रावतभाटा के अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी टॉप किया है। जबकि हनुमानगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान पत्रिका से सेवानिवृत्त ब्यूरोचीफ पृथ्वीराज शर्मा “शूरवीर” की पुत्री गरिमा शर्मा, नागौर के 21 वर्षीय धीरज चौधरी, दौसा के पंकज मीना, मेड़ता सिटी के इरफान खान, खेतड़ी की प्रीती, बूंदी के सौरभ शर्मा, बीकानेर की नमिता सोनी, बालोतरा के पचपदरा के गौरव चोपड़ा, जितेंद्र प्रजापत, पोकरण के प्रवीण रतनू, आईपीएस ज्ञानचंद के बेटे अनुराग सिंह आईपीएस, फलोदी के मयंक पुरोहित, कोटपूतली के हिमांशु निमोरिया, बीकानेर की प्रियंका चौधरी, टोडाभीम के प्रद्युमन मीना, सालग नगर की अनिता देवड़ा, डीग-कुम्हेर के मुदित फ़ौजदार, खंडेला के अभिषेक मीणा, रतनगढ़ की सुनीता डूडी, बामलास रोहिन कुमार, टोंक की साक्षी जैन, प्रिंस मीणा, विराटनगर की दीप्ति वर्मा, टीकरी, महवा तन्वी बमनावत और माड़ाखेड़ा की देवांगी मीना सहित बड़ी संख्या में राजस्थानी युवाओं ने यूपीएससी एग्जाम क्रेक किया है।

@TISMedia परिवार की ओर से सभी युवाओं को सफलता के लिए हार्दिक बधाई और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं कि 2026 के परीक्षा परिणामों में सफलता की सूची इससे भी बड़ी हो।

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कोटा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रोफेसर बीएल वर्मा ने गत दिवस समस्त विद्यापीठों के निदेशकों के साथ एक बैठक कर आगामी अकादमिक सत्र के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए।

प्रोफेसर वर्मा ने बताया कि वीएमओयू में आने वाले समय में वोकेशनल पाठ्यक्रमों की शुरूआत की जाएगी जिसके आधार पर राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के अन्य उत्कृष्ट संस्थानों के साथ एमओयू करेगा जिससे अकादमिक विषयों पर ज्ञान के आदान-प्रदान में सहयोग मिलेगा।

प्रोफेसर वर्मा ने बताया कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय फ्रेंच और स्पेनिश भाषा में पाठ्यक्रम आरंभ करेगा जिससे विदेशी सैलानियों के आने पर यहां के युवाओं को गाइड बनने का अच्छा अवसर मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि होटल और टूरिज्म प्रबंध से जुड़े कार्यक्रमों को भी तैयार किया जाएगा जिससे युवा शक्ति को नौकरी के जल्द अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सभी विद्यापीठ सेमिनारों का भी आयोजन करेंगी जिससे बौद्धिक ज्ञान के आदान-प्रदान और विमर्श को बढ़ावा मिलेगा।

विश्वविद्यालय अपने यहां प्लेसमेंट सेल भी स्थापित करेगा साथ ही पूर्व विद्यार्थियों यानी एलुमिनाई से मदद के लिए भी द्वार खोले जा रहे हैं। बंद पड़े पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में जरूरी पाठ्यक्रमों को डिप्लोमा में परिवर्तित कर संचालित किया जाएगा। बकौल प्रोफेसर वर्मा, विश्वविद्यालय एआई और साइबर सुरक्षा के अलावा अकाउंटिंग और ऑडिट में डिप्लोमा जैसे नए कार्यक्रम तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अपना न्यूजलेटर भी ऑनलाइन प्रकाशित करेगा जिससे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की गतिविधियों की सूचना मिलती रहेगी। इसके अलावा संकाय सदस्यों की कमी को भी जल्द पूरा कराने के प्रयासों पर जोर दिया जाएगा। कुलगुरू प्रोफेसर वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी संकाय सदस्य अपने पाठ्यक्रमों को नवीनीकृत करें।

बैठक में निदेशक संकाय प्रोफेसर बी अरूण कुमार, प्रो सुबोध कुमार, प्रो क्षमता चौधरी, प्रो अनुराधा दुबे, प्रो कीर्ति सिंह, प्रो अनुरोध गोधा आदि मौजूद रहे।

