TISMedia@Raipur राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के गाइलाइंस के अनुसार कोयले की आपूर्ति नहीं करता है तो राज्य के थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। सीएम गहलोत ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीए भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है, जो बिना कोयले के नहीं चल सकते, इसलिए हम छत्तीसगढ़़ में है। केंद्र के दिशा-निर्देशों के तहत हमें कोयला नहीं मिलता है तो हमारे बिजली संयंत्र बंद जाएंगे। सीएम गहलोत ने आज रायपुर में कोयला संकट के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। ऐसा मान जा रहा है कि दोनों राज्यों के बीच गतिरोध बरकरार है। सीएम गहलोत को छत्तीसगढ़ सरकार से कोयला आपूर्ति का ठोस आश्वासन नहीं मिला है।

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गहलोत बोले- छत्तीसगढ़ सरकार की स्वीकृति का इंतजार
सीएम गहलोत ने कहा कि कहा कि राजस्थान में बहुत सारे थर्मल प्लांट हैं, जो बिना कोयले के नहीं चल सकते, इसलिए हम छत्तीसगढ़ में हैं, केंद्र के दिशा-निर्देशों के तहत उसी पर परमिट लेने के लिए। अगर हमें कोयला नहीं मिलता है, तो हमारे बिजली संयंत्र होंगे बंद। राजस्थान में थर्मल पावर प्लांट से बिजली पैदा होती है, जो बिना कोयले के नहीं चल सकते। सीएम ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार से कोयले की आपूर्ति नहीं होती है तो 4500 मेगा वाट बिजली के पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि राजस्थान की जनता छत्तीसगढ़ सरकार की स्वीकृति का इंतजार कर रही है।

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छत्तीसगढ़ के सीएम बोले- गाइडलाइन को पूरा करेंगे
भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा कोयले की आपूर्ति को लेकर चिंता व्यक्त की गई। राजस्थान सरकार को जो कोयला खदान मिली है, वो भारत सरकार से मिली है और उस मांग के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। खदान अलाटमेंट के बाद पर्यावरण और गाइडलाइन को भी पूरा करना होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण और स्थानीय लोगों की मांग से कभी समझौता नहीं किया। इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी और नियमानुसार खदानों का संचालन होगा।

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सोनिया गांधी का दखल भी नहीं आया काम 
राजस्थान का कोयला संकट खत्म करने और छत्तीसगढ़ से कोयला दिलाने के लिए अशक गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से हस्तक्षेप की मांग की थी। लेकिन, उनके दखल के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका है। ऐसे में सूबे के मुखिया गहलोत इस समस्या के समाधान के लिए खुद ही छत्तीसगढ़ पहुंच गए। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार भूपेश बघेल को पत्र लिख चुके हैं। इतना ही नहीं, वह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 3 बार पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग कर चुके हैं। लेकिन, अभी तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से सहयोग के दिशा में कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद भी कोयला मिलना तो दूर की बात ठोस आश्वासन तक नहीं मिल सका है।

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केंद्र सरकार ने आवंटित की थी खदानें
केंद्र सरकार ने राजस्थान बिजलीघरों के लिए कोयले की खादान आवांटित की लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिल पाने के कारण छत्तीसगढ़ राजस्थान को कोयला नहीं दे पा रहा है। साल 2015 में 4340 मेगावाट बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट-कांटा बासन में  15 MTPA और पारसा में 5  MTPA क्षमता के कोल ब्लॉक को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भी भूपेश बघेल सरकार की ओर से अनुमति नहीं दी गई है।

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TISMedia@Kota राजस्थान में बिजली संकट कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की महीनों की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार ने खदानों से कोयला तो ले लिया, लेकिन कोल कंपनियों को उनके 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार ही नहीं चुकाया। नतीजन, कोल कंपनियों ने कोयला देना बंद कर दिया। सरकार तब भी नहीं चेती और केंद्र सरकार का दवाब डलवा कर कोयला सप्लाई शुरू कर दी, लेकिन हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब सरकार ने चुनावी फायदा उठाने के लिए लोगों को मुफ्त में बिजली देने के नाम पर 14,500 करोड़ की सब्सिडी ही वितरण निगम को नहीं दी। कंगाल हो चुके निगम पर दूसरी मार तब पड़ी जब सरकारी विभाग 19,000 करोड़ के बिल दबाकर बैठ गए। अब हालात यह हैं कि खजाना लुटाकर बैठी सरकार के पास न 35 हजार करोड़ रुपए हैं और ना ही बिजली।

राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गांव-कस्बों के साथ-साथ शहरी इलाके भी अघोषित विद्युत कटौती की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान सरकार को बिजली खरीद में रोजाना 80 करोड़ का अति​रिक्त भार उठाना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के सरकारी पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने के कारण 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप है। जुलाई व अगस्त में राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी कोल इंडिया को पेमेंट नहीं कर पाई। ऐसे में राजस्थान के बिजलीघरों में कोयला का पर्याप्त स्टॉक नहीं किया जा सका। अब कोयला खदानों में पानी भर गया। इससे मुश्किलें और बढ़ गईं।

रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, मिल रहा सिर्फ 13 रैक
मौटे तौर पर राजस्थान के सरकारी बिजली घरों को चलाने के लिए रोजाना 20 रैक कोयला चाहिए, लेकिन इन्हें पिछले सप्ताह तक 13 से 14 रैक कोयला ही मिल रहा था। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब उधार न चुकाने पर कोयला कंपनियों ने कोयला देना ही बंद कर दिया। कोल इंडिया से राजस्थान सरकार का रोजाना 11 रैक कोयला देने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वह सिर्फ पांच-छह रैक कोयला ही दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोयला कंपनियों ने राजस्थान को कोयला देना क्यों बंद किया था तो उसका जवाब खुद राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के सीएमडी आरके शर्मा देते हुए कहते हैं कि कोरोना काल में राजस्थान के वित्तीय हालात इतने खराब थे कि कोल कंपनियों को पेमेंट नहीं कर पाए। नतीजन, राजस्थान सरकार पर कोल इंडिया का 900 करोड़ और पीकेसीएल का करीब 1700 करोड़ रुपए का उधार चढ़ गया। जब कोयला कंपनियों ने पैसे की वसूली के लिए कोयला देना ही बंद कर दिया तब जाकर सरकार को होश आया और इन कंपनियों का भुगतान किया गया। हालांकि, अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि पूरा भुगतान कर भी दिया है या नहीं।

भारी पड़ा चुनावी लालच और सरकारी हेकड़ी 
सोचकर देखिए कि आप अपना बिजली का बिल एक महीने नहीं चुकाते तो दूसरे महीने बिजली वाले आपका कनेक्शन काट देते हैं, लेकिन विद्युत वितरण निगम सरकारी हेकड़ी के सामने बौना साबित हो जाता है। आलम यह है कि राजस्थान में सरकारी विभागों ने एक दो हजार रुपए नहीं बल्कि 19000 करोड़ रुपए की बिजली के बिल का ही भुगतान नहीं किया है। लेकिन, हेकड़ी का आलम यह है कि बिजली बंद की तो बवाल मचा देते हैं। बाकी बची कमी चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को दिए गए लालच ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए गरीबों और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा कर दिया। जिसे निभाने के तो आदेश जारी कर दिए लेकिन अब राजस्थान सरकार कृषि व बीपीएल कनेक्शनों की सब्सिडी के करीब 14 हजार 500 करोड़ रुपए जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम को नहीं दे रही है। नतीजन, कर्जे में डूबे डिस्कॉम सरकारी व प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनियों को 30 हजार करोड़ का भुगतान नहीं कर पा रही है। ​

निजी कंपनियों ने झाड़ा पल्ला 
राजस्थान को बिजली संकट से उबारने की कवायद में निजी कंपनियों ने पल्ला झाड़ लिया है। तमाम फायदे लेने के बाद सूबे में पॉवर प्लांट लगाने वाली यह कंपनियां अब मुश्किल वक्त में सरकार का साथ नहीं दे रही। प्रदेश में निजी कंपनियों में अडानी पावर कंपनी और राजवेस्ट सहित अन्य से 35 सौ मेगावाट बिजली देने का एग्रीमेंट है। सरकार इन कंपनियों को फिक्स चार्ज का पेमेंट करती है। इनसे में कुछ प्लांटों ने कोयले की कमी बताते हुए और पेमेंट नहीं होने के कारण बिजली सप्लाई में हाथ खड़े कर दिए हैं। इन हालातों में दूसरी मुश्किल अब विपक्ष खड़ा करने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो पूरे मैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली प्रबंधन पूरी तरह से धराशाई हो गया है। इसके लिए मौजूदा सरकार का वित्तीय प्रबंधन जिम्मेदार है, क्योंकि कोयला कंपनियों को ना तो समय पर पैसा दिया जा रहा और ना ही विद्युत वितरण निगमों का बकाया चुकाया जा रहा है। जबकि भाजपा सरकार में हालात इसके उलट थे।

