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अलाया अपार्टमेंट मंगलवार शाम 6:46 बजे अचानक जमींदोज हो गया। देखते ही देखते 14 परिवार मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही सभी अस्पतालों और ब्लड बैंक को अलर्ट कर दिया गया। देर रात तक राहत एव बचाव कार्य जारी रहा। मलबे को हटाकर उसमें दबे लोगों को न‍िकालने का प्रयास क‍िया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना का दस्ता इमारती मलबे के बड़े-बड़े ब्लॉक्स को अत्याधुनिक मशीनों से काटकर उसके नीचे दबे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों में जुटे हैं।

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16 लोगों को किया रेस्क्यू
राहत और बचाव कार्य पिछले 12 घंटे से लगातार जारी है। अपार्मटमेंट के मलबे में दबे 16 लोगों को ही अभी तक रेस्क्यू किया जा सका है। इन सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दो लोगों केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हालांकि, सभी घायल फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए लोहिया संस्थान में अतिरिक्त चिकित्सकों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था। इसके साथ ही सिविल अस्पताल में भी बेड रिजर्व किए गए हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक डा. आनंद ओझा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही इमरजेंसी में करीब 40 बेड रिजर्व करा दिए गए थे।

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घायलों की मदद के लिए केजीएमयू ने बनाई रेस्क्यू टीमें
हादसे की जानकारी मिलते ही केजीएमयू ने घायलों की मदद के लिए दो रेस्क्यू टीमें गठित की। एक टीम ट्रामा सेंटर में तो दूसरी घटनास्थल के लिए रवाना हुई। ट्रामा प्रभारी डा. संदीप तिवारी के नेतृत्व में आठ डाक्टरों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। एनडीआरएफ की मदद से दो लोगों को निकालकर डा. संदीप ट्रामा पहुंचे और उन्हें भर्ती कराकर इलाज शुरू कराया। उन्होंने बताया कि दोनों घायलों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। सीटी स्कैन समेत अन्य जांचें की जा रही हैं। दोनों सुरक्षित हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक डा. आनंद ओझा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही 15 डाक्टर और करीब 25 पैरामेडिकल स्टाफ की टीम तैनात कर दी गई थी।

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नहाते समय डूबे 
भरतराज व धर्मराज दोनों भाईयों के कुल 5 बच्चे है। इनमें भरतराज के 3 बेटियां व धर्मराज के 1 बेटी,1 बेटा है। रविवार को भरतराज के साथ उसकी 2 बेटियां कशिश, सोनाक्षी और धर्मराज का बेटा कौशल रविवार को आसन गांव मंदिर में दर्शन करने आए थे। मंदिर में दर्शन करने से पहले चारों लोग परवन नदी में नहाने उतरे, लेकिन तेज बहाव के चलते नदी में डूब गए थे। सूचना के बाद मौके पर लोगो की भीड़ जमा हो गईं। सूचना मिलने पर पुलिस, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। लेकिन, करीब छह घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला।

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सोमवार को मिले शव 
डीएसपी जिनेंद्र जैन ने बताया कि भरतराज नाथ तीन बच्चों के साथ आसन गांव दर्शन करने आए थे। जो बारां सदर थाना क्षेत्र के बैंगनी गांव के रहने वाले हैं। रविवार को दोपहर 12 बजे करीब वो अपनी बेटी कशीश (14), सोनाक्षी (5) व भतीजे कौशल (14) के साथ मंदिर में दर्शन करने आसन गांव आए थे। परवन नदी में नहाने के लिए भरत राज के साथ में तीनों बच्चे गए। इस दौरान नदी में बहाव के चलते तीनों बच्चे बह गए। आज सुबह तीनों बच्चों के शव को रेस्क्यू किया गया।

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कोटा सांगोद,इटावा, केशवरायपाटन, बूंदी रामगजमंडी,लाडपुरा, खानपुर व झालावाड़ सहित संभाग में में भारी बारिश से जान-माल की भारी क्षति हुई है। इसकी जानकारी मिलने पर शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को कोटा पहुंच गए। उन्होंने शनिवार व रविवार को दो दिन विभिन्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण तथा मौके पर पहुंचकर सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा था की अतिवृष्टि से कोटा संभाग में तबाही का मंजर है। दुख की इस घड़ी में वे आम जन के साथ खड़े हैं तथा उन्हें अधिकतम राहत दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे।

