वांगचुक के जीवन पर थ्री इडयिट फिल्म बनी थी। वह पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के साथ-साथ नवाचारों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने जीवन को आसान बनाने के लिए कई अविष्कार किए हैं और उनके पास बडी संख्या में पेटेंट हैं। वांगचुक ने 28 जनवरी की दोपहर 12 बजे ट्विटर पर लिखा कि लद्दाख सरकार चाहती है कि मैं इस बांड पर साइन करूं। इसमें लिखा है कि मैं एक महीने तक कोई बयान न दूं या किसी सार्वजनिक बैठकों में हिस्सा न लूं। कृपया सलाह दें, यह कितना सही है? क्‍या मैं खुद को चुप रखूं? मुझे गिरफ्तारी से फर्क नहीं पड़ता।

अनशन की इजाजत नहीं दी 
लेह की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी. डी. नित्या ने बताया कि खारदुंग ला दर्रे पर तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस नीचे था। इसलिए प्रशासन ने वांगचुक को वहां पांच दिन की भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी वे खारदुंग ला दर्रे की ओर जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वांगचुक ने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत उनके संस्थान में वापस छोड़ दिया। वांगचुक हर दिन अपने अनशन से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं।

मोदी से कहा था- जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा
सोनम ने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लद्दाख के बारे में हाई लेवल पर एक्शन लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी से मेरी अपील है कि लद्दाख और अन्य हिमालयी क्षेत्रों को औद्योगिक शोषण से बचाएं, क्योंकि यह लद्दाख के लोगों के जीवन पर असर डालेगा। आपका ध्यान इस तरफ ला सकूं, इसके लिए मैं गणतंत्र दिवस से 5 दिन के अनशन पर बैठ रहा हूं। अगर माइनस 40 डिग्री टेम्प्रेचर वाले खार्दुंगला में अनशन के बाद मैं बच गया तो आपसे फिर मिलूंगा।

5 लीटर पानी पर दिन गुजारते हैं लद्दाख के लोग 
सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर लद्दाख में लापरवाही जारी रही, लद्दाख को उद्योगों से सुरक्षा नहीं दी गई, तो यहां के ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि उद्योगों के कारण यहां पानी की कमी हो जाएगी। लद्दाख के लोग 5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी में गुजारा करते हैं। अगर यहां सैकड़ों उद्योग लगे, माइनिंग हो तो धूल और धुएं से ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी और दूसरे रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के हालिया रिसर्च से पता चला है कि अगर लद्दाख पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो लेह-लद्दाख में दो तिहाई ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे।

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दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से पटाखा उद्योग एक जगमगाती उज्ज्वल दीवाली की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। इस साल दिवाली अगले महीने मनाई जाएगी, लेकिन पटाखा उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध और कोविड महामारी का सीधा असर उन पर पड़ रहा है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी में आतिशबाजी का उत्पादन अभी भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि रोशनी के त्योहार में अभी एक महीना बाकी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पटाखों के निर्माण में बेरियम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2021 में इसकी पुन: पुष्टि की गई थी। देश के पटाखा केंद्र शिवकाशी में आतिशबाजी उद्योग को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 1,000 संगठित इकाइयों में लगभग तीन लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। शिवकाशी फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ए. मुरली ने आईएएनएस को बताया कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने पहले कहा था कि अंतिम सुनवाई जून 2022 में होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

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प्रतिबंध पर उठाए सवाल
मुरली ने कहा कि कोर्ट द्वारा बेरियम पर लगाया गया प्रतिबंध निराधार है। प्रदूषण के नाम पर पर्यावरणविदों के शोर-शराबे के परिणामस्वरूप हमें निशाना बनाया जा रहा है। बेरियम का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में अन्य क्षेत्रों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। मुरली ने दावा किया कि हम कमजोर विरोधी थे और हमें बलि का बकरा बनाया गया है। मुरली ने कहा बेरियम अधिकांश आतिशबाजी के लिए मुख्य ऑक्सीडाइजर है और इसके बिना साधारण फुलझड़ियां नहीं बनाई जा सकती हैं।

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पटाखों के उत्पादन में भारी कमी
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद कारखाने 50 प्रतिशत क्षमता पर चल रहे हैं और पटाखों के उत्पादन में 50 से 60 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि हमारे पास कंपनियों का एक समूह है, जिसमें 450 से 500 कर्मचारी कार्यरत हैं और प्रतिबंध के बाद केवल 200 लोगों को ही रोजगार मिल पाया है। शिवकाशी में पटाखा कारखानों का उत्पादन मूल्य लगभग 2,500 करोड़ रुपये है, जबकि खुदरा बिक्री लगभग 6,000 करोड़ रुपये होती है।

