शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव के साथ ही यूपी का प्रभारी भी बनाया गया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ा दिया गया है। उन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। रविवार को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी।

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पिघली रिश्तों पर जमी बर्फ
नेताजी यानि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद से ही पूरा परिवार एक साथ आने लगा था। शिवपाल सिंह यादव हर जगह अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जब मैनपुरी उपचुनाव हुआ तब भी शिवपाल ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। इन चुनावों के बाद से ही शिवपाल यादव को सपा में अहम जिम्मेदारी मिलने की बातें कही जा रही थीं। पिछले कुछ दिनों से शिवपाल यादव लगातार यूपी में दौरे भी कर रहे थे। वहीं, रामचरितमानस पर बयान से विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। उनको इतना बड़ा कद देने से साफ हो गया है कि रामचरितमानस पर उनके बयान को लेकर सपा में कहीं कोई असमंजस नहीं है।

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जातिगत समीकरणों का रखा पूरा ध्यान 
उपाध्यक्ष पद पर किरणमय नंदा और प्रमुख महासचिव पद पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव बरकरार हैं। यह दोनों पहले भी इसी पद पर थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 महासचिव बनाए गए हैं। इसमें शिवपाल और स्वामी प्रसाद के अलावा मोहम्मद आजम खान,लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा, मधु गुप्ता आदि को शामिल किया गया है। ज्यादातर नाम पिछड़ी जाति के नेताओं के हैं। बसपा और भाजपा से आए सभी बड़े नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। 62 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ब्राह्मण नेता अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे को भी जगह मिली है। इसी तरह पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, लीलावती कुशवाहा, धर्मेंद्र यादव, जावेद आब्दी, दयाराम पाल आदि को भी शामिल किया गया है।

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यह है सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी
1-अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष
2-किरनमय नन्दा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
3- प्रो0 रामगोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव
4-मोहम्मद आजम खां राष्ट्रीय महासचिव
5-शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय महासचिव
6-रवि प्रकाश वर्मा राष्ट्रीय महासचिव
7-बलराम यादव राष्ट्रीय महासचिव
8-स्वामी प्रसाद मौर्या राष्ट्रीय महासचिव
9-विशम्भर प्रसाद निषाद राष्ट्रीय महासचिव
10-अवधेश प्रसाद राष्ट्रीय महासचिव
11-इन्द्रजीत सरोज राष्ट्रीय महासचिव
12- रामजीलाल सुमन राष्ट्रीय महासचिव
13-लालजी वर्मा राष्ट्रीय महासचिव
14-रामअचल राजभर राष्ट्रीय महासचिव
15-जो एण्टोनी राष्ट्रीय महासचिव
16-हरेन्द्र मलिक राष्ट्रीय महासचिव
17-नीरज चौधरी राष्ट्रीय महासचिव
18-सुदीप रंजन सेन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
19-डॉ मधु गुप्ता राष्ट्रीय सचिव
20-कमाल अख्तर राष्ट्रीय सचिव
21-दयाराम पाल राष्ट्रीय सचिव
22-राजेन्द्र चौधरी राष्ट्रीय सचिव
23-राजीव राय राष्ट्रीय सचिव
24-रामबक्श वर्मा राष्ट्रीय सचिव
25-अभिषेक मिश्रा राष्ट्रीय सचिव
26-जावेद आब्दी राष्ट्रीय सचिव
27-रमेश प्रजापति राष्ट्रीय सचिव
28-पी0एन0 चौहान राष्ट्रीय सचिव
29-आकिल मुर्तजा राष्ट्रीय सचिव
30-अखिलेश कटियार राष्ट्रीय सचिव
31-रामआसरे विश्वकर्मा राष्ट्रीय सचिव
32-तारकेश्वर मिश्रा राष्ट्रीय सचिव
33-हाजी इरफान अंसारी राष्ट्रीय सचिव
34-राजाराम पाल राष्ट्रीय सचिव
35-त्रिभुवन दत्त राष्ट्रीय सचिव
36-राममूर्ति वर्मा राष्ट्रीय सचिव
37-वीरपाल यादव राष्ट्रीय सचिव
38-श्रीमती जयाबच्चन सदस्य
39-रामगोविन्द चौधरी सदस्य
40-अबू आसिम आजमी सदस्य
41-चन्द्रपाल सिंह यादव सदस्य
42-जावेद अली खान सदस्य सदस्य
43-अरविन्द कुमार सिंह सदस्य
44-डा0 मुकेश वर्मा सदस्य
45-श्रीमती ऊषा वर्मा सदस्य
46-श्रीमती लीलावती कुशवाहा सदस्य
47-राजेश कुशवाहा सदस्य
48-रामदुलार राजमर सदस्य
49-संजय विद्यार्थी सदस्य
50-ओपी यादव सदस्य
51-पवन पाण्डेय सदस्य
52-उज्जवल रमण सिंह सदस्य
53-संजय लाठर सदस्य
54-राज कुमार मिश्रा सदस्य
55-डा0 रमेश तोमर सदस्य
56-धर्मेन्द्र यादव सदस्य
57-अक्षय यादव सदस्य
58-तेज प्रताप यादव सदस्य
59-अल्ताफ अंसारी विशेष आमन्त्रित सदस्य
60-किसान सिंह सैंथवार विशेष आमन्त्रित सदस्य
61-व्यास जी गौड़ विशेष आमन्त्रित सदस्य
62-मौलाना इकबाल कादरी विशेष आमन्त्रित सदस्य

