रविवार को लखीमपुर में कुछ किसानों को जीप से कुचलने के मामले में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगने के बाद उसके खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। लखीमपुर हिंसा में चार किसानों सहित कुल नौ लाेगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद पहले बार राजधानी आए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री मिश्रा ने अमित शाह से मुलाकात की।

मिश्रा ने दी सफाई 
शाह और मिश्रा की मुलाकात को लेकर न तो भाजपा और न ही सरकार की ओर से कोई बयान दिया गया। जिसके बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि मिश्रा लखीमपुर खीरी कांड पर अपनी सफाई देने के लिए शाह से मिले थे। हालांकि अभी यह नहीं पता चला है कि अजय मिश्रा खुद शाह से मिलने पहुंचे थे या फिर इसके लिए सरकार ने उन्हें तलब किया था।

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मिश्रा की बढ़ने लगी मुश्किलें 
लखीमपुर की घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। शाह से मुलाकात के बाद पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी ) ने भी अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इस कार्यक्रम में मिश्रा को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना था। ब्यूरो ने बुधवार सुबह ही मीडिया को इस कार्यक्रम की कवरेज का निमंत्रण भेजा था, लेकिन कुछ देर बाद में उसे स्थगित करने की सूचना जारी कर दी गई। हालाकि ब्यूरो की ओर से यह नहीं बताया गया है कि अचानक यह कार्यक्रम क्यों स्थगित किया गया। इसी बीच लखीमपुर की घटना को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है और मिश्रा के इस्तीफे एवं उनके बेटे को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ा है।

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TIS Media@Lucknow बेकाबू आबादी की लगाम कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को 77 तरह की सरकारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति (New Population Policy) 2021-30 जारी कर देंगे। राज्य विधि आयोग तेजी से इस नए कानून को अंतिम रूप देने में जुटा है। 

विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति का बाकायदा ड्राफ्ट तैयार कर प्रदेश सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जनता की भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 19 जुलाई तक ड्राफ्ट पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक 11 जुलाई को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति को लागू कर देंगे। हालांकि आयोग का दावा है कि नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उन्हें कोई सरकारी आदेश नहीं  दिया गया है। आयोग ने खुद की प्रेरणा से ही इस ड्राफ्ट को तैयार कर रहा है। सबकुछ ठीक रहा और योगी सरकार ने आबादी पर लगाम कसने के इस कानून को लागू कर दिया तो एक साल के भीतर ही सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस नए कानून की पूरी पालना करेंगे।

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नहीं लड़ सकेंगे चुनाव 
उत्तर प्रदेश विधि आयोग की ओर से सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए ड्राफ्ट के मुताबिक नए कानून का सबसे बड़ा वार यूपी की सियासत पर होने वाला है। आयोग की ओर से जारी किए गए ड्राफ्ट के मुताबित प्रदेश में नई जनसंख्या नीति लागू होते ही दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले राजनेता किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं सभी जनप्रतिनिधियों को बकायदा शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं। अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा। इस नियम को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में खासा बवाल मचा हुआ है और एक वर्ग विशेष इसे उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करार देने में जुटा है।

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नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी 
उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक दो या दो से कम बच्चों वाले अभिभावकों को सरकार की ओर से तमाम सुविधा दी जा रही है। जबकि, अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले माता-पिता सरकारी नौकरी करने की बात तो छोड़िए इसके लिए आवेदन तक नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं उन्हें सरकारी नौकरी में प्रमोशन का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से दी जा रही 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। ड्राफ्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड तक बदल जाएगा। कानून लागू होने के बाद राशन कार्ड पर सिर्फ चार सदस्यों का ही नाम होगा और इससे ज्यादा सदस्य होने पर उन्हें किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

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इकलौती संतान को मिलेगा प्रोत्साहन 
उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट में जहां एक ओर दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले माता पिता खासे हतोत्साहित होंगे। इसके उलट सरकार इकलौती संतान को खासा प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रही है। ड्राफ्ट के मुताबिक जिन दंपतियों की सिर्फ एक संतान होगी और वह अपने मन से नसबंदी करवा लेंगे तो उन्हें स्पेशल कैटेगरी में रखा जाएगा। इस कैटेगरी के बच्चे को 20 साल तक  सरकार मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के साथ ही मुफ्त बीमा कवरेज भी देगी। इतना ही नहीं आईआईएम और एम्स सहित सभी शिक्षण संस्थानों के दाखिलों में भी इकलौती संतान को वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। यदि इकलौती संतान लड़की होती तो उसे हायर एजुकेशन में प्राथमिकता से निशुल्क शिक्षा देने के साथ ही छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता भी दी जाएगी।

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कानून मानने वालों की पौ-बारह 
ड्राफ्ट के मुताबिक दो बच्चे की पैदायश के मानदंड का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन एवं भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और जीवनसाथी को बीमा कवरेज मिलेगा। एक बच्चे वाले कर्मचारी को चार अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। दो बच्चों वाले माता-पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली-पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपति यदि एक ही बच्चा पैदा करते हैं और खुद की मर्जी से नसबंदी करवा लेते हैं तो सरकार उन्हें एकमुश्त 80,000 रुपये की राशि देगी।

