गुरुवार को भाजपा विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। भाजपा विधायकों के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। सुबह 12 बजे इसके बाद 2 बजे और फिर 3 बजे स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद 4.22 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई लेकिन फिर हंगामा शुरू हो गया। फिर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा विधायक सदन में धरने पर बैठ गए।

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भाजपा के 4 विधायक पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा विधायक मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, अविनाश गहलोत और चंद्रभान आक्या को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे उलझ गए। विधायक राजकुमार शर्मा ने भाजपा विधायकों के पोस्टर फाड़ दिए। मंत्री अर्जुन बामणिया की भी हाथापाई हो गई। एक-दूसर के खींचा गया। पोस्टर फाड़ दिए गए। भाजपा के विधायक लगातार वेल में आकर लगातार रीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए प्रदर्शन करने लगे।

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सत्ता पक्ष के विधायकों को बोलने से रोका
भाजपा के विधायक अपनी सीट छोड़कर सत्ता पक्ष के विधायकों एवं मंत्रियों के सामने आकर नारेबाजी करने लग गए। उन्हें बोलने से रोका गया। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे से उलझ गए। भाजपा विधायक मंत्री और स्पीकर के सामने कैमरा आने पर पोस्टर लहराने लग गए। इससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई। भाजपा विधायक अपनी सीट छोड़कर विधायक बलवान पूनिया के सामने आ गए। उन्हें बोलने से रोकने कोशिश की गई। पूनिया को घेरकर भाजपा विधायकों ने पोस्टर लहराए। इसलिए हालात खराब हो गए। जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजकुमार शर्मा ने विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। राजकुमार शर्मा ने पोस्टर फाड़ दिए।

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जोशी बोले- युवाओं के साथ अन्याय 
विधानसभा के दूसर दिन सदन की हंगामेदार शुरुआत रही। प्रश्नकाल में हंगामा हुआ। इसके बाद शून्यकाल में हंगामा हुआ। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि रीट की सीबीआई जांच कराने वालों की मांग पर कहना चाहता हूं कि 2016 और 2018 में पेपर लीक हुए थे। उस वक्त तो एसओजी से जांच भी नहीं करवाई गई थी। जांच सिर्फ थाने तक ही सिमट कर रह गई थी। रीट पेपर दो बार लीक हुआ था। अब ये लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार सख्त कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक और नकल गिरोह पर लगाम कसने के लिए कड़े प्रावधानों वाला बिल सदन में लाया जाएगा।

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पेपर लीक रोकने के लिए कानून लाएंगे
निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने राज्य सरकार से पिछले सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों की जांच कराने की मांग की। इसके जवाब में संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को थोथी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन विपक्षी विधायकों ने सरकार को सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर जमकर घेरने की कोशिश की। भाजपा विधायक लगातार सदन में हंगामा करते रहे। रीट की सीबीआई से जांच की नारेबाजी के बीच सवालों के जवाब दे रहे मंत्री की आवाज भी शोरगुल में दब गई। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रश्नकाल समाप्त होने पर कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 बजे कार्यवारी शुरू होते ही शून्यकाल में भाजपा विधायक लगातार हंगामा करते रहे।

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मंत्री धारीवाल बोले- थोथी नेतागिरी नहीं होनी चाहिए
निर्दलीय विधायक बलजीत यादव के सवाल पर संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून लाने जा रही है। बलजीत यादव ने पिछली सरकार के समय हुए पेपर लीक मामलों की जांच कराने की मांग की। धारीवाल ने कहा कि अब तक रीट पेपर लीक मामले में 85 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। सख्त कानून बनाने का मामला प्रक्रियाधीन है। वेल में पहुंचकर विधायकों की नारेबाजी से नाराज मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हंगामा कर रहे विधायकों को बताना चाहता हूं कि 2016 और 2018 में 5 बार पेपर लीक आउट हुआ। इन्होंने एसओजी से जांच नहीं कराई। इन्हें शर्म आना चाहिए। सरकार सख्त कानून ला रही है। 2014 में आरएएस और आरजेएस के पेपर आउट हुआ लेकिन एक भी प्रकरण सीबीआई को नहीं दिया। पिछली सरकार ने एसओजी से भी जांच नहीं कराई।