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अलाया अपार्टमेंट मंगलवार शाम 6:46 बजे अचानक जमींदोज हो गया। देखते ही देखते 14 परिवार मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही सभी अस्पतालों और ब्लड बैंक को अलर्ट कर दिया गया। देर रात तक राहत एव बचाव कार्य जारी रहा। मलबे को हटाकर उसमें दबे लोगों को न‍िकालने का प्रयास क‍िया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना का दस्ता इमारती मलबे के बड़े-बड़े ब्लॉक्स को अत्याधुनिक मशीनों से काटकर उसके नीचे दबे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों में जुटे हैं।

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16 लोगों को किया रेस्क्यू
राहत और बचाव कार्य पिछले 12 घंटे से लगातार जारी है। अपार्मटमेंट के मलबे में दबे 16 लोगों को ही अभी तक रेस्क्यू किया जा सका है। इन सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दो लोगों केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हालांकि, सभी घायल फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए लोहिया संस्थान में अतिरिक्त चिकित्सकों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था। इसके साथ ही सिविल अस्पताल में भी बेड रिजर्व किए गए हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक डा. आनंद ओझा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही इमरजेंसी में करीब 40 बेड रिजर्व करा दिए गए थे।

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घायलों की मदद के लिए केजीएमयू ने बनाई रेस्क्यू टीमें
हादसे की जानकारी मिलते ही केजीएमयू ने घायलों की मदद के लिए दो रेस्क्यू टीमें गठित की। एक टीम ट्रामा सेंटर में तो दूसरी घटनास्थल के लिए रवाना हुई। ट्रामा प्रभारी डा. संदीप तिवारी के नेतृत्व में आठ डाक्टरों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। एनडीआरएफ की मदद से दो लोगों को निकालकर डा. संदीप ट्रामा पहुंचे और उन्हें भर्ती कराकर इलाज शुरू कराया। उन्होंने बताया कि दोनों घायलों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। सीटी स्कैन समेत अन्य जांचें की जा रही हैं। दोनों सुरक्षित हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक डा. आनंद ओझा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही 15 डाक्टर और करीब 25 पैरामेडिकल स्टाफ की टीम तैनात कर दी गई थी।

