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इस बार कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काे बढ़ी परीक्षा फीस देनी पड़ेगी। काेविड के चलते यूनिवर्सिटी ने दाे साल फीस में राहत दी थी। प्रथम वर्ष के नियमित स्टूडेंट्स की फीस ताे 425 रुपए बढ़ी है। द्वितीय और तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स की फीस 225 रुपए बढ़ा दी है। प्रथम वर्ष में स्वयंपाठी स्टूडेंट्स की फीस में 160 रुपए बढ़ाए गए हैं। पिछले साल प्रथम वर्ष में 1450 रुपए लिए गए थे। इस बार 1875 रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा र्ई-मित्र संचालक 150 रुपए अतिरिक्त वसूल रहे है। इसकी भी स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे है। वहीं परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रवीण भार्गव ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमानुसार ही फीस बढ़ाई है। विद्यार्थियों पर अतरिक्त बोझ न पड़े इसके लिए कोरोना काल में छात्रों से बढ़ी हुई फीस नहीं ली गई थी।

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अंकतालिकाओं की स्कैन काॅपी करनी हाेगी अपलाेड
प्रथम वर्ष में ऑनलाइन फार्म भरते समय 10वीं और 12वीं अंकतालिकाएं भी अपलाेड करनी हाेगी। इसकाे स्कैन करनी हाेगी। इन स्टूडेंट्स का फार्म राेल नंबराें से खुल जाएगा। साथ ही इस बार ई-मेल आईडी भी लिखनी हाेगी। माेबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर ताे पहले से अनिवार्य कर रखा है। एक स्टूडेंट्स एक बार एक ही परीक्षा में शामिल हाेगा। ऐसी स्थिति में फार्म निरस्त हाे जाएगा। काेई स्वयंपाठी स्टूडेंट् नियमित के ताैर पर शामिल हाेना चाहता है ताे उसके लिए पिछली परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक हाेना अनिवार्य है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि आवेदन सबमिट करने से पहले अच्छी तरह अध्ययन करें।

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पीजी आवेदन तारीख बढ़ाने की मांग
यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी है। आवेदन शुरू हुए चार दिन हाे कए लेकिन पीजी का पाेर्टल अभी तक नहीं खाेला है। ऐसे में स्टूडेंट्स परेशान हैं। इसे लेकर राजकीय काॅलेज में सोमवार को छात्रसंघ अध्यक्ष आशीष मीणा के नेतृत्व में प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार को परीक्षा नियंत्रक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पीजी विद्यार्थियों का यूनिवर्सिटी की साइट पर आवेदन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। यूजी स्टूडेंट का साइट पर कॉलेज के नाम का ऑप्शन नहीं आता है। एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर की अंकतालिकाएं अभी तक नहीं मिली हैं, जिससे विद्यार्थियों को दूसरे संस्थानों में प्रवेश लेने में परेशानी हाे रही है। यूजी और पीजी कक्षाओं के पूरक परीक्षाओं का परिणाम जल्द से जल्द घोषित करें। परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ाई जाए।

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TISMedia@Kota वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) के शिक्षा संकाय (School of Education) में दाखिला लेने वाले छात्रों पर सालों से भुतहा शिक्षकों (Ghost Faculty) का साया मंडरा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education) के नियमों के मुताबिक बीएड की पढ़ाई कराने के लिए किसी भी संकाय में कम से कम 7 शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन यहां न सिर्फ तीन शिक्षकों के बूते परिषद की मान्यता में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, बल्कि हर साल 1000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाम पर उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

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वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) की सतत शिक्षा विद्यापीठ ने साल 2000 में बीएड पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके लिए एनसीटीई ने 21 अगस्त 2000 को सशर्त मान्यता भी प्रदान कर दी। शर्तों के मुताबिक मान्यता मिलने के बाद 2 साल के अंदर विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती से लेकर छात्रों को दी जानने वाली सभी सुविधाएं जुटा लेगा। लेकिन, दो दशक बीत जाने के बाद भी अनिवार्य शर्तों को भी पूरा नहीं किया जा सका।

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एक सुनहरा दौर
साल 2013 में प्रो. विनय पाठक ने जब वीएमओयू के कुलपति की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने न सिर्फ विश्वविद्यालय की चरमरा चुकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया बल्कि, युवाओं को रोजगार देने वाले पाठ्यक्रमों को खोलने और उन्हें ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाने की व्यापक शुरुआत की। नतीजन, बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों की जरूरत को देखते हुए उन्होंने सतत शिक्षा विद्यापीठ का विस्तार करते हुए शिक्षा विद्यापीठ की अलग से स्थापना की। इतना ही नहीं एनसीटीई के नियमों की शर्तों को पूरा करने के लिए स्कूल ऑफ एजुकेशन में शिक्षकों एवं सहयोगी स्टाफ की भर्ती करने के साथ ही छात्रों के लिए जरूरी संसाधनों जैसे वीडियो-ऑडियो लेक्चर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रेक्चर की भी स्थापना की।