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TISMedia@Ajmer करीब 77 साल के स्वायत्त शासन मंत्री अजमेर में जवाहर रंगमंच की सीढ़ियां चढ़ते समय गिर पड़े। वह “प्रशासन शहरों के संग” अभियान के तहत अजमेर संभाग के नगरीय निकायों से जुड़े अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला में शामिल होने के लिए आए थे। गनीमत यह रही कि धारीवाल के कहीं चोट नहीं आई। बावजूद इसके मंत्री को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रही महिला डिप्टी पर ही उन्होंने अपना सारा गुस्सा उतार दिया। 

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स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल 2 दिन के लिए अजमेर जिले के प्रवास पर है। शनिवार दोपहर करीब ढ़ाई बजे वह कार्यशाला में शामिल होने के लिए जवाहर रंगमंच पहुंचे। रंगमंच के बाहर जमा कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनका स्वागत करने लगे, लेकिन मंत्री रुकने के बजाय हॉल की ओर चलने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ता और कार्यक्रम में शामिल होने आए जनप्रतिनिधि भी चलते-चलते ही उनका स्वागत करने लगे। स्वागत सम्मान के चक्कर में जैसे ही धारीवाल जवाहर रंगमंच के हाल की सीढ़ियों के पास पहुंचे उनका ध्यान सीढ़ियों के बजाय गुलदस्ते पर ही टिका रह गया और अचानक पैरों के नीचे सीढ़ियां आने से असंतुलित होकर धड़ाम से गिर पड़े।

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मचा हड़कंप 
जवाहर रंगमंच की सीढ़ियों पर अचानक यूडीएच मंत्री के गिरते ही हड़कंप मच गया। उनके सुरक्षा कर्मियों और स्वागत कर रहे लोगों ने उन्हें सहारा देकर उठाया। धारीवाल बहुत बुरी तरह गिरे थे, लेकिन गनीमत यह रही कि सीढ़ियों पर मोटा कालीन बिछा होने के कारण उनके कहीं चोट नहीं आई। हालांकि, इसके बाद वह सीधे कार्यशाला में शामिल हुए और वहां मौजूद अजमेर, टोंक, नागौर एवं भीलवाड़ा जिले के नगर निकायों के जनप्रतिनिधि व अधिकारियों को संबोधित भी किया।

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जो बचा रहा था उसे ही लगाई फटकार 
सुरक्षा इंतजामों में लगीं पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका रघुवंशी जवाहर रंगमंच के अंदर जा रहे यूडीएच मंंत्री शांति धारीवाल का स्वागत करने के लिए दौड़कर आए लोगों को रोकने की भरकस कोशिश कर रही थीं। जिस व्यक्ति का गुलदस्ता लेने के चक्कर में मंत्री गिरे उसे भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों पर गिरने के बाद जैसे ही मंत्री उठे उनका सारा गुस्सा डिप्टी पर ही फूट पड़ा। धारीवाल ने डिप्टी एसपी की फटकार लगाते हुए कहा कि अपना काम तक ठीक से नहीं कर सकते। जब मैं गिर रहा था तो सहारा देकर पकड़ा क्यों नहीं? इससे पहले प्रियंका रघुवंशी अपनी सफाई दे पाती मंत्री झल्लाते हुए बोले कि कहां है और पुलिस वाले? इसके बाद वह आगे बढ़ गए। कार्य्रक्रम खत्म होने के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वहां मौजूद अधिकारियों को सुचारु व्यवस्थाएं नहीं करने के लिए एक बार फिर जमकर फटकार लगाई।

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TISMedia@Kota राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मोहर लगते ही कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। राजस्थान सरकार ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को शंभूपुरा क्षेत्र में 1250 एकड़ जमीन मुफ्त में देने के प्रस्ताव पर आखिरी मोहर लगा दी है। मुफ्त की इस जमीन पर अब देश के बड़े कारोबारी समूह हवाई अड्डा बनाएंगे।

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कोटा के लोगों के रोजगार से सीधे जुड़े कोटा कोचिंग संस्थानों और उद्योग धंधों के विकास एवं विस्तार के फैसलों पर सालों बाद भी कोई निर्णय न ले पाने वाली सरकारों ने कोटा में नया हवाई अड्डा बनाने का फैसला आनन-फानन में कर लिया। जबकि इस हवाई अड्डे के निर्माण से लेकर संचालन तक निजी कंपनियों के हाथों में होगा। गौर करने वाली बात है कि कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण केंद्र या राज्य सरकार नहीं बल्कि, मुनाफे में करीब एक तिहाई हिस्सेदारी लेने वाले निजी कारोबारी समूह करेंगे।