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उन्होंने कहा कि अब हमें यूपी के विकास पर सोचना है। युवाओं के बारे में सोचना है। महिलाओं के बारे में सोचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश उन सारी उम्मीदों को पूरा कर सकता है जो देश की जनता करती है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपका आठवीं बार विधायक के रूप में चुना जाना एक बड़ी बात है। जो कि आपके द्वारा किए गए जन कार्यों को दिखाता है। आपने औद्योगिक विकास मंत्री रहते हुए निवेश के करीब साढ़े तीन लाख प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में परिश्रम किया। इस पद पर चुने जाने के लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को भी चुने जाने के लिए बधाई दी।

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अखिलेश यादव बोले- जितना विपक्ष को मौका देंगे लोकतंत्र उतना मजबूत होगा
इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि जब विपक्ष के लोग सवाल उठाएंगे तो आप उन्हें पूरा मौका देंगे। आप राइट से चुनकर आए हैं मगर अब आपको लेफ्ट की तरफ देखना होगा। आप रेफरी हैं तो उम्मीद है कि आप कभी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आप जितना विपक्ष को मौका देंगे लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। सोमवार और मंगलवार को विधानसभा में नव चयनित विधायकों को शपथ दिलाई गई।

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राज्य की योगी सरकार ने कोरोना अवधि में आम लोगों के खिलाफ दर्ज लाखों आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। इसको लेकर न्याय विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। हालांकि वर्तमान में या पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को राज्य सरकार ने आज जारी फैसले से बाहर रखा है और हाई कोर्ट की अनुमति से ही उनके मामले पर अलग से विचार किया जाएगा।

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राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों से लिखित में कहा गया है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के मामलों को वापस लें। इसके बाद अब कोर्ट में दर्ज ऐसे मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लिया जा रहा है।

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न्याय विभाग ने शुरू की कानूनी प्रक्रिया 
न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 के तहत तीन लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें चार्जशीट दाखिल की गई है। उनकी वापसी की कार्यवाही शुरू की जाए। फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार को तीन महीने में कार्रवाई करनी है और रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकतम दो साल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है।

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गृह मंत्रालय ने दी थी सलाह
फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी थी कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामलों की समीक्षा करें, ताकि आम लोगों को अनावश्यक अदालती कार्यवाही, अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों से बचाया जा सके। इस मामले में गृह मंत्रालय को ऐसे आपराधिक मामलों की समीक्षा करने के बाद मुकदमों को वापस लेने पर विचार करने को कहा था।

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90 हजार किसानों को मिलेगा मुआवजा
इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार बाढ़ से खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए 35 जिलों के 90,950 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत आर्थिक मदद देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ 54 लाख 16,203 रुपये की राशि जारी की है। इसके लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

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TISMedia@Lucknow उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उनकी पत्नी आफ्शा अंसारी की पुरानी संपत्तियों के दस्तावेज सरकारी विभागों से गायब हो गए। इन संपत्तियों को मुख्तार अंसारी ने कब खरीदा था और किसके नाम ये संपत्तियां ट्रांसफर की गई हैं और फिर मुख्तार और उनकी पत्नी के नाम पर कैसे पहुंची इसकी जानकारी सरकारी विभागों को नहीं मिल रही हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय जांच बिठा दी है।

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मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी की जमीन शहर हुसैनगंज गांव में आ रही हैं, लेकिन उस जमीन के दस्तावेज सरकारी विभागों के पास नहीं है। दरअसल, इस मामले में एसपी आजमगढ़ ने लखनऊ के जिला प्रशासन को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि मुख्तार अंसारी ने अपराध जगत से संपत्ति अर्जित की है। उसकी पत्नी के नाम पर कई जमीनें हैं। इस पत्र में एसपी ने लिखा है कि प्लॉट नंबर 47, जिसका नगर निगम नंबर 47 है और क्षेत्रफल 8312 स्क्वेयर फीट है। इस जमीन का एक चौथाई यानी 2078 स्क्वेयर फीट विधानसभा मार्ग पर है, जो हुसैनगंज क्षेत्र में आता है। इसे सुनील चक नाम के विक्रेता ना मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर बेचा था।