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इस बार कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काे बढ़ी परीक्षा फीस देनी पड़ेगी। काेविड के चलते यूनिवर्सिटी ने दाे साल फीस में राहत दी थी। प्रथम वर्ष के नियमित स्टूडेंट्स की फीस ताे 425 रुपए बढ़ी है। द्वितीय और तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स की फीस 225 रुपए बढ़ा दी है। प्रथम वर्ष में स्वयंपाठी स्टूडेंट्स की फीस में 160 रुपए बढ़ाए गए हैं। पिछले साल प्रथम वर्ष में 1450 रुपए लिए गए थे। इस बार 1875 रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा र्ई-मित्र संचालक 150 रुपए अतिरिक्त वसूल रहे है। इसकी भी स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे है। वहीं परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रवीण भार्गव ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमानुसार ही फीस बढ़ाई है। विद्यार्थियों पर अतरिक्त बोझ न पड़े इसके लिए कोरोना काल में छात्रों से बढ़ी हुई फीस नहीं ली गई थी।

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अंकतालिकाओं की स्कैन काॅपी करनी हाेगी अपलाेड
प्रथम वर्ष में ऑनलाइन फार्म भरते समय 10वीं और 12वीं अंकतालिकाएं भी अपलाेड करनी हाेगी। इसकाे स्कैन करनी हाेगी। इन स्टूडेंट्स का फार्म राेल नंबराें से खुल जाएगा। साथ ही इस बार ई-मेल आईडी भी लिखनी हाेगी। माेबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर ताे पहले से अनिवार्य कर रखा है। एक स्टूडेंट्स एक बार एक ही परीक्षा में शामिल हाेगा। ऐसी स्थिति में फार्म निरस्त हाे जाएगा। काेई स्वयंपाठी स्टूडेंट् नियमित के ताैर पर शामिल हाेना चाहता है ताे उसके लिए पिछली परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक हाेना अनिवार्य है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि आवेदन सबमिट करने से पहले अच्छी तरह अध्ययन करें।

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पीजी आवेदन तारीख बढ़ाने की मांग
यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी है। आवेदन शुरू हुए चार दिन हाे कए लेकिन पीजी का पाेर्टल अभी तक नहीं खाेला है। ऐसे में स्टूडेंट्स परेशान हैं। इसे लेकर राजकीय काॅलेज में सोमवार को छात्रसंघ अध्यक्ष आशीष मीणा के नेतृत्व में प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार को परीक्षा नियंत्रक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पीजी विद्यार्थियों का यूनिवर्सिटी की साइट पर आवेदन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। यूजी स्टूडेंट का साइट पर कॉलेज के नाम का ऑप्शन नहीं आता है। एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर की अंकतालिकाएं अभी तक नहीं मिली हैं, जिससे विद्यार्थियों को दूसरे संस्थानों में प्रवेश लेने में परेशानी हाे रही है। यूजी और पीजी कक्षाओं के पूरक परीक्षाओं का परिणाम जल्द से जल्द घोषित करें। परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ाई जाए।

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देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन (JEE Mains 2023) की शुरुआत मंगलवार को हो गई। परीक्षा शुरू होने के बावजूद भी विद्यार्थियों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस वर्ष जेईई मेन परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ज्यादा ही सतर्क है। इसके कारण कई ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश-पत्र रोक लिए गए हैं इनमें जुड़वां बच्चे भी शामिल हैं। जबकि, कई अन्य विद्यार्थियों को परीक्षा के एक दिन पहले तक एडमिट कार्ड नहीं मिले तो कुछ विद्यार्थियों को अभी तक पता नहीं है कि उनके प्रवेश-पत्र कब जारी होंगे या उनकी परीक्षा कब है?

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जुड़वां बच्चों में नाम के अलावा सभी एक जैसा
जुड़वां बच्चों के अभिभावकों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके दोनों बच्चे जेईई मेन में भाग ले रहे हैं। उनका परीक्षा केंद्र भी एक ही है। हालांकि, उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। इसे लेकर एनटीए हेल्पडेस्क पर संपर्क किया था। जहां उन्हें बताया गया कि उनके बच्चे के मल्टीपल आवेदन हैं। इनके नाम के अलावा सभी आवश्यक जानकारियां समान हैं, जैसे माता-पिता का नाम, जन्म दिनांक, कक्षा 12वीं की परीक्षा में पंजीकरण और उत्तीर्ण करने का वर्ष, एक ही स्कूल का नाम आदि। इस कारण एनटीए ने 24 व 25 जनवरी को परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र रोक लिए हैं।

