अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच का हिस्सा रहे अल्पसंख्यक समुदाय के इकलौते जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने आंध्रप्रदेश का राज्यपाल बनाया है। उनके साथ राष्ट्रपति की मंजूरी से 13 राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। इसमें आंध्रप्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, लद्दाख, सिक्किम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय राज्य शामिल हैं। अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक फैसला लेने वाली पांच सदस्यीय बेंच का हिस्सा थे। उनसे पहले रंजन गोगोई को भी सरकार राज्यसभा भेज चुकी है। नजीर पीठ के दूसरे जज हैं, जिन्हें इतना बड़ा ओहदा मिला है।

रिटायरमेंट पर कही थी दिल छूने वाली बात
जनवरी में सुप्रीम कोर्ट जज पद से रिटायर हुए अब्दुल नजीर ने विदाई भाषण में दिल छूने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 2019 में दिये ऐतिहासिक फैसले में अगर वो पीठ के अन्य सदस्यों से अलग फैसला सुनाते तो शायद अपने समुदाय में हीरो बन जाते लेकिन, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस वक्त मेरे लिए देश सर्वोपरि था। जज नजीर का यह बयान उस वक्त काफी चर्चा में भी रहा।

वकील से सुप्रीम कोर्ट जज और अब गवर्नर
अब्दुल नजीर ने अपने करियर की शुरुआत कर्नाटक में वकील के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और देश की सर्वोच्च अदालत के तीसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश तक पहुंचे। वे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। विदाई भाषण में नजीर ने कहा था कि एक वकील से सुप्रीम कोर्ट के जज तक उन्होंने जो कानूनी करियर देखा और महसूस किया वो एक सपने का सच होने जैसा था।

तीन तलाक वाले फैसले का भी हिस्सा रहे
न्यायमूर्ति नज़ीर हाल ने कई ऐतिहासिक फैसलों में अपना योगदान दिया है। अयोध्या बाबरी विध्वंस केस के अलावा तीन तलाक मुद्दे पर फैसला लेने वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच का भी हिस्सा थे। वे तत्कालीन सीजेआई जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय बेंच का हिस्सा थे। जिन्होंने तीन तलाक को खत्म किया।

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दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से पटाखा उद्योग एक जगमगाती उज्ज्वल दीवाली की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। इस साल दिवाली अगले महीने मनाई जाएगी, लेकिन पटाखा उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध और कोविड महामारी का सीधा असर उन पर पड़ रहा है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी में आतिशबाजी का उत्पादन अभी भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि रोशनी के त्योहार में अभी एक महीना बाकी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पटाखों के निर्माण में बेरियम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2021 में इसकी पुन: पुष्टि की गई थी। देश के पटाखा केंद्र शिवकाशी में आतिशबाजी उद्योग को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 1,000 संगठित इकाइयों में लगभग तीन लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। शिवकाशी फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ए. मुरली ने आईएएनएस को बताया कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने पहले कहा था कि अंतिम सुनवाई जून 2022 में होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

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प्रतिबंध पर उठाए सवाल
मुरली ने कहा कि कोर्ट द्वारा बेरियम पर लगाया गया प्रतिबंध निराधार है। प्रदूषण के नाम पर पर्यावरणविदों के शोर-शराबे के परिणामस्वरूप हमें निशाना बनाया जा रहा है। बेरियम का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में अन्य क्षेत्रों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। मुरली ने दावा किया कि हम कमजोर विरोधी थे और हमें बलि का बकरा बनाया गया है। मुरली ने कहा बेरियम अधिकांश आतिशबाजी के लिए मुख्य ऑक्सीडाइजर है और इसके बिना साधारण फुलझड़ियां नहीं बनाई जा सकती हैं।