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विद्यापीठ बन गई, लेकिन शिक्षक नहीं जुटा सके
प्रो. पाठक के कुलपति रहने के दौरान ही शिक्षा विद्यापीठ की प्रोफेसर दामीना चौधरी सेवानिवृत हो गईं, लेकिन प्रो. पाठक के प्रयासों से उन्होंने छात्रहित में पे माइनस पैंशन पर काम करना जारी रखा। इसी दौरान प्रो. पाठक ने प्रोफेसर के खाली पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद न सिर्फ प्रो. दामीना चौधरी ने विवि छोड़ दिया, बल्कि शिक्षक नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसी दौरान एसोसिएट प्रोफेसर और विद्यापीठ के निदेशक डॉ. रजनी रंजन सिंह की नियुक्ति शकुंतला देवी विशेषजन विश्वविद्यालय लखनऊ में हो गई और यह पद भी खाली हो गया।

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सिर्फ तीन शिक्षकों के हवाले पूरी विद्यापीठ
एनसीटीई के नियमों के मुताबिक वीएमओयू में बीएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए शिक्षा विद्यापीठ में कम से कम 7 शिक्षकों, जिनमें से एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट और चार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अनिवार्य है। लेकिन, फिलहाल हालत यह है कि यहां सिर्फ तीन शिक्षक ही कार्यरत हैं। जिनमें से एक दो साल के लिए चाइल्ड केयर लीव पर हैं। विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद पर डॉ. अनिल जैन और असिस्टेंट प्रोफेसर के दो पदों पर डॉ. कीर्ति सिंह और डॉ. अखिलेश शर्मा नियुक्त हैं। डॉ. जैन विद्यापीठ के निदेशक हैं। वहीं एक अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. पातांजलि मिश्र की नियुक्ति हाल ही में कानपुर विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर होने के बाद यह पद भी खाली हो गया है।

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मान्यता पर मंडराया खतरा
एनसीटीई के नियमों की पालना न होने के कारण अब वीएमओयू के बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता खत्म होने का खतरा भी मंडराने लगा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2022-24 में बीएड दाखिलों के लिए विद्यार्थियों से न सिर्फ आवेदन भरवा लिए, बल्कि प्रवेश परीक्षा आयोजित कर उसके परिणाम तक जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं दाखिले की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रथम चरण के लिए चयनित अभ्यार्थियों की 20 सितंबर 2022 से काउंसलिंग का नोटिस भी निकाल दिया गया है। काउंसलिगं के बाद चयनित विद्यार्थियों को उसी दिन फीस भी जमा करनी होगी। जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है क्योंकि असल हालात यह हैं कि शिक्षकों की न्यूनतम संख्या भी पूरी न होने के कारण अब परिषद पाठ्यक्रम की मान्यता वापस ले सकती है या फिर शिक्षकों की भर्ती होने तक दाखिलों पर रोक लगा सकती है। पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर संकट और भी इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कुलपति प्रो. रतन लाल गोदारा का कार्यकाल अगस्त महीने में खत्म हो चुका है और नए कुलपति की नियुक्ति न होने तक फिलहाल विश्वविद्यालय प्रभारी कुलपति के भरोसे चल रहा ऐसे में उनके लिए शिक्षा विद्यापीठ में शिक्षकों की नई नियुक्ति करना तो दूर की बात खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन तक निकालना असंभव हो जाएगा।

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10 हजार छात्रों का भविष्य दांव पर
वीएमओयू के बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को एक हजार रुपए की फीस देनी पड़ती है और एक सत्र में 10 हजार से ज्यादा छात्र आवेदन करते हैं। ऐसे में मान्यता का संकट खड़ा होता है तो न सिर्फ छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, बल्कि उनकी फीस भी विवि में अटक जाएगी।

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भुतहा शिक्षक या फर्जीवाड़ा
शिक्षा संकाय में शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद खाली होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन मान्यता की खानपूर्ति करने के लिए एनसीटीई को भेजे जाने वाली रिपोर्ट में इन्हें भरा हुआ दिखाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सालों से खाली पड़े पदों पर आखिर काम कौन कर रहा है और वो लोग कौन हैं जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं? विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक वीएमओयू प्रशासन इसके लिए घोस्ट फैकल्टी का सहारा ले रहा है। नियमों की खानपूर्ति के लिए प्रशासन ने विवि परिसर में ही भुतहा शिक्षक तैयार कर रखे हैं। यह वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां तो दूसरे विभागों में की गई हैं, लेकिन उन्होंने बीएड की भी डिग्री हासिल कर रखी है। उनके नाम पर ही विवि हर साल सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ न सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि कागजी कार्यवाही पूरी करने के लिए इन लोगों को शिक्षा संकाय में भी कार्यरत दिखा दिया जाता है। जबकि असलियत यह है कि बीएड के किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की बात तो दूर अन्य गतिविधियों में भी इनकी मौजूदगी नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि यह खुद स्टाफ की कमी से जूझ रहे अपने विभागों में ओवर बडन हैं।