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TISMedia@Kota  राजस्थान में बिजली संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। जिसके चलते जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) ने बड़े पैमाने पर बिजली कटौती करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों और नगरपालिका क्षेत्रों में दिन के समय 1 घंटे की बिजली कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटे की कटौती की करने का फैसला लिया गया है।

देशभर में कोयला संकट का असर बिजली आपूर्ति पर पड़ने लगा है। कोयला की कमी के कारण बिजली उत्पादन में कमी हो रही है। इसके चलते बिजली कटौती का निर्णय लिया गया है। निगम ने कोयले की कमी को ही बिजली कटौती का कारण बताया है। बिजली विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बिजली की उपलब्धता में कमी आ गई है। इस कमी को देखते हुए डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए यह ‘एनर्जी मैनेजमेंट’ किया गया है।

बिजली कटौती के आदेश 
जयपुर डिस्कॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन अरोड़ा ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों के अलावा सभी नगरपालिका क्षेत्रों में दिन के समय 1 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे की सम्भावित बिजली कटौती करने का फैसला किया है। विभाग ने दौसा, जयपुर जिला सर्किल, टोंक, सवाई माधोपुर जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में शाम 4 से 5 बजे तक और भरतपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में शाम 5 से 6 बजे तक 1 घंटे की बिजली कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी दिन के समय ही बिजली कटौती का निर्णय लिया गया है।

सूरज की रोशनी से काम चलाओ
नवीन अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि जहां तक सम्भव हो एयर कंडिशनर बंद रखें। एसी या बिजली का अधिक कंजप्शन करने वाले उपकरणों का उपयोग कर अनावश्यक बिजली का प्रयोग करने से बचें, जहां पर काम में नहीं है। वहां बिजली के उपकरणों को बन्द रखें। दिन में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रोशनी का प्रयोग करें। कुछ दिन सूरज की रोशनी से काम चला लें।

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राजस्थान के थर्मल पॉवर प्लांट अब ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने के दवाब में हांफने लगे हैं। बारां स्थित छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट में बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। 250 मेगावाट क्षमता की चौथी यूनिट के ऐश हैंडलिंग प्लांट ( ईएसपी) का स्ट्रक्चर (होपर) भरभरा कर गिर गया। वहां काम कर रहे चार मजदूर हूपर में भरी गर्म राख के ढे़र में दब गए। जिनमें से तीन मजदूरों को निकाल लिया गया, लेकिन एक मजदूर को बचाने के लिए प्लांट प्रबंधन ने पूरी जान झोंक दी।  

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150 घंटे बाद मिली सफलता
छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट के मुख्य अभियंता अजय सक्सेना बताया कि बुधवार रात करीब 1 बजे ईएसपी का स्ट्रक्चर अचानक गिर गया। जिसके चलते वहां काम कर रहे 4 मजदूर दब गए। इनमें से वीरेंद्र धाकड़, दिनेश धाकड़ व प्रीतम मालव को बाहर निकाला गया, लेकिन चौथा मजदूर दिनेश मेहता राख और ढ़ांचे के ढ़ेर में दब गया। उसे निकालने के लिए छह दिन तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि किसी को पता ही नहीं था कि मजदूर कहां दबा है। जिसके चलते हजारों टन का पूरा मलबा हटाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा था। 150 घंटों से भी ज्यादा की कोशिशों के बाद आखिरकार मंगलवार को भीलवाड़ा निवासी दिनेश मेहता का शव बरामद कर लिया गया।