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74 फीसदी तक होगी हिस्सेदारी 
ग्रीन फील्ड शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में “हरियाली” कौंध उठती है, लेकिन जब बात एयरपोर्ट की आती है तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी मोड) के आधार पर तैयार की जाने वाली परियोजना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए निजी कंपनियों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का रास्ता खोलने के लिए जो परियोजना बनाई है उसी का नाम रखा गया है “ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट”। इस परियोजना के तहत ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक में निजी क्षेत्र को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दी गई है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना में निजी क्षेत्र को 74% फीसदी तक की हिस्सेदारी मिल सकती है। जबकि राज्य सरकार एवं भारतीय विमान प्राधिकरण की सहित बाकी सरकारी हिस्सेदारियां 26% फीसदी के आसपास ही होंगी। इतना ही नहीं  ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना में शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भी अनुमति दी जा चुकी है। इस परियोजना के तहत हैदराबाद के शमशाहाबाद में निर्मित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। जिसे जीएमआर ने तैयार किया है। इस 2,470 करोड की परियोजना में निजी क्षेत्र का हिस्सा 63 प्रतिशत है।

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इसीलिए नहीं बन रही थी बात 
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से प्रयासों से कोटा के शंभूपुरा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का रास्ता तो साल 2019 में ही साफ हो गया था, लेकिन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने तब इसके लिए करीब 500 हेक्टेयर जमीन मांगी थी। जबकि कोटा नगर विकास न्यास पहले से ही “विकास की संभावनाओं” का अंदाजा लगाकर अपने मास्टर प्लान एयरपोर्ट विकसित करने के लिए बूंदी जिले में पड़ने वाले तीन गांवों जाखमुंड, रामपुरिया और तुलसा गांव की करीब 2745 बीघा खाली जमीन चिन्हित कर चुका था। दो साल तक एएआई और यूआईटी के बीच जमीन के आकार को लेकर दर्जनों बैठकों के दौर चलते रहे। पहले यूआईटी ने कम जमीन देने की बात कही, लेकिन बाद में एएआई ने 1250 एकड़ से कम जमीन लेने से साफ मना कर दिया।

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और अचानक ऐसे बनी बात 
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी पहले ज्यादा जमीन न देने पर अड़े थे, लेकिन करीब एक साल की जद्दोजहद के बाद जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाला, केंद्र से लेकर राज्य तक के सुर अचानक बदल गए। मंत्री बनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने जब सिंधिया उनके घर पहुंचे तो बिरला ने कोटा में अटका एयरपोर्ट के निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए कहा। जिसके बाद रातों रात राजस्थान सरकार ने एएआई की मांग को मान लिया और शंभूपुरा क्षेत्र में 1250 एकड़ जमीन मुफ्त देने के प्रस्ताव बना उसे आनन-फानन में मंजूरी भी दे दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर अंतिम मोहर भी लगा दी।

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क्यों पड़ी इतनी जमीन की जरूरत
कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की जमीन का सर्वे करने आए एएआई के अधिकारियों ने मौका मुआयना करते समय मीडिया को बताया था कि एयरपोर्ट तो सिर्फ 300 से 400 एकड़ जमीन पर ही बनेगा, लेकिन बाकी जमीन एयरपोर्ट का निर्माण करने वाले कारोबारी समूह को हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास करने के लिए दी जाएगी। जिनमें बड़े विमानों और आपातकालीन लैंडिंग जैसी सुविधाओं के साथ-साथ मुसाफिरों के लिए होटल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पार्किंग, कैफेटेरिया और लाउज जैसी सुविधाएं लग्जरियस सुविधाएं शामिल हैं।

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3.5 किमी का होगा रनवे 
कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयपोर्ट के लिए जमीन का भौतिक सत्यापन करने आई एएआई की हाई प्रोफाइल टीम के सदस्यों के मुताबित कोटा एयरपोर्ट पर देश का सातवां सबसे लंबा यानि 3.5 किमी का रनवे बनाया जाएगा। जिस पर बोइंग 747 और एयरबस ए-302 जैसे जंबो जहाज उतर सकेंगे।