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एनसीईटी की आंख में झोंकी धूल
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता बचाए रखने के लिए अन्य विभागों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षा विद्यापीठ में दिखा रखा है। सूत्रों के मुताबिक अर्थशास्त्र के शिक्षक डॉ – सुरेंद्र कुलश्रेष्ठ, प्राणी शास्त्र के संदीप हुड्डा, अंग्रेजी विभाग की डॉ क्षमता चौधरी और गणित के शिक्षक रवि गुप्ता को विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षा विद्यापीठ में दिखाकर एनसीईआरटी से मान्यता हासिल की है। ऐसा करके वीएमओयू प्रशासन ने न सिर्फ छात्रों की आंख में धूल झोंकी है, बल्कि बीएड की मान्यता देने वाली एजेंसी एनसीटीई के साथ भी फर्जीवाड़ा किया है।

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उधारी से चला रहे काम 
वीएमओयू शिक्षा विद्यापीठ के निदेशक डॉ. अनिल कुमार जैन से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग में अभी चार फैकल्टी हैं। एक फैकल्टी कानपुर यूनिवर्सिटी चली गई हैं, लेकिन जब तक उनका कंफरमेशन नहीं आ जाएगा तब तक उन्हें वीएमओयू में ही कार्यरत माना जाएगा। 3 पद खाली हैं। नया कुलपति आते ही भर्ती करवाई जाएगी। एनसीटीई से बीएड की मान्यता के लिए 7 शिक्षक होना जरूरी है। फिलहाल विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के जरिए बीएड डिग्री पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

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TISMedia@Kota वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय प्रशासन (Vardhman Mahaveer Open University) 228.91 लाख रुपए के दुर्विनियोजन (गबन) और निर्माण कार्यों में अनियमित्ताओं सहित भ्रष्टाचार के कई आरोपों का खुलासा होने से बौखला गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के अनियमित्ताओं की जांच के आदेश देने और भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों का खुलासा करने पर वीएमओयू प्रशासन ने अपना पक्ष रखने के बजाय खबरें प्रकाशित करने के लिए  TIS Media को विधिक कार्यवाही करने की धमकी देते हुए नोटिस जारी किया है। जिसके बाद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमित्ताओं के आरोप और भी गहरा गए हैं। 

228 लाख के गबन का आरोप 
साल 2021 के जुलाई महीने में वीएमओयू के वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय को विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार (सीए) ने ईमेल और 26 एएस (वार्षिक समेकित टैक्स स्टेटमेंट) के जरिए जानकारी दी कि Vardhman Mahaveer Open University kota के स्थाई खाता संख्या AAAJV0817C से दिनांक 04 फरवरी 2021 को धारा 194 (टीडीएस कटौती) के अंतर्गत केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (maulana azad education foundation) से 02 करोड़, 28 लाख, 91 हजार 05 सौ रुपए की राशि मिली थी। जिस पर आयकर विभाग ने 04 लाख, 57 हजार, 08 सौ 30 रुपए की आयकर कटौती की है। यह जानकारी मिलते ही वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय सन्न रह गए। क्योंकि, वीएमओयू के किसी भी खाते में न तो यह रकम जमा थी और न ही इस फंड की कोई जानकारी वित्त विभाग या विश्वविद्यालय के किसी रिकॉर्ड में दर्ज थी। पूरी यूनिवर्सिटी से पूछताछ करने के बाद भी जब करोड़ों की इस रकम का कोई पता ठिकाना न मिला तो 20 जुलाई 2021 को उन्होंने कुलसचिव, वित्त सचिव, क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों के निदेशकों, लाइब्रेरी, ईएमपीसी और परीक्षा नियंत्रक से लेकर कुलपति कार्यालय को पत्र लिखकर इस फंड के बारे में जानकारी मांगी। बैंक खातों की वास्तविक स्थिति एवं उससे जुड़े विधिक दस्तावेज न मिलने पर जब वित्त नियंत्रक को करोड़ों रुपए के दुर्विनियोजन (गबन) की आशंका हुई तो उन्होंने 30 अगस्त 2021 को प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा को उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए पत्र लिखा।

बिना टेंडर दे दिया ठेका
इसके साथ ही बिना टेंडर के एक फर्म को असाइनमेंट स्कैन करने का लाखों रुपए का ठेका दे दिया। इस आशय की एक चिठी वित्त नियंत्रक ने सरकार को भी लिखी है। जिसमें बताया गया है कि विवि ने असाइनेंट स्कैन करने का काम पहले करवा लिया और फर्म को भुगतान करने की इजाजत वित्त समिति से बाद में मांगी। प्रस्ताव रद्द होने पर दोबारा वित्त समिति की बैठक बुलाई गई। जिसमें सदस्यों पर दवाब बनाकर प्रस्ताव पारित करवाया गया। बैठक ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग से कहीं पोल न खुल जाए इसीलिए इस बैठक की रिकॉर्डिंग न करने के बकायदा आदेश जारी किए गए थे। टेंडर और स्टेच्युटरी बॉडी के अप्रूवल के बिना चहेती फर्म को असाइनमेंट ऑनलाइन करने का ठेका देने के अलावा राज्यपाल से गवर्नर आफिस को सूचित किये बिना एवं बिना किसी को चार्ज दिए कुलपति गोदारा का महीनों विश्वविद्यालय की गाड़ी लेकर घूमते रहने एवं बोम में यूनिवर्सिटी एक्ट का उलंघन कर प्रोफेसर का पद खाली रखने जैसी शिकायतें भी की गई हैं।