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कोटा संभाग में हुए नुकसान का करेगी आंकलन 
बिरला ने सोमवार को नई दिल्ली पहुंचते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की। उन्होंने अमित शाह को कोटा संभाग में हुए भारी नुकसान का ब्योरा दिया। नुकसान की सूचना पर अमित शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को विस्तृत जानकारी लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष बिरला के पास भेजा। स्पीकर बिरला ने गृह सचिव को इटावा, खातोली, सांगोद, खानपुर सहित संभाग में हुए नुकसान के बारे में बताया तथा तत्काल एक सर्वे टीम कोटा भेजने के निर्देश दिए। बिरला के निर्देश पर केंद्रीय टीम मंगलवार को कोटा पहुंचेगी। यह टीम कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां का दौरा कर वहां हुए नुकसान का आकलन करेगी। सर्वे के बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को देगी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से कोटा संभाग के लिए विशेष पैकेज जारी करवाते हुए वर्षा प्रभावित लोगों को अधिकतम राहत दिलवाने का प्रयास किया जाएगा।

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बिरला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी की बात
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर बात की। स्पीकर बिरला ने गहलोत से कहा की बारिश के कारण कोटा संभाग सहित संपूर्ण राजस्थान में काफी नुकसान हुआ है। कोटा संभाग सहित संपूर्ण राजस्थान में अधिकारियों को नुकसान का त्वरित सर्वे करने के निर्देश दिए जाएं ताकि जल्द से जल्द आमजन को भी क्षति की रिपोर्ट तैयार हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से अधिकतम सहायता पैकेज दिलवाने का प्रयास करेंगे।

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TISMedia@Kota सांगोद के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला सीधे केशवरायपाटन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले पिछले दिनों मकान धंसने से हुए हादसे में मृत सात लोगों को श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बिरला ने परिजनों से कहा कि अचानक हुए इस हादसे ने उनके परिवारों की खुशियां उजाड़ दी है।

हादसे में बच्चों से उनके माता-पिता छीन लिए। दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ खड़े है। उनका प्रयास रहेगा कि इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाएं। हादसे में उनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सरकारी योजनाओं व जनसहयोग से उनके लिए छप्पर की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि जल्द ही आपदा प्रबंधन कोष से 4 लाख तथा प्रधानमंत्री राहत कोष से दो लाख तथा मुख्यमंत्री कोष से एक लाख रूपए का मुआवजा उन्हें जल्द मिल जाएगा। उन्होंने भी अपनी ओर से प्रत्येक मृतक के परिजन को 15 हजार रूपए दिए हैं। उन्होंने विधायक चंद्रकांता मेघवाल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया तथा अन्य वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में भी गए। उन्होंने लोगों से बात कर पानी भरने का कारण जाना तथा अधिकारियों को कमियों को दूर करने के लिए भी कहा।

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बाझडली गांव में अंडरपास में पानी भरने की समस्या होगी दूर
बूंदी क्षेत्र के दौरे के समय स्थानीय लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को बाझडली गांव स्थित रेलवे अंडरपास में पानी भरने की शिकायत की। लोगों ने बिरला को बताया कि बाझडली रेलवे अंडर पास में वर्ष भर पानी भरा रहता है। इस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मानसून के दौरान तो लोगों का आवगमन भी बंद हो जाता है। बिरला ने मौके से ही रेलवे अधिकारियों को फोन कर बताया कि अंडरपास को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अधिकारी या तो अंडरपास से पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित कर आवागमन चालू करवाएं अथवा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करें। अधिकारियों ने बिरला को बताया कि क्षेत्र में सीपेज की समस्या होने के कारण पानी भरा रहता है। बिरला के निर्देश पर अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही नई एवं आधुनिक तकनीक से अंडरपास की मरम्मत की जाएगी जिससे पानी भरने की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। बिरला ने अधिकारियों को इस स्थान पर ओवरब्रिज की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए।

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जल्द से जल्द करवाओ सर्वे 
सांगोद व केशवरायपाटन क्षेत्र का दौरा करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण सम्पूर्ण हाडोती क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। अधिकांश इलाकों में फसलें खराब हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में कच्चे घर गिरे हैं। इससे किसान, व्यापारी, उद्यमी सहित हर वर्ग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों का जल्द से जल्द सर्वे करवा कर प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक सहायता की जाए। जिन लोगों को नाव से नहीं निकाला जा सकता उनके रेस्क्यू के लिए लिए वायुसेना का हेलीकाॅप्टर मंगवाया गया है। इसके अलावा वे केंद्र व राज्य के गृह सचिव के भी संपर्क में हैं ताकि जरूरत महसूस होते ही अन्य संसाधनों की व्यवस्था तत्काल की जा सके। बूंदी जिले में टापू बने गांवों के लिए भी बिरला ने विशेष योजना बनाने पर बल दिया।