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खरीद सकेंगे ई पटाखे 
कोटा में भी जिला प्रशासन ने आतिशबाजी बेचने, खरीदने और चलाने पर रोक लगा रखी है। हालांकि दिवाली की रौनक बनी रहे इसके लिए ईपटाखे बेचे जा सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से ई पटाखे बेचने का लाइसेंस लेना होगा। जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, दिवाली पर्व पर पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध से लोगों में खासी निराशा है।

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TISMedia@Kota उत्तरायण हुए सूर्य दो दिन भी कोहरे से मुकाबला नहीं कर सके। रविवार को कोहरे की चादर ने उन्हें ऐसा ढ़का कि कोटा का पारा अचानक ही धड़ाम हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों तक भयंकर ठंड पड़ने की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।

मकर संक्रांति तक कोटा में मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली, लेकिन सूर्य देव के उत्तरायण हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि रविवार को सूर्य देवता कोहरे के आगोश में सिमट कर रह गए। तड़के से ही पड़ने वाली तेज सर्दी ने लोगों की हाड़ कंपा दिए। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। आलम यह था कि वीकेंड कर्फ्यू लगाने के लिए पुलिस को जरा सी भी मसक्कत नहीं करनी पड़ी। सर्दी ने लोगों को घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर कर दिया।

पारा हुआ धड़ाम 
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कोटा का पारा रविवार को एक साथ गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर 6 किमी प्रति घंटे से लेकर 15 किमी प्रति घंटे तक चली हवाएं भी आसमान में छाए बादलों को नहीं हटा सकीं। क्लाउड कवर 26 फीसदी होने के कारण दिन भर घना कोहरा रहा। जिसके चलते दृश्यता एक किमी से भी कम रह गई। मौसम इस कदर ठंडा ता कि वातावरण में 77 फीसदी नमी बनी रही। जबकि पिछले साल आज ही के दिन कोटा का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा था।

मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट 
सूर्य के उत्तरायण होते ही करवट बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कोटा वासियों को अगले 48 घंटे तक कड़ाके की ठंड से बचने की हिदायत दी है। मौसम विभाग ने एडवायजरी जारी की है किः-

• गर्म ऊनी कपड़े के नीचे ढीले ढाले, हल्के वजन की कई परतें पहनें। 
• अपने सिर, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से ढकें क्योंकि अधिकांश गर्मी का नुकसान होता है इन शरीर के अंगों के माध्यम से। 
• विटामिन-सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं, बेहतर होगा कि गर्मागर्म ही पीएं। 
• घर से बाहर निकलने से बचें या सीमित करें।
• शरीर सूखा रखें, अगर गीला हो तो तुरंत कपड़े बदलें ताकि शरीर की गर्मी को नुकसान न पहुंचे। • शीतदंश होने पर शरीर के प्रभावित हिस्से को गुनगुने पानी से धीरे-धीरे गर्म करें। त्वचा को रगड़ें नहीं जोर से।
• अगर प्रभावित त्वचा क्षेत्र काला हो जाता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
• जहरीले धुएं से बचने के लिए हीटर का उपयोग करते समय वेंटिलेशन बनाए रखें।
• बिजली और गैस से गर्म करने वाले उपकरणों का उपयोग करते समय सुरक्षा उपाय करें।
• कमजोर लोगों के लिए अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता है।
• शीतदंश और हाइपोथर्मिया पीड़ित व्यक्ति के लिए जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता लें। 

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कार्यक्रम प्रभारी डॉ. निधि प्रजापति ने बताया कि दो दिन पहले क्षेत्र के बच्चों को प्लास्टिक एकर्त्रित करने को कहा गया था तथा उन्हें अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ बनाने और पर्यावरण के लिए उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए उसके बदले में पौधे देने का वादा किया गया। जिससे बच्चों में अधिक से अधिक प्लास्टिक एकर्त्रित करने का जोश जागा और उसी के परिणाम स्वरुप 70 किलो प्लास्टिक एकत्रित हुई | कार्यक्रम में जिन 35 बच्चों ने सबसे ज्यादा प्लास्टिक एकत्रित की उन्हें पौधे वितरित किये गए साथ ही मंदिर परिसर में पौधे बच्चों व उपस्थित पदाधिकारियों के साथ लगाये गए।