राज्यपाल ने दिए जांच के आदेश 
राजभवन को वीएमओयू में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। जिन्हें गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार की ओर से 29 अक्टूबर को जारी आदेश के मुताबिक राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ एके गहलोत को इस उच्च स्तरीय जांच समिति का समन्वयक बनाया है। उनके साथ भारतीय धरोहर के निदेशक प्रो कृपा शंकर तिवारी और एमएनआईटी जयपुर के प्रो एमएम शर्मा को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्यपाल ने इस समिति को एक महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट राजभवन को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

#TISMedia ने किया था खुलासा 
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमित्ताओं और भ्रष्टाचार के मामलों का #TISMedia ने 30 अक्टूबर 2021 को  “VMOU: कुलपति पर घोटाले की आंच, राज्यपाल ने बिठाई उच्च स्तरीय जांच” खबर प्रकाशित कर के सबसे पहले खुलासा किया था। इसके बाद 02 नवंबर 2021 को “VMOU: खजाने में लगी 228.91 लाख की सेंध, न खजाना मिल रहा है न खजांची” और 07 नवंबर 2021 को “VMOU: सीखो और कमाओ नहीं “लूटो और खाओ” सरकार सो रही है…” खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद कोटा से लेकर जयपुर तक जमकर हड़कंप मचा। 

कुलपति ने किया पक्ष रखने से इनकार, नोटिस भेजकर बोले पूछा क्यों नहीं?  
वीएमओयू में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा करने से पहले #TISMedia ने कुलपति प्रो. आरएल गोदारा से विश्वविद्यालय का पक्ष जानना चाहा। #TISMedia के संपादक विनीत सिंह ने प्रो. गोदारा को व्हाट्सएप मैसेज भेज कर मामले की जानकारी मांगी तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। फोन करने पर पहले तो फोन नहीं उठाया और बाद में खुद कॉल करके बोला कि “अभी खबर प्रकाशित मत करो बैठ कर बात करते हैं।” जब उनसे फोन पर ही जानकारी देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इन्कार कर दिया। वहीं दूसरी ओर खबरें प्रकाशित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने #TISMedia को 12 नवंबर 2021 के दिन एक नोटिस जारी किया। जिसमें वीएमओयू में व्याप्त भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमित्ताओं की खबरों को निराधार एवं भ्रामक बताने के साथ ही खबरें प्रकाशित करने से पहले उच्च अधिकारियों से विश्वविद्यालय का पक्ष न लेने का झूठ बोला गया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कुलपति से भी कोई उच्च अधिकारी क्या विश्वविद्यालय में कार्यरत है? और यदि है तो उसकी जानकारी विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक क्यों नहीं की, ताकि उनसे इस बाबत पूछा जा सकता। 

मेल पर मांगे दस्तावेज 
#TISMedia को भेजे गए इस नोटिस में वीएमओयू प्रशासन ने लिखा है कि “ई-मेल द्वारा विश्वविद्यालय को तथ्यों से अवगत कराया जाए कि मलिन छवि वाली खबरों का प्रकाशन किन आधारों पर किया गया है” ऐसे में सवाल उठता है कि यदि विश्वविद्यालय की छवि वाकई में धूमिल हुई है तो उच्च अधिकारी इस प्रकरण से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं करते? इतना ही नहीं विश्वविद्यालय के अधिकारी वित्त नियंत्रक की ओर से स्किल डवलपमेंट सेंटर के निदेशक प्रो. बी अरुण से लेकर कुलपति प्रो. आरएल गोदारा तक को लिखे गए पत्रों को क्यों दबाना चाहता है। यदि वित्त नियंत्रक ने झूठे आरोप लगाए हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर उनके पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया गया? मौलाना आजाद फाउंडेशन का फंड और खर्च विश्वविद्यालय के ही वित्त विभाग से क्यों छिपाया गया? #TISMedia को भेजे गए नोटिस के आखिर में लिखा गया है कि “आपका प्रत्युत्तर प्राप्त न होने अथवा संतुष्ट न होने के बाद ही विश्वविद्यालय अग्रिम विधि सम्मत कार्यवाही पर विचार करेगा।” लेकिन, विश्वविद्यालय की संतुष्टि का आधार क्या होगा यह जानकारी नहीं दी गई libido-portugal.com? रही बात विधिक कार्यवाही की तो विश्वविद्यालय प्रशासन यह भूल गया कि #TISMedia बिना दस्तावेजों और सबूतों के कोई भी समाचार प्रकाशित नहीं करता। 