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रविवार को इटावा-सुल्तानपुर का दौरा 
बिरला रविवार को संसदीय क्षेत्र के कोटा जिले के इटावा और सुल्तानपुर क्षेत्र के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके अलावा वे हेलीकाॅप्टर से कोटा संभाग सहित राजस्थान के उन सभी क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे जहां अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। रवाना होने से पूर्व वे कोटा व बूंदी के अधिकारियों के साथ बैठक की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे तथा आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। निरीक्षण के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला रविवार रात मेवाड़ एक्सप्रेस से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

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कोटा-बूंदी में पिछले करीब आठ दिन से वर्षा का दौर जारी है। इस कारण नदियों और बांधों में भी जलस्तर बढ़ा है। कुछ जगहों पर नदियों और बांधों से छोड़ा गया पानी सघन बस्तियों तक पहुंचने से वहां हालात बिगड़ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इसकी जानकारी थी, लेकिन संसद का मानसून सत्र जारी होने के कारण वे संसदीय क्षेत्र नहीं आ पा रहे थे। परन्तु वे जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क में रहते हुए हालात पर नजर रखे थे। सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर बिरला शनिवार तड़के कोटा पहुंच गए और सुबह ही संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रवाना हो गए। उन्होंने सबसे पहले हेलीकाॅप्टर में बैठकर सांगोद व खानपुर क्षेत्र का करीब 20 मिनट तक हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद एनटीपीसी अंता स्थित हेलीपेड पर हेलीकाॅप्टर से उतर कर वे सड़क मार्ग से सांगोद के लिए रवाना हो गए।

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पानी से घिरे लोगों तक पहुंचे
सांगोद पहुंच कर उन्होंने गांधी चैक तथा आसपास के क्षेत्र का नाव में बैठकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घर में फंसे लोगों तथा व्यवसायियों से बातकर नुकसान का जायजा लिया। जिन जहां पर नाव नहीं जा पा रही थी, वहां बिरला नाव से उतर कर कमर तक के पानी चलते हुए प्रभावित लोगों तक पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम जानी। इस दौरान आमजन को हुई क्षति की पीड़ा लोकसभा अध्यक्ष बिरला के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी।

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लोगों ने बयां की अपनी पीड़ा
जलस्तर बढ़ने से हुए नुकसान का जायजा लेने के दौरान लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को बताया कि पानी इतना बढ़ सकता है इसका कभी अंदाजा नहीं था। घर और दुकानों में पानी भरने से हुए नुकसान ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। स्टेशनरी के व्यापारी गोविंद सिंह ने दुकान में गल चुकी किताबें और काॅपियां बाहर फेंकते हुए कहा कि देखते ही देखते सबकुछ तबाह हो गया। वहां खाद के एक व्यापारी ने बताया कि दुकान में रखी यूरिया की बोरियां पानी में मिल गईं। बिरला ने कहा कि सर्वे करवाकर लोगों को मुआवजा दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे।

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पीड़ितों के लिए किया खाने का इंतजाम 
लोकसभा अध्यक्ष बिरला सांगोद में पानी भरने के कारण हुए नुकसान पर दिल्ली से ही नजर रखे हुए थे। उन्होंने सांगोद पहुंचने से पहले ही पूर्व विधायक हीरालाल नागर से कहकर सड़क और झौंपड़ियों में रहने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवा दी थी। चर्चा के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कुछ और लोगों के भोजन की व्यवस्था का आग्रह किया। इस पर बिरला ने मौके पर ही पूर्व विधायक नागर को हालात सामान्य होने तक सभी जरूरतमंद लोगों की व्यवस्था करने को कहा।

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राहत कार्यों की समीक्षा 
निरीक्षण के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों से बात कर बचाव कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बिरला को बताया कि रात को सूचना मिलने बाद पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 50 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर चुकी हैं। इसके अलावा आमजन और व्यापारियों के बचे हुए सामान को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में दोनों टीमों के लोग मदद कर रहे हैं।