3000 टन से भी ज्यादा मलबा हटाया 
राजस्थान विधुत उत्पादन निगम लिमिटेड़ (RVUNL) के टेक्निकल डायरेक्टर जिनेश जैन ने बताया कि दुर्घटना में 28 होपर टूट गए थे। हर एक होपर में लगभग 90 टन राख होती है। इसके साथ ही होपर का पूरा ढ़ांचा भी करीब 2 हजार 2 सौ टन के आसपास का था। ऐसे में उसके नीचे दबे मजदूर को बचाने के लिए पूरी जान झोंक दी। राख हटाने के लिए 100 से भी ज्यादा ट्रक लगाए गए। वहीं लोहे से बने होपर के ढ़ांचे को काटकर हटाने के लिए आनन-फानन में हैदराबाद की कंपनी से कांट्रेक्ट करना पड़ा।

उत्पादन का दवाब बना हादसे की वजह 
बताया जा रहा है कि राजस्थान में बिजली की कमी के चलते छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट पर किसी भी यूनिट को बंद किए बिना ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने का दवाब था। जिसके चलते नियमित होने वाली मेंटिनेंस भी टालनी पड़ी थी। ईएसपी प्लांट की सफाई नहीं हुई थी। अधिक भराव की वजह से ईएसपी प्लांट बैठ गया और हादसा हो गया। बता दें कि ऐश हैंडलिंग प्लांट (ईएसपी) लगभग 1 हजार मीटर एरिया में बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में 28 हूपर है। इनमें से गर्म राख निकलती है। यहां से राख को पानी के पम्प के प्रेशर से पाइप लाइन के जरिए बाहर निकाला जाता है।

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TISMedia@Baran राजस्थान के थर्मल पॉवर प्लांट अब ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने के दवाब में हांफने लगे हैं। बारां स्थित छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट में बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। 250 मेगावाट क्षमता की चौथी यूनिट के ऐश हैंडलिंग प्लांट ( ईएसपी) का स्ट्रक्चर (हूपर) भरभरा कर गिर गया। वहां काम कर रहे चार मजदूर हूपर में भरी गर्म राख के ढे़र में दब गए। जिनमें से तीन मजदूरों को निकाल लिया गया, लेकिन एक मजदूर को बचाने के लिए 18 घंटे बाद भी प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 

छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट के मुख्य अभियंता अजय सक्सेना बताया कि रात करीब 1 बजे ईएसपी का स्ट्रक्चर अचानक गिर गया। जिसके चलते वहां काम कर रहे 4 मजदूर दब गए। इनमें से वीरेंद्र धाकड़, दिनेश धाकड़ व प्रीतम मालव को बाहर निकाला गया। इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। जबकि चौथा मजदूर दिनेश मेहता अब भी राख के ढ़ेर में दबा हुआ है। उसे निकालने के लिए 17 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।

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उत्पादन का दवाब बना हादसे की वजह 
बताया जा रहा है कि राजस्थान में बिजली की कमी के चलते छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट पर किसी भी यूनिट को बंद किए बिना ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने का दवाब था। जिसके चलते नियमित होने वाली मेंटिनेंस भी टालनी पड़ी थी। ईएसपी प्लांट की सफाई नहीं हुई थी। अधिक भराव की वजह से ईएसपी प्लांट बैठ गया और हादसा हो गया। बता दें कि ऐश हैंडलिंग प्लांट (ईएसपी) लगभग 1 हजार मीटर एरिया में बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में करीब 14 हूपर है। इनमें से गर्म राख निकलती है। यहां से राख को पानी के पम्प के प्रेशर से पाइप लाइन के जरिए बाहर निकाला जाता है।

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TISMedia@Jaipur राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। प्रदेश सरकार की लपरवाही के चलते उन्हें कई गुना बढ़े हुए बिजली बिलों की मार झेलनी पड़ सकती है। दरअसल, मंत्रिमंडल की उठापटक में मशगूल सरकार बिजली घरों के लिए कोयला खरीदना ही भूल गई। ऐसे में कोयला खत्म होने के राजस्थान के थर्मल पॉवर प्लांट बंद हुए तब जाकर ऊर्जा मंत्री को कोयला खरीदने की सुध आई। लेकिन, कोल कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए का पुराना बकाया न चुकाने पर कोयला देने से मना कर दिया। तब जाकर ऊर्जा मंत्री अपने आला अफसरों को लेकर कोयला लेने के लिए दिल्ली दौड़े।

