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500 किलो वजन झेल सकते हैं गत्ते के पलंग
ये बेड पूरी तरह से गत्ते से बने हैं, जिन्हें आसानी से असेम्बल किया जा सकता है। 5 मिनट से कम समय में बेड असेम्बल हो जाते हैं। सामान्य गत्ते से निर्मित यह बेड 500 किलो तक वजन झेल सकते हैं। इसकी लम्बाई 6 फीट तथा चौड़ाई ढाई फीट है। इन बेड का फायदा यह है कि इन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। हल्के होने के कारण कम लोगों द्वारा उठाया जा सकता है। लागत कम होने के कारण कोविड केयर सेंटर्स और अस्पतालों में बड़ी संख्या में भी काम लिए जा सकते हैं। सैनेटाइजर फ्रेंडली है और असानी से इनफेक्टेड नहीं होते।

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ऑक्सीजन से लेकर भोजन तक की व्यवस्था करेगा एलन
रेंज स्तरीय इस कोविड केयर सेंटर में पुलिस द्वारा चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हर बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा गया है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर भी रखे गए हैं। यहां एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी द्वारा कोविड केयर और आइसोलेशन में रहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। यहां की सफाई का ध्यान भी एलन स्वच्छता ब्रिगेड रखेगी।

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मानवता के लिए प्रयास
एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी के माध्यम से सेवा प्रकल्प हाथ में लिए गए हैं। कोटा में आमजन के लिए कोविड केयर सेंटर शुरू करने के बाद अब फ्रंटलाइन वॉरियर के लिए भी प्रयास शुरू किया है। हमारा प्रयास है कि इन लोगों को भी जल्द उपचार की सुविधा मिल सके तथा शीध्र स्वस्थ होने में हम सहयोगी बन सकें। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने कहा कि कोविड केयर सेंटर्स के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बेड्स मंगवाए गए हैं। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

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गांवों में कोरोना फैलना चिंता का विषय
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को इटावा क्षेत्र के सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करीब डेढ़ घंटे बात की। बिरला ने कहा कि कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है, जिससे वे चिंतित हैं। संक्रमण रोकने के लिए गाइड लाइन की सख्ती से पालना जरूरी है। बिरला ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस समय उनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि वे लोगों को जागरूक तथा सतर्क करें। उन्हें मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करें।

गांव-गांव में तैयार होगी कोरोना योद्धाओं की टीम
बिरला ने कहा कि उनका प्रयास है कि ग्रामीणों को सीएचसी स्तर पर ही उपचार की समुचित सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन मास्क, थ्री लहर मास्क, एम्बुलेंस की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके अलावा प्रत्येक गांव में पांच-पांच स्वास्थ्य कोरोना योद्धा सैनिकों की टीम भी तैयार की जाएगी, जो ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद करेगी। इन टीमों को पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर तथा आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे वे मरीज की तबीयत बिगडऩे पर उसके ऑक्सीजन के स्तर तथा उसके बुखार को माप सकेंगे। स्वास्थ्य कोरोना योद्धा सैनिक मरीज को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों को दिखाएंगे।

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कोरोना योद्धा सैनिकों की यह होगी जिम्मेदारी
कोरोना योद्धा सैनिकों की टीम कोरोना मरीज को नजदीक के सीएचसी व पीएचसी पर ले जाएंगे। जहां डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ को दिखाएंगे। वहां डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं स्वास्थ्य केंद्र से ही दिलवाएंगे। यदि कोई दवा नहीं मिलती है तो वे अपने पास उपलब्ध दवाओं में से मरीज को दवा देंगे। साथ ही संक्रमित मरीजों को क्वारंटीन करने में भी सहयोग करेंगे और उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखेंगे।

उपखण्ड स्तर पर होगी एम्बुलेंस की व्यवस्था
बिरला ने कहा कि कोविड रोगियों के लिए प्रत्येक उपखंड स्तर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य कोरोना योद्धा सैनिक किसी मरीज के गंभीर होने पर उसे कोटा या अन्य नजदीकी बड़े अस्पताल पहुंचाने की भी व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य कोरोना योद्धा सैनिक कोटा में स्थापित हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम से भी लगातार सम्पर्क में रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर रोगी के उपचार के लिए अन्य व्यवस्थाएं की जा सकें।