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लखनऊ. कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही सियासी गलियारों की बयानबाजियों ने कहर बरपा रखा है। गांव-कस्बों से लेकर शहर और राज्य ही नहीं देश और दुनिया तक इन बयानबाजियों से हलकान है। कांग्रेस की टूल किट लीक होने का मामला अभी ठंडा भी न पढ़ा ता कि सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ पसर गए। कोरोना कहर की वजह से अनाथ हुए बच्चों को उन्होंने राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। जिसके बाद लोगों ने पूरी बात सुने बगैर ही उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बयान जारी किया कि कोरोना काल के दौरान निराश्रित यानि अनाथ हुए बच्चे अब राज्य की संपत्ति होंगे। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर सीएम योगी के बयान ने ऐसा बबंडर मचा दिया कि समंदर का ताउते ट्रोलर के हाथ लग गया हो। हर तरफ योगी की तस्वीर और उनका बयान  “महामारी के बीच अनाथ हुए बच्चे अब राज्य की संपत्ति’ ट्रोल होने लगा।

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योगी सरकार का बड़ा फैसला
#TISMedia ने जब बयान की हकीकत जानने की कोशिश की तो माजरा कुछ और ही निकला। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनाथ बच्चों के पालन पोषण से लेकर पढ़ाई लिखाई और देख भाल की जिम्मेदारी सरकार को सौंपने का फैसला किया है। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए गठित की गई टीम 9 के साथ हुई राजधानी लखनऊ में बैठक की। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के चलते अनाथ और निराश्रित हुए बच्चों को लेकर एक अहम फैसला लिया गया। फैसला यह कि कोविड-19 महामारी के कारण जिन बच्चों से उनके पालनहारों का साया छिन गया होगा उनकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी। लेकिन, बैठक के बाद जारी हुए एक लाइन के आदेश ने ट्रोलर्स को सीएम योगी और यूपी सरकार की बखिया उधेड़ने का मौका दे दिया। इस एक लाइन के आदेश में लिखा गया था कि “निराश्रित हुए बच्चे अब राज्य की संपत्ति हैं” । जिसका लोगों ने यह अर्थ लगा लिया कि सरकार अनाथ बच्चों पर कब्जा करने की सोच रही है। जबकि ध्यान रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिम्मेदारियां निभाने का फैसला किया गया था।

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बच्चों को राज्य सरकार मुहैया कराएगी सुविधाएं
इस बाबत जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि, कोविड के कारण जिन बच्चों के माता-पिता का देहांत हुआ है, उन बच्चों के भरण-पोषण समेत सभी जिम्मेदारियां उठाने के साथ ही हर संभव सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल प्रभाव से विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

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प्रदेश में रिकवरी रेट 91.04 फ़ीसदी
उत्तर प्रदेश में अब कोरोना थमता दिखाई दे रहा है. बात अगर पिछले 24 घंटो की करे तो स्वास्थ अपर मुख्य सचिव,अमित मोहन प्रसाद के अनुसार यूपी में 7336 कोरोना पॉज़िटिव मामले सामने आए हैं।  प्रदेश में पिछले 24 घण्टे में 19,669 संक्रमित डिस्चार्ज किये गए हैं।  प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख 23 हज़ार 579 है, इनमें से 88 हज़ार 764 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। अमित मोहन प्रसाद के अनुसार प्रदेश में रिकवरी रेट 91.04 फ़ीसदी है. और वहीं पॉजिटिविटी रेट 2.06 हो गया है। प्रदेश में आज 282 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। पिछले 24 घण्टे में 2 लाख 99 हज़ार 327 सैम्पल की जांच की गई। इसके साथ ही योगी सरकार ने लॉकडाउन को लेकर अब नए निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कोविड महामारी के मद्देनजर अधिकतम 25 लोगों को शादियों और अन्य समारोहों में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

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घर के बाहर पुलिस का पहरा
पुलिस असलम की गिरफ्तारी के सारे प्रयास कर रही है, लेकिन वह हाथ नहीं लग रहा। ऐसे में अब उसके घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है, जहां पर कमांडो से लेकर सामान्य और सादा वर्दी में भी पुलिस तैनात रहती है। हालांकि, अभी भी चिंटू के सामने नहीं आने व परिजनों द्वारा किसी भी तरह की जानकारी नहीं दिए जाने के बाद पुलिस ने यूआईटी के साथ मिल उसके मकान को ही तोडऩे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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घर के बाहर चस्पा किए नोटिस
हिस्ट्रीशीटर चिंटू के छावनी बंगाली कॉलोनी स्थित मकान को अवैध निर्माण ‘बिना अनुमति के निर्माण’ करने के संबंध में शुक्रवार को नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें 25 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके मकान को तोड़ दिया जाएगा।

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देश के अलग-अलग राज्यों में पुलिस टीमें रवाना
पुलिस ने गठित टीमों को देश के अलग-अलग राज्यों में भेजा है। साथ ही कई जगह दबिश भी दी जा रही है। आरोपी के संभावित ठिकानों पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बता दें, पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन पर असलम शेर खान चिंटू पर एक लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। इसके लिए पुलिस ने जगह-जगह पोस्टर भी चस्पा किए हैं, इसमें असलम शेर खान की सूचना देने वाले को एक लाख रुपए का इनाम देने की बात कही गई है।

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