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कोटा को होगा यह फायदा
एजुकेशन के नजरिए से उत्तर भारत में कोटा सबसे बड़ा हब माना जाता है। यहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की तैयारी कराने के लिए एक से बढ़कर एक कोचिंग सेंटर हैं। यही कारण है कि राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर के अलावा नॉर्थ ईस्ट से जुड़े राज्यों के लाखों स्टूडेंट यहां हर साल पढ़ाई करने आते हैं। इन स्टूडेंट्स को अभी यहां पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया ट्रेन है। एयरपोर्ट छोटा है, इसलिए फ्लाइट की संख्या भी सीमित है। नया एयरपोर्ट बनने के बाद उन शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जहां के लिए अभी सेवा नहीं है। साथ ही, फ्लाइट की संख्या भी बढ़ जाएगी। इससे कोटा आने-जाने वालों को ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा बूंदी के पर्यटन स्थल और कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी एरिया में फैला मुकुंदरा हिल अभ्यारण, सवाई माधोपुर रणथम्भौर आने वाले पर्यटकों का भी समय बचेगा।

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स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि माड़ा योजना अंतर्गत बालिकाओं को स्कूटी मिलने से उच्च अध्ययन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, आवागमन सुगम होने के साथ-साथ समय की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है, घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए नवाचार के रूप में महाविद्यालय विद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया गया हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री अनुकृति योजना एवं माडा योजना अंतर्गत स्कूटी वितरण जैसे कार्य शैक्षणिक विकास की दिशा में बड़े कदम है। उन्होंने प्रतिभावान छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि वे निरंतर अध्ययन कर जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि कोटा जिले में माडा योजना अंतर्गत 33 गांव का चयन किया गया है इसमें सभी नागरिकों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देने का आह्वान किया।

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कोटा कलक्ट्रेट से वीसी के माध्यम से जुड़ते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि योजना के माध्यम से स्कूटी मिलने से बालिकाओं को शैक्षणिक उन्नति में मदद मिलेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में माड़ा योजना के तहत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा जिले की 122 प्रतिभावान बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में 65 प्रतिशत से अधिक अंक लेन वाली बालिकाओं को स्कूटी वितरण के लिए चयन किया जाता है। समारोह में 10 बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की गई, सभी बालिकाओं से वीसी के माध्यम से रुबरु होते हुए स्वायत्त शासन मंत्री ने बालिकाओं को बधाई दी। स्कूटी पाकर सभी बालिकाओं के चहरे खिल उठे। इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन नरेंद्र जैन, एसीईओ जिला परिषद प्रतिभा देवठिया, स्कूटी पाने वाली सभी बालिकाएं उपस्थित रही।

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TISMedia@कोटा. स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने रविवार को चम्बल रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य तथा विवेकानन्द सर्किल व रेनोवेशन निर्माण कार्य का निरीक्षण कर बरसात से पहले निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निर्माण कार्य पूरा करने के लिए लगातार कार्य को गति देने के निर्देश दिये।

स्वायत्त शासन मंत्री ने चम्बल रिवर फ्रंट के विभिन्न घाटों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा कार्य को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समय पर करने के लिए बरसात पूर्व दिन-रात अलग-अलग पारियों में कार्य की शैली के अनुसार लगातार निर्माण कार्य जारी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रिवरफ्रंट के घाटों को एतिहासिक रूप देने के लिए परियोजना के डिजाइन अनुरूप गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने सम्पूर्ण नदी के दोनों छोरों पर बरसात पूर्व गेप को पूरा करने के निर्देश दिये जिससे नदी में पानी की आवक के समय कार्य प्रभावित नहीं हो। उन्होंने 17 जुलाई तक 245 मीटर उंचाई तक निर्माण कार्य को करने तथा 31 जुलाई तक 250 मीटर उंचाई तक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य देते हुए श्रमिक एवं मशीनरी बढाने के निर्देश दिये। आबादी की ओर से नदी में आने वाला वर्षा का पानी में अवरोध नहीं हो इसका भी ध्यान रखा जाए जिससे आम नागरिकों को बरसात के समय परेशानी नहीं हो।