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कोटा-बूंदी कलक्टर को दिए निर्देश
बिरला ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान बताया कि संभागीय आयुक्त तथा कोटा-बूंदी के जिला कलक्टर से कहा कि संसदीय क्षेत्र में सीएचसी स्तर पर ऑक्सीजन सुविधायुक्त कोविड उपचार केंद्र तैयार किए जाएं ताकि ग्रामीणों को घर के निकट ही उपचार सुविधाएं मिल सके तथा उन्हें कोटा नहीं जाना पड़े। इससे कोटा के अस्पतालों पर भी मरीजों का दबाव कुछ कम होगा।

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समस्याएं सुनी, समाधान का करेंगे प्रयास
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने इटावा, बूढ़ादीत, अयाना, सुल्तानपुर तथा आसपास के क्षेत्रों के लगभग 3 दर्जन लोगों से संवाद किया। लोगों ने उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी समस्याएं सुनी। अधिकांश लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों तथा चिकित्सा स्टाफ की कमी, कोविड की जांच नहीं होने, वैक्सीनेशन नहीं होने की समस्या बताई। कुछ लोगों ने चिकित्सा संसाधन बढ़ाने की मांग की। बिरला ने समस्याएं नोट कर अधिकारियों से बात कर समाधान का भरोसा दिलाया।

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अपनी अव्यवस्थित प्रणाली का नमूना पेश करने में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कभी नहीं चूकते।

राजस्थान में रेमडेसिवीर की भारी किल्लत है, फिर भी आपने पंजाब सरकार को रेमडेसिवीर की खेप भिजवाई। लेकिन ना तो पंजाब में उसका सही इस्तेमाल हुआ और ना ही वे राजस्थान के काम आ सकी।#Rajasthan pic.twitter.com/cXZr9dv7SN

— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) May 8, 2021

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राजस्थान में किल्लत के बावजूद पंजाब को भिजवाई 10 हजार रेमडेसिवीर
शेखावत ने इसे अपराध कारार देते हुए इसमें राजस्थान सरकार की भागीदारी का आरोप लगाया है। शेखावत ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘अपनी अव्यवस्थित प्रणाली का नमूना पेश करने में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कभी नहीं चूकते। राजस्थान में रेमडेसिविर की भारी किल्लत है। इसके बावजूद आपने पंजाब सरकार को 10 हजार रेमडेसिविर की खेप भिजवाई । जिसका न तो पंजाब में सही इस्तेमाल हुआ और न ही वे राजस्थान के काम आ सकी। जबकि, इन इंजेक्शनों लोगों की जान बचाने में इस्तेमाल किया जा सकता था।

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समझदारी से करें संसाधनों का उपयोग
शेखावत ने ट्वीट कर लिखा- संकट की घड़ी में ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाना चाहिए। पंजाब की भाखड़ा नहर में मिले सरकारी इस्तेमाल के रेमडेसिविर इंजेक्शन एक आपराधिक लापरवाही है और इस अपराध में राजस्थान सरकार बराबर की हिस्सेदार है। गौरतलब है कि राजस्थान से 22 मार्च को पंजाब की मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने 10 हजार रेमडेसिवीर भेजे थे। इसके बाद राजस्थान में सियासी माहौल गर्मा गया था। उस समय रघु शर्मा ने कहा था कि रेमडेसिवीर पंजाब भेजकर अच्छा किया। उनकी एक्सपायरी डेट 30 अप्रेल थी। अचानक राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ गए नहीं तो पड़े-पड़े यह इंजेक्शन खराब हो जाते। जबकि, अप्रेल माह की शुरुआत से ही राजस्थान में कोरोना चरम पर था।

नहर में बह रही थी हजारों इंजेक्शनों की खेप
पंजाब के चमकौर साहिब के नजदीक भाखड़ा नहर से सैकड़ों रेमडेसिविर और चेस्ट इंफेक्शन के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इनमें सरकार को सप्लाई किए जाने वाले 1456 इंजेक्शन, 621 रेमडेसिवीर इंजेक्शन व 849 बिना लेबल के इंजेक्शन भी शामिल हैं।  एक ग्रामीण ने भाखड़ा नहर में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की खेप देखी तो इसकी सूचना पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को दी, जिसके बाद मामला सबके सामने जगजाहिर हुआ।