सार्वजनिक करें दस्तावेज, दें जवाब  
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने खबरों के प्रकाशन पर मेल के जरिए गोपनीय जवाब मांगा है और कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी है। #TISMedia विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करता है कि यदि उन पर लगे सारे आरोप झूठे हैं तो कुलपति प्रो. आरएल गोदारा और स्किल डवलपमेंट सेंटर के निदेशक एवं परीक्षा नियंत्रक प्रो. बी अरुण वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय की ओर से लगाए गए आरोपों का न सिर्फ सार्वजनिक तौर पर जवाब दें, बल्कि मौलाना आजाद फाउंडेशन से अल्पसंख्यक युवाओं के रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए मिले फंड का हिसाब सार्वजनिक करें। साथ ही इन सवालों के भी जवाब भी देने की कृपा करेंः- 

• वीएमओयू को कोई फंड मिला तो उसकी जानकारी वित्त विभाग को क्यों नहीं दी गई?
• फंड मिलने और उसे खर्च करने के महीनों बाद भी उसका हिसाब और संबंधित दस्तावेज विवि के रिकॉर्ड में क्यों नहीं है?
• विश्वविद्यालय के खातों में फंड जमा करने के बजाय कहीं और खाते खुलवाकर पैसा जमा करने और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान को खर्च करने की स्वीकृति किसने दी?
• फंड खर्चा कौन कर रहा है, किसके आदेश से कर रहा है और पूरा काम कौन देख रहा है?
• वित्त नियंत्रक के दस्तावेज मांगने पर जानकारी क्यों नहीं दी गई? 
• वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय के आरोप गलत थे तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? 
• बोम या एकेडमिक काउंसिल ने वीएमओयू की परीक्षाएं एवं असाइनमेंट ऑनलाइन कराने का प्रस्ताव पास किया है? यदि किया है तो प्रस्ताव और स्पष्ट निर्णय की प्रति सार्वजनिक की जाए? 
• असाइनमेंट ऑनलाइन चेक कराने का काम विश्वविद्यालय ने ठेकेदार को कब दिया उसने कब काम शुरू किया और उसे भुगतान करने के लिए वित्त समिति में कब प्रस्ताव पास किया गया? 
• 07 अगस्त 2021 को आयोजित वित्त समिति की बैठक की रिकॉर्डिंग न करने के आदेश किसने और क्यों दिए? 
• 61वीं और 62वीं वित्त समितियों के मीटिंग मिनिट्स विश्वविद्यालय के पोर्टल पर सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? 

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• वीएमओयू के खातों में पैसा आए बिना हो गई लाखों की टैक्स कटोती 

TISMedia@Kota कौशल विकास के नाम पर राजस्थान में खुली लूट मची हुई है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation) से लेकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (Vardhman Mahaveer Open University) तक युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पे जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार के इस खेल को आला अफसरों के इशारे पर राजधानी जयपुर में बैठकर अंजाम दिया जा रहा है। एसीबी के छापों से लेकर खुली लूट की शिकायतें मिलने के बावजूद, कोई कार्यवाही करने के बजाय “सरकार” क्यों सो रही है?

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अल्पसंख्यक मंत्रालय के मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (maulana azad education foundation) ने कोटा स्थित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) को 02 करोड़, 28 लाख, 91 हजार 05 सौ रुपए की राशि जारी की थी। जिसका इस्तेमाल कोटा के अल्पसंख्यक युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार मुहैया कराना था। लेकिन, विश्वविद्यालय के अफसरों ने पूरे कोटा को इसकी भनक तक न लगने दी।

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पैसा नहीं मिला फिर भी टैक्स चुकाया 
वीएमओयू के आला अफसरों की कारगुजारी कोटा को भुगतनी पड़ी। दरअसल सीखो और कमाओ योजना के तहत मिला फंड विश्वविद्यालय के खातों में जमा कराया जाना था, ताकि इसका लेखा जोखा रखा जा सकता, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने वित्त विभाग को बताए बगैर अलग से एक बैंक खाता खुलवाया और इस खाते में फंड जमा करने के बाद उसे खर्च भी कर डाला। भ्रष्टाचार का आलम यह था कि सारे खेल पर पर्दा पड़ा रहे इसलिए विश्वविद्यालय के सरकारी खातों से  आयकर कटौती भी करवा दी गई। जबकि विश्वविद्यालय सिर्फ उसी आय पर टैक्स दे सकता है जो उसके खातों में जमा हो, लेकिन मौलाना आजाद फाउंडेशन का पैसा जमा हुए बगैर ही वीएमओयू को टैक्स के तौर पर 4 लाख, 57 हजार, 830 रुपए का टीडीएस भरना पड़ गया।