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स्वायत्त शासन मंत्री ने कोटा बराज की ओर बनने वाले वाहन पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य बराज गार्डन के कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बराज गार्डन में मिट्टी भराव के कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संवेदक को फटकार लगाई तथा श्रमिकों की संख्या बढाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गार्डन में चम्बल माता की मुर्ति, फव्वारा, रिवरफ्रट का व्यू पांइट बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरी गति के साथ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी पाइंटों पर निर्धारित गति के साथ कार्य किया जाए, ले-आउट प्लान, मार्किंग, ग्रिड लाइन के कार्य समयबद्ध कर कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निरीक्षण के समय विभिन्न घाटों पर लगाई जाने वाली स्टोन जालियों, कलात्मक महराब एवं पत्थर की नक्कासी को भी देखा तथा गुणवत्तापूर्ण मजबूत पत्थर का चयन करने के निर्देश दिये। उन्होंने महराब निर्माण, कॉलम एवं पिचिंग कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ करने कि हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रिवरफ्रंट को देखने देशी-विदेशी पर्यटक आये तों उन्हे साफ-स्वच्छ दिखाई दे इसके लिए बराज की ओर दिखाई देने वाले पत्थरों को तराश कर झरने की भांति पानी की निरंतरता बनाये रखने का प्लान जल संशोधन विभाग से चर्चा कर तैयार करें। जिससे सम्पूर्ण नदी का पानी साफ रहने के साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा। उन्होंने सम्पूर्ण रिवरफ्रंट के कार्य स्थल का भ्रमण कर आगामी 17 जुलाई तक पुनः कार्य की गति का निरीक्षण करने की बात कही।

जीवंत होंगी विवेकानन्द के जीवन की विशेषताऐं-
स्वायत्त शासन मंत्री ने विवेकानन्द सर्किल के सौन्दर्यकरण कार्य एवं सम्पूर्ण चौराहे के भवनों के रेनोवेशन कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विवेकानन्द सर्किल पर उनके जीवन की विशेषताओं को पत्थरों में तराश कर उकेरा जाए जिससे पर्यटकों व आने वाली पीढियों को प्रेरणा मिल सके। सर्किल पर विवेकानन्द के शिकागों में भाषण, कन्याकुमारी ममोरियल सहिज जीवन की विशेषताओं को चारों ओर उकेरा जायेगा। उन्होंने सर्किल पर ब्रजटाकिज परिसर की दिवारों पर नक्कासी कार्य का निरीक्षण कर उसमें राजस्थानी शैली में बनाई जा रही छतरियों को भी देखा तथा ऐतिहासिक स्वरूप में तैयार करने के निर्देश दिये। ये सातों छतरियां राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करती हुई पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र बनेगी।

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उन्होंने वाहनों के रेनोवेशन कार्य को गति देकर एकरूपता में दूकानों के नाम प्रदर्शित करने वाले स्ट्रक्चर भी साथ में तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि सम्पूर्ण चौराहा एतिहासिक दिखाई दे इसके लिए चौराहे से नयापुरा सब्जिमंडी की ओर जोने वाले मार्ग पर भव्य गेट का निर्माण कार्य भी कराया जाए। इससे सभी मार्गो में एकरूपता आयेगी तथा पर्यटक ऐतिहासिक कोटा से रूबरू हो सकेगें। इस अवसर पर महापौर कोटा दक्षिण राजीव अग्रवाल, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, उप महापौर पवन मीणा, उप महापौर कोटा उत्तर सोनू कुरैशी, जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़, नगर विकास न्यास के ओएसडी आरडी मीणा, सचिव राजेश जोशी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता ओपी वर्मा, कंसलटेंट अनूप भरतरिया, स्थानीय पार्षद अनिल सुवालका सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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दिसंबर 2022 तक चालू रहेगी पहली और दूसरी इकाई
कोटा थर्मल प्लांट की पहली और दूसरी इकाई को बंद करने के निर्णय के खिलाफ टिस मीडिया ने सबसे पहले कैंपेन चलाया। जिसमें कोटा थर्मल को 31 दिसंबर 2022 तक पहली और दूसरी इकाई चलाने की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मिली स्वीकृति के बाद भी 30 जून 2021 को बंद किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई। आम जनता में कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाई के बंद किए जाने के निर्णय को लेकर आक्रोश था। आम जनता का वरोध देख दिग्गज नेता भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ उठ खड़े हुए। नतीजन सरकार ने अपना फैसला बदला, मंत्री धारीवाल ने अपने वीडियो बयान में बताया कि कोटा थर्मल की 1 नंबर से लेकर 7 नंबर यूनिट 31 दिसंबर 2022 तक चालू रहेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दिसंबर 2022 के बाद ये चालू रहेगी या नहीं रहेगी।