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पहली बार हुआ ऐसा
करिअर काउंसलर अमित आहूजा ने बताया कि जेईई मेन में ऐसा पहली बार हुआ है कि जुड़वां बच्चे होने के कारण एडमिट कार्ड रोके गए हैं। इससे पहले जेईई मेन आवेदन के दौरान ही जुड़वां बच्चों के आवेदन की स्थिति में आवेदन करने वाले बच्चे के साथ जुड़वां बच्चे की पहचान ले ली जाती थी। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते रहे हैं। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दो आवेदन किए हैं, उनके भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। उन्हें भी एक ही बार परीक्षा देने की बात कहते हुए स्वयं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।

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NTA ने ई-मेल पर दी सूचना
इन विद्यार्थियों को एनटीए द्वारा ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया है कि इन विद्यार्थियों के मल्टीपल आवेदन हैं और एक ही विद्यार्थी के एकाधिक आवेदन मानते हुए एडमिट कार्ड रोक दिए गए और उन्हें स्वयं की पहचान को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। इसके उपरांत ही इनकी परीक्षा की नई तिथियां जारी की जाएंगी। इन विद्यार्थियों को 24-25 जनवरी के अतिरिक्त अन्य तिथियां दी जाएंगी। ऐसे विद्यार्थियों को एनटीए को ई-मेल के माध्यम से सूचित करना चाहिए, ताकि वे परीक्षा में शामिल हो सकें।

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परीक्षा केंद्र पर आपत्ति वालों के भी रोके गए
इसके अलावा कई विद्यार्थी ऐसे भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने चारों विकल्प भरे थे और उन विकल्पों में से किसी अन्य शहर में परीक्षा केंद्र दे दिया गया। इन विद्यार्थियों ने जब एनटीए को लिखा तो एनटीए ने अभी तक परीक्षा शहर जारी नहीं किए हैं। एनटीए ने जवाब में कहा है कि जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करेंगे। एडमिट कार्ड में शहर बदला जा सकता है। अब इस स्थिति को देखते हुए विद्यार्थी परेशान हैं कि यदि परीक्षा शहर बदला जाता है तो जाने-आने की व्यवस्था कैसे होगी?

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जेएनयू प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद भी जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) कार्यालय पर इकट्ठे होकर वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी इंडिया: द मोदी क्वेश्चन (India: The Modi Question) नामक बीबीसी की डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की।

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आइशी घोष ने लिया स्क्रीनिंग का फैसला
जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष ने एसएफआई की दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष होने के चलते केंद्रीय कार्य समिति के निर्देश पर डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया था और स्क्रीनिंग को लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्टर और परिसर में पैम्फलेट भी बांटे गए थे। इस पर संज्ञान लेते हुए जेएनयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कार्यक्रम रद करने की सलाह दी थी और ऐसा न करने पर स्क्रेनिंग में शामिल होने वाले छात्रों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी थी। इस एडवाइजरी का जवाब देते हुए जेएनयू छात्र संघ ने प्रशासन से ही सवाल पूछे थे कि जेएनयू एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि यहां किसी फिल्म या डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं हो सकती।

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कार्यालय में की डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग
जेएनयू छात्रसंघ की योजना मंगलवार रात नौ बजे इस डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग अपने कार्यालय में करने की थी। सोमवार को जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद छात्र डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग पर आड़े रहे। रात नौ बजे स्क्रीनिंग के समय पर छात्र छात्रसंघ कार्यालय पर स्क्रीनिंग के लिए जमा हुए। लेकिन, स्क्रीनिंग दिखाने की योजना पर पानी फिर गया, क्योंकि छात्र संघ कार्यालय के आसपास बिजली काट दी गई थी। छात्रों ने प्रशासन की अस्वीकृति के बावजूद इसे आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। जब बिजली चली गई तो एकत्र हुए छात्रों ने इसे मोबाइल और लैपटॉप पर साथ बैठ कर देखा।

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इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कराई
छात्र डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग छात्र संघ कार्यालय में लगे प्रोजेक्टर पर ना कर सकें इसके लिए जेएनयू प्रशासन ने कार्यालय के आसपास की बिजली भी कटवा दी थी। इसके साथ ही वहां जैमर लगवा कर इंटरनेट सेवाएं भी बाधित करा दी थी। इसके बावजूद वहां मौजूद वामपंथी छात्रों ने अपने फोन और लैपटॉप में पहले से डाउनलोड की गई डॉक्युमेंट्री को सामूहिक रूप से देखा। वहीं कुछ छात्रों ने जेएनयू परिसर से बाहर निकलकर भी मोबाइल का इंटरनेट चला कर डॉक्युमेंट्री को डाउनलोड किया।