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पटाखों के उत्पादन में भारी कमी
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद कारखाने 50 प्रतिशत क्षमता पर चल रहे हैं और पटाखों के उत्पादन में 50 से 60 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि हमारे पास कंपनियों का एक समूह है, जिसमें 450 से 500 कर्मचारी कार्यरत हैं और प्रतिबंध के बाद केवल 200 लोगों को ही रोजगार मिल पाया है। शिवकाशी में पटाखा कारखानों का उत्पादन मूल्य लगभग 2,500 करोड़ रुपये है, जबकि खुदरा बिक्री लगभग 6,000 करोड़ रुपये होती है।

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खरीद सकेंगे ई पटाखे 
कोटा में भी जिला प्रशासन ने आतिशबाजी बेचने, खरीदने और चलाने पर रोक लगा रखी है। हालांकि दिवाली की रौनक बनी रहे इसके लिए ईपटाखे बेचे जा सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से ई पटाखे बेचने का लाइसेंस लेना होगा। जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, दिवाली पर्व पर पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध से लोगों में खासी निराशा है।

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अब तक 5 फीसदी लोगों को मिली वैक्सीन की दोनों डोज- केंद्र
सरकार ने कोर्ट को ये भी बताया कि, जनवरी से अब तक 5 फीसदी लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल सकी है। हालांकि, कई एक्सपर्ट का दावा है कि, अब तक की जो रफ्तार है उसके हिसाब से इस साल के आखिर तक 35 से 40 फीसदी आबादी को ही वैक्सीन दी जा सकेगी।

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संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा- केंद्र
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि, विदेशों से कोविड रोधी टीकों की खरीद के लिए कई राज्य ग्लोबल टेंडर जारी कर रहे हैं, क्या यह सरकार की नीति है? केंद्र ने बताया कि, टीकों के लिहाज से पात्र संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र की फाइजर जैसी कंपनियों से बात चल रही है। अगर यह बातचीत सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय-सीमा भी बदल जाएगी।

कोर्ट ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाने पर केंद्र से सवाल किया
कोर्ट ने टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर केंद्र से सवाल किया। कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसमें परेशानी आ सकती है। नीति निर्माता जमीनी हालात से अवगत रहें, एक डिजिटल विभाजन नजर आ रहा है। केंद्र ने कोविन ऐप पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर कहा कि, केंद्र को देखना चाहिए कि, देशभर में क्या कुछ हो रहा है और उसी के मुताबिक नीति में बदलाव करने चाहिए।

मई महीने में वैक्सीनेशन की रफ्तार कमजोर रही
गौर करने वाली बात ये है कि, बीते मई महीने में अप्रैल के मुकाबले वैक्सीनेशन की रफ्तार कमजोर रही है। अप्रैल में जहां रोजाना 25 लाख वैक्सीन की डोज दी जा रही थी वहीं मई महीने में ये घटकर 15 लाख के रोजाना पर आ गई।

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पिछली सुनवाई में क्या हुआ था ?
पिछली सुनवाई में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। बता दें, इस याचिका की शुरुआत ऑक्सीजन सप्लाय के मुद्दे से हुई थी। सरकार के प्रयासों के बाद देश में ऑक्सीजन की अब किल्लत नहीं है।

सर्वोच्च अदालत के समक्ष एक अन्य मुद्दा दिल्ली से सटी सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर है। एक याचिका में मांग की गई है कि इस भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है।

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भारतीय नागरिकों पर एक ओर इस महामारी से लड़ने कि चुनौती है तो दूसरी ओर बढती हुई महंगाई में अपने परीवार को पालने की जिम्मेदारी, ऐसे में गरीब/मजदूर परीवार घर चलाये या चिकित्साल्य जाये | क्या करे ? केन्द्र एंव राज्य सरकारें आये दिन बैठको में नित-नई गाईडलाइन जारी रही हैं वही सोशल मीड़िया सबको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हैं। सोशल मीड़िया तो अफवाओ का विश्वविद्यालय बन गया हैं जहाँ पर इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के न जाने कौन सी दुनिया का ज्ञान परोसा है |

