Rajasthan Budget 2022: जादूगर ने खोला चुनावी सौगातों का पिटारा, फोन से लेकर बिजली तक फ्री

• राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा 
• 1.33 करोड़ महिलाओं को मिलेगा स्मार्ट फोन, 50 यूनिट बिजली फ्री

TISMedia@Jaipur राजस्थान की गहलोत सरकार ने चुनावों से पहले सौगातों की बौछार कर सूबे के चुनावी माहौल को गरमा दिया है। बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक-लुभावनी योजनाओं की झड़ी लगा दी। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा करने के साथ ही युवाओं और बेरोजगारों को एक लाख नौकरियां, महिलाओं को 1.33 करोड़ स्मार्ट फोन और आम शहरी को 50 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया।

बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि इस बजट में हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसी पर करों का बोझ नहीं लादा गया, उल्टा जनता को सहूलियतें देने की कोशिश की है। हालांकि खजाना खाली होने के दावों के बीच लुभावनी योजनाओं के लिए बजट के इंतजाम के सवाल पर पर उखड़ गए। सीएम ने अपने बजट में शहरों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022-23 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (डीएलसी) रेट 10% की जगह केवल 5% बढ़ेगा। गहलोत ने ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की घोषणा भी की है। CM गहलोत ने बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है। साथ ही एजुकेशन लोन के दस्तावेज दिखाने पर स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट देने का एलान किया है।

पढ़िए बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने किस वर्ग के लिए क्या घोषणाएं कीः- 

युवाओं के लिए सौगात 
– दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फेसिलेशन सेंटर बनेगा। इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ठहर सकेंगे।
– जुलाई 2022 में होगी रीट परीक्षा, पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी।
– अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी, इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा।
– CISF की तर्ज पर RISF के गठन की घोषणा। इसके तहत 2000 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी।
– राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू करने की घोषणा। इसमें 100 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर खुलेंगे। वंचित वर्ग के लोगों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए 25 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। वंचित तबकों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए कई सुविधाएं दी जाएंगी।

कर्मचारियों पर सौगातों की बौछार 
– 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी।
– रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। अंशदायी पेंशन योजना खत्म। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। वेतन की आधी पेंशन मिलेगी। नई पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था। अब पुरानी पेंशन बहाल।
– 1 अप्रैल 2022 से संविदाकर्मियों की सैलरी 20 फीसदी बढ़ेगी।

बिजली
– 50 यूनिट मुफ्त बिजली।
– सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए।
– इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा।

स्वास्थ्य
– चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इंप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगें
– सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस, कोई पैसा नहीं लगेगा।
– मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा, 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा।
– अगले साल 18 बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगें। एसएमएस अस्पताल, जयपुर में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी, 300 करोड़ खर्च होंगे।
– अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे।
– 1000 उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्न्त करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे।
– जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा।

शिक्षा :
– 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा। – रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे।
– जेएलएन मार्ग जयपुर की शिक्षण संस्थाओं को मिलाकर एजुकेशन हब बनेगा। 250 करोड़ खर्च होंगे। पोद्दार स्कूल, राधाकृषण लाइब्रेरी एजुकेशन हब के हिस्से होंगे।
– पैरा ओलिंपिक पदक विजेताओं को भी ओलिंपिक पदक विजेताओं की तरह ही जमीन और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी।
– 19 जिलों में 36 गर्ल्स कॉलेज खुलेंगे।

उद्योगों को राहत 
– पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर पेट्रोकेमिकल इंवेस्टमेंट रीजन बनेगा, इसके विकास के लिए 1000 करोड़ खर्च होंगे।
– सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान इं​डस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आरआईएसएफ का गठन होगा, इस पर 2000 भर्तियां होंगी।
– पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा।
– ​निवेश प्रोत्याहन योजना का लाभ एक साल और बढ़ाया।
– अब एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों को 5 साल तक किसी तरह की सरकारी मंजूरी की जरूरी नहीं होगी , यह अवधि पहले 3 साल थी।
– निजी क्षेत्र में खुलने वाली स्पोर्ट्स एकेडमी को निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा, 1 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी, रिप्स 19 के लाभ मिलेंगे।
– राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2022 लाने की घोषणा, इंडस्ट्री को कई सुविधाएं दी जाएगी।
– राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम लाई जाएगी। इसमें स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट मिलेगी। इन यूनिट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज मिलेगा। कर्ज पर सब्सिडी मिलेगी।