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पुलिसकर्मी भी रहे तैनात
इस दौरान मुख्य गेट के बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। कुछ पुलिसकर्मी सादा वर्दी में भी परिसर के अंदर मौजूद रहे। मीडिया को भी गेट के बाहर ही रोक दिया गया था। उल्लेखनीय है कि वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया (SFI) की केंद्रीय कार्य समिति ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को इस डोक्यूमंट्री की स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया था।

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25 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
हालांकि, बाद में छात्रों ने अपने प्रदर्शन को रोक दिया। JNUSU अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा कि हमने 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे तहकीकात करेंगे। जिन लोगों को चोट लगी है वे भी इलाज के बाद आज पुलिस स्टेशन में अपना बयान देंगे। जेएनयू प्रशासन से भी हम शिकायत करेंगे। हम फिलहाल हमारे प्रदर्शन को अभी रोकते हैं। पुलिस प्रशासन से अपील है कि वे इसकी तहकीकात करें।

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पत्थरबाजी का लगाया आरोप
डॉक्युमेंट्री देख रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि उन पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके। हालांकि, विद्यार्थी परिषद ने इससे इनकार किया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस भी पत्थरबाजी को लेकर छात्रों से पूछताछ करने में जुटी थी। इस दौरान किसी भी छात्र की डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर गिरफ्तारी नहीं हुई थी और ना ही पत्थर लगने से कोई चोटिल हुआ था। जेएनयू छात्र संघ के नेतृत्व में वामपंथी छात्र पत्थरबाजी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर पैदल मार्च कर रहे थे।

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क्या है बीबीसी की विवादित डॉक्युमेंट्री विवाद?
बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह कई YouTube वीडियो और डॉक्युमेंट्री के लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। मालूम हो कि दो पार्ट में बनी बीबीसी डॉक्युमेंट्री, जो दावा करती है कि उसने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच की थी। हालांकि इसे विदेश मंत्रालय द्वारा प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसमें निष्पक्षता की कमी है और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। वहीं, केंद्र सरकार के इस कदम को कांग्रेस और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों से तीखी आलोचना मिली है।

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पेपर-एनालिसिस फिजिक्स : मॉडर्न-फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स तथा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पूछें गए प्रश्न

24 जनवरी को आयोजित प्रातः कालीन शिफ्ट में मॉडर्न-फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स तथा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से काफी प्रश्न पूछे गए। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियोएक्टिविटी तथा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर प्रश्न पूछे गए। हीट एवं थर्मोडायनेमिक्स से थर्मल-एक्सपेंशन तथा फर्स्ट-लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर स्तरीय प्रश्न पूछे गए। इलेक्ट्रो डायनेमिक्स से करंट-इलेक्ट्रिसिटी में कांबीनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तथा अल्टरनेटिंग करंट से आरएलसी सर्किट के ‘क्वालिटी-फैक्टर’ पर प्रश्न पूछा गया। यूनिट्स एंड डाइमेंशंस से कालम-मैचिंग का एक स्तरीय प्रश्न भी पूछा गया।

केमिस्ट्रीः केमिकल-काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो-केमिस्ट्री तथा सॉल्यूशंस से पूछे गए परंपरागत प्रश्न

देव शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थियों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल-काइनेटिक्स से हाफ-लाइफ पर एक प्रश्न पूछा गया। सोलूशन्स से कोलिगेटिव-प्रॉपर्टी ‘डिप्रैशन इन फ्रीजिंग प्वाइंट’ पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तथा बायोमोलीक्यूलस से भी प्रश्न पूछे गए। ऑर्गेनिक-केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों के बारे में विद्यार्थी विस्तार से नहीं बता पाए।

मैथमेटिक्सः अलजेब्रा,कैलकुलस, कोऑर्डिनेट-ज्योमेट्री तथा वेक्टर-3डी सभी भागों से पूछें गए प्रश्न

विद्यार्थियों के अनुसार गणित का प्रश्नपत्र परंपरागत तौर पर डिफिकल्ट एवं लैंदी रहा। विद्यार्थियों ने यहां समय की कमी महसूस की। मैथमेटिक्स के प्रश्न-पत्र में कांपलेक्स-नंबर, क्वाड्रेटिक-इक्वेशंस से प्रश्न पूछे गए। प्रश्न पत्र में अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट-ज्योमेट्री तथा वेक्टर-3डी सभी भागों से प्रश्न पूछे गए। देव शर्मा ने बताया कि पूर्व-घोषित पैटर्न के आधार पर जेईई-मेंस के प्रश्न-पत्र में कुल 90 प्रश्न पूछे गए। फिजिक्स,केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स प्रत्येक विषय से 30 प्रश्न थे। प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 10 प्रश्न न्यूमैरिक रेस्पांस के थे, न्यूमैरिक-रेस्पांस टाइप के 10 प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न हल करने थे। सभी प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग +4/-1 की रही।

