NEET खत्म करने के फैसले पर अड़ा तमिलनाडु, सीएम स्टॉलिन ने उठाई संविधान संशोधन की मांग
TISMedia@NewDelhi तमिलनाडु सरकार मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए देश भर में एक साथ आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानि NEET को खत्म करने के फैसले पर अड़ गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस परीक्षा में छूट की मांग करते हुए संविधान संशोधन की मांग कर डाली है। तमिलनाडु विधानसभा के विशेष शेष सत्र में स्टालिन ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार के कामकाज में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। बीती आठ फरवरी को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नीट विरोधी विधेयक पेश किया गया था। जिसे पास कर दिया गया है।
यह भी पढ़ेंः Rajasthan Congress Mission 2023: फिर से सूबे की सत्ता हासिल करने के तलाशे जाएंगे रास्ते
दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा ने पिछले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा विरोधी विधेयक मंगलवार को फिर से पारित कर दिया, जिसे तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने कुछ दिन पहले लौटा दिया था। सत्तारूढ़ द्रमुक और मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने द्रविड़ विचारधारा के आधार पर इस परीक्षा के विरोध का संकल्प लिया था। इसी पर बोलते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अपने भाषण में केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन की मांग की है।
यह भी पढ़ेंः Hijab Controversy: हिजाब विवाद की राजस्थान में एंट्री, बुरका पहनी छात्राओं को रोकने पर मचा बवाल
अपने भाषण में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि नीट शुरू करने की केंद्र सरकार की पहल संघीय ढांचे के विपरीत है और राज्य सरकारों के अधिकारों को कम कर संवैधानिक संतुलन कायम रखने का उल्लंघन है। अपने 24 पन्नों के भाषण में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 254 (1) द्वारा विधानमंडल को दी गई विधायी शक्ति पर सवाल उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रोटोकॉल संबंधों को संशोधित किया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ेंः लोकसभा अध्यक्ष की बड़ी पहलः राजस्थान के मनरेगा श्रमिकों के भुगतान के लिए 1254 करोड़ स्वीकृत
स्टालिन ने यह भी कहा है कि नीट से छूट वाले विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना 27 महीने के लिए रोक दिया गया था। बाद में राज्यपाल ने बिल वापस कर दिया जो विधानसभा के भावनाओं के खिलाफ है। इस तरह के टकराव न हो इसलिए केंद्र सरकार को इस संबंध में उपाय करना चाहिए। बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में नीट से छूट को लेकर आठ फरवरी को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक दोबारा फिर लाया गया था जब राज्यपाल आर एन रवि ने सितंबर 2021 में पारित इसी तरह के एक बिल को वापस लौटा दिया था।
यह भी पढ़ेंः कोटा पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का खुलासा, देह व्यापार को पश्चिम बंगाल से मंगाते थे लड़कियां
इससे पहले मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नीट को मारक परीक्षा बताया और कहा कि उन्हें लगता है कि राज्यपाल फिर से पारित किए गए विधेयक को बिना किसी देरी के अब राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजेंगे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति के पास इसे भेजना राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल कम से कम अब इस कर्तव्य का पालन करेंगे।