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“साहब” ने मूंदी आंखें 
भ्रष्टाचार के इस खेल का खुलासा होने के बाद वीएमओयू के वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय ने उद्यमिता एवं कौशल विकास केंद्र के निदेशक को 10 अगस्त 2021 से लेकर 19 सितंबर के बीच कई पत्र लिखे। जिनमें उन्होंने 6 सवालों के जवाब मांगे। पहला, वीएमओयू को कोई फंड मिला तो उसकी जानकारी वित्त विभाग को क्यों नहीं दी गई? दूसरा, फंड मिलने और उसे खर्च करने के महीनों बाद भी उसका हिसाब और संबंधित दस्तावेज विवि के रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? तीसरा, विश्वविद्यालय के खातों में फंड जमा करने के बजाय कहीं और खाते खुलवाकर पैसा जमा करने और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान को खर्च करने की स्वीकृति किसने दी? खर्चा कौन कर रहा है, किसके आदेश से कर रहा है और पूरा काम कौन देख रहा है? इसके साथ ही आखिरी सवाल सबसे गंभीर था कि आखिर “वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का वित्त विभाग 2.29 करोड़ रुपए को किस खाते में दिखाए और किस एजेंसी से इसकी ऑडिट करवाए”? और यदि करोड़ों के इस खर्च की ऑडिट नहीं करवानी है तो इसकी छूट किसने दी वह आदेश विभाग को दें ताकि वास्तविक स्थिति पता चल सके। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी पत्रों की प्रतियां कुलपति प्रो. आरएल गोदारा को भी भेजी गईं थी, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में कोई कार्यवाही करने के बजाय आंखें मूंद लीं।

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लूटो और खाओ 
लाख कोशिशों के बावजूद 02 करोड़, 28 लाख, 91 हजार 05 सौ रुपए न मिलने पर वित्त विभाग ने गबन की आशंका जता 30 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की गुहार लगाई। वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय ने प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा को घटना की जानकारी देते हुए लिखा कि मौलाना आजाद फाउंडेशन से मिला अनुदान विश्वविद्यालय के खातों में जमा करने के बजाय निदेशक उद्मिता एवं कौशल विकास ने अपने स्तर पर ही खर्च कर दिया। जो धन के दुर्विनियोजन (गबन) की श्रेणी में आता है। कई बार जानकारी मांगने पर भी न तो उन्होंने स्पष्ट जानकारी दी है और ना ही अनुदान से जुड़े दस्तावेज विभाग को सौंपे हैं। इतना ही नहीं अनुदान मिलने और उसके खर्च होने की सारी जानकारी विश्वविद्यालय से छिपाई गई। यदि आयकर की कटौती नहीं होती तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पैसे का रत्ती भर भी हिसाब नहीं मिलता। कुलपति को भी पूरी जानकारी दी गई। कार्यवाही करने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में करोड़ों रुपए के गबन की आशंका है। इसलिए उच्च स्तरीय समिति से जांच करवाएं।

सो रही है सरकार 
“सीखो और कमाओ” के नाम पर “लूटो और खाओ” योजना की विस्तृत जानकारी देने और विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक की ओर से उच्च स्तरीय जांच कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करने के बावजूद राजस्थान सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा के दफ्तर ने विश्वविद्यालय प्रशासन को राकेश भारतीय की शिकायत प्राप्त होने की सूचना तो दे दी, लेकिन 2 महीने बाद भी कार्यवाही के नाम पर सन्नाटा पसरा हुआ है।

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TISMedia@Kota वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) में लूट-खसोट थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी इमारतों के निर्माण में तो कभी किताबों की छपाई के नाम पर हो रहे  भ्रष्टाचार की फेहरिस्त में नया नाम जुड़ गया है, “सीखो और कमाओ” का। वीएमओयू के इतिहास में हुई अब तक की सबसे बड़ी 228.91 लाख रुपए की इस सेंधमारी को यूनिवर्सिटी के अफसरों ने इतनी सफाई से अंजाम दिया कि 4 महीने की तमाम कोशिशों के बावजूद वित्त विभाग न तो खजाना तलाश पा रहा है और न ही खजांची।

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साल 2021 के जुलाई महीने में वीएमओयू के वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय को विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार (सीए) ने ईमेल और 26 एएस (वार्षिक समेकित टैक्स स्टेटमेंट) के जरिए जानकारी दी कि Vardhman Mahaveer Open University kota के स्थाई खाता संख्या AAAJV0817C से दिनांक 04 फरवरी 2021 को धारा 194 (टीडीएस कटौती) के अंतर्गत केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (maulana azad education foundation) से 02 करोड़, 28 लाख, 91 हजार 05 सौ रुपए की राशि मिली थी। जिस पर आयकर विभाग ने 04 लाख, 57 हजार, 08 सौ 30 रुपए की आयकर कटौती की है।