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देश की बड़ी प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षाओं में से एक एलन टैलेंटेक्स में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। यह परीक्षा अलग-अलग राज्यों में 9 व 16 अक्टूबर को देशभर में आयोजित की जाएगी। एलन टैलेंटेक्स के रजिस्ट्रेशन जारी हैं, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाकर दोहरा लाभ ले सकते हैं, इसमें बेस्ट स्कॉलरशिप के साथ अर्ली-फी बेनिफिट पा सकते हैं।

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9 अक्टूबर को होगी परीक्षा  
एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉ.बृजेश माहेश्वरी ने बताया कि टैलेंटेक्स में देश के प्रतिभावान स्टूडेंट्स को आगे लाने, उनके कॅरियर को संवारने के लिए सबसे सशक्त मंच है। इस परीक्षा में शामिल होकर स्टूडेंट्स कोचिंग शुल्क में रियायत पाकर सपने पूरे कर सकते हैं। इस वर्ष सिंगल स्टेज में ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। परीक्षा 9 तथा 16 अक्टूबर को जोन वाइज होगी। चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में परीक्षा 9 अक्टूबर को होगी।

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अब तक शामिल हो चुके हैं 10 लाख छात्र 
टैलेंटेक्स में कक्षा 5 से 10 तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। टैलेंटेक्स में नेशनल व स्टेट रैंक के साथ ही स्टूडेंट्स को 250 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। हर स्टूडेंट को अलग से कॉम्पीटिटिव सक्सेस इंडेक्स भी जारी किया जाएगा। टैलेंटेक्स में सन 2022 तक करीब 10 लाख स्टूडेंट्स शामिल हो चुके हैं। माहेश्वरी ने बताया कि परीक्षा में वे स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं जो एलन के क्लासरूम कोर्स में प्रवेश ले चुके हों। देश में एलन के किसी भी सेंटर पर प्रवेश लिया जा सकता है। विद्यार्थी को  www.tallentex.com  पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफलाइन फॉर्म मिलना शुरू हो चुके हैं। परीक्षा का परिणाम व पुरस्कार वितरण की घोषणा नवम्बर माह सक्सेस पॉवर सेशन के रूप में होगी।

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ऐसे करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
टैलेंटेक्स में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकते हैं। www.tallentex.com वेबसाइट पर जाकर टैलेंटेक्स पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अगस्त के पहले सप्ताह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए स्कूल्स और निकटतम एलन सेंटर्स पर फार्म भरा जा सकता है।

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ऐसा नहीं कि लड़कियों में गणित सीखने की योग्यता लड़कों से कम होती है। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक भेदभाव और रूढ़िवादिता के कारण यह अंतर बढ़ रहा है। यह अंतर न सिर्फ लड़कियों का आत्मविश्वास कम करता है, बल्कि उन्हें असफलता की ओर भी धकेलता है। हालांकि ऐसी लड़कियां भी हैं जो मौका मिलने पर टॉपर बन रही हैं।

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क्या कहते हैं 34 देशों के आंकड़े 
रिपोर्ट बताती है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में गणित में निपुणता हासिल करने की सम्भावना 1.3 गुना अधिक होती है। कारण है शिक्षकों, अभिभावकों और साथियों का भेदभाव और रूढ़िवादिता। यह समस्या निम्न मध्य आय वाले देशों में अधिक है। ऐसे 34 देशों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि लड़कियां लड़कों से पीछे हैं। इन देशों में चौथी कक्षा के तीन-चौथाई छात्र-छात्राओं के पास बुनियादी संख्या कौशल का अभाव है। 79 मध्य और उच्च आय वाले देशों के आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष की उम्र के स्कूली बच्चों में से एक तिहाई से अधिक के पास गणित में न्यूनतम निपुणता नहीं है। रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव ने बच्चों की गणितीय क्षमता को और बिगाड़ दिया है।

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लड़कियों को समान अवसर नहीं
यूनीसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने रिपोर्ट में लिखा है कि लड़कियों में लड़कों के समान गणित सीखने की योग्यता होती है, मगर उन्हें समान अवसर नहीं मिलता है। जिन देशों में लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूल से बाहर होने की सम्भावना अधिक होती है, वहां गणितीय क्षमता में असमानता भी अधिक होती है।