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दिसंबर 2022 के बाद लगेगा सोलर प्लांट
मंत्री धारीवाल ने आगे कहा कि राजस्थान सरकार को 31 दिसंबर 2022 के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति मिल गई तो आगे भी पहली व दूसरी इकाई चालू रहेगी। अगर स्वीकृति नहीं मिलती है, तो राजस्थान सरकार पहली और दूसरी इकाई के बजाय यहां पर सोलर प्लांट लगाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से आम जनता में प्रसन्नता देखने को मिली। शहर के विभिन्न संगठनों ने यूडीएच मंत्री धारीवाल का आभार जताया।

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जनता के हित में लिया फैसला
बता दें कि कोटा थर्मल की पहली और दूसरी इकाई को 30 जून से बंद करने के आदेश जारी होने के बाद से ही आम जनता से लेकर, व्यापारी, राजनीतिक दल तक फैसले के विरोध में जुट गए। सभी का कहना था कि कोटा थर्मल की दो इकाइयों के बंद करने का निर्णय कोटा की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होगा। शहर के लोगों ने राज्य सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। यहां तक की कोटा में थर्मल बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर इस मामले को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुट गए।

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कोटा. जुबानी हमलों से लेकर दिल्ली दरबार तक की दौड़ बेजा साबित होने के बाद आखिरकार सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए चिकित्सीय संसाधन बढ़ाने की सुध आ ही गई। शनिवार को न्यू मेडिकल कॉलेज में चिकित्साधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से लैस बेड की कमी को खत्म करने की घोषणा की। धारीवाल ने दावा किया कि अगले दो महीनों के अंदर कोटा में 19 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के साथ ही सरकारी अस्पतालों में दो हजार से ज्यादा ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ा दिए जाएंगे।

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कोटा दौरे पर आए शांति धारीवाल ने बताया कि नए अस्पताल में 6, एमबीएस में 4, जेकेलोन में 2 व शहर के 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। जिसके बाद सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की क्षमता बढ़कर 2100 हो जाएगी। इसके बाद कोटा के किसी भी सरकारी अस्पताल को कहीं बाहर से ऑक्सीजन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धारीवाल ने कहा कि अगले दो महीने में कोटा ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

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नहीं टूटेंगी सांसें 
धारीवाल ने बताया कि न्यू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल में फिलहाल 530 ऑक्सीजन बेड है। यहां 30- 30 क्यूबिक मीटर के 2 व 48-48 क्यूबिक मीटर के 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांटों के लगने के बाद अस्पताल में 500 ऑक्सीजन बेड और बढ़ जाएंगे। जिसके बाद यहां एक हजार ऑक्सीजन बेड हो जाएंगे। इसके साथ ही एमबीएस अस्पताल में 48-48 क्यूबिक मीटर के 4 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन प्लांट के लगने के बाद अस्पताल में 460 ऑक्सीजन बेड हो जाएंगे। हालांकि अभी यहां सिर्फ 60 ऑक्सीजन बेड हैं। इसी तरह जेके लोन अस्पताल में अस्पताल में 48-48 क्यूबिक मीटर के 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इनके लगने से अस्पताल में 300 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। इसके अलावा शहर के तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुल्हाड़ी, विज्ञान नगर, दादाबाड़ी में 30-30 क्यूबिक मीटर के 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। जिसके बाद इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 100-100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो सकेंगे।

