सांसदों की ‘चिकन करी’ को लगी ‘बिरला’ की नजर, गिरेगी 17 करोड़ की गाज
-अब सांसदों को संसद कैंटीन में नहीं मिलेगी सब्सिडी
-खाने के लिए चुकाने होंगे पूरे दाम
– लोकसभा सचिवालय को सालाना होगी 8 करोड़ की बचत
TISMedia@ संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। सब्सिडी खत्म करने को लेकर 2 साल पहले भी बात उठी थी। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने इसे समाप्त करने पर सहमति बनाई।
बड़ी खबर : JEE Main Entrance Exam 2021 का नहीं बदलेगा syllabus
17 करोड़ की सब्सिडी खत्म
अब कैंटीन में मिलने वाला खाना तय दाम पर ही मिलेगा। सांसद अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करेंगे। संसद की कैंटीन को सालाना करीब 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी, जो अब खत्म हो जाएगी। खबरों के मुताबिक सब्सिडी समाप्त करने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी।
50 रुपए में चिकन करी व 35 रुपए में थाली
वर्ष 2017-18 में आरटीआई में पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद कैंटीन के खाने की लिस्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक कैंटीन की रेट लिस्ट में चिकन करी 50 रुपए में तो वहीं वेज थाली 35 रुपए में परोसी जाती है। वहीं थ्री कोर्स लंच की कीमत 106 रुपए निर्धारित है।
Read More : RSS & BJP के कट्टर विरोधी Congress सांसद ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 1 लाख का चंदा
डोसा मात्र 12 रुपए में
साउथ इंडियन फूड की तो संसद में प्लेन डोसा मात्र 12 रुपए में मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने की अपील की जाएगी। सांसदों के आवास के नजदीक भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगी। लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 से रात 8 बजे तक होगी।
प्रश्नकाल भी होगा
संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होंगे तथा सासंदों को बजट के सारांश और आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। संसद के बजट सत्र के आयोजन के मद्देनजर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज यहां तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। कुल 12 बैठकें होंगी जबकि अगला चरण आठ मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल को समाप्त होगा जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी।
Read More : फुटपाथ पर सो रहे 23 मजदूरों को बेकाबू ट्रक ने कुचला, 15 लोगों की मौत, 8 की हालत नाजुक
स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम
बिरला ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस बार संसद के बजट सत्र में पिछले सत्र की तरह ही तमाम दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की जा रही हैं। सदस्यों के लिए दोनों सदनों के साथ मुख्य कक्ष में बैठने व्यवस्था की गई है।सभी सदस्यों, संसद कर्मियों और मीडिया कर्मियों के लिए कोविड जांच की व्यवस्था 27 और 28 तारीख को संसद भवन परिसर में की जाएगी। साथ ही सासंदों को उनके आवास के पास भी ऐसी जांच सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। सासंदों के परिवार वालों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे संबंधित सांसदों के कोविड-19 जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि सभी दलों के सहयोग से इस बार सदन सुचारू तौर पर चलेगा और जनता की आशा के अनुरूप अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी।