राजस्थान में कोयले की कमी के कारण बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोयला खत्म होने से कालीसिंध और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की सभी यूनिट कई दिनों से ठप पड़ी हैं। वहीं गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ने और बिजली उत्पादन कम होने के बाद हालात पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती शुरू कर दी है।  बिजली उत्पादन गड़बड़ाने से प्रदेश के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। बिजली की किल्लत इतनी भयावह हो गए हैं कि पॉवर सप्लाई ग्रिड से राजस्थान सरकार को सीलिंग तोड़कर 18 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ रही है।

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कालीसिंध और सूरतगढ़ में उत्पादन हुआ ठप
झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लांट की 600-600 मेगावाट की दोनों इकाइयां कोयले की कमी के कारण 12 दिनों से बंद पड़ी हैं। कालीसिंध थर्मल की पहली इकाई 11 अगस्त और दूसरी इकाई 16 अगस्त से ठप पड़ी है। दोनों इकाइयां बंद होने से प्लांट को हर रोज करीब 8 करोड़ रुपए का घाटा उठाना रहा है। वहीं सूरतगढ़ थर्मल पॉवर स्टेशन की 250-250 मेगावाट की सभी 6 इकाइयां कोयले की कमी के चलते करीब सप्ताह भर से बंद पड़ी हैं। जिसके चलते सूरतगढ़ थर्मल पॉवर प्लांट की सभी इकाइयों को चलाने के लिए 30 हजार मीट्रिक टन कोयले की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोयला खत्म होने के कारण इन्हें बंद करना पड़ा है। वहीं कोटा थर्मल पॉवर प्लांट में भी 5-6 दिन का कोयला बचा है। जबकि चौथी यूनिट बिजली उत्पादन नहीं कर रही।

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3600 करोड़ से ज्यादा का बकाया 
सूत्रों के मुताबिक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के ऊपर निजी और सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। राजस्थान सरकार ने समय रहते देनदारी नहीं चुकाई तो इन कोयला कंपनियों ने कोयले की सप्लाई बंद कर दी। जिसके चलते राजस्थान में पिछले एक पखवाड़े से बिजली उत्पादन तेजी से घटा और बिजली की किल्लत हो गई। सूत्रों के मुताबिक अकेले कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लाट पर छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों का 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। पैसा न मिलने के बाद इन खदानों ने कालीसिंध कोयला भेजना बंद कर दिया। उत्पादन निगम की बात करें तो कोयले की खरीद का करीब 600 करोड़ बकाया रुपया नॉर्दन कोल लिंकेज और साउथ ईस्टर्न कोल लिंकेज को देना है। जबकि निजी कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के 3000 करोड़ रुपये की देनदारी ऊपर से है। ऐसे में करीब 4 हजार करोड़ रुपए बकाया होने के कारण इन थर्मल पॉवर प्लांटों को कोयला मिलना बंद हो गया। ऊर्जा मंत्रालय इस मुसीबत से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन सूबे में छिड़े सियासी घमासान में अपनी कुर्सियां बचाने के लिए न तो सरकार और न ही मंत्री एवं अफसरों ने इस ओर ध्यान दिया। नतीजन, अब जब हालात बिगड़े तो उन्हें संभालने के लिए पैबंद लगाने की कोशिश की जा रही है।

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सरकार खरीद रही पांच गुने दामों पर बिजली
बिजली की कमी से जूझ रहे राजस्थान को अंधेरे में डूबता देख जब तक सरकार ने होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालत यह है कि सूबे में छाए बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान को सीलिंग तोड़कर कोटे से ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ रही है। बिजली संकट के हालात इतने भयावह हो चले हैं कि सरकार किसी भी सूरत में बिजली खरीदने को राजी है। नतीजन, अब सरकार को 18 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने के लिए अधिकतम खरीद दर की सीलिंग भी हटानी पड़ी है। इतनी महंगी दरों पर बिजली खरीदने के बावजूद राजस्थान को एक्सचेंज से मांग की केवल 20 फीसदी ही बिजली मिल पा रही है। समय रहते सरकार चेत जाती तो सूबे पर बेवजह पड़ने वाले इस आर्थिक बोझ से बचाया जा सकता था, क्योंकि इससे पहले 6.50 रुपये प्रति यूनिट तक की सीलिंग रेट से बिजली खरीदी जा रही थी। वहीं कोयला संकट में फंसने से पहले सरकार करीब 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रही थी।

