LokSabha: मानसून सत्र 19 जुलाई से, लोकसभा अध्यक्ष ने लिया तैयारियों का जायजा

• 18 अप्रैल को होगी सर्वदलीय बैठक, करीब एक महीने चलेगा संसद का मानसून सत्र
• अब मोबाइल पर उतरेगी लोकसभा, बिरला ने कहाः जल्द आएगा लोकसभा का मोबाइल एप 

TISMedia@NewDelhi. 17वीं लोकसभा का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। मोदी कैबिनेट में हुए व्यापक बदलाव के बाद करीब एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में जुटी है। लोकसभा की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के चल सके इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का बारीकी से मुआयना किया।

मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 18 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जिसमें सभी दलों से सदन को पूरी क्षमता से चलाने और विरोधाभाष की स्थिति में बिना किसी व्यवधान के हल निकालने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी।

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दिनों दिन बढ़ रही उत्पादकता 
लोकभा अध्यक्ष ने बताया कि 17वीं लोकसभा के अब तक 5 सत्रों में 114 बैठके हुईं हैं। बीते तीन सत्रों में सबसे ज्यादा हैं। कोरोना महामारी के बावजूद 17वीं लोकसभा से चौथे सत्र की उत्पादकता 167 फीसदी रही। जबकि शुरुआती तीनों सत्र कोरोना के कहर के बीच बुलाए गए थे। कोविड की चुनौतियों का सामना करते हुए सांसदों ने संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया है। जिसके लिए उन्हें साधुवाद है। इतना ही नहीं संसदीय समितियों ने भी पूरी सक्रियता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।

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90 फीसदी सवालों के मिले जवाब 
लोकसभा में आमतौर पर सवाल तो बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं, लेकिन संबंधित मंत्रालय जवाब आधों का ही देते थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अब हालात में खासा बदलाव हो रहा है। नियम 377 के तहत अब लगभग 90 प्रतिशत विषयों के सवालों का जवाब मंत्रालय दे रहे हैं। जबकि पहले यह सिर्फ 60-65 फीसदी ही था। शून्यकाल में उठाए गए विषयों पर सरकार ने संज्ञान में लेकर सदस्यों को प्रगति से अवगत करवाया है। बिरला ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद रिक्त हुए समिति अध्यक्षों के पदों पर जल्द ही नई नियुक्तियां होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के सदस्यों की क्षमता संवर्धन के लिए वह लगातार प्रयासरत हैं।

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311 सांसदों को लगी कोरोना की फुल डोज 
लोकभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र के दौरान कोविड गाइड लाइन की सख्ती से पालना कराने और सदन की कार्यवाही में शामिल होने वाले सांसदों, लोकसभा अधिकारियों एवं कार्मिकों के साथ-साथ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक स्वास्थ्य इंतजाम करने की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक 311 सांसदों के कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। करीब एक फीसदी से भी कम ऐसे सांसद हैं जिनके स्वास्थ्य कारणों से कोविड वैक्सीन नहीं लग सकी है। हालांकि जो बचे रह गए हैं उन्हें भी मानसून सत्र के दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही के दौरान आरटीपीसीआर जांच की 24 घंटे व्यवस्था रहेगी। सदस्यों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना होगी। इसके साथ ही जिन सांसदों, मीडियाकर्मियों और मंत्रालय के अधिकारियों ने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली होंगी उनके लिए सदन में दाखिल होने से पहले आरटीपीसीआर जांच की बाध्यता नहीं होगी। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाना होगा। उन्होंने बताया कि इस बार भी सत्र के दौरान आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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पेपर लैस होगी लोकसभा 
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि लोकसभा की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण करने के साथ-साथ अभी तक के डेटा का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, ताकि लोकसभा के काम-काज और कार्यवाहियों से जुड़ी हुई जानकारियों सांसदों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। किसी विषय की तैयारी करने के लिए लोकसभा प्रिज्म प्रोग्राम के जरिए 24 घंटे शोध सेवा दे रही है। लोकसभा लाइब्रेरी के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है। 10वीं लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा की कार्यवाही मेटाडेटा के रूप में अपलोड कर दी गई है। इसके साथ ही देश के 13 प्रधानमंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्यों को भी अपलोड करने का काम पूरा किया जा चुका है। बिरला ने बताया कि सदन को पेपर लैस बनाने के लिए ई नोटिस के इस्तेमाल का भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी 92 प्रतिशत सदस्य ई-नोटिस दे रहे हैं। जिसे 100 प्रतिशत करना हमारा लक्ष्य है। इसके साथ ही सदस्यों को जवाब भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से दिए जा रहे हैं।

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लोकसभा का मोबाइल एप भी जल्द 
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि लोकसभा की कार्यवाही को देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल एप विकसित किया जा रहा है। जिसके जरिए लोकसभा चैनल की तरह ही मोबाइल एप पर भी सदन की पूरी कार्यवाही लाइव देखी जा सकेगी। इतना ही नहीं इस एप पर पुरानी कार्यवाहियों के वीडियो और टेक्स्ट भी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद सम्पूर्ण लोकसभा हमारे मोबाइल पर आ जाएगी।