सामाजिक क्षेत्र एवं आधारभूत ढांचा:
– आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन होगा।
– 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देगी सरकार।
– मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू योजना होगा। इसमें 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को – 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिए जाएंगे।
– गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी अब कोविड पैकेज का लाभ मिलेगा। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों की कोविड से मौत पर 50 लाख का पैकेज मिलेगा।
– हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी। 2000 करोड़ खर्च होंगे।
– 750 करोड़ की लागत से जयुपर में अजमेर रोड, दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस स्टेशन बनेंगे। सिंधी कैंप बस स्टेंड को इंटरस्टेट बस टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा।
– पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ की योजना।

कानून व्यवस्था:
– 500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनेंगी, पुलिस अभय कमांड के कैमरे बढ़ाकर 30 हजार होंगे।
– कमर्शियल सेंटर्स पर सीसीटीवी अनिवार्य करके उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा।
– सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी खुलेगा। – हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे।
– 10 से ज्यादा नए पुलिस थाने खुलेंगे, चौकियों को थानों में क्रमोन्न्त करने की घोषणा।
– जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल के लिए 7 करोड़ की लागत से भवन बनेगा।

कृषि बजट
– मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ किया। संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।
– राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन शुरू होगा, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में खेती के लिए टीएसपी क्षेत्र के किसानों को 25 फीसदी एक्सट्रा अनुदान मिलेगा। अगले 2 साल में 20 हजार किसानों को 400 करोड़ का अनुदान मिलेगा। पहले साल 10 हजार किसानों को फायदा।
– मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 40 करोड़ अनुदान मिलेगा। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।
– राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।
– सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा। इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे – 1 लाख अकृषि परिवारों को भी कर्ज मिलेगा। – किसानों के लिए ड्रोन खरीदेगी सरकार, ड्रोन से कीटनाश्कों का स्प्रे करवाया जाएगा। एफपीओ को ड्रोन दिए जांगें। एफपीओ से किसान ड्रोन ​किराए पर ले सकेंगे।
– ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए ईआरसीपी कॉर्पोरेशन बनेगा, ईआरसीपी के लिए 9600 करोड़ का प्रावधान। नोदरा, ईशरदा लिंक का काम हाथ में लिया जाएगा। ईस्टर्न कैनाल का काम अब राजस्थान सरकार ने खुद हाथ में लेने का फैसला किया है।
– पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला है। गहलोत कई बार पीएम को लिख चुके हैं। अब गहलोत सरकार ने ईआरसीपी का काम खुद हाथ में लेने का फैसला किया है। ईस्टर्न कैनाल से पूर्वी राजस्थान के जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा।
– भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 रुपए की सहायता देगी सरकार।

कृषि बजट की मुख्य घोषणाएं
– मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 5000 करोड़ की घोषणा।
– राजस्थान के कृषकों के लिए 11 मिशन शुरू करेंगे।
– सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत 2000 हजार करोड़ का ऐलान।
– संभागों के लिए बीज लैब बनेगी।
– मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। इसके तहत 600 करोड़ का ऐलान।
– राजस्थान कमोडिटी बोर्ड का गठन।
– राजस्थान मिलट योजना बनेगी।
– हॉर्टिकल्चर मिशन पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना की जाएगी। इसमें 15000 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 100 करोड़ की लागत से 2 साल में फल बगीचे विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा।
– 25000 किसानों को ग्रीन हाउस जैसी अन्य सुविधाएं मिलेंगी
– मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास करवाया जाएगा
– राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।
– 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा बीज मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे।
– 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा।
– टिड्डी हमला रोकने के लिए 1000 ड्रोन खरीदे जाएंगे।
– मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
– सोलर पंप स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। एक लाख किसानों लाभान्वित होंगे।
– तीन साल में 2 लाख 48 हजार कृषि कनेक्शन दिए हैं। 31 दिसंबर 2012 से 9 साल से चली आ रही पेंडिंग को आगामी दो साल में खत्म करेंगे। 22 फरवरी तक सरकार के पास 3 लाख 38 हजार आवेदन आ चुके हैं।
– सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा।
– इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे।
– राजस्थान के करीब 1 लाख अकृषि परिवारों को भी 2 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।
– भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 रुपए की सहायता देगी सरकार।
– 4171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति जीएसएस बनेंगी। जीएसएस खोने के मापदंडों में भी छूट दी।
– सीएम ने नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा की है। इंदिरा गांधी नहरों को 200 करोड़ खर्च कर सुधारा जाएगा।
-पशुपालकों को दूध पर अनुदान राशि बढ़ाई। 2 रुपए लीटर की जगह 5 रुपए लीटर राशि मिलेगी। 5 लाख दूध उत्पादकों को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे।
– 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे।
– बांसवाड़ा में बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा।
– कृषक कल्याण कोष के रूप में लगने वाला टैक्स घटाया गया।
-कृषक कल्याण टैक्स में छूट की अवधि एक साल बढ़ाई गई है।
-नील गाय से फसलों को बचाने के लिए 100 करोड़ की लागत से होगी तारबंदी।