राजस्थान: 6 जून तक स्कूलों की छुट्टी, अब कोरोना से बचाएंगे शिक्षक, मिलेगी पीएल का फायदा
कोटा. कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों को 6 जून तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि यदि इसके बाद भी कोरोना काबू में नहीं आया तो स्कूलों की छुट्टी और भी ज्यादा आगे बढ़ाई जा सकती है। इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों की कोरोना से निपटने के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके बदले उन्हें उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। जिन शिक्षकों की ड्यूटी नहीं होगी वह ग्रीष्मकालीन अवकाश पर माने जाएंगे।
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एक साल से बंद हैं पांचवी तक के स्कूल
राजस्थान में कोरोना का पहला मामला मिलते ही गहलोत सरकार ने 15 मार्च 2020 को नर्सरी से कक्षा पांच तक के स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद उम्मीद लग रही थी कि इस साल स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन जब तक तैयारी होती उससे पहले ही कोरोना की दूसरी लहर आ गई और सरकार ने इन स्कूलों को खोलने के आदेश देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं कक्षा छह से 12वीं तक के स्कूल खोलने के बाद आखिरकार 22 अप्रैल से इन्हें दोबारा बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। प्रदेश सरकार ने अब राजस्थान में नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 6 जून तक बंद करने की घोषणा कर दी है।
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कोरोना में लगेगी ड्यूटी
राजस्थान सरकार ने सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश करने की घोषणा कर दी है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए कर्मचारियों की कमी को देखते हुए शिक्षकों और स्कूल के स्टाफ की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान जिन शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी लगेगी उन्हें सरकार उपार्जित अवकाश यानी पीएल देगी। हालांकि इसके लिए शिक्षकों को जिला कलक्टर या उपखंड अधिकारी से कोविड ड्यूटी का सत्यापन करवाना होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाएगा उन्हें भी स्कूल के हैड मास्टर या प्रधानाचार्य विद्यालयी काम काज के लिए बुला सकेंगे। हालांकि इन शिक्षकों को भी कोविड ड्यूटी वाले शिक्षकों की तरह पीएल दी जाएगी।
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क्रमोन्नत हो चुके हैं सारे बच्चे
राजस्थान के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को प्रदेश सरकार पहले ही प्रमोट करने के आदेश जारी कर चुकी है। ऐसे में ग्रीष्म कालीन अवकाश घोषित होने के बाद स्कूलों में अभी से छुट्टियां लग जाएंगी। हालांकि सरकार स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन के तहत पढ़ाई शुरू करने की भी कोशिश मे जुटी है। इस बाबत अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है।
