट मास्क, सैनिटाइजर और बॉडी कवर सामग्री की खरीद की गई। सरकारी सप्लाई में ये सभी आइटम सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इस खरीद के लिए ड्रग वेयर हाउस से एनओसी भी नही ली गई। चौंकाने वाली बात ये है कि कोटा में नए अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया था, उसके बाद भी जेकेलोन अस्पताल द्वारा इतनी बढ़ी संख्या में कोविड आइटमों की खरीद क्यों की गई?

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एसीबी में मुकदमा दर्ज फिर भी बना दिया सीएमएचओ
विधायक मेघवाल ने कहा कि कोटा मेडिकल कॉलेज के एक पूर्व चिकित्सक जिसके खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के कुछ दिनों के बाद ही उसे बूंदी जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बना दिया गया।

कोटा सीएमएचओ पर मेहरबानी क्यो ?
मेघवाल ने कहा कि कोटा जिले का सीएमएचओ के खिलाफ एक दर्जन से अधिक शिकायतें विचाराधीन हैं। कई चिकित्सको और कर्मचारियों ने इसे हटाने को सरकार को पत्र भेजे। वहीं, इसके खिलाफ आए दिन धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इस सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही।

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सरकार दे जवाब-कौन दे रहा है इस सीएमएचओ को संरक्षण
महिला उत्पीडऩ का मामला हो या कर्मचारियों से अवैध वसूली का या टेंडरों में गड़बड़ी का। शिकायतों के प्रमाण होने के बावजूद सरकार ने अभी तक वर्तमान कोटा सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस अधिकारी को कौन संरक्षण दे रहा है। सरकार के लिए भ्रष्ट सीएमएचओ इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए जनभावनाओं की अनदेखी की जा रही है।

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कोटा. राजस्थान में पहली बार सरकार ने 24 घंटे में दागी अफसर को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला कर डाला। संसदीय कार्यमंत्री शांतिधारीवाल ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की कि रिश्वत के बदले अस्मत मांगने वाले एसीपी कैलाश बोहरा को राज्य सरकार ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने इस मामले को “रेयरेस्ट रेयर” मानते हुई कार्रवाई की है।

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रिश्वत में मांगी “अस्मत”
राजस्थान में रविवार को खाकी पर बड़ा दाग लगा। एसीबी ने आरपीएस अफसर कैलाश बोहरा को उनके ही दफ्तर से एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में धर दबोचा। 30 वर्षीय महिला ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि दुष्कर्म के एक मामले में जांच के बहाने एसीपी कैलाश बोहरा उन्हें बार-बार अपने दफ्तर में बुलाता था। बोहरा ने पहले तो मामला रफा दफा करने के लिए रिश्वत मांगी, लेकिन बाद में “अस्मत” की मांग करने लगा।

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एसीबी ने दबोचा “अधनंगा”
एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि जयपुर शहर (पूर्व) जिले की महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त कैलाश बोहरा के खिलाफ 6 मार्च को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने एसीबी को बताया कि जवाहर सर्किल थाने में एक युवक व अन्य लोगों के खिलाफ उसने बलात्कार और धोखाधड़ी सहित तीन मुकदमे दर्ज करवाए हैं। जिनकी जांच महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के एसीपी कैलाश बोहरा खुद कर रहे हैं। इस मामले में कार्यवाही करने के लिए बोहरा ने पहले उससे पैसे मांगे, लेकिन नहीं देने पर वह पीड़िता को बार-बार अपने दफ्तर बुलाने लगे। कुछ दिनों बाद वह पीड़िता को देर सबेर या छुट्टी के दिन भी बुलाने लगे। परेशान होकर पीड़िता ने इसकी वजह जाननी चाही तो बोहरा ने खुलेआम संबंध बनाने की मांग रख दी। रविवार को बोहरा ने पीड़िता को अपने सरकारी कार्यालय में बुलाया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तब एसीबी की टीम ने कैलाश बोहरा को महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया।

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पहले किया निलंबित फिर बर्खास्त
मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता ने सोमवार सुबह दफ्तर पहुंचते ही सबसे पहले बोहरा का निलंबंन आदेश जारी किया। लेकिन, जब विधानसभा में विपक्ष ने सरकार पर दागी पुलिस अफसरों को बचाने के आरोप लगाने की कोशिश की तो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बोहरा को बर्खास्त करने की घोषणा कर दी। धारीवाल ने सदन को बताया कि इसे रेयरेस्ट टू रेयर केस मानते हुए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-311 इस्तेमाल कर कार्यवाही को अंजाम दिया है।

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हंगामाः विपक्ष ने घेरी सरकार
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जैसे ही विधानसभा में कैलाश बोहरा को बर्खास्त करने की घोषणा की तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने ऐसे सभी दागी अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से हटाने की मांग कर डाली। उन्होंने अपराधियों से संबंध रखने के बर्खास्त किए गए अफसरों को फिर से बहाल करने के मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। जिसके बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कुछ विधायक अपनी कुर्सियां छोड़कर उप नेता प्रतिपक्ष के पास आकर खड़े हो गए। करीब 10 मिनट की तीखी बहस के बाद जैसे तैसे मामला शांत हुआ।