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यह कैसी जिम्मेदारी 
ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण को लेकर जब नगरीय विकास मंत्धारी शांति धारीवाल से बात की गई तो उन्होंने टका सा जवाब देते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों की नहीं कह सकता। हमें नगरीय क्षेत्र का काम सौंपा है। ग्रामीण इलाकों में मेडिकल टीमें काम कर रही है। वहीं चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही मनमानी के सवाल पर धारीवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि जो अस्पताल योजना में मरीजों को फायदा नहीं पहुंचाएगा या तय समय मे ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि धारीवाल इस दौरान केंद्र के बहाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधना नहीं भूले। धारीवाल ने कहा कि सारे ऑक्सीजन प्लांट पर केंद्र ने कब्जा कर लिया। पीएम केयर्स फंड से जो वेंटीलेटर भेजे गए है। उनमें से 90 फीसदी खराब हैं। 26 अप्रैल को मंत्रिमंडल के सदस्य केंद्र से मदद मांगने गए थे। लेकिन 6 मई तक कुछ नहीं हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयास से केवल 2 ऑक्सीजन टैंकर आए है। हालांकि सेटेलाइट हॉस्पीटल में धूल फांक रहे वेंटिलेटर को अब निकालने और कोटा के हिस्से के ऑक्सीजन टैंकर बाहर भेजने के सवाल पर वह चुप्पी साध गए।

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अस्पतालों को मिलेगी 97 मीट्रिक टन ऑक्सीजन  
नगरीय विकास आवासन स्वायत्त शासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के 48 नगरीय निकायों में 58 ऑक्सीजन प्लांट एवं नगरीय विकास विभाग की 11 नगरीय ईकायों में 47 ऑक्सीजन प्लांट लगाये जायेंगे। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में अलग-अलग क्षमता के प्लांट लगाने के लिए मापदण्ड एवं तकनीक का निर्धारण किया है। यह सभी ऑक्सीजन प्लांट एक वर्ष के संचालन व रखरखाव, 2 साल की वारण्टी के साथ 2 माह में स्थापित किये जायेंगे। इनके जरिए 59 शहरों के राजकीय चिकित्सालयों में स्थित 5,786 हाॅस्पिटल बेड पर प्रतिदिन पाईप के जरिए डायरेक्ट सप्लाई के साथ साथ 10,125 सिलेंडर के माध्यम से प्रतिदिन ऑक्सीजन पहुंचायी जा सकेगी। इन प्लांटों के जरिए पहले चरण में सरकारी अस्पतालों को 97 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी।

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कोटा में लगेगा 600 बेड की क्षमता का प्लांट 
धारीवाल ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की जिन 48 नगरीय निकायों में प्रथम चरण में ऑक्सीजन प्लांट लगाये जा रहे है उनमें किशनगढ़ एवं ब्यावर, सुमेरपुर, कोटपूतली, कुचामनसिटी, सौजतसिटी, भीनमाल, निवाई, केकड़ी, फलौदी में 43-43 बेड़ क्षमता के, बालोतरा, बांसवाडा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जालौऱ, झुन्झुनु, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही में 86-86 बेड़ क्षमता के, चित्तोड़गढ़, प्रतागढ़, दौसा, डूंगरपुर, टोंक, धौलपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झालरापाटन, मकराना, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, आबू रोड, नाथद्वारा में 57-57 बेड क्षमता के, सुजानगढ़, निम्बाहेडा, रतनगढ़, सरदारशहर, नवलगढ़, मेड़ता सिटी फतेहपुर, देवली, सूरतगढ़, पिपाड़सिटी, शाहपुरा (जयपुर), रींगस, पिलानी, बामनवास 29 बेड़ क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाये जायेंगे।

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दूसरे चरण में लगेंगे 100 ऑक्सीजन प्लांट 
वहीं नगरीय विकास विभाग की जिन 11 नगरीय ईकाईयों में प्रथम चरण में 47 ऑक्सीजन प्लांट लगाये जा रहे हैं उनमें अजमेर, भरतपुर व भीलवाड़ा में 171-171 बेड क्षमता का बीकानेर में 229 बेड क्षमता का जयपुर में 857 बेड क्षमता का जोधपुर व कोटा में 600-600 बेड क्षमता का उदयपुर 343 बेड क्षमता के अवलर में 86 बेड क्षमता के भिवाड़ी में 43 बेड क्षमता के व बाड़मेर में 29 बेड क्षमता के आक्सीजन प्लांट लगाये जायेंगे।वहीं द्वितीय चरण में शेष रही नगरीय निकायों में 100 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए रेट कान्ट्रेक्ट के तहत् एक्सप्रेस ऑफ इंट्रस्ट (ईओआई) भी जारी कर दी गई है।

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