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सरकारे एक ओर शादी समारोह एंव धार्मिक कार्यक्रमों को रोकने न करने कि सलाह दे रही हैं तो दूसरी ओर निर्वाचन आयोग देश में चुनाव करवा रहा हैं | नियम बनाने वाले राजनेता स्वंय ‘वोटबैकिंग’ के लिए चुनावी रैलीयां कर रहे हैं | क्या ऐसे समय में चुनाव आयोग खूम्बकरण की निन्द सो रहा हैं ? जब सर्वोच्च न्यायालय उसे अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है तब जा कर वह रैलीयो पर थोडी पाबंधी लगाता हैं |

कोरोना वायरस अपने ‘ब्रहमास्त्रो’ का प्रयोग भारतीय जनता पर कर रहा है तो दूसरी ओर समस्त राजनेता ‘मन-मोहनी अस्त्र’ का प्रयोग वोट बैकिंग के लिऐ करते नजर आते हैं | इन दोनों अस्त्रों से पीड़ित भारतीय जनता चिकित्साल्यों एंव आर्थिक तंगी के दरवाजो तक पहुंच गई हैं | बाजारों का समय नेताओ के नियमों पर चल रहा हैं | वही व्यापारी वर्ग ‘कालाबाजारी’ करने में व्यस्त हैं | रसोई, गैंस, तेल पैट्रोल, डीजल, अन्य वस्तुऐ धीरे-धीरे किसानों से दूर होती जा रही हैं | चिकित्सालयों  के नजारे और ऑकड़े डराने वाले हैं | हम ऑक्सीजन निर्यात करते हैं आज हमें आयात करनी पड़ रही हैं | हालात यह है कि भारतीय वायु सेना को ऑक्सीजन सिलेण्डर लाने पड रहे हैं |

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मैं सरकार से पूछता हूँ? क्या हुआ चिकित्सा बजट का ? कहाँ गया ‘इंफ्रास्ट्रक्चर’? केवल सरकारी ऑकडे फाइलो में ही दर्ज हैं क्या ? चिकित्सालयों के बेड़ों को छोडो ‘राजघानी नई दिल्ली’ में शवों के अन्तिम संस्कार के लिए मुक्तीधामों में दो गज भूमि भी नहीं मिल पा रही ।

उपरोक्त सभी समस्यों की जड़ कौन हैं-सरकार,जनता,व्यापारी या कोरोना महामारी आखिर कौन दोषी हैं,उन परीवारों का जिन्हों अपनो को खो दिया हैं | देश घायल शेर की तरह दर्द से करहा-रहा है |

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मेरी नजर मैं इस वायरस ने देश उन समस्यों को खोज निकाला हैं, जिन पर शायद ही कभी किसी ने ध्यान दिया हो परन्तु अब सरकारों एंव देशवासियों को इस महामारी से बचाव के लिए अपनी-अपनी जिम्मेदारीयों को निष्ठा और ईमानदारी से निभानी होगी | साथ ही भविष्य की तैयारी भी अभी से पूर्ण करनी होगी | सरकार को वृहद् स्तर पर कालाबाजारी, जमाखोरी एंव नियम पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए तथा अंत्योदय, बीपील, एपील परीवारों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवानी चाहिए | देश में चल रहे चुनावों को भी हालात सुधारने के लिए टाला जा सकता था पर राजनैतिक लालसा ने लोगों को इस महामारी से खुद लड़ने को मजूर कर दिया | लाखों की रैलियों ने जनता को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है |

सर्वोच्च न्यायाल्य को सरकारों से पूछना चाहिए कि आप के द्वारा 1 साल से की जा तैयारी कितनी स्टीक व जमीनी स्तर पर कारगर हैं | सरकार के साथ-साथ जनता को भी धैर्य एंव देश के प्रति आत्मविश्वास व सहनशीलता रखनी चाहिए | वैक्सीन लगाने में सरकार एंव जनता को देर नहीं करनी चाहिए | कोरोना को लेकर फैल रही अफवाओ पर ध्यान न दे | जहाँ तक आवश्यक न हो सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का उपयोग न करे तथा उसे जरूरत मंद तक पहुँचाने में सहयोग करें | कोविड़-19 महामारी को चिकित्सकों एंव वैक्सीन पर आत्मविश्वास, दो गज दूरी मास्क है जरूरी के प्रयोग से ही हरा जा सकता है |