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इस अवसर पर कोटा में सिंगल यूज़ पॉलिथीन मुक्त भारत अभियान के संयोजक नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने वहां उपस्थित बच्चों को भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान व प्लास्टिक से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया। साथ ही अखिल भारतीय कौशिक परिवार गायत्री शक्तिपीठ के संचालक यज्ञ दत्त हाड़ा, कोशिश संस्थान के संस्थापक पंकज शर्मा व टी ओ टी विजय निगम ने पॉलिथीन इकट्ठा कर पर्यावरण को बचाने की कोशिश करने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर प्रेरित किया।

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कार्यक्रम में सोसाइटी हैस ईव इंटरनेशनल की ज्योति भदौरिया, रीना खंडेलवाल, राजलक्ष्मी एवं कविता शर्मा ने बच्चों को शपथ दिलाई की वे भविष्य में पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे एवं जब भी घर से बाहर सामान लेने जायेंगे तो प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े के थैलों का उपयोग करेंगे व अपने मम्मी – पापा से भी कपड़े के थेले का उपयोग करने अनुरोध करेंगे। इस प्लास्टिक कलेक्शन और पौधा वितरण कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन के नवनीत व रेखा के द्वारा सभी बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बताया गया और सभी बच्चों को लाइफ बॉय का एक एक हैण्ड सेनेटाइजर वितरित किया गया।

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आमतौर पर बारिश के साथ ओले पड़ना (Hailstorm) आपने देखा ही होगा, लेकिन तेज हवा के साथ आसमान से मछलियों की बरसात (Fish Rain) होना असामान्‍य घटना है। कुछ ऐसी ही घटना सोमवार को यूपी के भदोही जिले (Bhadohi District) में हुई। यहां बारिश के साथ मछलियां गिरती देख लोग हैरान हो गए। भदोही (Bhadohi) के चौरी क्षेत्र में सोमवार को तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश में आकाश से मछलियां गिरने लगी। मछलियों को गिरते देख हड़कंप मच गया। मौसम वैज्ञानिक इसे आम घटना नहीं मान रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्षेत्र में चक्रवाती हवा के साथ निम्न दबाव बनने के कारण कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कभी-कभी कम दबाव क्षेत्र बनने के बाद नदी और तालाब के आसपास चक्रवाती हवा अपने साथ म‍छलियों को भी उड़ा ले जाती हैं।

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ग्रामीणों को मिली 50 किलो से ज्‍यादा मछली
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंधिया फाटक यादव बस्ती के पास सोमवार को बारिश संग मछलियां गिरने से लोग हैरान हो गए। मछली गिरने की जानकारी होते ही कोई छत पर तो कोई खेतों में दौड़ पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि खेत, छत, बाग समेत सभी स्थानों पर मछलियां गिरी थी। 50 किलो से ज्यादा मछली ग्रामीणों ने एकत्र किया, लेकिन जहरीले होने की आशंका से उसे तालाबों और गड्ढों में फेंक दिया।

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अलग था रंग और आकार
ग्रामीण जियाराम यादव और आकाश का कहना है कि मछली का आकार और रंग सामान्य मछली से अलग था, इसलिए उसे खाया नहीं गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनोज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि यह आम घटना नहीं है। कभी-कभी निम्न दबाव क्षेत्र बनने के कारण ऐसे होता है। नदी या तालाब के पास बनी चक्रवाती हवा मछलियों को उड़ा ले जाती है और आसपास ही बारिश के कारण धरती पर गिरने लगती है। यह प्रक्रिया काफी तेज होती है। इसलिए सामान्यतौर पर लोग समझ नहीं पाते और इसे प्राकृतिक प्रकोप या अशुभ संकेत समझ लेते हैं।

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TISMedia@Jaipur सड़कों पर सीमेंट-कंक्रीट-टाइल्स से जकड़े पेड़ों को अब जीवनदान मिलेगा। पक्की निर्माण सामग्री हटाकर पेड़ों के चारों ओर कच्चा घेरा बनाया जाएगा। उनमें मिट्‌टी डालकर पानी पहुंचाने का प्रबंध होगा। अभियान की शुरुआत जयपुर होगी। उसके बाद पूरे प्रदेश में यह अभियान चलेगा। एनजीटी की फटकार के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।

जयपुर से हुआ आगाज
विशेष अभियान रविवार को जेएलएन मार्ग से नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने शुरू किया। पहले फेज में राजधानी के प्रमुख मार्गों पर 3000 पेड़ों की जड़ों को मुक्त किया जाएगा। धारीवाल ने कहा, यह अभियान प्रदेशभर में चलाएंगे। इस दौरान प्रमुख सचिव यूडीएच कुंजीलाल मीना, जेडीए कमिश्नर गौरव गोयल, सचिव हृदयेश शर्मा, प्रदेश कांग्रेस की पूर्व उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा, पर्यावरणविद् कृष्ण कुमार हरितवाल, मदर अर्थ प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी सक्सेना, जेडीए के वन रक्षक महेश तिवारी भी उपस्थित थे।