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रिकॉर्ड हो गया गायब 
पूर्व में इस जमीन को किसके पास थी, इसको लेकर जानकारी मांगी गई तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। एसडीएम सदर ने जब जांच करवाई तो पता चला कि जमीन का पूरा रिकार्ड गायब है। इस मामले में एसडीएम ने लिखा है कि जिन 86 पुराने गांवों में तहसील में दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।यह नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। ऐसी स्थिति में इसके दस्तावेज नगर निगम और एलडीए के पास उपलब्ध हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के पास भी इन 86 गांवों के कोई दस्तावेज नहीं हैं और एलडीए को इससे संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं है। जिसके कारण यह बताया जा सका है कि जमीन कब, कब और किसकी थी?

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जमीन की कीमत बताएंगे नगर निगम और एलडीए
असल में मुख्तार की संपत्तियों की कीमत की जानकारी सरकारी विभाग को नहीं है, क्योंकि सर्किल रेट अलग अलग हैं। लिहाजा अब इस जमीन की कीमत कितनी है ये एलडीए और नगर निगम बताएंगे। एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी ने 11 अक्टूबर को एलडीए को पत्र लिखा है और जिसमें मुख्तार की जमीन का आंकलन कर उसे उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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संपत्तियों को जब्त नहीं कर सकी है पुलिस
राज्य सरकार के आदेश के बाद मुख्तार के करीबी दोस्तों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई तो कई गई और संपत्ति का ब्योरा भी मिला। लेकिन इन संपत्तियों को जब्त नहीं किया जा सका है। छापों के दौरान मुख्तार के कई करीबी साथी भाग गए थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकी है। लखनऊ के ही मड़ियांव के रहने वाले मुख्तार के करीबी सहयोगी बाबू सिंह पर गैंगस्टर लगाया था और उसकी संपत्तियों का ब्योरा तैयार किया गया है।

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OLX पर प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय की फोटो के साथ बिक्री का विज्ञापन पोस्ट किया गया था। विक्रेता का नाम लक्ष्मीकांत ओझा लिखा था। विज्ञापन में विशेषताओं में लिखा है कि हाउसेज एंड विला, चार बेडरूम, बाथरूम के साथ, बिल्डअप एरिया 6500 वर्ग फुट, दो मंजिल भवन में दो कार पार्किंग के साथ ही नार्थ ईस्ट फेसिंग है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट का नाम पीएमओ कार्यालय वाराणसी लिखा गया है। हालांकि विक्रेता लक्ष्मीकांत ओझा द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कई बार फोन करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुई। वहीं, ओएलएक्स के इस विज्ञापन से गुरुवार देर शाम तक भेलूपुर थाने की पुलिस भी अनजान बनी रही।

4 जनों को किया गिरफ्तार
जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तो विज्ञापन को हटवाया। साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज कर चार लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति ने फोटो खींचकर ओलेक्स पर डाली थी, वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

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किराए पर है मोदी का संसदीय कार्यालय
उधर, इस संबंध में पूछे जाने पर भाजपा के काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेशचंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जिस भवन में प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय खुला है, वह किराए पर है। मकान मालिक की ओर से भवन की बिक्री के लिए हमें सूचना नहीं दी गई है।

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जवाहर नगर एक्सटेंशन में है कार्यालय
आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यालय बनाया हुआ है, जहां लोग अपनी परेशानी बताने के लिए आते हैं। पीएम मोदी का ये कार्यालय वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर एक्सटेंशन में है। जहां पीएम मोदी लगातार वाराणसी के लोगों से संवाद करते रहते हैं। बीते दिनों पीएम ने वाराणसी का दौरा भी किया था। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं।

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