लेखक: कुलदीप सिन्देरिया
युवा लेखक व छात्र नेता

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अभिभावकों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय : शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के अभिभावकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सर्वोच्चय न्यायालय के आदेश का अध्ययन करेंगे। इसके बाद ही आगे के लिए कोई फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कोर्ट की गरिमा भी रहे और हमारे अभिभावकों के साथ कोई अन्याय न हो।

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हाईकोर्ट ने दिया था 70 प्रतिशत फीस वसूलने का फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की बेंच ने निजी स्कूल फीस विवाद पर 18 दिसंबर 2020 को फैसला सुनाया था। खंडपीठ ने कहा था कि जिन निजी स्कूलों ने कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कराई है, वे ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत ही फीस के तौर पर लेंगे। खंडपीठ ने यह भी शर्त जोड़ी थी कि निजी स्कूल राजस्थान सरकार की 28 अक्टूबर 2020 को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार ही फीस ले सकेंगे।

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अभिभावकों ने 70 प्रतिशत फीस बताई थी ज्यादा
हाईकोर्ट ने फैसले को लेकर राज्य सरकार को कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे। जिसकी पालना में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी सिफारिशें 28 अक्टूबर को दी थींं। इन सिफारिशों में कहा गया था कि जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं, वे ट्यूशन फीस का 70प्रतिशत हिस्सा फीस के रूप में ले सकते हैं। स्कूलों खुलने के बाद बोर्ड जितना भी कोर्स तय करेगा, तब स्कूल उस कोर्स को पढ़ाए जाने की फीस ले सकेंगे। लेकिन कमेटी की इन सिफारिशों को निजी स्कूल और अभिभावकों ने मानने से इनकार कर दिया था। क्योंकि, अभिभावकों ने 70प्रतिशत फीस को ज्यादा बताया था वहीं, निजी स्कूल संचालकों ने अभिभावकों से पूरी फीस लेने की मांग की थी।

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जिला पुलिस अधीक्षक डॉ.किरण कंग सिद्धू ने बताया कि जिले में अवैध बजरी खनन रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सुबह आहूनदी में अवैध खनन करने वाले माफियाओं को वाहन व उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। संभवत: ये कार्रवाई प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सिद्धू ने बताया कि विशेष अभियान के तहत आहू नदी व नेहरावद के माल में अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 11 जेसीबी, 13 ट्रैक्टर, 2 डम्पर, 1 स्कॉर्पियों, 2 इंजन मय 4 पम्प सहित 27 वाहन जब्त किए हैं।

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9 लोगों को किया गिरफ्तार
झालावाड़ पुलिस ने अवैध खनन के दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें रणजीतसिंह गुर्जर (27) निवासी पचपहाड़, पारस गुर्जर (28) निवासी अरोलिया, अर्जुन गुर्जर(20) निवासी संधारा, भानपुरा, सोनू गुर्जर (19) निवासी आरोलिया, समीर (29) निवासी करणपुरा, श्रीराम गुर्जर (50) निवासी नेहरावद, प्रहलाद गुर्जर (22) निवासी आरोलिया, बंटी राजपूत (19) निवासी भगवानपुरा, गोविन्दसिंह मेघवाल (20) निवासी कनवाड़ी को गिरफ्तार किया है। वहीं एस्कॉर्ट में उपयोग में ली जा रही स्कॉर्पियो के साथ 27 वाहन जब्त किए हैं।