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TISMedia@Jaipur मरुधरा पर बारिश के चलते मची तबाही के शिकार हुए लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में मरने वालों को 5 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पूरे प्रदेश में बाढ़ के हालातों की समीक्षा की। उन्होंने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि बाढ़ फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जितने भी संसाधनों की जरूरत पड़े तत्काल इस्तेमाल किए जाएं।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में बाढ़ के हालातों की शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य आपदा प्रबंधन नियमों के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता में इजाफा करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत बाढ़ की चपेट में आकर घायल होने वालों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से घायलों को दो लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं एसडीआरएफ नॉम्स के तहत मृतकों को मिलने वाली 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ एक लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी देने की घोषणा की।

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सीएम ने लिया बाढ़ का फीडबैक 
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित कोटा और भरतपुर संभाग के सभी जिलों के आला अफसरों के साथ वार्ता कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने कोटा और भरतपुर के संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से राहत कार्यों का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। संकट की इस घड़ी में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनकी हरसंभव मदद की जाएगी। फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं ताकि प्रभावितों को मुआवजा दिलाने की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जा सके।

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प्रभावितों को मिले तत्काल राहत 
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लें और पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाएं। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें तत्काल अस्थाई आवासों में शिफ्ट करवाया जाए। लोगों को खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही बांधों से पानी छोड़े जाने से पहले प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएं। जरूरत पड़ने पर सेना एवं एनडीआरएफ की टीमों की तुरन्त मदद ली जाए। क्षतिग्रस्त पुल और सड़कों की प्राथमिकता से मरम्मत करवाई जाए। इस दौरान उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली एवं कृषि राज्य मंत्री भजनलाल जाटव आदि लोग मौजूद रहे।

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50 प्रतिशत तक कर सकते है कोविड से बचाव में खर्च
राज्य कोविड-19 के रोकथाम उपायों के लिए इस राशि का 50 प्रतिशत तक यानी करीब 4436.8 करोड़ रुपये का उपयोग कर सकती है। इसमें अस्पताल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन उत्पादन व भंडारण संयंत्रों की लागत को पूरा करने के साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने, थर्मल स्कैनर, टेस्टिंग सेंटर और टेस्टिंग किट शामिल है।

1st instalment of Rs. 8873.6 crore for State Disaster Response Fund (SDRF) released in advance

Up to 50% of the SDRF amount can be used by the States for COVID-19 containment measures

Details here: https://t.co/kubLd20QlU

— PIB India (@PIB_India) May 1, 2021

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इस बार एडवांस में जारी की गई राशि
राज्यों को 8873.6 करोड़ की राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की गई है। आमतौर से आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून के महीने में एसडीआरएफ की पहली किस्त जारी की जाती है, लेकिन इस बार यह पहले जारी की गई है। इस के साथ ही आपको बता दें कि इस बार न सिर्फ एडवांस में यह राशि रिलीज की गई बल्कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जारी की गई मदद राशि के उपभोग प्रमाण-पत्र मांगे बिना यह मदद की नई राशि जारी की है।

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कोरोना की बेलगाम होती दूसरी लहर का असर नहीं है ये  और ना ही इस दरमियां दफ्तर से लेकर घर तक की कैद का असर है ये… ना ही सठिआया हूं और ना ही किसी अवसाद के दौर से गुजर रहा हूं… पूरे होशो हवास में कोरोना के कहर से निपटने के लिए कारगर डिजास्टर मैनेजमेंट की तलाश में जुटा हूं… जिसकी राह अब भी मुझे इसी ”मार्गदर्शक मंडली” में ही छिपी नजर आ रही है…। अच्छा एक चीज बताइए… कोरोना का कहर अंग्रेजी में कहें तो मेडिकल डिजास्टर ही है न…? और आपका जवाब हां में है तो जरा बताइए आपके सूबे या इस देश का डिजास्टर कमिश्नर कौन है… और मंत्रालय किसके पास है… कौन कबीना या कौन उनका मातहत राज्य मंत्री है…!