ऐसे चलेगा विशेष अभियान
आयुक्त गौरव गोयल ने बताया, विशेष अभियान चला कर पेड़ों के चहुंओर 1.5 गुणा 1.5 मीटर कच्ची जगह बनाएंगे। खाद-पानी डालने का प्रबंध करेंगे। इसके लिए फर्म को जिम्मेदारी दी है। आइंदा नई सड़कें बनाने या नवीनीकरण में पेड़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जेडीए पौधरोपण में अब जापान की मियावाकी पद्धति का उपयोग करेगा। शहर में 10 स्थानों पर 1.20 लाख पौधे इसी पद्धति से लगाएगा। यूडीएच मंत्री ने जवाहर सर्किल से इसकी शुरुआत कर इस पद्धति से शहरों में सरकारी खाली जमीनों पर और सड़कों के दोनों ओर घनी हरियाली तैयार करने के निर्देश दिए।

क्या है मियावाकी तकनीक
3 फीट गड्ढा खोदकर जैविक खाद भरते, पौधे लगाने के बाद आसपास घास-पत्तियां भरते हैं। फिर सीमेंट की जाली से ढकते हैं। सड़क के पानी का बहाव इन की ओर मोड़ते हैं ताकि बरसाती पानी इन तक पहुंचे। इस तकनीक में एक वर्ग मी.में 4-5 बड़े पेड़ लगाए जा सकते हैं।

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जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर के नजदीक आबादी क्षेत्र में स्टोन क्रेशर स्थापित रहने से पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रेशर के बिजनेस के लिहाज से भी ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाएं जहां रॉ-मटेरियल मिल सके तथा नागरिकों की परेशानी भी नहीं रहे। उन्होंने यूआईटी द्वारा प्रस्तावित स्थानों का परीक्षण कर क्रेशर मालिकों को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए।

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तय हुई जमीन, बनी सहमति 
बैठक में लखावा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित 10 स्टोन क्रेशर तथा नांता स्थापित 8 स्टोन क्रेशर को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा बावड़ी खेड़ा में प्रस्तावित भूमि का मौका मुआयना करने की बात कही। सचिव यूआईटी राजेश जोशी ने बताया कि बावड़ी खेड़ा में यूआईटी पट्टेशुदा जमीन देगी, जिसमे क्रेशर स्थपित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आबादी क्षेत्र में क्रेशर होने से प्रदूषण भी बढ़ता है। बैठक में क्रेशर मालिकों ने सोमवार को अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण करने तथा नागरिकों के हित में सैद्धान्तिक रुप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने में सहमति प्रदान की। इस अवसर पर डीएफओ रवि कुमार मीणा, उप सचिव यूआईटी चंदन दुबे, खनिज अभियंता, रीको, प्रदूषण नियंत्रण एवं उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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TISMedia@NewDelhi देश में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह साबित हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स पर 01 जुलाई 2022 से रोक लगाने की अधिसूचना जारी कर दी। जिसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद, बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं देश भर में 120 माइक्रोन से पतले पॉलीथिन बैग के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल देश में 50 माइक्रॉन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन है।

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दो चरणों में लागू होंगे प्रतिबंध 
पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्लास्टिक पर प्रतिबंध के नए आदेश दो चरणों में लागू होंगे। पहले चरम में 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन प्रतिबंधों के बाद सिंगल यूज वाली प्लास्टिक चीजों जैसे प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, झंडे और कैंडी की प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन यानि थर्मोकॉल आदि बेन हो जाएंगे। इसके अलावा प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई बक्से, निमंत्रण कार्ड, और सिगरेट के पैकेट पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर पर दूसरे चरण में रोक लगाई जाएगी।

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प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है सिंगल यूज प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक देश में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आया था। सबसे बड़ी समस्या इसके निस्तारण की थी। जिसकी प्रक्रिया खासी मंहगी और जटिल होने के कारण सिंगल यूज प्लास्टिक से निपटना बेहद मुश्किल हो रहा था। सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कचरे के निपटान के लिए वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही थी, लेकिन जागरुकता की कमी के चलते सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल थम ही नहीं रहा था। नतीजन, महानगरों के बाहर कचरों के बड़े-बड़े पहाड़ बनने लगे थे। ऐसे में सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने फैसला लिया है।