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परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि
रिपोर्ट में एक रोचक बात यह सामने आई है कि संख्या कौशल हासिल करने में परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि भी मायने रखती है। धनी परिवारों के चौथी कक्षा तक के बच्चों में संख्या कौशल हासिल करने की सम्भावना निर्धन घरों के बच्चों की तुलना में 1.8 गुना अधिक होती है। बचपन में शिक्षा और देखभाल कार्यक्रमों में भाग लेने वालों में 15 वर्ष की आयु तक गणित में न्यूनतम दक्षता हासिल करने की सम्भावना उन बच्चों की तुलना में 2.8 गुना अधिक होती है जिनके पास ऐसे अवसरों का अभाव है।

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पितृसत्तामक समाज भी एक कारण 
लग्जेमबर्ग यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट और आईआईएम के शोधकर्ता करण सिंघल ने जेंडर डिफरेंस इन मैथमेटिक्स लर्निंग इन रुरल इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है। सिंघल अपने रिसर्च का हवाला देकर कहते हैं कि जिन राज्यों में पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं के प्रतिकूल हैं या उन्हें कम स्वायत्तता मिली है, उनका प्रदर्शन ज्यादा खराब है। उदाहरण के लिए जहां घूंघट या पुरुषों के बाद महिलाओं के खाना खाने की प्रथा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) के आधार पर उन्होंने कहा है कि ऐसे परिवार जहां पति, पत्नी को काम के लिए बाहर जाने से रोकते हैं, अन्य पुरुषों से बात नहीं करने देते या अपनी सखियों से मिलने की अनुमति नहीं देते, वहां संख्या कौशल में लैंगिक अंतर अधिक है। कुछ शोध कहते हैं कि टेक्स्ट बुक में गणित में लड़कों के उदाहरण दिए जाते हैं जिससे लड़कियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। ऐसे में हमको सिरे से बदलाव करने की आवश्यकता है।

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समय के साथ जारी है यह दिक्कत
वर्ष 2010 से 2018 तक के लिए विभिन्न आयु-वर्गों में हमारा कालगत विश्लेषण बताता है कि गणित में लड़कियों और लड़कों, दोनों के प्रदर्शन में गिरावट आई है। महिलाओं के लिए यह प्रतिकूल स्थिति लगातार बनी हुई है (चित्र 1)। समय के साथ इस अंतर के कम होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि, हाल के वर्षों (2018) में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

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गणित सीखने के फायदे
रिपोर्ट के मुताबिक गणित सीखने से बच्चों की स्मृति, समझ और विश्लेषण क्षमता मजबूत होती है और उनकी रचनात्मक योग्यता में निखार आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बच्चे बुनियादी गणित और अन्य मूलभूत विषय ठीक से नहीं समझते, उन्हें किसी समस्या के समाधान और तार्किक क्षमता वाले कार्यों में संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए उन रूढ़ियों और मान्यताओं को दूर करने की आवश्यकता है जो लड़कियों को पीछे रखती हैं। उन्हें मौलिक कौशल हासिल हो, वे स्कूल और जीवन में सफल हों, इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

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स्टेम में भारतीय लड़कियों का बज रहा डंका
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस देशों के मुकाबले भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (स्टेम) में लड़कियां शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार स्टेम में बीते तीन साल में महिलाओं की तादाद बढ़ी है। इस दौरान पुरुषों की संख्या 12.9 लाख से कम होकर 11.9 लाख हो गई, जबकि महिलाओं की संख्या 10 लाख से बढ़कर 10.6 लाख हो गई। विश्व बैंक के अनुसार भी स्टेम में भारतीय महिलाओं की संख्या 43 फीसद है जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की लड़कियों की तादाद क्रमश: 34 फीसद, 38 फीसद, 27 फीसद और 32 फीसद रही है।

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क्या हो सकता है समाधान 
यूनीसेफ ने सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकारों से संकल्प लेने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि सभी बच्चों को स्कूल में फिर से पंजीकृत करने और उनकी उपस्थिति बनाए रखने के लिये नए सिरे से प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, पढ़ाई-लिखाई में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये शिक्षकों की भी मदद की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में बच्चों के लिये एक सुरक्षित व सहायक वातावरण सृजित हो, ताकि उन्हें सीखने के लिये अनुकूल माहौल मिल सके।

