लॉकडाउन की आशंका के बीच यू.पी. में बंद हुए स्कूल और कॉलेज

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी / नीजी स्कूल 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए है। इस बीच कोचिंग सेंटर्स भी क्लासेज़ नहीं लगा सकेंगे। इस दौरान केवल पहले से निर्धारित परीक्षाएं ही हो सकेंगी। यह फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की बैठक के बाद लिया।

बोर्ड परीक्षाओं के नए शेड्यूल
प्रदेश में अब नए शेड्यूल के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 8 मई से शुरू की जाएगी। इस फैसले से फरीक्षार्थियों की तैयारी में परेशानी होने की आशंका जताई जा रही है। स्कूल की ओर से केवल ऑनलाइन क्लासेज़ ही आयोजित की जा सकती है और प्रैक्टिकल्स के लिए भी क्लास आयोजित नहीं की जा सकती।

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टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट
उन्होने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र के अनुसार कार्य किया जाए। प्रदेश में प्रतिदिन कम से कम एक लाख आरटीपीसीआर टेस्ट करने तथा सभी सरकारी और निजी टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता के साथ कार्य करने का कहा। टेस्टिंग में देरी ना की जाए ताकी कोरोना को नियंत्रित किया जा सके।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन
मुख्‍यमंत्री ने बताया कि, यह जरूरी है कि सभी कार्यालयों / औद्योगिक इकाइयों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोरोना हेल्प डेस्क एक्टिव रहें। मतदान कर्मियों, पुलिस कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और मास्क, सैनिटाइजेशन के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जाए।

85 लाख से अधिक वैक्सीनेटेड
साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 85 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। राज्य में 4 दिवसीय टीका उत्सव आज स प्रारंभ हुआ है। प्रदेश के 6000 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य जारी है। हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए वैक्सीनेशन के कार्य में और तेजी लाई जाएगी।

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कोचिंग सेंटर भी बंद
आप को बता दें कि प्रदेश के प्रमुख जिलों- कानपुर, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर में पहले ही स्कूल बंद किए जा चुके हैं, अब पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। स्कूल अपनी इच्छा से ऑनलाइन क्लास आयोजित कर सकेंगे मगर किसी भी ऑफलाइन क्लास या किसी भी कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन पढ़ाई नहीं आयोजित की जा सकती। आगे 30 अप्रैल के बाद स्थिति पर विचार कर आदेश जारी किए जाएंगे।

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