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सन्न रह गए वित्त नियंत्रक 
सनदी लेखाकार से मिली इस जानकारी को पढ़ते ही वीएमओयू के वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय सन्न रह गए। क्योंकि, वीएमओयू के किसी भी खाते में न तो यह रकम जमा थी और न ही इस फंड की कोई जानकारी वित्त विभाग या विश्वविद्यालय के किसी रिकॉर्ड में दर्ज थी। पूरी यूनिवर्सिटी से पूछताछ करने के बाद भी जब करोड़ों की इस रकम का कोई पता ठिकाना न मिला तो 20 जुलाई 2021 को उन्होंने कुलसचिव, वित्त सचिव, क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों के निदेशकों, लाइब्रेरी, ईएमपीसी और परीक्षा नियंत्रक से लेकर कुलपति कार्यालय को पत्र लिखकर इस फंड के बारे में जानकारी मांगी।

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कान पर जूं तक नहीं रेंंगी
वित्त नियंत्रक की यह चिट्ठी भी किसी काम नहीं आई। वीएमओयू के लेखा एवं वित्त विभाग की मौखिक ही नहीं लिखित कवायद के बाद भी जब किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी तो वित्त नियंत्रक ने विश्वविद्याल के सभी विभागाध्यक्षों को सख्त हिदायत के साथ पत्र लिखा और उसमें उनके स्तर पर संचालित बैंक खातों की वास्तविक स्थिति एवं उससे जुड़े विधिक दस्तावेज मांगे। रिमाइंडर देने के बाद भी वीएमओयू के वित्त नियंत्रक को न तो खजाना मिला और न ही खंजाची।

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FIR की धमकी पर खुली पोल 
जमकर बवाल मचने के बावजूद जब वीएमओयूके वित्त नियंत्रक को करोंड़ें की इस रकम की कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से गबन का आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए मौखिक स्वीकृति मांगी। तब जाकर 30 जुलाई 2021 को उद्यमिता एवं कौशल विकास केंद्र (Center for Entrepreneurship and Skill Development) के निदेशक प्रो. बी अरुण कुमार ने वित्त नियंत्रक को पत्र लिखकर बताया कि एसडीसी को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की “सीखो और कमाओ” योजना के तहत एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। जिसमें अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट संचालित करने के लिए प्रशिक्षण सहयोगियों को देय प्रथम किश्त (प्रोजेक्ट की कुल लागत का 30 फीसदी यानि 2,28,91,500 रुपए) का 2 प्रतिशत टीडीएस यानि रुपए 4,57,830 की कटौती मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने की है।

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न खजाना मिला, न खजांची
कौशल विकास केंद्र के निदेशक ने टीडीएस कटौती क्यों की गई, इसकी जानकारी तो दे दी, लेकिन न तो बैंक खातों, न रकम और न खर्चे के बारे में वित्त नियंत्रक को कोई जानकारी दी। वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय कुलपति से लेकर कुलसचिव और निदेशक कौशल विकास केंद्र को चिट्ठियां लिखते-लिखते 30 सितंबर को सेवानिवृत हो गए, लेकिन “सीखो और कमाओ योजना” का हिसाब विश्वविद्यालय के आला अफसरों ने उन्हें आखिरी कार्यदिवस तक नहीं सौंपा। जिसके बाद उन्होंने इस रकम के गबन की आशंका जाहिर की है।

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TISMedia@Kota. परंपरागत शिक्षा प्रणाली में अब बदलाव करने ही होंगे। कोविड-19 जैसे वायरसों के हमले ने हमें बता दिया है कि दूरस्थ और डिजिटल शिक्षा प्रणाली शिक्षा व्यवस्था की नई पीढ़ी की रीढ़ है। इस रीढ़ को अब मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि गांव-गांव और ढ़ांणी-ढ़ांणी बैठे गरीब एवं कमजोर तबके के बच्चों को बेहद सरल और सस्ती शिक्षा सुलभ कराई जा सके। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) के 13वां दीक्षांत समारोह में गुरूवार 21 जनवरी को यह बात समारोह की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान के राज्यपाल एवं विवि के कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कही।

Watch: देखिए वीएमओयू के 13वें दीक्षांत समारोह का पूरा प्रसारण 

कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हाड़ौती के पहले डिजिटल कन्वोकेशन को संबोधित करते हुए मिश्र ने बेटियों को पढ़ाने-लिखाने पर जोर देकर कहा कि बेटियां ही परिवारों की रीढ़ होती हैं और उनके शिक्षित होने पर परिवार और समाज में खुशहाली आएगी। राज्यपाल ने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों को कृषि आधारित पाठ्यक्रमों के संचालन पर जोर दिया।

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वीएमओयू ने किया सराहनीय काम

उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी है और खुला विश्वविद्यालय ने इस दौरान छात्रों के हित में काफी सराहनीय कार्य किया है। सामाजिक सरोकारों में विश्वविद्यालयों द्वारा गांवों को गोद लेकर वहां विकास कार्य कराने की पहल को भी राज्यपाल ने सराहा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा कि इससे व्यापक वर्ग का लाभ मिल सकेगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकेगा। हर व्यक्ति को अपने संविधान के मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन भी किया।

