Rajasthan Budget 2023: “चिरंजीवी भवः” गहलोत ने की सौगातों की बौछार
नहीं थोपा कोई नया कर,अस्थाई कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ का फंड
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस बार भी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की आम-ओ-खास आवाम के लिए सौगातों की बौछार की गई है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सूबे का 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट 2023-24 में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है। उनका कहना था कि सरकार ने बीते चार बजटों में कोई भी नया कर नहीं लगाया और लोगों को राहत देने की कोशिश की। सनद रहे राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। यह उनके मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है।
अस्थाई कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ का फंड
गहलोत ने ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो आदि कंपनियों के कर्मचारियों जिनको गिग वर्कर्स (अस्थायी कर्मचारी) कहा जाता है, उनके लिए 200 करोड़ रुपये के कल्याण कोष स्थापित करने का भी एलान किया है। उन्होंने कहा कि सूबे में ‘गिग इकॉनमी’ का दायरा बढ़ रहा है। राज्य में ‘गिग वर्कर्स’ की संख्या बढ़कर 3 से 4 लाख हो गई है। मौजूदा वक्त में गिर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने का प्रस्ताव करता हूं।
ओपीएस का दायरा बढ़ाया
गहलोत ने कहा कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट के तहत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही 200 करोड़ रुपये के फंड वाले गिग वर्कर्स वेलफेयर कोष की स्थापना स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना ‘ओपीएस’ का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में बोर्डों और निगमों के कर्मियों के लिए भी इसे लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।
चिरंजीवी भवः
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी बड़ा एलान किया। उन्होंने इस योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवर को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साथ ही योजना का लाभ अब गरीब (बीपीएल) के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को भी मिलेगा। यही नहीं गहलोत ने योजना के तहत दुर्घटना बीमा की रकम को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का ऐलान किया।
चुनावी बजट
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है।
राहतों की बौछार
सीएम गहलोत ने 50 लाख के स्टार्ट अप पर बड़ी राहत प्रदान की है। स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है। जबकि कृषि आधारित उद्योगों की भूमि डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर होगी। भू अभिलेखों की नकल और सीमा ज्ञान के लिए किसानों की ओर से दी जाने वाली राशि निशु्ल्क की गई है। दुपहिया वाहनों की खरीद पर एकमुश्त दिए जाने वाले कर में 50% की छूट दी गई है।