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अब जागे सरकार 
सरकार में फेरबदल के साथ ही राजस्थान में बिजली और कोयला प्रबंधन फेल होने के बाद ऊर्जा विभाग के मंत्री और अफसरों की नींद टूटी। कोयला मिलता न देख ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला और ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंच कर वह केन्द्रीय कोयला मंत्री, मंत्रालय के अफसरों और कोल इंडिया के अफसरों से मिलकर राजस्थान के बिजली घरों को चलाने लायक कोयला खरीदने की कोशिश करेंगे। हालांकि, सारा मसला बकाए के भुगतान पर ही अटकता नजर आ रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जब तक मदद नहीं करेगी राजस्थान का अंधेरा खत्म होने वाला नहीं है। वहीं, खाली खजाने को भरने और कोयला कंपनियों का कर्जा उतारने के लिए सरकार टैक्स और सरचार्ज के नाम पर जनता से ही भरपाई करेगी। जिसके चलते राजस्थान के लोगों को एक बार फिर से महंगी बिजली का करंट लगने की पूरी आशंका है।

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TISMedia@Kota. राजस्थान के थर्मल पॉवर प्लांटों पर छाए मुसीबत के बादलों के बीच छबड़ा से अच्छी खबर आई है। तमाम मुश्किलों को धता बताते हुए चीफ इंजीनियर अजय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट की तीसरी इकाई ने लगातार 300 दिनों तक विद्युत उत्पादन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले सक्सेना सालों के बंदी की कगार पर खड़े कोटा थर्मल को महज एक साल की मेहनत में ही पर्यावरण मंजूरी दिलाकर जीवन दान दे चुके हैं।

यदि आप ठान लें तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यकीन न आए तो बंदी के कगार पर खड़े राजस्थान के थर्मल पॉवर प्लांटों की सफलता की कहानियों से सबक ले सकते हैं। तमाम मुश्किलों से जूझ रहे छबड़ा थर्मल पावर प्लांट को कोरोना काल में खासा घाटा उठाना पड़ा था। बेहद विपरीत हालत में छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट की कमान चीफ इंजीनियर अजय कुमार सक्सेना ने संभाली। सक्सेना की दूर दृष्टि और सफल नेतृत्व का नतीजा यह रहा कि बंदी के संकट से जूझ रहे छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट की 250 मेगावाट क्षमता वाली तीसरी इकाई ने लगातार 300 दिनों तक बिजली उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया है।

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छबड़ा ने बनाया अनूठा रिकॉर्ड 
राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरके शर्मा ने बताया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के छबड़ा तापीय विद्युत गृह की 250 मेगावाट क्षमता की इकाई संख्या 3 ने लगातार 300 दिवस तक सुचारू विद्युत उत्पादन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि उत्पादन निगम की कोयला एवं गैस आधारित तापीय इकाईयों में अभी तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जिसे चीफ इंजीनियर अजय सक्सेना के नेतृत्व में हासिल किया गया है। इस इकाई को 10 सितम्बर 2020 को ग्रिड से सिन्क्रोनाइज़ किया गया था। जिसके बाद से यह यूनिट नॉन स्टॉप लगातार दिन रात विद्युत उत्पादन कर रही है।

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91 फीसदी से ज्यादा रहा लोड फेक्टर 
राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरके शर्मा ने बताया कि छबड़ा तापीय विद्युत गृह की इकाईयों के कुशल वार्षिक अनुरक्षण, रखरखाव एवं श्रेष्ठ संचालन के कारण इस कीर्तिमान को हासिल किया है। उन्होने बताया कि छबड़ा थर्मल विद्युतगृह की तृतीय इकाई से इस दौरान 91.01 प्रतिशत प्लांट लोड फेक्टर पर रिकॉर्ड 16381.07 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

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विपरीत परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ काम 
छबड़ा थर्मल पाॅवर प्लांट के मुख्य अभियंता ए. के सक्सेना ने बताया कि फिलहाल प्लांट की चारों इकाई विद्युत उत्पादन कर रही हैं। कोरोना महामारी के कारण लाॅकडाउन की विकट परिस्थितियों में बहुत कम श्रम शक्ति एवं सीमित संसाधनों के बावजूद प्लांट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वाॅरियर्स की तरह कार्य करते हुए तीसरी यूनिट से लगातार विद्युत उत्पादन जारी रखा है। इसके लिए सभी प्लांट के सभी अभियंता और कर्मचारी विशेष बधाई के पात्र हैं।

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