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क्या होता है अनुच्छेद 311
अधिवक्ता रोहित सिंह राजावत ने बताया कि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को उसकी सेवाओं से बर्खास्त करने के लिए पहले उसे आरोप पत्र दिया जाता है। नोटिस देने के साथ ही उसे निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद आरोपों की विभागीय एवं उच्च स्तरीय जांच की जाती है। जिसमें सभी आरोपित और आरोप लगाने वाले पक्षों की सुनवाई होती है। उनके बयान दर्ज किए जाते हैं एवं साक्ष्य लिए जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया खासी लंबी है, लेकिन इसे पूरा करने के बाद जब जांच में आरोप साबित हो जाते हैं तभी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को सेवाओं से बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 311 में सरकार को अधिकार है कि प्रकरण यदि बेहद गंभीर और जनहित का हो तो सेवारत व्यक्ति को इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर उसकी सेवाओं से बर्खास्त किया जा सकता है।

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Watch Video: सीपी जोशी ने सदन से ऐसे निकाला भाजपा विधाक वासुदेव देवनानी को 

शून्यकाल के दौरान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी खड़े होकर स्थगन और 295 के तहत रखे जाने वाले मामले पढ़ रहे थे। जिनमें भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी के प्रस्ताव को शामिल नहीं किया था। जिससे नाराज होकर देवनानी खड़े हो गए और स्पीकर का विरोध करने लगे। इस पर जोशी उखड़ गए और कहा कि आसन पैरों पर है तो आप इस तरह नहीं बोल सकते। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से कहा कि आप अपने विधायकों पर नियंत्रण रखें और इन्हें बैठाइए। कटारिया कुछ कहते इससे पहले भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ भी देवनानी के समर्थन में बोलने के लिए खड़े हो गए। जिस पर जोशी की नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने भाजपा विधायकों को फटकारते हुए कहा कि इतने सीनियर होकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। स्पीकर ने साफ कह दिया कि ‘मैं बोलने नहीं दूंगा’।

धारीवाल ने रखा निष्कासन का प्रस्ताव
स्पीकर की इतनी कोशिशों के बाद भी देवनानी और भाजपा के अन्य विधायक चुप नही हुए तो उन्होंने संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल को कहा कि देवनानी को बाहर निकालने का प्रस्ताव रखें। जिस पर गुलाबचंद कटारिया ने सदन का बहिष्कार करने की धमकी दे डाली, लेकिन स्पीकर ने अपनी बात से पीछे हटने के बजाय उनसे साफ कह दिया कि जिसे जाना है वह जाए। सदन की गरिमा और परंपराओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिसके बाद संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने देवनानी को सदन से बाहर निकलने के लिए प्रस्ताव रखा और कहा कि देवनानी ने सदन की परम्परा का पालन नहीं किया। इसलिए मैं इन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर करने का प्रस्ताव रखता हूं। कल भी इन्हें माफी मांगने के बाद ही प्रवेश दिया जाए।

कटारिया ने दी सफाई, माफी नहीं मांगी
गुलाबचंद कटारिया ने देवनानी का पक्ष रखते हुए कहा कि सदस्य का मामला गंभीर था, मगर आपने उसे कार्रवाई में शामिल नहीं किया। इस पर स्पीकर ने कहा आपके सदस्य आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आपकों पूरा सम्मान देता हूं। प्रतिपक्ष को पूरा सम्मान देता हूं। मगर सीनियर विधायक ही सदन की परंपरा तोड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। कोई नया विधायक ऐसा करता तो एकबार उसे माफ भी कर देते। देवनानी इतने सीनियर सदस्य हैं, कोई नया होता तो कोई बात नहीं थी। मैं खड़ा हूं फिर भी आप बोल रहे हैं। सदन की परम्पराओं का पालन करना पड़ेगा।

देवनानी बाहर, भाजपा किया वॉक आउट
निष्कासन का प्रस्ताव आते ही कटारिया ने देवनानी का बचाव करते हुए कहा कि इतना बड़ा मामला नहीं है कि उन्हें पूरे दिन सदन की कार्यवाही से बाहर किया जाए। मानता हूं कि आप खड़े थे इसलिए उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन, स्पीकर ऐसे निर्णय लेंगे तो यह गलत होगा। कटारिया के बयान से जोशी खासे नाराज हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कटारियाजी आपने कोई खेद प्रकट नहीं किया। आपने एक शब्द भी नहीं कहा कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है। उलटे आपने कहा कि आप ऐसा करेंगे तो सभी करेंगे। मैं आपसे आशा कर रहा था कि आप यह कहेंगे कि खेदपूर्ण व्यवहार है। और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने देवनानी को सदन से बाहर भेजने का प्रस्ताव ध्वनिमत से परित करा दिया। जिसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया।

वह सवाल, जिसने मचाया बवाल
राजस्थान की अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर स्थगन प्रस्ताव के तहत मुद्दा उठाया था। जिसे विधान सभा स्पीकर सीपी जोशी ने स्थगन प्रस्ताव के तहत होने वाली चर्चा के लिए स्वीकार नहीं किया। जिस पर देवनानी आसन के खड़े रहते हुए अपनी बात जोर जोर से रखने लगे और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नाराज हो गए।

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