ऐसे हुआ गठन
गूगल ही करोगे जिंदगी भर… क्योंकि इतना तक नहीं पता कि सिविल डिफेंस कमिश्नर ही आपदा आयुक्त होता है… जिसके पास पूरे साल एक ही काम होता है संभावित आपदाओं का पता लगाना और उनसे निपटने के लिए टीम और संसाधन जुटाना… लेकिन, राज्यों की बात तो छोड़िए इस देश का दुर्भाग्य है कि कोरोना काल में भी हम इस अहम विभाग को याद नहीं कर पा रहे हैं…! साल 1962… चीनी हमले ने चंद साल पहले आजाद हुए हिंदुस्तान की कमर तोड़ कर रख दी थी… युद्ध की विभीषिका बढ़ने लगी तो आम आदमी को सुरक्षित बचाने और और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए एक अहम व्यवस्था जन्मी… नाम रखा गया सिविल डिफेंस…! बकायदा 24 मई, 1968 को “नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968” लागू हुआ और इस स्वयं सेवी संगठन का काम तय हुआ… आपदा के दौरान जीवन की रक्षा, सम्पत्ति की हानि को कम करने, उत्पादन की निरन्तरता को बनाए रखने और जनमानस के मनोबल को ऊंचा रखना…!

गली के आखिरी छोर तक पकड़
सिविल डिफेंस… सरकारी मुलाजिमों का जमावड़ा नहीं था… इसे सरकारीकरण से बचाने के लिए ही पूरी तरह स्वयंसेवकों के हवाले किया गया… स्थानीय क्षेत्र का ठोस एवं सही ज्ञान रखने वाले, प्रभावपूर्ण, साहसी व्यक्तित्व वाले सक्षम एवं समाजसेवी व्यक्तियों को इसका हिस्सा… यानि स्वयंसेवक बनाया गया… जिन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के अनुसार चीफ वार्डेन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन, पोस्ट वार्डेन, डिप्टी पोस्ट वार्डेन, सेक्टर वार्डेन पदनाम दिए गए…! सुखद बात यह थी कि इससे वाकई में ऐसे लोग जुड़े जिनकी समाज ही नहीं लोगों पर अच्छी पकड़ थी… जिनकी बात लोग सुनते और समझते ही नहीं थे, बल्कि मानते भी थे…!

बेहद अहम जिम्मेदारी
हिंदुस्तान ने तीन बड़े युद्ध… बाढ़ और भूकंप जैसी सैकड़ों प्राकृतिक आपदाएं देखी… आपदा और राहत के इस अहम दौर में सिविल डिफेंस सेवा लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बेहद अहम समझी जाने लगी… नतीजन, दौर बदला तो स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया तय हुई… उन्हें प्रतिक्षण दिया जाने लगा और इसके बाद जन सामान्य के बीच हवाई हमले की चेतावनी का प्रसारण, आश्रय की व्यवस्था, हवाई आक्रमण से हुई क्षति का अनुमान लगाने, फायर ब्रिगेड एवं नियंत्रण/उपनियंत्रण केन्द्रों को क्षति की सूचना देने, अफवाहों का खण्डन करने, बचाव एवं राहत से जुड़े व्यक्तियों को सहायता एवं मार्गदर्शन देने, बिना फटे बमों की सूचना देने, प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने तथा स्थानीय स्तर पर जन-सहयोग प्राप्त करने, ब्लैक आऊट/प्रकाश प्रतिबन्ध लागू कराने तथा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों को जनता तक पहुंचाने व क्रियान्वयन कराने जैसे अहम काम सौंपे गए…!

प्रशिक्षण का इंतजाम
सिविल डिफेंस सेवा की अहमियत को देखते हुए देश और सूबे की राजधानी से लेकर गांव और शहर की गली के आखिरी छोर तक मौजूद स्वयं सेवकों के लिए बकायदा प्रशिक्षण का इंतजाम किया जाने लगा… इन्हें सिविल डिफेंस ओरिएन्टेंशन कोर्स, सिविल डिफेंस बेसिक वार्डेन कोर्स, सिविल डिफेंस बेसिक कम्यूनिकेशन कोर्स, सिविल डिफेंस इंसिडेण्ट कन्ट्रोल आफिसर्स कोर्स, सिविल डिफेंस बेसिक रेस्क्यू रिस्पोन्स कोर्स, सिविल डिफेंस न्यूक्लियर, बायोलाजिकल एंड कैमिकल ओरिएन्टेशन जैसे अहम कोर्स कराए जाने लगे…! लेकिन…. लेकिन क्या… देश में धार्मिक उन्माद के पैर पसारते ही इन स्वयं सेवकों को गैर जरूरी समझा जाने लगा… सियासत ऐसी हावी हुई कि गली के आखिरी छोर तक मुस्तैद रहने वाली सरकार, प्रशासन और आमजन के बीच की यह अहम कड़ी धीरे धीरे घिसकर टूट गई…!!