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केन्द्रीय दल के सदस्यों द्वारा गांव में जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय में संचालित राहत शिविर में जनसुनवाई कर लोगों से घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रशासन द्वारा यहां सभी गांववालों को बाढ़ के बाद से भोजन एवं रहवास की सुविधा की जा रही है। ग्रामीणों ने केन्द्रीय दल को बताया कि 400 सालों से यह गांव बसा हुआ है। अभी तक इस तरह का जलप्लावन उन्होंने नहीं देखा है, इस बार सभी आवास क्षतिग्रस्त हो गये हैं। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मांग रखी कि उन्हें नदी के किनारे से दूसरे स्थान पर विस्थापन करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाकर विशेष पैकेज दिये जाये जिससे आवास बना सके। प्रभावित परिवार की कान्ति बाई पत्नि बाबूलाल, महावीर पुत्र बैजनाथ एवं रामकुमार बैरवा ने बताया कि उनके अनाज से लेकर कपड़े, आवास सबकुछ नष्ट हो गया है। जीवन की शुरूआत नये सिरे से करनी होगी उन्हें विशेष राहत दिलाई जाये।

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नुकसान देख सिहर उठा दल 
दल द्वारा ग्राम हथोली, सम्मानपुरा में भी फसल खराबे एवं आवासों में हुए नुकसान का जायजा लिया तथा प्रशासन द्वारा बनाये गये राहत शिविर में जाकर ग्रामीणों से रूबरू हुए। गांव की वृद्ध महिला मनभर गुर्जर ने बताया कि भोजन, आवास, कपडे सभी नष्ट हो गये हैं उन्हें विशेष राहत दिलाई जाये। दल द्वारा ग्राम बोरदा में सम्पूर्ण प्रभावति क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर आवासों में हुए नुकसान का जायजा लिया तथा एक-एक परिवार से रूबरू हुए। गांव के लटूरलाल का सम्पूर्ण आवास जमीदोज देखकर दल के सदस्य भी खासे भौंचके रह गये।

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विशेष पैकेज की मांग 
पीपल्दा विधायक रामनारायण मीणा ने अतिवृष्टि से स्थानीय काश्तकारों की फसल नष्ट होने के कारण आगामी फसल पैदा करने के लिए त्वरित राहत देने, क्षतिग्रस्त हुए आवासों, अनाज, कपड़े, बर्तन आदि के नुकसान को देखते हुए विशेष पैकेज देने की मांग की। केन्द्रीय दल के सदस्यों ने जिला प्रशासन को बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आर्थिक मदद करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाने का सुझाव दिया जिससे प्रभावितों को हुए नुकसान के लिए राहत पहुंचाई जा सके।

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यह लोग रहे मौजूद 
केन्द्रीय अंतर मंत्रालयिक दल में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमन्त सिंह, वित्त मंत्रालय में सलाहकार आरबी कौल तथा जल संसाधन मंत्रालय में निदेशक एचएस सेंगर के साथ संभागीय आयुक्त कैलाश चन्द मीणा, जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़, सीईओ जिला परिषद ममता तिवारी, अधीक्षण अभियंता सानिवि राजेश सोनी, विद्युत वीके अग्रवाल, जल संसाधन आरके जैमनी, जलदाय मोहनलाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि रामअवतार शर्मा, उपनिदेशक महिला बाल विकास मनोज मीणा, सीएमएचओ भूपेन्द्र सिंह तंवर, उपखण्ड अधिकारी दीगोद एचडी सिंह, ईटावा रामअवतार बरनाला, विकास अधिकारी डॉ गोपाल मीणा सहित जन-प्रतिनिधिगण एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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अधिकारियों की बैठक
केन्द्रीय मंत्रालयिक दल ने भ्रमण से पूर्व उम्मेद होटल में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में बाढ़ से हुए नुकसान की विभागवार जानकारी ली। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में 5 हजार 142 से अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। 508 गांवों में फसल, आवास, पशुहानि आदि नुकसान हुआ है। विभागवार जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि 1100 किलोमीटर सड़को का नुकसान हुआ है। जलदाय विभाग के 67 ट्यूबवैल प्रभावित हुए हैं। विद्युत निगम के 250 ट्रांसफार्मर, दो स्थानों पर जीएसएस में नुकसान हुआ है। सिंचाई विभाग के 149 स्ट्रेक्चर को नुकसान पहुंचा है। जिले में 143 पशुओं की मौत होने की जानकारी अभी तक सर्वे में सामने आई है। विभागों द्वारा राहत के लिए प्रभावति क्षेत्रों में उठाये गये कदमों की भी विस्तार से जानकारी दी।

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