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इन्होंने की कार्रवाई
सीआई महावीर सिंह, एसएचओ हरिसिंह, हैड कांस्टेबल धर्माराम, कांस्टेबल गुलाबचंद, जीतराम, महिपाल, मुकेश कुमार, बनवारीलाल, झालरापाटन सीआई जितेन्द्र सिंह, एसएचओ सदर बाबूलाल, एसएचओ सुनेल मंशीराम ने जाब्ते के साथ कार्रवाई की।

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सबसे बड़ी कार्रवाई
सहायक पुलिस अधीक्षक अमित बुड़ानिया ने बताया कि प्रदेश में कई जगह कार्रवाई हुई, लेकिन 11 जेसीबी व 13 ट्रैक्टर एक साथ पकडऩे की सूचना नहीं मिली है। कार्रवाई में 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, ऐसे में ये कार्रवाई अपने आप में बड़ी है।

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TISMedia@Kota. कृषि कानून के खिलाफ कोटा में किसानों का धरना 30 वें दिन भी जारी रहा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले किसान कलक्ट्री के बाहर मंगलवार को भी धरने पर बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन कृषि कानून के अमल पर रोक लगाने के निर्णय का किसानों ने स्वागत किया। लेकिन, कृषि कानून खारिज नहीं होने से संतुष्ठ नजर नहीं आए। किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कोटा में किसान संगठन पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं है। यह कानून पूरी तरह से खारिज होना चाहिए।

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किसान नेता अब्दुल हमीद ने बताया कि कानूनों को लेकर किसान संगठन कोर्ट में नहीं गया। केंद्र सरकार कोर्ट में गई थी। जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। तब तक किसान सन्तुष्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 500 किसान संगठनों से जैसा निर्देश मिलेगा वैसा ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कृषि कानून वापस नहीं लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध में देशभर में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। किसान संगठन कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, तो केंद्र सरकार भी ठस से मस नहीं हुई। हालांकि सरकार से कई बार इस मसले पर बातचीत हो चुकी है। लेकिन, इसके बाद भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो सका है।

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ऐसे में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई, साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है। जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन तीन कृषि कानूनों को पास किया, उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा।

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कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि बारां जिले में बिलावन गांव के पास निकल रही परवन नदी में बड़े पैमाने पर काली बजरी का अवैध खनन हो रहा है। क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन कर अवैध तरीके से बजरी लाने की शिकायत लागातर पुलिस को मिल रही थी। जिस पर विशेष टीम का गठन किया गया। मंगलवार को टीम ने अवैध बजरी का खनन कर आते ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया तो वाहन चालकों ने वाहन भगाने की कोशिश की. पुलिस ने पीछा कर पांच ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और जब्त कर लिया। मौके से पुलिस ने अवैध बजरी खनन ओर परिवहन में शामिल 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है।

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बजरी से भरे एक डम्पर पर आठ हजार रुपए तक वसूल कर रहे थे। रुपए मिलने के बाद ही वाहन आगे जाने दिया जाता था। काली कमाई का यह खेल रात के अंधेर और दिन के उजाले में धड़ल्ले से किया जा रहा था। अवैध वसूली का यह मामला कोटा जिले के खातौली थाना क्षेत्र का है। जहां थानाधिकारी ने ही अवैध वसूली का खेल शुरू कर दिया था।

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बजरी माफिया से अवैध वसूली की शिकायत कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी तक पहुंची तो उन्होंने मामले में संज्ञान लेकर खातौली थानाधिकारी छाजू सिंह समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन को सौंपी है। ग्रामीण एसपी चौधरी ने बताया कि खातौली थाना क्षेत्र में बजरी के ट्रैक्टर, डम्पर को निकालने के लिए पुलिस द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें मिली थी। इसकी गोपनीय जांच भी करवाई गई, इसमें भी अवैध वसूली की बात सामने आई। इसके बाद खातौली थानाधिकारी छाजूसिंह, हैड कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल हेमराज व कैथूदा पुलिस चौकी के प्रभारी चम्पालाल व अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।

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