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उखड़ती सांसों की कीमत 60 हजार
डीसीपी (नार्थ) परिस देशमुख ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्त में आया सरकारी डॉक्टर अमित कुमार सेठी 60 हजार रुपए में दो रेमडेसिवीर इंजेक्शन बेच रहा था। वह अग्रवाल फार्म जयपुर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर प्रभारी है। दूसरा आरोपी अभिजित सैन (24) मौजमाबाद दूदू का रहने वाला है और वह सवाई मानसिंह अस्पताल (एसएमएस) में वार्ड ब्वॉय है। तीसरा आरोपी छोटूलाल सैनी (22) है, वह दौसा के धूलकोट का रहने वाला है। जयपुर में रजत पथ मानसरोवर में किराए से रहता है और यहां निजी हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्शन का काम करता है।

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सरकारी डॉक्टर निकला कालाबाजारी का सरगना
शास्त्री नगर एसीपी अतुल साहु ने बताया कि विद्याधर नगर इलाके में रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना मिली थी। तब डीएसटी के एएसआई हरिओम सिंह के नेतृत्व में बोगस ग्राहक बनकर पुलिस ने एसएमएस अस्पताल के वार्ड ब्वॉय अभिजित सैन से संपर्क किया तो उसने अपने परिचित छोटूलाल सैनी से बात की, तब जाकर 60 हजार रुपए में दो इंजेक्शनों का सौदा तय हुआ।अभिजीत ने इन इंजेक्शनों की डिलीवरी अंबाबाड़ी रोड स्थित विद्याधर नगर में देने के लिए बुलाया। तब पुलिस ने अभिजीत और उसके साथी छोटूलाल सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि यह इंजेक्शन राजकीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, अग्रवाल फार्म में इंचार्ज डॉक्टर अमित सेठी उपलब्ध करवा रहा था। तब पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

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अभिभाषक परिषद के महासचिव पदम गौतम ने बताया कि गुरुवार को परिषद अध्यक्ष मनोज गौतम की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक हुई। बैठक निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी में जीवन रक्षक दवाइयों, ऑक्सीजन व अन्य जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों की कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में पैरवी नहीं करेगा। बार एसोसिएशन ने नोटिस जारी कर सभी अधिवक्ताओं को सूचित कर दिया है कि ऐसे लोगों की कोई भी पैरवी नहीं करें।

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एडवोकेट इंतख्वाब अली ने कहा कि जहां पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है वहीं, लालची लोगों ने आपदा के इस समय को अवसर में बदल दिया। कुछ दिनों पहले रेमडेसिवीर, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य अति आवश्यक दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर समाज में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ था। जिसके कारण राज्य सरकार को सभी मेडिकल व्यवस्थाओं को अपने हाथों में लेनी पड़ी। जिंदगियां बचाने के लिए गहलोत सरकार जहां पूरी ताकत झोंक रही है वहीं, लालची लोग सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। जरूरमंदों को लूट रहे हैं। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। इन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और इनकी पहचान कर पुलिस से पकड़वाना चाहिए।

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अब 31 से मेहमान आए तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना
अब शादी समारोह में 50 नहीं 31 ही मेहमान ही शामिल हो सकेंगे और समारोह को 3 घंटे में ही पूरा करना होगा। गाइड लाइन के अनुसार समारोह संचालक को 31 मेहमानों की सूची एसडीएम को भेजनी होगी। यदि, समारोह में 31 से ज्यादा मेहमान मिले तो समारोह संचालक पर 1 लाख जुर्माना का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, एसडीएम को बिना सूचना दिए शादी समारोह आयोजित करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा। शादी समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति होगी, वह भी अधिकतम तीन घंटे में पूरा करना होगा।

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युवाओं को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की पीएम करे घोषणा
गहलोत ने पीएम मोदी से 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के लिए निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बचपन से लेकर बड़े होने तक बीसीजी, पोलियो, हेपिटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, रोटावाइरस, मीजल्स, रूबेला, जापानी बुखार, डीपीटी, टिटनेस और न्यूमोकोकल वैक्सीन समेत 12 टीके निशुल्क लगाए जाते हैं। इसी का परिणाम है कि आज बच्चे इन बीमारियों से सुरक्षित हैं। ऐसे में 18 साल से अधिक आयुवर्ग के लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाने की पीएम मोदी घोषणा करें ताकि जल्द से जल्द एवं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके। उन्होंने आज राजस्थान में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वेक्सीन लगाए जाने के अभियान और चिरंजीवी बीमा योजना की भी शुरुआत की।