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कौशल विकास पर देना होगा जोर

मुख्य अतिथि व भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव डॉ पंकज मित्तल ने अपने दीक्षांत भाषण में कहा कि राज्यपाल महोदय ने विश्वविद्यालयों में भारतीय संविधान के प्रति जो संचेतना पैदा की है वह सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जन-जन की शिक्षा नीति कहा गया है और इसमें 2.5 करोड़ लोगों की सोच का परिणाम सामने लाया गया है। उन्होंने कहा कि अब पढ़ाई और कौशल विकास दोनों पर बराबर जोर देना होगा तभी रोजगार की आस पूरी हो सकेगी। डॉ मित्तल ने विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आने और शोध फाउंडेशन बनाए जाने के कदम को काफी सराहनीय पहल बताया। डॉ मित्तल ने कोविड के दौरान किए गए कार्यों के एवज में खुला विश्वविद्यालय की जमकर प्रशंसा की।

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जल्द शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आरएल गोदारा ने प्रगति प्रतिवेदन पढ़ा। उन्होंने बीते दीक्षांत समारोह से अब तक की उपलब्धियों को कुलाधिपति महोदय के समक्ष रखा। प्रो गोदारा के कार्यकाल में विश्वविद्यालय की छात्रों की संख्या में खासा बढोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से हेल्थ और फिटनेस एवेयरनेस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। प्रो गोदारा ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग दिलाने के लिए विश्वविद्यालय के विजन को दोहराया।

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द इनसाइड स्टोरी ने किया लाइव

दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल, आयोजना मंडल और विद्यापरिषद के सदस्यों के अलावा शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। TIS Media ने दीक्षांत समारोह का यू-ट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित ट्विच और पीएसआईसी टीवी जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्लेटफार्म पर सीधा प्रसारण भी किया। समारोह में सभी विद्यापीठों के निदेशक, कुलसचिव एसडी मीणा और संकाय सदस्य भी जोधपुरी परिधानों में दिखाई दिए।

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31,077 उपाधियां बांटी

समारोह में दिसंबर 2018 और जून 2019 की परीक्षाओं की उपाधियों के अलावा अगस्त 2019 से जुलाई 2020 तक की पीएचडी की उपाधियां प्रदान गईं। इनमें पीएचडी की तीन डिग्रियां, स्नातकोत्तर की 18,866, स्नातक कार्यक्रम की 8,871, पीजी डिप्लोमा की 1,307 तथा डिप्लोमा कार्यक्रमों की 2,030 उपाधियां शामिल हैं। दोनों परीक्षाओं को मिलाकर कुल 31,077 उपाधियों का वितरण गया। सभी उपाधियों में सुरक्षा के फीचर्स भी समाहित किए गए हैं जिससे उनका दुरूपयोग नहीं हो सकेगा।

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69 टॉपर्स को मिले स्वर्ण पदक

कुलाधिपति ने विभिन्न विषयों में 69 टॉपर विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी वर्चुअल माध्यम से प्रदान किए। उन्होंने दो छात्राओं को कुलाधिपति पदक भी प्रदान किए। परीक्षा नियंत्रक प्रो. बी. अरूण कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते किसी भी दीक्षार्थी को विश्वविद्यालय में नहीं बुलाया गया और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सूचित कर उनसे उनकी तस्वीरें मंगाई गई थीं, जिन्हें पीपीटी के माध्यम से प्रमाण पत्रों के साथ वर्चुअल तरीके से कुलाधिपति महोदय के सामने प्रस्तुत किया गया तथा उन्होंने सभी को उपाधियां प्रदान कीं।

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यह भी जानेः-

• तीन विद्यार्थियों को कुलाधिपति ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इनमें भावना कुमावत को वाणिज्य में, राहुल देव को अर्थशास्त्र में तथा सुमेधा त्यागी को प्रबंध विषय में पीएचडी प्रदान की गई।
• मोनिका पांडेय और मोनिका सोनी को मिला चांसलर गोल्ड मेडल
• दिसंबर 2018 में एम.कॉम की परीक्षा में टॉपर विद्यार्थी मोनिका पांडेय और जून 2019 की एमएलआईएस की परीक्षा की टॉपर मोनिका सोनी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।
• मीनू और जनक को मिला करूणा शंकर त्रिपाठी मेमोरियल स्वर्ण पदक
• दिसंबर 2018 में बीजे की परीक्षा की टॉपर मीनू नागपाल तथा जून 2019 की बीजे परीक्षा के टॉपर जनक सिंह मीणा को करूणा शंकर त्रिपाठी मेमोरियल स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।
• ओम प्रकाश और दीपक को पंडित लक्ष्मी नारायण जोशी स्वर्ण पदक
• दिसंबर 2018 की पीजीडीएलएल परीक्षा के टॉपर ओम प्रकाश सैन तथा जून 2019 की पीजीडीएलएल परीक्षा के टॉपर दीपक पालीवाल को पंडित लक्ष्मी नारायण जोशी स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।

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