Rajasthan Congress Mission 2023: फिर से सूबे की सत्ता हासिल करने के तलाशे जाएंगे रास्ते

TISMedia@Jaipur राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 23 फरवरी से पहले खुला अधिवेशन होगा। यह अधिवेशन बजट से पहले बिड़ला सभागार में होगा। अधिवेशन में 2023 में गहलोत सरकार कैसे रिपीट हो, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश में हर 5 साल में  सत्ता बदलने का ट्रेंड कैसे खत्म हो इसके रास्ते तलाशे जाएंगे। पहले यह अधिवेशन वर्चुअल होना था। लेकिन अब नई गाइडलाइंस के साथ इसे बिडला सभागार में करवाने की योजना है।

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अधिवेशन में भाग लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत समेत एआईसीसी और पीसीसी के पूर्व पदाधिकारियों को आमंत्रित किया किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 20 साल से राज्य में बारी-बारी से कांग्रेस और भाजपा की सरकार बनती रही है। सीएम अशोक गहलोत 23 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इससे पहले ही अधिवेशन कराने की तैयारी है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है।

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20 फरवरी को हो सकता है अधिवेशन
कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अधिवेशन की तारीख तय नहीं होने के पीछे एआईसीसी महासचिव व राज्य प्रभारी अजय माकन की उपलब्धता नहीं होना है। माकन 23 फरवरी से पहले तारीख देंगे। उसी दिन अधिवेशन किया जाएगा। दो दिन के अधिवेशन में एआईसीसी और पीसीसी मेंबर्स के साथ पार्टी पदाधिकारी, विधायक और मंत्री शामिल होंगे। अधिवेशन में प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा पार्टी के पूर्व अध्यक्षों को भी अधिवेशन में आने का न्यौता दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 20 फरवरी के आस-पास अधिवेशन कराने की तैयारी है। माना जा रहा है कि अधिवेशन में मिशन 2023 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। संगठन के सुझावों के आधार पर सरकार को चलाने के सुझावों पर मंथन हो सकता है।

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होगा मंथनः कैसे रिपीट हो कांग्रेस की सरकार
कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अधिवेशन में सरकार की योजना और बजट को लेकर भी चर्चा होगी। साल 2023 में  कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, इस पर भी चर्चा होगी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कह चुके हैं सरकार को रिपीट करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। राजस्थान में हर पांच साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। कांग्रेस पार्टी इस ट्रेंड को तोड़ना चाहती है। सगंठन का मानना है कि गहलोत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है। विधानसभा चुनावों में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को अब संगठन के सुझावों के आधार पर चलना चाहिए। राजस्थान में पिछले 20 सालों से कांग्रेस और भाजपा की सरकार आती रही है।