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टेक्स्ट बुक में हों बदलाव 
सबसे प्रमुख जरूरत है कि समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना जाए, टेक्स्ट बुक में बदलाव किए जाएं, जेंडर न्यूट्रल उदाहरण दिए जाएं। इसके अलावा उन्हें गणित का रोल मॉडल बनाया जाए। किताबों में उनका जिक्र हो, इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। टीचर्स और पेरेंट्स को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। सिंघल कहते हैं, “एनसीएफ की रिपोर्ट में कहा गया था कि जब लड़के गणित में बेहतर करते हैं तो उन्हें इंटेलीजेंट कहा जाता है। लेकिन जब लड़कियां अच्छा करती हैं उन्हें हार्डवर्किंग कहा जाता है। इस सोच को बदलने की जरुरत है।”

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TISMedia@Kota वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) के शिक्षा संकाय (School of Education) में दाखिला लेने वाले छात्रों पर सालों से भुतहा शिक्षकों (Ghost Faculty) का साया मंडरा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education) के नियमों के मुताबिक बीएड की पढ़ाई कराने के लिए किसी भी संकाय में कम से कम 7 शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन यहां न सिर्फ तीन शिक्षकों के बूते परिषद की मान्यता में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, बल्कि हर साल 1000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाम पर उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

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वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) की सतत शिक्षा विद्यापीठ ने साल 2000 में बीएड पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके लिए एनसीटीई ने 21 अगस्त 2000 को सशर्त मान्यता भी प्रदान कर दी। शर्तों के मुताबिक मान्यता मिलने के बाद 2 साल के अंदर विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती से लेकर छात्रों को दी जानने वाली सभी सुविधाएं जुटा लेगा। लेकिन, दो दशक बीत जाने के बाद भी अनिवार्य शर्तों को भी पूरा नहीं किया जा सका।

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एक सुनहरा दौर
साल 2013 में प्रो. विनय पाठक ने जब वीएमओयू के कुलपति की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने न सिर्फ विश्वविद्यालय की चरमरा चुकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया बल्कि, युवाओं को रोजगार देने वाले पाठ्यक्रमों को खोलने और उन्हें ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाने की व्यापक शुरुआत की। नतीजन, बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों की जरूरत को देखते हुए उन्होंने सतत शिक्षा विद्यापीठ का विस्तार करते हुए शिक्षा विद्यापीठ की अलग से स्थापना की। इतना ही नहीं एनसीटीई के नियमों की शर्तों को पूरा करने के लिए स्कूल ऑफ एजुकेशन में शिक्षकों एवं सहयोगी स्टाफ की भर्ती करने के साथ ही छात्रों के लिए जरूरी संसाधनों जैसे वीडियो-ऑडियो लेक्चर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रेक्चर की भी स्थापना की।

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विद्यापीठ बन गई, लेकिन शिक्षक नहीं जुटा सके
प्रो. पाठक के कुलपति रहने के दौरान ही शिक्षा विद्यापीठ की प्रोफेसर दामीना चौधरी सेवानिवृत हो गईं, लेकिन प्रो. पाठक के प्रयासों से उन्होंने छात्रहित में पे माइनस पैंशन पर काम करना जारी रखा। इसी दौरान प्रो. पाठक ने प्रोफेसर के खाली पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद न सिर्फ प्रो. दामीना चौधरी ने विवि छोड़ दिया, बल्कि शिक्षक नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसी दौरान एसोसिएट प्रोफेसर और विद्यापीठ के निदेशक डॉ. रजनी रंजन सिंह की नियुक्ति शकुंतला देवी विशेषजन विश्वविद्यालय लखनऊ में हो गई और यह पद भी खाली हो गया।

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सिर्फ तीन शिक्षकों के हवाले पूरी विद्यापीठ
एनसीटीई के नियमों के मुताबिक वीएमओयू में बीएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए शिक्षा विद्यापीठ में कम से कम 7 शिक्षकों, जिनमें से एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट और चार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अनिवार्य है। लेकिन, फिलहाल हालत यह है कि यहां सिर्फ तीन शिक्षक ही कार्यरत हैं। जिनमें से एक दो साल के लिए चाइल्ड केयर लीव पर हैं। विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद पर डॉ. अनिल जैन और असिस्टेंट प्रोफेसर के दो पदों पर डॉ. कीर्ति सिंह और डॉ. अखिलेश शर्मा नियुक्त हैं। डॉ. जैन विद्यापीठ के निदेशक हैं। वहीं एक अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. पातांजलि मिश्र की नियुक्ति हाल ही में कानपुर विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर होने के बाद यह पद भी खाली हो गया है।