कोरोना काल में खली कमी 
फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट का आधार यानि सिविल डिफेंस तकरीबन दम तोड़ चुका है… गली मुहल्लों की बात तो छोड़िए जिले के स्तर पर भी स्वयं सेवक ढ़ूढ़ने से नहीं मिलते… और मिल भी जाएं तो वह इतनी जगह जुटे होते हैं कि मूल रूप से स्वयं सेवक नहीं रह पाते…। कोविड 19 के अनायास हुए हमले से लोगों को बचाने के लिए जब देश भर की सरकारों ने व्यवस्थाओं का रोना रोया… कदम कदम पर टूटते लॉक डाउन की सिसकियां सुनाई पड़ी तो एक बार फिर सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की कमी खली…। लोगों को कोरोना की भयावहता का आभास कराने… उससे बचने और रोजी छिनने के बाद उन तक रोटी का इंतजाम कराने के लिए जब पूरा पुलिस अमला झौंक दिया गया तब जाकर महसूस हुआ कि सिविल डिफेंस की क्या अहमितयत थी…।।

फिर खड़ी करनी होगी मृत पड़ी संस्थाएं 
संस्थाओं के खत्म होने का दौर है… लेकिन, जिसने काम के बूते अपनी जगह बनाई होती है उनकी मुसीबत में हर किसी को याद जरूर आती है…।। सिविल डिफेंस… एनसीसी… एनएसएस और स्काउट गाइड जैसे संगठन इस देश में यूं ही खड़े नहीं किए गए थे… इनकी अहमियत को समझा और जरूरत को जाना गया था… लेकिन यह बात दीगर है कि तकनीकी के दौर में इनके प्रशिक्षण और इस्तेमाल का तरीका इतना पुराना पड़ चुका था कि यह स्टोर रूम में पड़े आरी, छैनी और हथोड़े सरीखे लगने लगे…।।

कोरोना काल में महत्व
सिविल डिफेंस को तवज्जो दी गई होती तो कोरोना काल में वायरस के हमले से लोगों को बचाने के लिए हमारे पास प्रशिक्षित योद्धा होते… ऐसे लोग जिनका सिक्का उनकी गली से लेकर शहर तक में चलता … और लोग बात सुनने, समझने के साथ मानते भी…। इनके साथ एनसीसी. एनएसएस और स्काउट गाइड के स्वयं सेवक लगाए जाते ताकि गली के हर नाके पर लॉक डाउन की कड़ाई से पालना कराई जा सकती… लोगों को इस महामारी से बचने के लिए समझाया जा सकता…।। इन्हीं लोगों के हाथ में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर दूध, अखबार और आटा-सब्जी का वितरण भी सौंपा जा सकता था…। जिससे इन्हें रोजगार भी मिलता… और अपराधियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को काल के गाल में समाने से बचाया जा सकता था… सिर्फ पुलिस कर्मी ही क्यों चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को भी क्वारेंटाइन होने से बचाया जा सकता था… ऊपर से हर एक व्यक्ति की जांच और स्कैनिंग कराने में मदद मिलती सो अलग…।

आगे क्या…
अब भी वक्त है… डिजास्टर मैनेजमेंट की पुरातन व्यवस्था को जीवंत कर इसका सदुपयोग किया जा सकता है… क्योंकि कोरोना ने अभी सिर्फ दस्तक दी है… जब तक काट नहीं तलाश ली जाती तब तक इसके साथ रहने की आदत डालनी होगी… जिसमें कब और कहां कितने दिनों के लिए लोग होम आइसुलेट होंगे… लॉक डाउन लगेगा कोई नहीं जानता…। और ऐसे में सिविल डिफेंस के प्रशिक्षित स्वयं सेवक आम जन की मुश्किलें कम करने में खासे कारगर साबित हो सकते हैं….।।।
देखने की बात यह होगी कि कोरोना की बारात हर शहर में जनमासा सजा चुकी है… ऐसे में हुकमरान और हाकिम ”मार्गदर्शक मंडल” में शामिल की जा चुकी इस व्यवस्था को पुनः मुख्य धारा में ला भी पाते हैं या नहीं… और उससे भी बड़ी बात यह कि इस व्यवस्था में छिपी मुसीबत से लड़ने की राह उन्हें कभी दिखाई भी पड़ेगी… या फिर फूफा बने रायता फैलने तक मुंह फुलाए बैठे ही रहेंगे…।

(लेखक- विनीत सिंह  द इनसाइड स्टोरी (TIS Media) के संपादक हैं। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में बतौर विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ) 

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