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प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत
राजस्थान के मौजूदा हालातों को देखते हुए राज्य में प्रतिदिन करीब 300 मीट्रिक टन की जरूरत हैं लेकिन सभी जगहों से प्रतिदिन अधिकतम 280 मीट्रिक टन ही उपलब्ध हो पा रही है। ये ऑक्सीजन भिवाड़ी से 100, जाम नगर से 40, पानीपत से 15 (मीट्रिक टन) के अलावा राजस्थान में अलग-अलग शहरों में लगे प्लांट से 125 मीट्रिक टन मिल रही है। अब ओडिशा के प्लांट से 60 और पश्चिम बंगाल के प्लांट से 40 मीट्रिक टन और ऑक्सीजन मिलने लगेगी।

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रंग लाई लोकसभा अध्यक्ष बिरला की पहल
ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के चलते राजस्थान के तीन कैबिनेट मंत्री दो दिन पहले ही दिल्ली गए थे। यहां उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाने की मांग की थी। बिरला ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने और जरूरी दवाओं का जल्द से जल्द इंतजाम करने के लिए नितिन गडकरी, पियूष गोयल और केंद्रीय रसायन मंत्री तक से बात की थी। जिसके बाद बिरला के प्रयासों से केंद्र ने राजस्थान का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही दवाओं की किल्लत भी दूर होगी।

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रेमडेसिवीर की डिमांड पर नजर रखेगी कमेटी
कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जो रेमडेसिवीर की डिमांड पर नजर रखेगी। इसके तहत निजी अस्पतालों से मिलने वाली डिमांड की सच्चाई जांची जाएगी। इसके बाद ही कमेटी इंजेक्शन जारी करेगी। वहीं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के मरीज को रेमडेसिवीर की जरूरत होने का प्रमाण पर्ची पर लिखकर देना होगा, जिस पर मरीज के परिजनों को हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद इंजेक्शन मिलेगा। मरीज को इंजेक्शन लगने के बाद खाली वायल ड्रग स्टोर में फिर जमा करानी होगी। इस व्यवस्था के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि जीवन रक्षक समझी जाने वाली रेमडेसिवीर इंजेक्शन जरूरतमंद को सही समय पर मिले। जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिले के सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया है कि रेमडेसिविर के लिए ई-मेल आईडी पर आवेदन करना होगा। इसके बाद प्राइवेट अस्पताल के प्रतिनिधि के अधिकार पत्र और आई कार्ड साथ लाने पर ही इंजेक्शन दिया जाएगा।

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ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे स्वीकार
जिला कलक्टर ने बताया कि निजी अस्पतालों को आवेदन के साथ रोग और रोगी की स्थिति की सम्पूर्ण जानकारी भी देनी होगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही निजी अस्पताल अपनी ईमेल आईडी से सुबह 11 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। 11 बजे बाद मिलने वाले आवेदनों पर अगले दिन विचार किया जाएगा। नेहरा ने बताया कि सुबह 11 बजे तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर समिति की अनुशंसा, औषधि की उपलब्धता और उपयोगिता के आधार पर विचार-विमर्श कर उपनिदेशक चिकित्सा विभाग द्वारा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय से रेमडेसिविर का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर केवल निजी चिकित्सालय के अधिकृत प्रतिनिधि को ही दी जाएगी। रोगी के परिजन व अन्य व्यक्ति को यह इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा।

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नकली इंजेक्शन बनाने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार
कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से पूरा देश बेहाल है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली भी जूझ रही है। इन हालातों के बीच भी कुछ लोग बैधड़क जरूरी दवाओं की कालाबाजारी करने में लगे है। गुरुवार को उत्तराखंड के कोटद्वार से दिल्ली पुलिस नें बड़ी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के आरोप में ऐसे ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले ही दो हजार नकील इंजेक्शन बेच चुके है। साथ ही पुलिस ने बताया कि आरोपीयों के पास से 196 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने ट्विटर के जरिए बताया कि इस नकली इंजेक्शन को आरोपी 25000 रुपए में बेचते थे।

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कालाबाजारी में तीन आरोपी गिरफ्तार
इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रान्च ने तीन लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में यह इंजेक्शन मददगार है ओर इसकी काफी मांग है। सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक गिरफ्तार किए आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी आलोक त्यागी, गाजियाबाद निवासी अभिषेक और नोएडा निवासी सोमेल गुप्ता बताई जा रही है।

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