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मान्यता पर मंडराया खतरा
एनसीटीई के नियमों की पालना न होने के कारण अब वीएमओयू के बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता खत्म होने का खतरा भी मंडराने लगा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2022-24 में बीएड दाखिलों के लिए विद्यार्थियों से न सिर्फ आवेदन भरवा लिए, बल्कि प्रवेश परीक्षा आयोजित कर उसके परिणाम तक जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं दाखिले की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रथम चरण के लिए चयनित अभ्यार्थियों की 20 सितंबर 2022 से काउंसलिंग का नोटिस भी निकाल दिया गया है। काउंसलिगं के बाद चयनित विद्यार्थियों को उसी दिन फीस भी जमा करनी होगी। जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है क्योंकि असल हालात यह हैं कि शिक्षकों की न्यूनतम संख्या भी पूरी न होने के कारण अब परिषद पाठ्यक्रम की मान्यता वापस ले सकती है या फिर शिक्षकों की भर्ती होने तक दाखिलों पर रोक लगा सकती है। पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर संकट और भी इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कुलपति प्रो. रतन लाल गोदारा का कार्यकाल अगस्त महीने में खत्म हो चुका है और नए कुलपति की नियुक्ति न होने तक फिलहाल विश्वविद्यालय प्रभारी कुलपति के भरोसे चल रहा ऐसे में उनके लिए शिक्षा विद्यापीठ में शिक्षकों की नई नियुक्ति करना तो दूर की बात खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन तक निकालना असंभव हो जाएगा।

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10 हजार छात्रों का भविष्य दांव पर
वीएमओयू के बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को एक हजार रुपए की फीस देनी पड़ती है और एक सत्र में 10 हजार से ज्यादा छात्र आवेदन करते हैं। ऐसे में मान्यता का संकट खड़ा होता है तो न सिर्फ छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, बल्कि उनकी फीस भी विवि में अटक जाएगी।

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भुतहा शिक्षक या फर्जीवाड़ा
शिक्षा संकाय में शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद खाली होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन मान्यता की खानपूर्ति करने के लिए एनसीटीई को भेजे जाने वाली रिपोर्ट में इन्हें भरा हुआ दिखाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सालों से खाली पड़े पदों पर आखिर काम कौन कर रहा है और वो लोग कौन हैं जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं? विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक वीएमओयू प्रशासन इसके लिए घोस्ट फैकल्टी का सहारा ले रहा है। नियमों की खानपूर्ति के लिए प्रशासन ने विवि परिसर में ही भुतहा शिक्षक तैयार कर रखे हैं। यह वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां तो दूसरे विभागों में की गई हैं, लेकिन उन्होंने बीएड की भी डिग्री हासिल कर रखी है। उनके नाम पर ही विवि हर साल सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ न सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि कागजी कार्यवाही पूरी करने के लिए इन लोगों को शिक्षा संकाय में भी कार्यरत दिखा दिया जाता है। जबकि असलियत यह है कि बीएड के किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की बात तो दूर अन्य गतिविधियों में भी इनकी मौजूदगी नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि यह खुद स्टाफ की कमी से जूझ रहे अपने विभागों में ओवर बडन हैं।

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एनसीईटी की आंख में झोंकी धूल
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता बचाए रखने के लिए अन्य विभागों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षा विद्यापीठ में दिखा रखा है। सूत्रों के मुताबिक अर्थशास्त्र के शिक्षक डॉ – सुरेंद्र कुलश्रेष्ठ, प्राणी शास्त्र के संदीप हुड्डा, अंग्रेजी विभाग की डॉ क्षमता चौधरी और गणित के शिक्षक रवि गुप्ता को विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षा विद्यापीठ में दिखाकर एनसीईआरटी से मान्यता हासिल की है। ऐसा करके वीएमओयू प्रशासन ने न सिर्फ छात्रों की आंख में धूल झोंकी है, बल्कि बीएड की मान्यता देने वाली एजेंसी एनसीटीई के साथ भी फर्जीवाड़ा किया है।

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उधारी से चला रहे काम 
वीएमओयू शिक्षा विद्यापीठ के निदेशक डॉ. अनिल कुमार जैन से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग में अभी चार फैकल्टी हैं। एक फैकल्टी कानपुर यूनिवर्सिटी चली गई हैं, लेकिन जब तक उनका कंफरमेशन नहीं आ जाएगा तब तक उन्हें वीएमओयू में ही कार्यरत माना जाएगा। 3 पद खाली हैं। नया कुलपति आते ही भर्ती करवाई जाएगी। एनसीटीई से बीएड की मान्यता के लिए 7 शिक्षक होना जरूरी है। फिलहाल विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के जरिए बीएड डिग्री पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

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