– 75 सरकारी कर्मचारियों से वसूली के लिए जारी किए नोटिस 

कोटा. गरीबों को दो वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए चलाई गई खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी कर्मचारियों ने सेंध लगा दी। मोटी तनख्वाह होने के बावजूद 102 कर्मचारी खुद को गरीब बता इस योजना से खाद्यान उठा रहे थे। रामगंजमंडी एसडीएम को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने भौतिक सत्यापन कराया। जिसमें 102 सरकारी कर्मचारी दोषी पाए गए।

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भौतिक सत्यापन में खुली पोल 
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का अनाधिकृत रुप से लाभ ले रहे सरकारी कर्मचारियों की जांच एवं भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के दौरान रामगंजमण्डी उपखण्ड क्षेत्र में कुल 102 सरकारी कर्मचारी ऐसे पाए गए हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का अनाधिकृत रुप से लाभ लिया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी देशलदान ने बताया कि इन सभी सरकारी कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है और 27 सरकारी कर्मचारियों से 6,90,100 रुपए की वसूली की गई है। शेष 75 सरकारी कर्मचारियों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

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6 लाख 90 हजार एक सौ की वसूली
चंद्रकला मीणा से 3780, शैलेन्द्र से 26460, राजेन्द्र सिंह से 7830, शिक्षा से 49410, नाथूलाल चारण से 56700, सुमिता राठौर से 18495, आशा उपाध्याय से 8775, कन्हैयालाल से 47790, विशाल से 35100, अजय सेन से 36990, कविता यादव से 3240, रामरतन बैरवा से 26595, महावीर से 56700, बालचंद से 11340, नरेन्द्र बैरागी से 9315, राहुल कुमार से 13365, लोकेश सोनी से 26450, विजय शंकर से 26450, रमेशचंद से 36450, विमला नामा से 35640, अरूणा कुमारी से 24975, दानमल से 24840, कमल कुमार से 14985, कृष्ण से 31590, मानसिंह से 30375, जगदीश मीणा से 15120, शांतिदेवी से 11340 रूपये की वसूली की गई है।

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